अनुदान लिन स्टार्टअपलाई प्रस्ताव आह्वान

नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि–०७६ र नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी अनुदानसम्बन्धी मापदण्ड–०७७ अनुसार प्रस्ताव आह्वान गरिएको आयोगको सूचनामा जनाइएको छ । आयोगले तयार पारेको मापदण्डमा सूचना प्रविधि, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, उद्योगसहित अन्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका स्टार्टअपहरूले अनुदानका लागि प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछन् ।

पुँजी अनुदान माग गर्दा न्यूनतम १० लाखदेखि अधिकतम एक करोडसम्मको कार्यका लागि कुल लागतको बढीमा ५० प्रतिशत रकम माग गर्न सकिनेछ । यो प्रावधानअनुसार मापदण्ड पुगेका स्टार्टअपले आफ्नो लागतको ५ लाखदेखि ५० लाख रूपैयाँसम्म माग गर्न सक्नेछन् । स्वाध्ययन वा अनुसन्धानबाट सार्वजनिक हितका लागि कुनै वस्तु वा सेवाको आविष्कार गर्ने व्यक्ति वा संस्था, नवीन ज्ञान प्रयोग गरी वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, फर्म वा कम्पनीले पनि प्रस्ताव हाल्न सक्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।

प्रविधिका माध्यमबाट कम समय, कम लागत, छिटोछरितो, ऊर्जाको उपयुक्त प्रयोग तथा कम स्रोतको महत्तम उपयोग गरी उच्च गुणस्तरको आविष्कार तथा प्रणालीको विकास गर्ने स्वउद्यमजन्य काम गर्ने कुनै पनि निकायले अनुदानका लागि प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् ।

प्रस्ताव छनोटका मापदण्ड १३ वटा आधारमा गरिने आयोगले जनाएको छ । समय वा लागत बचत भई मूल्य कम हुने, गुणस्तरमा बढोत्तरी हुने, सिर्जनात्मकता, परिष्कृत परम्परागत ज्ञान, सार्वजनिक हित अभिवृद्धि, गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्न सकिने सुनिश्चितता जस्ता आधारमा प्रस्तावको मूल्यांकन हुने मापदण्डमा जनाइएको छ ।

चार महिनाअघि अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिअनुसार आयोगले भर्खरै मात्र मापदण्ड तयार पारेको थियो । नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी अनुदान कार्यविधि–०७६ मा यस्तो प्रस्ताव छनोटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा, उद्योग, वािणज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव सदस्य रहने निर्देशक समिति गठन हुने प्रावधान छ ।

परेका प्रस्तावमध्ये छनोट भएकालाई अनुदान उपलब्ध गराउन समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने मापदण्डमा भनिएको छ । अनुदान रकम तीन किस्तामा उपलब्ध गराइनेछ । पहिलो किस्ताबापत ३० प्रतिशत, आधा काम सकिएपछि ४० प्रतिशत र कायम सकिएपछि बाँकी ३० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराइने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

अनुदान प्राप्त गर्ने स्टार्टअप कम्पनीको अनुगमन सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने मापदण्डमा भनिएको छ । बढीमा १८ महिनासम्मका लागि अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।

आयोगको वेबसाइट स्टार्टअप डट एनपीसी डट जीओभी डट एनपीमार्फत प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने सूचनामा उल्लेख छ । स्टार्टअप इकोसिस्टम डेभलपमेन्ट कमिटीका पूर्व संयोजक नरोत्तम अर्यालले सरकारले अघि सारेको ‘अनुदान मोडल गलत’ भएको टिप्पणि गरे । ‘सरकारले स्टार्टअपलाई सहयोग गर्न प्रक्रियागत झन्झट नहुने मोडल अपनाउनुपर्छ । त्यसमाथि योजना आयोगलाई कार्यान्वयनको जिम्मा दिएर सरकारले अर्को गल्ती गरेको छ । योजना आयोग नीति बनाउने निकाय हो, कार्यान्वयन गर्ने निकाय होइन ।’ यो कार्यक्रम सरकारले यसअघि ल्याइएको स्वरोजगार कार्यक्रम जस्तै कार्यकर्तालाई सहयोग गर्न मात्र परिचालित हुने त होइन ? भन्दै उनले शंका व्यक्त गरे । ‘सरकारले स्टार्टअपलाई अनुदान होइन, स्वपुँजीका रूपमा लगानी गर्ने मोडल अपनाउनु पर्छ,’ उनले भने ।