वास्तविकता बुुझेर बजेट ल्याउनुपर्छ
प्रदेश सरकारको संरचना नयाँ छ । स्थानीय सरकारभन्दा प्रदेश सरकार एक वर्षपछि गठन भएका हुन् । गत वर्ष पहिलो पटक प्रदेश सरकारले पूरा बजेट ल्याए । आउँदो वर्षको बजेट दोस्रो हो । प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउँदा पनि संघीय सरकारको प्रक्रियाअनुसार नै गर्छन् । प्रदेश संरचना, कानुनी प्रावधान सबै संघीय सरकारअनुसारकै छ ।
पहिलो वर्ष प्रदेशले बजेट ल्याउँदा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको थियो । राजस्व संकलनको वास्तविक अनुमान नगरी हचुवाको भरमा बजेट ल्याइएको थियो । जसका कारण प्रदेश सरकार सञ्चालन, आयोजना सञ्चालनमा गति दिन सकिएको थिएन । पहिलो बजेट भएकाले गत वर्ष प्रदेश सरकारको बजेट कम खर्च भएको थियो ।
दोस्रो वर्ष आइपुग्दा पहिलो वर्षको अनुभव, राजस्व संकलनको स्रोतको पहिचान र संघीय सरकारले तोकिदिएको अनुदानका आधारमा प्रदेश सरकारले बजेट बनाए । तर यो वर्ष सार्वजनिक गरिएका सबै प्रदेशको बजेट महत्त्वाकांक्षी छ । प्रदेश सरकारको बजेटमा महत्त्वपूर्ण दुई तत्त्व, चालू र पुँजीगत खर्च हुन् । दुवै खर्च चालू आवमा कम देखियो । चालू खर्च कम देखिनुको एउटा कारण भनेको प्रदेश सरकारको संगठन संरचना पूर्ण भइसकेको छैन । दरबन्दीअनुसार जनशक्ति नै पूर्ति भएको छैन ।
प्रदेश सरकारका कार्यात्मक इकाईहरु स्थापित भइसकेका छैनन् । जति भएका छन्, तिनमा पनि पूर्ण जनशक्ति छैनन् । समग्र प्रदेशलाई २२ हजार २ सय ९७ दरबन्दी तोकिएको छ । त्यसमध्ये १३ हजार ७ सय ९० कर्मचारी मात्रै संघबाट समायोजन भएर गएका छन् । यो भनेको ६२ प्रतिशत मात्रै हो । यस हिसाबले ३८ प्रतिशत दरबन्दी नै खाली देखियो । समायोजन भएकामध्ये सबै कर्मचारी हाजिर भएका छैनन् । औसतमा प्रदेशका करिब ४५ प्रतिशत हाराहारीमा दरबन्दी खाली छ ।
दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी पूर्ति, आवश्यक कार्यालय स्थापना हुन्छन् भन्ने अनुमान गरेर चालू खर्च विनियोजन गरियो । तर संगठन संरचना पूर्ण नहुँदा रकम खर्च हुन सकेन । यसले गर्दा चालू खर्च कम गरायो । अर्को कुरा, संघीय सरकार र स्थानीय तहको अनुभव हेरेर प्रदेश सरकारले चालू खर्चका लागि महत्त्वाकांक्षी बजेट विनियोजन गरे ।
संघ, प्रदेश वा स्थानीय सरकार जसको भए पनि पुँजीगत खर्च सामान्यत: फागुनपछि नै बढी हुन्छ । हाम्रो परम्परा नै यस्तै छ । हामीले जति नीतिगत परिवर्तन गरे पनि, जति छिटो कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि बजेट समयमा ल्याए पनि अन्तिममा हाम्रा समस्या उस्तै छन् । प्रदेशको संरचना नयाँ भए पनि यो समस्या त्यहाँ पनि छ । फागुन–चैतमा कोभिड–१९ महामारीले दुई महिना ठप्प भयो । यसले पनि बजेट खर्च कम गरायो । यो संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबैतिरको समस्या हो ।
मलाई लाग्छ, सबै प्रदेशको करिब ४० प्रतिशत बजेट भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्याइएको छ । यसमध्ये पनि अधिकांश बजेट सडक निर्माणका लागि राखिएको छ । तर प्रदेश सरकारसँग सडक निर्माणसम्बन्धी काम गर्ने इकाई छैन । सडकको मात्रै होइन, खानेपानी आयोजना, सिँचाइ आयोजना र अन्य विकास आयोजनामा पनि संघ र प्रदेशको दुवै बजेटमा परेका उदाहरण छन् । प्रदेशले आयोजना निर्माणका लागि टेन्डर निकाल्दै गर्दा संघले यो त हाम्रो आयोजना हो, तिमी स्थगन गर भन्नुपर्ने अवस्था आएका उदाहरण पनि छन् । सडकको हकमा बर्दियामा यस्तो उदाहरण भेटियो । आयोजनामा दोहोरोपन पनि बजेट कार्यान्वयनको एउटा समस्या हो ।
तत्काल कार्यान्वयनमा जाने आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन नगरी एकमुस्ट कार्यक्रमका लागि बजेट राख्ने चलन सबै प्रदेशमा छ । प्रदेश सरकारले एउटा कार्यक्रमका लागि एकमुस्ट बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ । तर त्यसभित्र विभिन्न खालका आयोजना परेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि, सरकारले शिक्षा विकास कार्यक्रम भनेर केही करोड छुट्याउँछ, त्यसभित्र प्राथमिक तह, माध्यमिक तह, छात्रवृत्तिजस्ता विभिन्न सहायक कार्यक्रम पनि हुन्छन् । जे हो त्यही कार्यक्रमका लागि पहिल्यै बजेट विनियोजन नगर्दा कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने समस्या देखिएको छ । यो सबैभन्दा बढी २ नम्बर प्रदेशमा देखिएको छ । अन्य प्रदेशमा पनि यो समस्या केही छ ।
अर्को कुरा, बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रदेश मन्त्रालयमा सहसचिव स्तरका कर्मचारीलाई प्रमुख तोकिएको छ । कार्यान्वयन र नीतिगत निर्णय दुवै यिनै कर्मचारीले गर्नुपर्ने दोहोरो जिम्मेवारी छ । यो वर्ष कम देखिएको भए पनि संघीय सरकारले यस्ता कर्मचारी चाँडै परिवर्तन गर्ने समस्या पनि देखिएको छ । समयमा हाजिर नहुने, छिटो छिटो परिवर्तन गर्ने समस्या हुँदा नयाँ कर्मचारीलाई काम बुझ्नै समय लाग्छ । कार्यात्मक इकाई अभावमा मन्त्रालय नै नीतिगत तथा कार्यान्वयनका लागि खटिनुपर्ने बाध्यताका कारण पनि बजेट खर्च कम भएको हुन सक्छ ।
बजेमा धेरै कार्यक्रम राख्ने, आयोजना छर्ने, कार्यान्वयनमा लैजान कठिन हुनेगरी थोरै बजेट राख्ने संघको समस्या प्रदेशको बजेटमा पनि सरेको छ । कतिपय आयोजना महत्त्वाकांक्षी छन्, कस्तो आयोजना बन्छ, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नभएका र पूर्वतयारी नगरिएका आयोजना बजेटमा राख्दा पनि ती आयोजना कार्यान्वयनमा नजाने समस्या हुन्छ ।
ठेकेदारको समस्या प्रदेश सरकारका आयोजनामा पनि देखिएको छ । एउटैले धेरै ठेक्का लिने तर समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । निर्माण सामग्रीको अभाव अहिले पनि देखिएको छ । प्रदेशमा पुँजीगत बजेट खर्च नहुने कारण यिनै हुन् । महत्त्वाकांक्षी बजेट विनियोजन गरेको भए पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो राजस्व आँकलन गर्न भने सकेका छैनन् । बजेट राजनीतिक दस्तावेज हो । प्रदेश सरकार नयाँ स्थापना भएको हो, यहाँ जननिर्वाचित प्रतिनिधि छन् । केही नयाँ गरौं भन्ने पनि छ । यो बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं ? परिणाम निकाल्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने सोचर परिणाम दिने र कार्यान्वयन गर्न सकिने चुस्त किसिमको बजेट ल्याएको भए राम्रो हुने थियो ।
प्रदेश सरकारले बजेट बनाउँदा आफ्नो क्षमता कति हो, कति जनशक्ति छन्, कतिसम्म कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । अघिल्लो वर्ष संगठन संरचना र कानुन निर्माणमा व्यस्त हुने भएकाले बजेट कार्यान्वयनको कमीलाई जनताले छुट दिएका थिए । तर यो वर्ष केही न केही नतिजा आउने गरी प्रदेश सरकारले काम गर्नुपथ्र्यो ।
राजस्व संकलनको तथ्यांक हेर्दा प्रदेशहरुले राम्रो काम गरेको देखिए पनि उनीहरुले राजस्वको वास्तविक स्रोतको राम्रो आकलन गर्न सकेनन् । राजस्व संकलनको सम्भाव्यता योभन्दा धेरै बढी थियो । उनीहरुले रजिस्ट्रेसन दस्तुर र सवारी साधनबाट आउने ठूलो राजस्वको स्रोतलाई मात्र हेरेर तत्कालका लागि राजस्व संकलनको लक्ष्य राखे । मनोरञ्जन कर, रोयल्टी, प्राकृतिक स्रोतको राजस्व, गैरकर राजस्व दस्तुरबाट पनि राम्रो संकलन भयो । प्रदेश सरकारले राजस्वको लक्ष्य कम तय गरेका कारण पनि राजस्व संकलनमा प्रगति भएको देखिएको हो । आगामी वर्ष राजस्व संकलनको लक्ष्यलाई वास्तविकतानजिक लैजानुपर्छ, यसको दायरा बढाउनुपर्छ ।
प्रदेश सरकारले खर्च गर्न नसकेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रदेश सञ्चित कोषमा बाँकी रहने अवस्था आयो भने दुई तरिकाबाट यसको व्यवस्थापन हुन्छ । यो कोषमा संघीय सरकारले दिएको अनुदान, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडबापत प्राप्त रकम र प्रदेश सरकारले संकलन गरेको राजस्व गरी तीनैथरी विधिबाट प्राप्त रकम सञ्चिती कोषमा हुन्छ ।
यीमध्ये संघीय सरकारबाट ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानबापत जाने रकम खर्च भएन भने आर्थिक वर्षको अन्तिममा संघीय सरकारको सञ्चिती खातामा फिर्ता गर्नुपर्छ । अन्य समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र आफैंले संकलन गरेको राजस्व भने फिर्ता गर्नुपर्दैन । यो रकम प्रदेशले आफ्नै सञ्चित कोषमै जम्मा गर्छ र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा त्यसमा गत वर्षको बचत भनेर पनि राख्न पाइन्छ ।
(सुवेदीसँग विजय तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीमा आधारित)
याे पनि पढ्नुहाेस् :
