प्रदेश सरकारहरूलाई बजेटको चटारो

यस वर्ष खर्च गर्न नसकेको, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान कटौती हुने र आफ्नो राजस्वको स्रोतसमेत खुम्चिने भएपछि केही प्रदेशले आउँदो वर्षका लागि बजेटको आकार घटाउने भएका छन् ।

आन्तरिक राजस्व बलियो र केन्द्रबाट पर्याप्त अनुदान प्राप्त हुने आशा राखेर बजेट बढाउने तयारी गरेका प्रदेशले समेत सामान्य वृद्धिको योजना बनाई गृहकार्य थालेका छन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, ०७४ अनुसार प्रदेश सरकारहरूले असार १ भित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्नेछ । यस वर्ष जस्तै सबैभन्दा ठूलो बजेट वाग्मती प्रदेशले नै ल्याउने निश्चित छ ।

आन्तरिक राजस्वको स्रोत बलियो रहेको यो प्रदेश आगामी आवका लागि करिब ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने गृहकार्यमा छ । गत वर्षको तुलनामा करिब चार प्रतिशत मात्र बजेटको आकार बढ्ने प्रारम्भिक छलफल भइरहेको प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूले बताएका छन् । गत वर्ष ४७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आगामी वर्षका लागि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण एवं नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको काम वाग्मती प्रदेशले गरिरहेको छ ।

बजेटको प्रारम्भिक गृहकार्यअनुसार प्रदेश १ र कर्णाली भने बजेटको आकार घटाउने पक्षमा छन् । प्रदेश १ को चालु आवमा ४२ अर्ब २० करोड रुपैयाँको बजेट थियो । आउँदो वर्षलाई साढे ३५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको मात्रै बजेट ल्याउने गृहकार्य छ । स्रोत समितिको बैठक बसेर बजेटको सीमाबारे छलफल भइरहेको प्रदेश १ योजना आयोगका सदस्य पूर्णकुमार लक्समले बताए ।

‘पुन: बैठक बसेर निष्कर्षमा पुग्ने तयारी छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले हालसम्म समानीकरण अनुदानको बजेट सिलिङ चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १० प्रतिशत घटाएर पठाएको छ ।’ समपूरक, ससर्त र विशेष अनुदानको सिलिङ संघीय सरकारले पठाउन बाँकी रहेको उनले बताए । ‘चालु आवमा स्रोतका दायरा घटेकाले करिब साढे ३५ अर्बको बजेट आउने अनुमान छ,’ उनले भने, ‘बजेट स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, पर्यटन, उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।’

कर्णाली प्रदेशले पनि चालु वर्षको भन्दा करिब एक अर्ब रुपैयाँ बजेट घटाउने तयारी गरिरहेको छ । चालु आवमा ३४ अर्ब ३५ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकामा आगामी आवमा ३३ अर्ब हाराहारीको बजेट बनाउने गृहकार्य भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए । अहिलेको परिस्थितिका कारण आगामी वर्षको बजेट चालु आवकै हाराहारीमा मात्रै हुने उनले बताए ।

संघीय सरकारले कर्णाली सरकारलाई समानीकरण अनुदान १० अर्ब र राजस्व बाँडफाँटतर्फ सात अर्ब गरी १७ अर्ब बजेट सिलिङ पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कोभिड–१९ का कारण आगामी वर्षको बजेटमा विपद् र स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्ने मन्त्री ज्वालाले बताए । ‘आगामी वर्ष पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिने छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दै विदेशबाट फर्किएका युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका योजना प्राथमिकतामा पारिनेछ ।’

बजेट निर्माण समितिहरू बनाएर तयारी थालिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बताएको छ । बजेट निर्माणका लागि १० वटै जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग भिडियो कन्फरेन्समार्फत छलफल गरिरहेको र रायसुझाव लिइरहेको मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ ।

गण्डकी प्रदेशले पनि चालु आवकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । चालु आवमा ३२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकामा आगामी आवमा पनि सोही हाराहारीको हुने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले जनाएको छ । आयोगले गण्डकी प्रदेशका प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, कोभिड–१९ लाई समेत लक्षित गरी गाइडलाइन बनाएर प्रदेशका सबै मन्त्रालयमा दिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जेठ ५ भित्र कार्यक्रम, योजना र बजेटसहित प्रस्ताव पेस गर्ने समय दिएर सबै मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ पठाएको मन्त्रालयका उपसचिव ध्रुव पाण्डेले बताए ।

प्रदेश २, ५ र सुदूरपश्चिमले भने बजेटको आकार सामान्य वृद्धि गर्ने योजना बनाई गृहकार्य थालेका छन् । प्रदेश ५ को आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीसमेत रहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दुई साताअघि नै मन्त्रालय र कर्मचारीलाई बजेट निर्माणमा लाग्न निर्देशन दिएका थिए । बजेटको धेरै हिस्सा लकडाउनले मारमा परेको अर्थतन्त्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने र विश्वभरमा परेको कोभिड–१९ को महामारीले स्वदेश फर्कने जनशक्तिको समेत आकलन गर्दै त्यस्तो जनशक्तिलाई उपयोग गर्न सक्ने गरी बजेट तयार गर्न भनेका छन् । त्यसका लागि कृषि क्षेत्रलाई पर्याप्त ध्यान दिएर योजना तयार गर्ने सरकारको प्रयास छ । स्वास्थ्यका लागि पनि पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन हुनेछ ।

कोरोना प्रभावित उद्योग र आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान र ऊर्जा थप्ने गरी सरकारले बजेट ल्याउने सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए । आगामी वर्ष पूर्वाधारमा नयाँ आयोजना थप नगरी चालु आवका योजना सम्पन्न गर्ने गरी व्यवस्थापन हुने उनको दाबी छ । ‘त्यो बाहेक कोरोनाका कारण विदेशबाट फर्केका मजदुर वर्गलाई स्वदेशमै काममा लगाउने योजना आउनेछन्,’ उनले भने, ‘रोजगारी सिर्जना गर्न र विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सको असर अन्त्य गर्न स्वदेशबाट भारत जाने रेमिट्यान्स रोक्ने सरकारको प्रयास हुनेछ ।’

भारतको कृषि वस्तु आयात र नेपालबाट भारत जाने रेमिट्यान्स रोक्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको चौधरीले जानकारी दिए । कोरोनाका कारण प्रदेश ५ मा झन्डै ३ लाख मजदुर भारत र तेस्रो मुलुकबाट फर्कने सरकारको आकलन छ ।

अन्य प्रदेशहरूमा जस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पनि बजेटको चटारो थपिएको छ । कोरोनाको रोकथामसँगै बजेटको गृहकार्य चलिरहेको प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूले बताएका छन् । चालु आवमा २६ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको यो प्रदेशले आउँदो आवमा भने साढे २८ अर्ब रुपैयाँको ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ ।

प्रदेश सरकारहरूले आन्तरिक स्रोतसँगै केन्द्रबाट प्राप्त हुने राजस्व र विभिन्न अनुदानका आधारमा आफ्नो बजेट बनाउने हो । संवैधानिक र संघीय कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारहरूले वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान संघीय सरकारबाट पाउँछन् । वैदेशिक सहायता तथा ऋण उनीहरूले सोझै लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेशहरूले आन्तरिक ऋण भने उठाउन पाउनेछन् । नेपाल सरकारले समेत उनीहरूलाई ऋणका रूपमा रकम दिन सक्नेछ । यसबाहेक उनीहरूले संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटको रकम र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीसमेत पाउँछन् ।

खर्च गर्न र राजस्व संकलनमा कमजोर

विनियोजित बजेट खर्च गर्न र आफैंले निर्धारण गरेका लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलनमा सबै प्रदेश सरकार कमजोर देखिएका छन् । अघिल्लो आवमा उल्लेख्य खर्च गर्न नसकेका प्रदेश सरकारले चालु आवमा पनि बजेट खर्च गर्न असमर्थ भएको तथ्यांकले देखाएका छन् ।

सातै प्रदेशको औसत बजेट खर्च २३ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै छ । कुनै पनि प्रदेशको कुल बजेट खर्च ३५ प्रतिशतभन्दा माथि छैन । सामान्यतया बजेटअनुसार योजना कार्यान्वयनमा जाने समय फागुनपछि भएको र कोरोनाका कारण लकडाउन भएकाले बजेट खर्च गर्न नसकिएको प्रदेशहरूको भनाइ छ । केही प्रदेशले भने कर्मचारी अभाव र असारे मनोविज्ञानका कारण बजेट खर्च गर्न नसकिएको दाबी गरेका छन् ।

राजस्व संकलनमा पनि प्रदेश सरकार कमजोर रहेको तथ्यांकले देखाउँछन् । वाग्मती प्रदेशबाहेक सबैको राजस्व संकलन चैत मसान्तसम्ममा ६५ प्रतिशतभन्दा कम छ । वाग्मती प्रदेशले भने लक्ष्यको तुलनामा करिब ८२ प्रतिशत राजस्व संकलन गरिसकेको छ । सात प्रदेशको औसत राजस्व संकलन लक्ष्यको ५५ प्रतिशत मात्रै छ ।

सबैभन्दा कमजोर प्रदेश २

राजस्व संकलन र कुल बजेट खर्चमा सबैभन्दा कमजोर प्रदेश २ देखिएको छ । यो प्रदेशले चालु आवका लागि ३८ अर्ब ३८ करोड ५२ लाख २ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यसमध्ये करिब १२ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ६१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको प्रदेश २ सरकारले जनाएको छ । पुँजीगततर्फ मात्रै १९ अर्ब २६ करोड विनियोजन गरिएकोमा १ अर्ब १८ करोड मात्रै खर्च भएको छ । चालु खर्चतर्फ भने प्रदेश २ ले ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

बजेट आएलगत्तै बाढी र डुबानको समस्या झेल्नुपरेकाले सरकारको समय त्यसमै बितेको प्रदेश २ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन न्यौपाने बताउँछन् ।

‘अन्तिम समयमा बजेट खर्च गर्ने परिपाटी हटेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयहरूले अख्तियारीमा ढिलाइ गर्दा पनि बजेट खर्च कम भएको हो ।’ यो बाहेक चैत लागेलगत्तै गरिएको लकडाउनका कारण बजेट खर्च रोकिएको उनको दाबी छ । हालसम्म प्रदेश २ सरकारले करिब २ अर्ब रुपैयाँ निकासा भइसकेको जनाइएको छ ।

खर्चमा मात्रै हैन, प्रदेश २ ले राजस्व संकलन पनि लक्ष्यको तुलनामा सबैभन्दा कम गरेको छ । प्रदेश २ ले २ अर्ब ४५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यसको पाँच प्रतिशत अर्थात् १२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको सरकारले जनाएको छ ।

बढी बजेट खर्च गर्नेमा प्रदेश ५

सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नेमा प्रदेश ५ देखिएको छ । यो प्रदेशले चालु आवका लागि ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये चैत मसान्तसम्म करिब ३४ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ३६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५७ करोड विनियोजन भएकामा ६ अर्ब १२ करोडमात्रै खर्च भएको छ भने चालुतर्फ ६ अर्ब २४ करोड खर्च भएको छ ।

चैत मसान्तसम्म ४० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य भए पनि लकडाउनका कारण पूरा नभएको प्रदेश ५ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका योजना तथा बजेट महाशाखा प्रमुख जनार्दन पौडेल बताउँछन् । ‘अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै भए पनि प्रदेश ५ सरकारको लक्ष्यअनुरूप भएन,’ उनले भने, ‘सरकारको बजेट खर्च हुने समय चैत, वैशाख र जेठ नै हो । तर चैतबाटै लकडाउन सुरु भएपछि धेरै योजना रोकिए ।’ कतिपय ठेक्का सम्झौता भएर सरकारलाई दायित्व सिर्जना गरेको भए पनि भुक्तानी नहुँदा खर्च कम देखिएको उनले बताए ।

लक्ष्यको तुलनामा सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने तेस्रो नम्बरमा प्रदेश ५ छ । यो प्रदेशले ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकामा करिब ५९ प्रतिशत मात्रै अर्थात् २ अर्ब ४४ करोडमात्रै राजस्व संकलन गर्न सकेको छ ।

बढी राजस्व संकलन गर्ने वाग्मती

सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्नेमा भने वाग्मती प्रदेश परेको छ । चालु आवको ९ महिनामा वाग्मती प्रदेश सरकारले लक्ष्यको ८१ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । १५ अर्ब ४९ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकामा १२ अर्ब ५५ करोड संकलन भएको तथ्यांक छ ।

राजस्व संकलनमा उपलब्धि हासिल गरे पनि खर्चमा गर्न भने यो प्रदेश पनि कमजोर देखिएको छ । वाग्मती प्रदेश सरकारले बजेटको २२ प्रतिशत रकममात्रै खर्च गरेको छ । ४७ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन भएकामा ४ अर्ब ८० करोड पुँजीगत खर्च र ५ अर्ब ७१ करोड चालु खर्च गर्न सफल भएको छ । वाग्मती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेल हालसम्मको खर्चको अवस्था सन्तोषजनक रहेको दाबी गर्छन् । ‘लकडाउनका कारण तीव्र रूपमा काम हुने समयमा विकासका काम रोकिएको छ, जसले गर्दा खर्च कम हुनु स्वाभाविक हो,’ उनी भन्छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म करिब ६० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने अनुमान रहेको उनले बताए ।

कर्णाली खर्चमा पछाडि, राजस्वमा अगाडि

वाग्मती प्रदेशपछि सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्नेमा कर्णाली प्रदेश देखिएको छ । यो प्रदेशले राजस्व लक्ष्यको ७०.५८ प्रतिशत रकम संकलन गरिसकेको तथ्यांकले देखाएको छ । लक्ष्य पनि कम भएका कारण राजस्व संकलनमा यो प्रदेशलाई धेरै सकस नपरेको देखिन्छ ।

चालु आवका लागि कर्णालीले ३४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यसमध्ये चैत मसान्तसम्म २४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिसकेको छ । चालु आवमा कर्णाली प्रदेशले ३४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये करिब १४ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ६८ करोड १८ लाख रुपैयाँमात्रै बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ । पुँजीगततर्फ २ अर्ब ४ करोड र चालुतर्फ २ अर्ब ६३ करोड खर्च भएको सरकारी तथ्यांक छ ।

पुँजीगत खर्चका लागि २१ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिए पनि करिब १० प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च भएको छ । प्रदेशमा नयाँ संगठन संरचनाका कारण कार्यालयहरू परिवर्तन हुँदा बजेट खर्च गर्न नसकिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता दिलीप केसीले बताए । ‘कार्यालयहरू थपघट भए,’ उनले भने, ‘नयाँ कार्यालय स्थापना गर्न र कर्मचारी व्यवस्थापनमै समय बितेकाले यो वर्ष बजेट कम खर्च भएको हो ।’

कर्मचारी समायोजन भए पनि दरबन्दीअनुसार कुनै पनि कार्यालयमा कर्मचारी नभएकाले बजेट कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ । केसीका अनुसार अधिकांश काम सुरु हुने चरणमा आएका बेला लकडाउन भएपछि बजेट कम खर्च भएको हो ।

गण्डकी र सुदूरपश्चिम औसत

खर्च र राजस्व संकलन दुुवै दृष्टिले समग्रमा तीन प्रदेशको उपलब्धि अन्य प्रदेशको तुलनामा औसत देखिन्छ । एक–आपसमा औसत देखिए पनि समग्र खर्चको अवस्था भने कमजोर नै हो । प्रदेश १ ले विनियोजित बजेटको ३१.३३ प्रतिशत रकममात्रै खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेश १ ले चालु आवका लागि ४२ अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये करिब ३१ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ मात्र्र खर्च गरेको छ । यो प्रदेशमा विकास बजेटअन्तर्गत २३ अर्ब ५७ करोड छुट्याइएको भए पनि करिब ८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । बाँकी ५ अर्ब २४ करोड चालु खर्च भएको छ ।

बजेट खर्च नहुनुमा केही समस्या रहेको प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो स्विकार्छन् । ‘सांसदहरूले खल्तीबाट निकालेर दिएको चिर्कटोका आधारमा योजना छनोट गर्ने परम्परा छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रतिफल प्राप्तिका आधारमा नभई व्यक्ति र पहुँचका आधारमा योजना छनोट गर्दा समयमा बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।’

बजेट विनियोजनपछि योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन, प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, डिजाइन, इस्टिमेट गरी ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्दैमा आर्थिक अवस्था समाप्त हुने भएकाले पनि बजेट खर्च हुन नसक्ने उनको बुझाइ छ ।

यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेका ३ सयवटा बहुवर्षीय आयोजना अघि बढाइएकाले आफ्नो प्रदेशको बजेट खर्च अन्य प्रदेशको तुलनामा सन्तोषजनक भएको उनको दाबी छ । तथ्यांकमा बजेट खर्चको अवस्था कम देखिए पनि केही आयोजनाको भुक्तानी दिन बाँकी भएकाले यो वर्ष अन्त्यसम्ममा ६० प्रतिशत बजेट खर्च हुने उनको दाबी छ । प्रदेश १ ले लक्ष्यको तुलनामा ६० प्रतिशत राजस्व संकलन गरिसकेको छ । यस वर्ष ३ अर्ब ८४ करोड ९९ लाख १० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा २ अर्ब ३२ करोड ७८ लाख १६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिसकेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजस्व संकलन सन्तोषजनक भए पनि बजेट खर्च भने कमजोर नै छ । सुदूरपश्चिम सरकारले चालु आवमा २८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि हालसम्म ६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको करिब २३ प्रतिशत मात्र हो ।

प्रदेश सरकारसँग विकास बजेट खर्चका लागि ठोस योजना नभएको सरकारको कामलाई नजिकबाट नियालिरहेका कैलाली क्याम्पसका सहप्राध्यापक राजेन्द्र चन्दले बताए । प्रदेश गौरवका तथा ठूला आयोजनाको निक्र्योल गर्न र प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयनमा लैजान पनि नसकेको उनको भनाइ छ । कर्मचारीको परम्पगत कार्यशैली र असारे विकासको मनोविज्ञानलाई पनि सरकारले बदल्न नसकेको उनको टिप्पणी छ ।

चैतयता लकडाउनको असरले बजेट खर्च हुन नसके पनि त्यसअघिको ८ महिना खेर गएको उनी बताउँछन् । यो प्रदेशले लक्ष्यको तुलनामा राजस्व भने करिब ६५ प्रतिशत संकलन गरिसकेको छ । ८२ करोड ६८ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा ५३ करोड ५३ लाख संकलन भएको हो ।

गण्डकी प्रदेशको बजेट खर्चको अवस्था पनि उस्तै छ । यो प्रदेशको बजेट ३२ अर्ब १३ करोड रहेकामा हालसम्म जम्मा ८ अर्ब ८२ करोडमात्रै खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको साढे २७ प्रतिशत हो । पुँजीगततर्फ ५ अर्ब ८० करोड र चालुतर्फ ३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा १ अर्ब ६५ करोड राजस्व संकलन गरेको छ । यो लक्ष्यको ५० प्रतिशत हो ।

चैत र वैशाखमा बढी काम हुने भए पनि लकडाउनका कारण काम रोकिएको गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गिरिधारी शर्मा पौडेलको दाबी छ । ‘आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा टेन्डरलगायत प्रक्रिया हुने र अर्का ६ महिनामा काम गर्ने अवस्था रहँदै आएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘धमाधम सम्झौता र टेन्डर प्रक्रिया भएर निर्माण चरणमा जाने बेलामा लकडाउन भएका कारण काम हुन सकेन ।’

याे पनि पढ्नुहाेस् :

• वास्तविकता बुुझेर बजेट ल्याउनुपर्छ