पुन: सुरु भयो ठूला संरचनाको पुनर्निर्माण

स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्दै निजी आवास निर्माण अघि बढाउँछौं : प्राधिकरण
भूकम्पपीडितले किस्ता रकम बुझ्ने समय थपिने
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — लकडाउनका कारण रोकिएको पुनर्निर्माणको काम शारीरिक दूरी कायम गर्दै पुन: थालिएको छ । त्यसमा पहिलो प्राथमिकता ठूला संरचनालाई दिइएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । धरहरा, रानीपोखरी र सिंहदरबार पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

धरहरा निर्माणमा दैनिक करिब ४५ जना कामदार खटिएका छन् । त्यति नै कामदार सिंहदरबार पुनर्निर्माण खाटिएको र रानीपोखरीमा २५ जनाले काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ । ‘एकै पटक सबैतिरको काम पिकअप गर्न सकिँदैन । क्रमश: सानो स्केलबाट गर्दै जाने सोचमा छौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘जिल्लाहरुमा पनि यही किसिमले काम सुरु गर्दै अघि बढ्छौं ।’

‘लकडाउनका बेला थोरै संख्यामा कामदार राखेर धरहराको काम अघि बढाइएको थियो । अहिले संख्या बढाएका छौं,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा कामको रफ्तार बढेको छ । अरूतिर काम सुरु भएको एक हप्ता भयो, विस्तारै आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी अन्यत्र पनि कामलाई तीव्र पार्छाैं ।’

निर्माण थालिएका संरचनामा काम गर्ने कामदारलाई क्याम्पमै खानेबस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । लकडाउनले गर्दा निजी आवास निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन । यसबारे के गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन । ‘निजी आवास निर्माणमा आफैं र समुदाय मिलेर सानो संख्यामा काम गर्न सकिन्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘गर्नु नै पर्छ भनेर निर्देशन दिने पक्षमा छैनौं । सामाजिक दूरी कायम गरेर गर्छौं भन्नेलाई रोकावट हुन्न ।’

ठूलो संख्यामा काम गर्दा लकडाउनको अवज्ञा हुने भएकाले सुरु गर्न निर्देशन नदिइएको उनले बताए । निजी आवास निर्माणमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता रकम लिने समय थपिने उनको भनाइ छ । तर कहिलेसम्म थपिन्छ भन्नेबारे निधो भइसकेको छैन । ‘लकडाउनको अवस्था क्लियर भएपछि समय थप्नेबारे निर्णय गर्छौं । ०७६ माघ मसान्तभित्र पहिलो किस्ता लिएका लाभग्राहीले ०७७ असार मसान्तसम्ममा दोस्रो किस्ता र सम्पूर्ण लाभग्राहीले निजी आवास पुनर्निर्माणको तेस्रो एवं अन्तिम किस्ता ०७७ मंसिर मसान्तसम्ममा लिइसक्न प्राधिकरणले समय सीमा तोकेको थियो ।

प्राधिकरणअन्तर्गत निर्देशक समितिको बैठक बस्ने तयारी भइरहेको र त्यसमा छलफल भएपछि किस्ता लिने समय थपबारे निर्णय हुने प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए । ‘यसमा पुनर्विचार गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘कहिले कायम गर्ने भन्नेबारे निर्णय भइसकेको छैन ।’

प्राधिकरणअन्तर्गतकै कार्यकारी समिति बैठकले शुक्रबार जोखिम वर्गलाई ५० हजार रकम दिने कुरा कार्यान्वयनमा लैजान संक्षिप्त निर्देशिका बनाई पारित गरेको उनले जानकारी दिए । गुनासो सम्बोधन चाँडो गर्ने विषयमा पनि बैठकमा कुरा उठेको उनले बताए ।

भूकम्प गएको ५ वर्षमा ६८.५ प्रतिशत पुनर्निर्माणको काम सकिएको छ । त्यस्तै १५.५ प्रतिशत काम निर्माणको क्रममा छ । यसमा निजी आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुरातात्त्विक सम्पदा, सार्वजनिक र सुरक्षा निकायका भवन पुनर्निर्माण पर्छन् । प्राधिकरणका अनुसार ४ लाख ९४ हजार ४४ निजी आवास अर्थात् ६३ प्रतिशत निर्माणको काम सकिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २८, २०७७ ०८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘लिपुलेकमा सरकारको भूमिका लाचार छायाजस्तो’

देवेन्द्र भट्टराई

डा. महेशकुमार मास्के चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत हुन् । लिपुलेक नेपाली भूभाग भएकाले यसलाई ‘चीन–भारतको द्विपक्षीय नाका उल्लेख नगर्न’ चीनलाई दबाब दिनुपर्ने उनको धारणा छ । मास्केका अनुसार लिपुलेकलाई त्रिपक्षीय सीमाविन्दु मानिनुपर्ने नेपालको अहिलेको जुन माग छ, त्यो नै सही छैन ।

पहिले त लिपुलेक त्रिपक्षीय सीमाविन्दु हो कि नेपाल–चीनको मात्रै भन्नेमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । सुगौली सन्धिले दिएको सिमाना दाबी गर्दै लिपुलेकलाई त्रिपक्षीय भन्नुमै समस्या देख्छन् मास्के । उनको बुझाइमा सुगौली सन्धिताकाको नक्सालाई आधार मान्दा लिम्पियाधुरा त्रिपक्षीय सीमाविन्दु हुन पुग्छ, लिपुलेक होइन । लिम्पियाधुराबाट बगेको काली नदीको सीमाभन्दा पूर्वतिरको पूरै भूभाग नेपालको हो । त्यसो हुँदा लिपुलेक नेपाल र चीनबीचको द्विपक्षीय सीमाविन्दु बन्छ । यसै सेरोफेरोमा मास्केसँगै कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :

नेपाली भूभाग लिपुलेकमा भारतले सडक बनाएको पृष्ठभूमिमा राज्यको उपस्थितिलाई कसरी हेर्ने ?

राज्य भनेको सडक, सदन र सरकार तीनैको समष्टि हो । सडक अर्थात् जनता र सदनले यस मुद्दालाई अत्यन्त सशक्त रूपमा उठाए पनि सरकारको भूमिका लाचार छायाजस्तो मात्र भएको देखिन्छ । यो मुद्दाबारे सरकार अनभिज्ञ छ भन्ने होइन, यसलाई हल गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव हो ।

गत नोभेम्बरमै भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा लिपुलेकसहितको नेपाली भूभाग समेटेको छ । त्यसअघि ‘बेइजिङ सहमति’मा यसलाई चीन–भारतको द्विपक्षीय व्यापारिक नाकाका रूपमा चिनाइएको थियो । तैपनि नेपाल सरकारले ‘प्रोटेस्ट नोट’ निकाल्ने भन्दा बढी केही गर्न सकेको छैन । यो कूटनीतिक अक्षमता हो ?

लिपुलेकलाई भारतको नक्सामा हाल्ने काम हालसालै मात्र होइन, ब्रिटिस भारतकै पालामा (करिब १४१ वर्ष पहिले) सन् १८७९ मा सर्भे अफ इन्डियाले नै गरिसकेको हो । नेपालको पश्चिमी सीमाका तीनवटा नक्सा छन्– सुगौली सन्धिले दिएको नक्सा र ब्रिटिस भारतको पालामै किर्ते (कार्टोग्राफिक म्यानुपुलेसन) गरेर सीमा सारिएका अन्य दुई नक्सा । सन् १९५४ मा भारत र चीनबीच तिब्बतलाई लिएर भएको सहमतिमा लिपुलेकलाई भारत–चीनको द्विपक्षीय सीमाविन्दु उल्लेख गरिएको छ । अहिलेको सहमति त्यही तेस्रो नक्साका आधारमा गरिएको हुनुपर्छ । नेपालले यसरी नक्सा बदलिएको सम्भवतः १९६०/६१ तिर मात्रै थाहा पायो, जति बेला नेपाल–चीनको सिमा निर्धारण हुँदै थियो । त्यति बेलैदेखि यो मुद्दाको हल निस्कन सकेको छैन ।

हल निकाल्न नसक्नु कूटनीतिक अक्षमता नै हो । विडम्बना, आफ्नो पश्चिमी सीमाबारे नेपालकै आधिकारिक धारणा प्रस्ट छैन । वर्तमानमा जसलाई हामीले नेपालको नक्सा मानेका छौं, त्यो ब्रिटिस भारतको पालामा बनाइएको दोस्रो नक्सा हो जसको कुनै कानुनी हैसियत छैन । यो नक्साले लिपुलेकबाट बगेर आएको लिपुखोलालाई कालीनदीको शिर मानेको छ र लिपुलेकलाई नेपाली भूभागतर्फको त्रिदेशीय सीमाविन्दु । सुगौली सन्धिअनुसार त लिम्पियाधुरा त्रिदेशीय सीमाविन्दु हो भने लिपुलेक नेपाली भूभागतर्फको चीनसँगको द्विदेशीय सीमाविन्दु । यस कारण सुगौली सन्धिले किटान गरेको नक्साले मात्रै आधिकारिक र कानुनी हैसियत राख्छ । त्यसमा नटेकी भारत र चीन दुवैसँग कूटनीतिक वार्ता गर्न सम्भव छैन । यो विगतका सबै सरकारले भोगेको समस्या हो । केही महिनाअघि नागरिक समाज, विपक्षी दल र विज्ञहरूले दिएका उचित सुझावहरूको उपेक्षा गरिएकाले यो समस्या दिनहुँ जटिल बन्दै गएको छ ।

लिपुलेक अब भारतीय यातायात सञ्जालमा समेत जोडिएको अवस्थामा यो जटिलतालाई सहज बनाउने कूटनीतिक प्रयत्न के हुन सक्ला ?

लिपुलेक एक संवेदनशील विषय हो । यसमा तथ्यमा टेकेर, दस्तावेजका आधारमा छिमेकी देशहरूसँग कुशलतापूर्वक वार्ता गरेर मात्रै कूटनीतिक समाधान खोज्न सकिन्छ । सर्वप्रथम सुगौली सन्धिअनुसारको नेपालको आधिकारिक नक्सा हाम्रो संसद्बाट पारित हुनुपर्छ । त्यसबारे केही महिनाअघि राष्ट्रिय सहमति बनिसकेकाले तुरुन्त कार्यान्वयन हुन सम्भव पनि छ । अनि वार्ताद्वारा सम्झौताका विन्दुहरू खोजिनुपर्छ । भारतलाई कूटनीतिक माध्यमबाट सडक निर्माण रोकेर तत्काल वार्तामा आउन आह्वान गर्नुपर्छ । नेपालबाट एक अति उच्चस्तरीय विशेष दूतसमेत भारत पठाउनुपर्छ । नेपालको नक्साले कानुनी हैसियत प्राप्त गरेपछि यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्न सकिन्छ । तर, तथ्यमा आधारित भएर र कानुनी हैसियतमा टेकेर मात्रै वार्ताको टेबलमा बस्न सकिने निश्चित छ ।

प्रकाशित : वैशाख २८, २०७७ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×