प्रतिनिधिसभामा प्रि–बजेट छलफल : ‘फजुल खर्च घटाऔं, ठूला आयोजनालाई निरन्तरता दिऊँ’

आंशिक बजेट ल्याउन प्रतिपक्षको प्रस्ताव
बेरोजगारी बढ्ने चिन्ता
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — कोभिड–१९ का कारण मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा निकै ठूलो नकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान भइरहेका बेला प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल सुरु भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आइतबार आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरेपछि छलफल सुरु भएको हो ।


छलफलमा सत्तारूढ तथा प्रतिपक्षी सांसदहरूले फजुल खर्च घटाउनुपर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, रोजगारी सिर्जना गराउनुपर्ने, कोरोनाबाट प्रभावितलाई राहत दिनुपर्ने, बजेट विनियोजन समान हुनुपर्ने र कृषि, स्वास्थ्य एवं शिक्षामा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । गौरवका र ठूला आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

परम्परागत सिद्धान्त र प्राथमिकता दिएर कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई उकास्न नसकिने उनीहरूको तर्क छ । ठूलो संख्यामा बेरोजगारी सिर्जना हुने र वैदेशिक मुद्रामा कमी आएर अर्थतन्त्रमा संकट आउने भन्दै उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । विदेशी मुद्रामा कमी आई ठूलो असर गर्ने सांसदहरूको धारणा छ । विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारले विगतमा लिएको गलत नीतिका कारण राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको दाबी गरे ।

कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट तत्काल बाहिर आउन नसकेको र विगतमा पनि आर्थिक परिसूचक राम्रो नभएको अवस्थामा साउनपछि पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजालको भनाइ छ । अहिले सीमित बजेट ल्याएर कोरोना प्रभावबाट भएको आर्थिक क्षति आकलन गरेर मात्र साउनमा पूरक बजेट ल्याउन उचित हुने उनले बताए । ‘कोरोनाको प्रभाव कस्तो छ, देशैभर के प्रभाव पर्‍यो, त्यो देखिन्छ । त्यसपछि अहिले पेस गरेको बजेटसमेत मिलाएर साउनमा पूरक बजेट ल्याऊँ,’ उनले भने ।

सरकारले चालु वर्षको ६ महिनामा २८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको प्रसंग जोड्दै उनले कोरोनाका कारण स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र रोजगारीको क्षेत्रले के चुनौती थप्ने हो, सोहीअनुुसार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘यस्तो अवस्थामा संविधानअनुुसारको बजेट ल्याउने कहरबाट मात्र उम्कन सकिँदैन । राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च त्यसै पनि निराशाजनक छ,’ उनले भने । आइतबारसम्मको राजस्व संकलन ६ खर्ब ४ अर्ब, वैदेशिक अनुदान १० अर्ब र अन्य आम्दानी ४४ अर्ब रहेको तथ्यांक पेस गर्दै रिजालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा १ खर्ब ३ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य रहे पनि ६ महिनामा १९ प्रतिशत मात्र भएको बताए ।

माथिल्लो तामाकोसी, निजगढ विमानस्थल, बूढीगण्डकी, तामाकोसी, दु्रतमार्ग, भैरहवा विमानस्थललगायत आयोजना निर्माण र तिनमा भएको खर्च निराशाजनक रहेको उनको भनाइ छ । नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पार्ने परिस्थिति अहिले नै पूर्ण रूपले अनुमान गर्न नसकिने बताए । अहिले ल्याउने विधेयकले पछि आफैंलाई संकटमा पार्न सक्ने उनको भनाइ छ । राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रको सल्लाहमा बजेट बनाउन उनले सुझाए । कृषिमा कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

सांसद गोकर्ण विष्टले बजेटको पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्यलाई दिनुपर्ने बताए । नेपालमा ८६ दशमलव ४ प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । रोजगारी खोसिने र आम्दानी कटौती हुने भएकाले यसको समाधान खोज्ने गरी बजेट आउनुपर्ने उनले बताए । आगामी वर्ष खाद्य संकट आउन सक्नेतर्फ पनि उनले संकेत गरे । ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान गराउनुपर्ने उनले बताए ।

‘आन्तरिक उत्पादनले बाहिरी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ,’ उनले भने । कांग्रेसका सांसद एवं उद्योगी विनोद चौधरीले अर्थतन्त्र जोगाउन सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । विश्वमा आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मकतातर्फ जाने प्रक्षेपण भइरहेको उनको भनाइ छ । जलविद्युत्, सिमेन्ट जस्ता ठूला लगानी बढी संकटमा परेको उनले बताए ।

निजी क्षेत्र र सरकारको संयुक्त प्रयासमा अर्थतन्त्र अघि बढाउनुपर्ने, नयाँ परियोजना थप्ने र अधकल्चो अवस्थामा राखिरहने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बजेट विनियोजन गर्ने, खर्च नगर्ने र थन्किएर बस्ने नियति अब दोहोरिनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘सुरु गरिसकिएका र अगाडि बढाउन तयार परियोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’

कोरोनाकै कारण विदेशबाट ठूलो संख्यामा युवा स्वदेश फर्किन सक्ने भन्दै चौधरीले उनीहरूका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । निजी क्षेत्रलाई सरकारले दिने राहतले अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । अवरुद्ध योजना, रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र, पर्यटन, ठूला उद्योग र निर्माण क्षेत्रलाई वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउन उनले आग्रह गरे । ‘उद्योगको प्रकृति र समस्याको मूल्यांकन गरी तरलताको प्रवाह गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७७ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भारतको अतिक्रमणविरुद्ध संसद्‌मा सबै दल एकमत

द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ताबाट पनि समाधान नभए यो मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्‍याउनुपर्ने माग
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा भारतले नेपालको भूमि मिच्दै तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक बनाएको विरोधमा सत्ता र प्रतिपक्षी दल एकैथलोमा उभिएका छन् । भारतले नेपालको अस्मितामाथि पटक–पटक धावा बोल्दै आएको भन्दै सांसदहरूले अब सरकारले ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएर मात्र नहुने बताए । उनीहरूले भारतको घोर भत्र्सना गर्दै कूटनीतिक प्रतिरोधमा उत्रन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

नेकपाका नेता जनार्दन शर्माले लामो समयदेखिको समस्या हल गर्न अब ‘डिप्लोम्याटिक नोट’ ले मात्र नहुने बताए । नेपाली भूमिको प्रयोग गरेको सन्दर्भमा चीनसँग पनि आपत्ति जनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भारतले ६ महिनाभित्र सडक बनाइसक्नेबारे सदनमा बताए पनि सरकारले नसुनेको धारणा राखे । ‘सडक बन्दै गर्दा सरकारले के गरेको छ ? कूटनीतिक नोट के पठाएको छ ? सदनलाई जानकारी दिनुपर्‍यो,’ उनले भने ।

नेकपाका सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले सुगौली सन्धिबाट कायम गरिएको नेपाल–भारत सीमा नै मूल प्रमाण भएको बताए । लिम्पियाधुराबाट निस्कने काली नदीको पूर्वमा नेपाल र पश्चिममा भारत रहेको उनले जनाए । उनले लगभग ३९७ वर्ग किमि नेपालको भूभाग ६० वर्षदेखि भारतीय प्रशासनिक कब्जामा रहेको जानकारी दिए । नेकपाकै अर्का नेता भीमबहादुर रावलले कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्न माग गरे । भारतले आफ्नो भूमि नै नभएको ठाउँको नक्सा प्रकाशित गरेको प्रसंग जोड्दै उनले नेपालले पनि नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्ने बताए ।

राजपाका नेता महन्त ठाकुरले लिपुलेक र कालापानीको समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक पहल जरुरी रहेको बताए । ‘लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा बस्तीहरू देखिन्छ । त्यहाँ नेपालको उपस्थिति छ कि छैन ?’ उनले प्रश्न गरे । राजपाकै नेता अनिलकुमार झाले सन् २००५ देखि २०१९ सम्म सरकारलाई सीमा क्षेत्रका सबै विषय थाहा भए पनि समस्या समाधान गर्न उचित प्रयास नभएको बताए । नारा जुलुस गरेर समाधान ननिस्कने उनको भनाइ छ ।

कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले भारतको दादागिरी र चीनको न्यानो सहयोगको प्रतिरोध गर्न कांग्रेस तयार रहेको धारणा राखे । ‘सरकारले हामीबाट के सहयोगको अपेक्षा गरेको छ, जान्न चाहन्छौं,’ उनले भने । नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले खासखास घटनामा ‘स्टेटमेन्ट’ दिएरमात्र नहुने भन्दै एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए । नेकपाका अर्का सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ताबाट पनि समाधान नभए यो मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्‍याउनुपर्ने धारणा राखे । सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले अढाई महिनाअघि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले कालापानीमा भ्रमण गरेको विषयमा जानकारी गराउन माग गरे ।

सरकार निदाएर बसेको प्रमुख प्रतिपक्षको आरोप

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसदहरूले भारतले मिचेको सीमा फिर्ता गर्न आफ्नो पार्टी जस्तोसुकै योगदान गर्न तयार भए पनि सरकार सुतेर बसेकाले समस्या जटिल बनेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा बोल्ने कांग्रेसका सबैजसो सांसदहरूले सीमाको सुरक्षा गर्न सरकार असफल भएको भन्दै आक्रोश पोखे । कांग्रेस सांसद बडूले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा नै भारत र चीनबीच भएको सम्झौताको विरोध गरेर प्रेस नोट पठाएको बताए । उनले सडक बन्दै गर्दा सरकारले भारतलाई के नोट पठायो भन्दै जानकारी माग गरे ।

सांसद मीनेन्द्र रिजालले विगतमा सीमा विवाद र अमेरिकी निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को सहयोगका विषयमा नेकपाका दुई अध्यक्षले नै फरक–फरक धारणाको मोर्चा बनाएको बताए । कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले भूमिसुधार मन्त्रीले नै लिम्पियाधुरा नेपालमा पर्दैन भनेको प्रसंग जोड्दै यसको जिम्मा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले लिनुपर्ने बताइन् ।

सदनमा आफूले सीमा सम्बन्धमा यसअघि नै संसद्‌मा राखेको संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल नभएको भन्दै नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले असन्तुष्टि जनाए । सत्तापक्षका अन्य सांसदहरूले कुर्सीबाट उठेर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७७ ०५:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×