कस्तो छ डिजिटल पूर्वाधार ?

‘सबै फार्मबाट तरकारी र फलफूल काठमाडौं ल्याउन नसकिएका कारण ग्राहकले कुर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘अर्गानिक मात्रै बिक्री गर्ने भएकाले माग बढेअनुसारको सामान ल्याउन सकिएको छैन, सामान धेरै ल्याउने हो भने ग्राहक अझैं बढ्छन् ।’ लकडाउनका कारण अनलाइनमार्फत सामान किन्ने बानी विस्तारै विकास भए पनि लकडाउनपछि पनि मानिसले यसैलाई निरन्तरता दिन्छन् कि दिन्नन् भने अहिल्यै भन्न नसकिने ढकाल बताउँछन् ।

ग्रिनग्रोथको जस्तै अनलाइनमार्फत कारोबार गर्ने अन्य व्यवसायको आकार पनि लकडाउनमा वृद्धि भएको छ । तर डिजिटल पूर्वाधारको अभाव र प्रयोगकर्ताको विश्वास जित्न सक्ने आधार नभई लकडाउनपछि पनि यिनको अवस्था यस्तै हुन्छ कि हुन्न भन्नेमा शंका छ ।

कोभिड–१९ का कारण महिनौं घरबन्दी भएका संसारभरका मानिस चाहेर वा नचाहेरै पनि डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोगका लागि बाध्य छन् । यसैकारण, धेरै अनुमान सार्वजनिक भएका छन् कि कोभिड–१९ पछिको व्यापार, व्यवसाय र सेवा धेरै डिजिटलतिर धकेलिने छन् ।

कोभिड–१९ संक्रमणको डरले मानिस एकअर्कासँगै डराउने अवस्था आएको छ । मानिसहरू भीडमा जान डराउन थालेका छन् । मानिसलाई संक्रमणबाट जोगाउन पनि डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवद्र्धन हुनेछ भने व्यापार व्यवसाय प्नि डिजिटल प्रविधि अँगाल्न बाध्य हुनेछन् । धेरैको अनुमान यस्तै छ ।

संसारभरका लागि गरिएको यस्तो अनुमानमा नेपाल अछुतो रहने कुरै भएन । कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न सरकारले डेढ महिनादेखि लकडाउन जारी राख्दा प्रविधिको उपयोग गर्दै धेरै काम जारी राख्ने प्रयास भइरहेका छन् । अनलाइनमार्फत शिक्षा, घरबाटै काम, सामान किन्न पसल जानुको साटो अनलाइनमार्फत घरमै मगाउनेतर्फ मानिस अग्रसर हुनु यसैका उदाहरण हुन् । घरायसी सामग्री किन्न पसलमा जानुभन्दा अनलाइनबाटै अर्डर गर्न सजिलो मान्ने बानीको विकास भएकैले होला, रेस्टुरेन्टमा पाकेका फुड डेलिभरी गर्ने फुडमान्डुले पनि खानाको खाद्यान्न बिक्री सुरु गरेको छ ।

माथिका उदाहरण धेरै काठमाडौं उपत्यकामा लागू हुन्छ । उपत्यकासहित केही मुख्य सहरमा पनि यस्ता काम भइरहेका छन् । कोभिड–१९ पछि हाम्रा सबै सेवा डिजिटल प्रणालीमा जालान् कि ? एक दशकदेखि सञ्चालनमा रहेको ई–कमर्स साइट सस्तोडिलका संस्थापक अमूल थापालाई पनि त्यस्तै लाग्छ ।

‘लकडाउनले मानिसको आनीबानीमा धेरै परिवर्तन ल्याएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘बर्थडे मनाउँदासमेत मानिसले अब अरूलाई मैनबत्ती फुक्न दिने छैनन् ।’ कोभिड–१९ का कारण मानिसको आनीबानीमा कसरी परिवर्तन भइरहेको छ भनेर बुझाउन थापाको सानो उदाहरण काफी छ ।

‘लकडाउनभन्दा अघि ९५ प्रतिशत नेपालीलाई जुम भनेको थाहा थिएन होला,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले यसलाई प्रयोग नगरेका वा नसुनेका कामकाजीहरू कमै छन् ।’ कोभिड–१९ ले मानिसलाई चाहेर वा नचाहेर पनि अनलाइनसँग अभ्यस्त हुन बाध्य पारेको उनको बुझाइ छ । यसका कारण पनि मानिस आगामी दिनमा प्रविधि अंगीकार गर्ने मामलामा अभ्यस्त हुँदै जानेछन् ।

थापाको यो भनाइमा सहमति जनाउँछन्, अनलाइनमार्फत ट्याक्सी बुक गर्ने सेवा दिने कम्पनी सारथिका सहसंस्थापक प्रकाश न्यौपाने पनि । कोभिडका कारण प्रविधि अंगीकार गर्ने चलन बढ्ने भए पनि यो व्यापक नहुने उनको तर्क छ । किन त ? उनी भन्छन्, ‘हामी यसका लागि तयारै थिएनौं, डिजिटल माध्यममा भर पर्न सक्ने गरी हामीसँग पूर्वाधार नै छैन, हाम्रो डिजिटल इकोसिस्टम पूर्ण छैन, जसले गर्दा डिजिटल सेवाको वृद्धि ह्वात्तै हुन सक्दैन ।’

पूर्वाधारको अवस्था

सामान्यतया इन्टरनेटको पहुँच, विश्वसनीय भुक्तानी प्रणाली, भरपर्दो म्याप, क्लाउड सेवा, मोबाइल तथा डिभाइसको पहुँच र त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने उपभोक्ता भए मात्रै डिजिटल प्रणालीको चक्र पूरा भएको मानिन्छ । यी सबै सेवा उपलब्ध भएर पनि नेपालमा पूर्ण भने छैनन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार ७२ प्रतिशत नेपालीमा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ । यसमा तारसहितको इन्टरनेट सेवा लिने उपभोक्ता १६ प्रतिशत मात्रै छन् भने मोबाइलमार्फत इन्टरनेट प्रयोग गर्नेको संख्या ५५ प्रतिशत छ । एकभन्दा बढी मोबाइल सेवा प्रदायकको इन्टरनेट प्रयोग गर्नेको संख्या पनि यसमा जोडिएकाले यो तथ्यांक त्यति वास्तविक छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्ने नेपालीको संख्या करिब १ करोड, इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग गर्नेको संख्या करिब १० लाख र एटीएम कार्ड बोक्नेको संख्या ७२ लाखभन्दा बढी छ । इन्टरनेटको तथ्यांक जस्तै यसमा पनि एकभन्दा बढी बैंकको एटीएम बोक्ने, मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्नेको संख्या दोहोरिएको हुन सक्छ ।

भुक्तानी प्रणालीका हिसाबले ई–सेवा, खल्ती, आईएमई पे, फोनजस्ता सेवाले इन्टरनेटदेखि विद्युत् र खानेपानीसम्मका महसुल भुक्तानी तिर्न उपभोक्तालाई सहज बनाएको छ । सस्तोडिलका संस्थापक थापा स्थानीय म्याप नहुँदा यहाँका ई–कमर्स र राइड सेयरिङ सेवा दिने कम्पनी गुगल म्यापको भर पर्नुपरेको दाबी गर्छन् । ‘अनलाइनबाट अर्डर गर्दा भनेको लोकेसनमा पुग्न सकिने अवस्था छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सहरी क्षेत्रमा पनि गल्ली वा चोकमा पुगेर फोन नगरी घर पत्ता लाग्दैन ।’

थापाको भनाइमा सहमत न्यौपाने स्थानीयस्तरमा तयार भएको म्यापको अभावमा समस्या भएको बताउँछन् । ‘गुगल म्यापको एक्युरेसी छैन,’ उनी भन्छन्, ‘उसले यहाँको सानो बजारमा हाम्रो आवश्यकता पूर्ति गर्ने गरी काम पनि गर्दैन ।’ गुगल म्यापको तथ्यांक भरपर्दाे नहुनुका साथै महँगो पनि भएको उनी बताउँछन् । ‘राइड सेयरिङ, ई–कमर्स, फुड डेलिभरी गर्ने कम्पनीहरूले कसरी पैसा तिरिरहेका छन्, मलाई अचम्म लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आफ्नो एपमा गुगल म्यापको एपीआई प्रयोग गरेबापत मासिक लाखौं रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।’

गुगल म्यापमा धेरै तथ्यांक नभएको र महँगो पनि भएकाले स्थानीयस्तरमा म्यापिङ गर्न पहल गरिरहेको न्यौपानेले जानकारी दिए । न्यौपाने र थापालाई परेको जस्तो समस्या समाधान गर्न काठमाडौं लिभिङ ल्याबले काम गरिरहेको यसका संस्थापक तथा कार्यकारी अध्यक्ष नम बुढाथोकी बताउँछन् । काठमाडौंं लिभिङ ल्याबले ओपन स्ट्रिट म्यापमा काठमाडौंसहित विभिन्न स्थानको म्यापिङ गरिरहेको छ ।

काठमाडौं लिभिङ ल्याबले स्थानीयस्तरमा म्यापिङ गरी ओपन स्ट्रिट म्यापको एपीआई तयार गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘काठमाडौंको म्यापको एपीआई मे महिनाभित्र तयार हुन्छ,’ बुढाथोकी भन्छन्, ‘ओपन स्ट्रिट म्यापको एपीआई अन्य कम्पनीको भन्दा सस्तो हुन्छ र स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्ने खालको हुन्छ ।’

ल्याबको टिमले तयार गरिरहेको बाटो डट आईओ प्लेटफर्मका माध्यमबाट म्यापको एपीआई सेवा दिन लागिएको हो । ओपन स्ट्रिट म्याप स्थानीय प्रयोगकर्ताले सहजै प्रयोग गर्न सक्ने गरी तयार पार्न लागिएको उनले बताए । सार्वजनिक स्थलको तथ्यांक सहजै राख्न सके पनि सरकारले घरहरूको नम्बरलाई तथ्यांकका रूपमा राख्ने अभ्यास नगरेका कारण घरहरूको नक्सांकन गर्न चुनौतीपूर्ण भएको उनको बुझाइ छ । भन्छन्, ‘सरकारले हरेक घरलाई नम्बर वा कोड नम्बर प्रदान गरे हरेक घरलाई म्यापमा राख्न सकिन्छ ।’

सडक, यातायात, सञ्चार, खानेपानीजस्ता भौतिक पूर्वाधार भए उद्योग, व्यवसाय मौलाउने अवस्था जस्तै डिजिटल पूर्वाधारलाई सरकारले आवश्यक ठानेर सम्बोधन गरे यो क्षेत्रका व्यवसाय फस्टाउन सहयोग पुग्ने उनको सुझाव छ । ‘जसरी यातायात क्षेत्र फस्टाउन बाटो चाहिन्छ, त्यसैगरी ई–कमर्स र डेलिभरी गर्ने व्यवसाय फस्टाउन राम्रो र भरपर्दो नक्सा आवश्यक पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो पनि एउटा पूर्वाधार हो ।

उपभोक्ताको रुचि

लकडाउन अवधिमा उपभोक्ताले बाध्यतावश ई–कमर्सलाई रोजेको पनि हुन सक्ने भएकाले त्यसपछि यसलाई अंगीकार गर्न उपभोक्ताको रुचि पनि हुनुपर्ने सस्तोडिलका संस्थापक थापाको भनाइ छ । ‘अहिले बानी त परिवर्तन भइरहेको छ, अनलाइनबाटै मिटिङ गर्न मिल्ने रैछ, किन भेट्नुपर्‍यो भन्ने सोचाइ विकास हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘डिजिटल माध्यमलाई अंगीकार कसरी गर्ने भन्ने कुरा उपभोक्ताको रुचिमा पनि भर पर्छ ।’

ई–कमर्सकै कुरा गर्दा पनि नेपालभरको अवस्था चुनौतीपूर्ण देख्छन् उनी । ‘मानिसमा इन्टरनेटको पहुँच, डिभाइसमा पहुँच र डिजिटल प्रविधि आत्मसात् गर्ने रुचि पनि हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘डोल्पाका कोही मानिसले टीभी अर्डर गरे भने कसरी पुर्‍याउने ? ‘हरेक काम डिजिटल माध्यमबाट गर्न पहिला यसको इकोसिस्टम तयार हुनुपर्‍यो । इन्टरनेट, डिजिटल पेमेन्ट सुविधा, डिभाइसको पहुँच र प्रयोग गर्ने चेतना यसका लागि अनिवार्य हुनुपर्छ ।’

सारथिका सहसंस्थापक न्यौपाने लकडाउन मानिसलाई प्रविधि आत्मसात् गर्न अभ्यस्त बनाउने अवसर पनि भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘यस्तो बेला अनलाइन शिक्षा दिन शिक्षकलाई तालिम दिने, डिजिटल भुक्तानीमा अभ्यस्त बनाउने गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन् ।

ग्रिन ग्रोथका सहसंस्थापक ढकाल पनि डिजिटल पूर्वाधारसहित उपभोक्ताको रुचिले पनि धेरै फरक पार्नेमा सहमत छन् । ‘हामीमध्ये धेरैलाई अहिले पनि हातले छानीछानी आलु किन्ने बानी छ,’ उनी उदाहरण दिन्छन्, ‘अनलाइनमार्फत कार्टोनमा आइपुगेका तरकारी कतिलाई चित्त नबुझ्न सक्छ ।’ डिजिटल पूर्वाधारको पहुँच र यो प्रणालीप्रति उपभोक्ताको विश्वासले पनि यसमा फरक पार्छ ।’

^{अनलाइनबाट अर्डर गरिएकाे अर्गानिक तरकारी डेलिभरी गर्दै ग्रिन ग्राेथका प्रतिनिधि । तस्बिर साैजन्यः ग्रिन ग्राेथ}

महत्त्वपूर्ण विश्वास

उपभोक्ताले डिजिटल प्रविधिमा रुचि बढाउन विश्वासको वातावरण तयार हुनु उत्तिकै आवश्यक रहेको नेपाल सूचना प्रविधिसम्बन्धी अध्येता राजीव सुब्बा बताउँछन् । ‘भुक्तानी प्रणाली, अनलाइन सेवा विश्वसनीय भएनन् भने मानिसले त्यसलाई प्रयोग गर्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो वातावरण तयार पार्ने काम सम्बन्धित कम्पनीको पनि हो ।’

फेसबुकमा पेज खोलेर र आजको भोलि वेबसाइट तयार पारेर ई–कमर्स व्यवसाय सञ्चालन गर्दा विश्वसनीयताको कमी आउन सक्नेमा सस्तो डिलका संस्थापक थापा पनि सहमत छन् । ‘समयमै डेलिभरी नगर्ने, एउटाको सट्टा अर्को सामान पुर्‍याउने, फिर्ता नलिनेजस्ता कार्यले ई–कमर्सप्रति मानिसको विश्वास गुम्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कुनलाई विश्वास गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा उपभोक्तालाई पनि सचेत गराउनुपर्छ ।’

मानिसलाई डिजिटलतर्फ आकर्षित गर्न धेरै कुराले प्रभाव पार्ने सारथिका सहसंस्थापक न्यौपानेको धारणा छ । ‘अहिले त वर्क फ्रम होम बाध्यता छ,’ उनी उदाहरण दिन्छन्, ‘लकडाउन खुलेपछि पनि मानिस वर्क फ्रम होम गर्न मन पराउँछन् त ?’

यस्तै डिजिटल भुक्तानी सेवामा पनि अहिले कारोबार शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर लकडाउनपछि पनि यो कायम रहने वा नरहनेजस्ता कुराले पनि उपभोक्तालाई धेरै प्रभाव पार्ने उनको तर्क छ । नेपालमा ई–कमर्स, भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई विश्वास गर्ने वातावरण भने बनेको उनको तर्क छ । अब डिजिटल पेमेन्टलाई स–साना कारोबारमा मात्रै सीमित गर्नेभन्दा पनि ठूलो कारोबारका लागि खुला गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘क्लाउड सर्भिस, टेलिकम, इन्टरनेट, पेमेन्टजस्ता पूर्वाधारमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पूर्वाधार भएपछि हामीजस्ता कम्पनी आउँछौं ।’ सरकारले डिजिटल पूर्वाधार तयार पारे सूचना प्रविधिसम्बन्धी कम्पनी बढ्ने र यस्ता कम्पनीले व्यवसायका रूपमा समस्या समाधानका लागि काम गर्न सक्ने उनी बताउँछन् । ‘प्रविधि उद्यमले समस्या हल गर्छन्,’ उनले भने, ‘कुन बेला कसले के गर्छन्, अनुमानै गर्न सकिन्न ।’ स्टार्टअपहरूले लकडाउनका बेलामा अपनाएका सिर्जनशील उपायहरूको उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, ‘नयाँ इन्नोभेसन भइरहन्छन् ।’

अनलाइन पूर्वाधारको विकासले साना तथा मझौला उद्यमलाई फाइदा पुग्ने ग्रिन ग्रोथका सहसंस्थापक ढकालको भनाइ छ । सूचना प्रविधिलाई डिभाइड गर्न नभई जोड्नका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । ‘डिजिटल पूर्वाधारको सहजताले साना तथा मझौला व्यवसाय मौलाउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसले स्रोत र अवसर विकेन्द्रीकरण गरिदिन्छ ।’

सरकारी तयारी

डिजिटल प्रविधिको उपयोगबाट सेवा प्रवाह, उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गरी अर्थतन्त्रका बृहत्तर आयामको रूपान्तरण गरी आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले केही महिनाअघि मात्रै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सार्वजनिक गरेको थियो । डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, सहरी पूर्वाधार र वित्त क्षेत्र यसमा समेटिने फ्रेमवर्कमा उल्लेख छ ।

डिजिटल फाउन्डेसनअन्तर्गत इन्टरनेटको पहुँच विस्तार, डिजिटल साक्षरता र सुशासनका लागि विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने फ्रेमवर्कमा भनिएको छ । तर यसको कार्यान्वयनमा भने शंका गर्छन् सूचना प्रविधिसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मनोहर भट्टराई ।

‘यसअघि पनि विद्युतीय शासन गुरुयोजना तयार भएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘यत्रो अवधिमा यसको कार्यान्वयनका लागि हामी असफल भयौं ।’ सन् २००७ मा तयार भएको यो गुरुयोजना कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको उनी बताउँछन् ।

‘डिजिटल माध्यमबाट सेवा दिने प्रविधि भनेको सामान्य कुरा मात्रै हो,’ उनले भने, ‘यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति ठूलो रहेछ ।’ विद्युतीय माध्यमबाट सेवा दिँदा सुशासन प्रवद्र्धन हुने भट्टराईको तर्क छ । राजनीतिक इच्छाशक्तिकै कारण कोरिया, मलेसिया र सिंगापुरमा डिजिटल माध्यमबाट हुने सेवा प्रभावकारी भए पनि नेपालमा भने कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । ‘प्रिन्टर बिग्रेर लाइसेन्स कैयौं दिनसम्म पनि नपाएको अनुभव छ,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँ लापरबाही भइरहेको छ ।’

सरकार र कर्मचारीतन्त्रमा डिजिटल प्रविधि आत्मसात् गर्ने इच्छाशक्ति नभएकाले यस्तो भएको उनको बुझाइ छ । सरकारी सेवालाई डिजिटल स्वरूपमा ढाल्न तथ्यांकहरू अत्यावश्यक भएको भट्टराईको बुझाइ छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र र सरकारका निकायबीच तथ्यांक आदानप्रदान हुन सक्ने प्रणाली पनि यसका लागि अत्यावश्यक छ । ‘एउटा उद्योगले कम्पनी रजिस्ट्रारमा बुझाएको फाइल फेरि उद्योग विभागमा पनि बुझाउनुपर्छ,’ उनी उदाहरण दिन्छन्, ‘ती निकायबीच यी फाइलहरू सेयर गर्ने प्रणाली पनि छैन ।’

पासपोर्ट बनाउँदा पुलिस रिपोर्ट चाहियो भने राहदानी विभाग आफैंले प्रहरीसँग सम्बन्धित व्यक्तिको रिपोर्ट लिन सक्ने अवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । केही सरकारी कार्यालयले विद्युतीय माध्यमबाट सेवा दिन सुरु गरे पनि एकअर्कासँग समन्वय नभएको उनको बुझाइ छ । ‘विद्युतीय शासनमा सरकारलाई एउटा संस्था मानिन्छ र त्यसअन्तर्गतका निकायलाई त्यसैअन्तर्गतका शाखा,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँ त एक निकायले अर्को निकायसँग समन्वय नगर्दा फरकफरक अंगजस्ता भएका छन् ।’

सूचना प्रविधिसम्बन्धी अध्येता सुब्बा पनि भट्टराईको तर्कमा सहमत छन् । ‘इस्टोनिया र नेपालमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रयोग उस्तै–उस्तै समयमा हुन थालेको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यहाँ अहिले ९९ प्रतिशत काम अनलाइनबाट हुन्छ ।’ इस्टोनियामा विवाह हुँदा, सम्बन्धविच्छेद हुँदा र घरजग्गा खरिद गर्दाको अवस्थाबाहेक अन्य बेलामा सरकारी कार्यालयमा नगई अनलाइनमार्फत सबै सेवा लिन सकिने प्रणाली भएको उनको भनाइ छ ।

‘डिजिटल प्रविधिलाई आत्मसात् गर्ने राजनीतिक नेतृत्व भएको मुलुकमा धेरै सेवा अनलाइनमा गएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘भारतमा पनि बिस्तारै यो अभ्यास सुरु भएको छ ।’ सरकारले आफ्नो सेवालाई डिजिटल बनाउने मात्रै नभई निजी क्षेत्रका लागि पूर्वाधार तयार पारिदिनुपर्ने सुब्बाको सुझाव छ ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा डिजिटल पूर्वाधारको विकासमार्फत धेरै क्षेत्रका आयाम बदल्ने उद्देश्य राखेको सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा भने राखेको छैन । यसको उदाहरण वैशाख २४ मा सरकारले गरेको निर्णय पनि हो । मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख २५ पछि प्राथमिकताका केही क्षेत्रलाई खुला गरेको छ । तर सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवसाय यसमा समेटिएको छैन ।

प्राथमिकतामा राखेर तीन दर्जन क्षेत्रलाई सरकारले खुला गर्ने निर्णय गरे पनि सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवसाय त्यसमा नपरेको भन्दै क्यान महासंघले शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवमार्फत मन्त्री युवराज खतिवडालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा यो क्षेत्रका व्यवसाय पनि सञ्चालन हुने वातावरण तयार पारिदिन अनुरोध गरिएको छ ।

‘सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई अत्यावश्यक सेवामा राख’

क्यान महासंघले सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रलाई पनि अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राख्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ । वैशाख २४ को बैठकले तीन दर्जनभन्दा बढी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी लकडाउन अवधिमा सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय गरे पनि सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवसाय त्यसमा नसमेटिएको भन्दै क्यानले यस्तो माग गरेको हो ।

क्यान महासंघका पदाधिकारीले शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदीमार्फत मन्त्री युवराज खतिवडालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ‘सूचना तथा सञ्चारको सुविधाबिना व्यावसायिक जीवनको कल्पना गर्न सकिँदैन,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘तर सरकारको प्राथमिकतामा यो क्षेत्र नपर्नुलाई हामीले विडम्बना मानेका छौं । लकडाउनको अवधिमा यो क्षेत्रका व्यवसायमा संलग्नहरूलाई आफ्नो कर्मचारीलाई अत्यावश्यक स्थलमा पठाउन र सुविधा दिन समस्या परेको छ ।’