‘ढुकुटी रित्तियो, अब थेग्न सकिन्न’

पहिलो चरणमा राहत वितरणमा दुई करोड रुपैयाँ खर्चिसकेको नगरपालिकालाई दोस्रो चरणमा राहत बाँड्न त्यति नै पैसाको चाहिन्छ । नगरप्रमुख वेदनारायण गच्छदार कोभिड–१९ का लागि बनाइएको कोष रित्तिसकेको बताउँछन् । ‘दिनदिनै राहत माग्नेको भीड नगरपालिकामा लाग्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘कहाँबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्ने ? संघीय सरकारले राहतका लागि एक सुको पठाएको छैन । अर्थ, संघीय मामिला मन्त्रालयमा पटकपटक भनेको छु । तर वास्ता गरिएको छैन ।’

सात दिनका लागि गरिएको लकडाउन पटकपटक गरेर दुई महिनासम्म लम्ब्याइएको छ । अझ कति बढाइने हो, यकिन छैन । यातायात, उद्योगधन्दा, साना कलकारखाना, पसल, फुटफाटका व्यवसाय, निर्माण ठप्पप्राय: छन् । आयआर्जनका ढोका बन्द भएपछि दैनिक ज्यालादारी गर्ने र विपन्न वर्गले राहतको मुख ताक्नुपरेको छ ।

उद्योगहरूले समेत आफ्ना मजदुरलाई पारिश्रमिक नदिएपछि उनीहरूको चाप स्थानीय तहलाई परेको छ । दुहबी नगरपालिकाले सुरुमा ८ हजार परिवारलाई राहत वितरण गरेको थियो । तर त्यहाँ रहेका ठूला उद्योगले पारिश्रमिक नदिएपछि करिब ५ हजार श्रमिकको दायित्व पनि नगरपालिकाकै काँधमा आइपुगेको हो ।

प्रदेश १ को राजधानीसमेत रहेको विराटनगर महानगरपालिकाको परिस्थिति थप जटिल छ । महानगरले २७ हजार परिवारलाई एक चरण राहत बाँडिसकेको छ । त्यसमा ३ करोड हाराहारी खर्च भइसकेको नगरप्रमुख भीम पराजुलीले बताए । अर्को चरणको राहतका लागि तीव्र दबाब छ । खाद्यान्नकै समस्या झेलिरहेकाहरू राहत माग्दै त्यहाँ सडक प्रदर्शनमा उत्रिसकेका छन् । केन्द्रीय सरकारले नीति बनाएर मात्रै नपुग्ने मेयर पराजुली बताउँछन् । नीति बनाएपछि कार्यान्वयनका लागि स्रोतसहितको ठोस कार्ययोजना पनि ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

महानगर, उपमहानगर, प्रदेश राजधानी, काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका, जिल्ला सदरमुकाम रहेका नगरपालिका तथा राजमार्ग क्षेत्रका पालिकाहरूमा राहत माग्नेको चाप अत्यधिक छ । त्यस्ता पालिकाबाट हजारौं व्यक्तिले राहत पाएका छन् ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाले ३४ हजार परिवारलाई एक चरण राहत बाँडिसकेको छ । त्यसमा ३ करोड हाराहारीमा खर्च भइसकेको नगर प्रमुख विजय सरावगीले जानकारी दिए । ‘सात दिनका लागि गरिएको लकडाउन बढाउँदै लगेपछि थेग्न नसक्ने भएको छ, राहत कहिलेसम्म बाँड्ने, कतिलाई बाँड्ने ? अब मध्यम वर्गीय परिवार पनि मारमा पर्न थालेका छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो स्रोतले मात्रै राहत वितरण सम्भव छैन । केन्द्रले नीतिसँगै बजेट पनि पठाउनुपर्‍यो ।’ राहत मात्रै होइन, आम नागरिकको क्वारेन्टाइन, अस्पतालका चिकित्सकलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापनसँगै भन्सारबाट नेपाल प्रवेश गर्ने हरेक मालवाहक गाडीलाई सेनिटाइज गर्ने काम पनि महानगरकै बजेटबाट भइरहेको उनले बताए । महानगरले विभिन्न शीर्षकका खर्चका लागि केन्द्र सरकारसँग ९ करोड मागिसकेको छ ।

लक्ष्य गरिएको भन्दा राहत लिनेको संख्या बढेको र दोहोर्‍याएरसमेत माग हुन थालेपछि स्थानीय तहलाई स्रोतको समस्या देखिन थालेको छ । राहत दिनुपर्ने विपन्न र गरिबको औपचारिक पहिचानको रेकर्ड नहुँदासमेत समस्या भएको पालिका प्रमुखहरूले बताएका छन् ।

लकडाउनपछि चैत १६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउनका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेका दैनिक ज्यालादारी मजदुर तथा असहाय वर्गलाई सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट राहत वितरणको योजना ल्याएको थियो । असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायलाई उपलब्ध गराइने राहतसम्बन्धी नमुना मापदण्डसमेत तयार गरेर स्थानीय तहलाई पठाइएको थियो । तर राहतका लागि कुनै अतिरिक्त बजेट पालिकाहरूलाई दिइएन । राहत वितरणका लागि सबै स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत बजेटबाट रकमान्तर गरी कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष खडा गर्नुपर्ने भनियो । त्यही परिपत्रअनुसार नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूले आफ्नै बजेटबाट कोष खडा गरेर कोरोना महामारीको नियन्त्रण, रोकथाम, उपचार र राहत काममा खर्च गदै आएका छन् । प्राय: पालिकाको त्यो कोष रित्तिन थालेको छ । अहिले स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती छ ।

एक महिनापछाडि वैशाख १६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले राहतलाई व्यक्तिको श्रमसँग जोड्ने निर्णय गरेर नयाँ नीति पारित गरेको छ । लम्बिँदो लकडाउनले विपन्न वर्गलाई प्रतिदिन हातमुख जोर्नै समस्या परेको छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई अब स्थानीय तहले त्यहाँबाट सम्पादन हुने काममा लगाउने र दैनिक ज्यालाका रूपमा नगद वा खाद्यान्न दिनुपर्ने सरकारको निर्णय छ । त्यसका लागि पनि सरकारले कुनै छुट्टै बजेट पालिकाहरूलाई पठाउनेछैन ।

सरकारको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन हुने खालको नरहेको विराटनगर महानगर प्रमुख पराजुली बताउँछन् । ‘अहिलेको अवस्थामा त्यो व्यावहारिक छैन, लकडाउनका कारण काम गराउने सहज वातावरण छैन । संघीय मामिला मन्त्रालयमा प्राप्त तथ्यांकअनुसार ४ सय २० पालिकाले १० लाख २९ परिवारलाई त्यही कोषबाट राहत वितरण गरिसकेका छन् । अझै धेरै पालिकाको रेकर्ड मन्त्रालयमा आउन बाँकी छ । औसतमा प्रतिपरिवार २ हजार राशिको राहत बाँड्दा पनि स्थानीय तहको २ अर्बभन्दा बढी रकम राहतमा खर्च भइसकेको देखिन्छ ।

दोस्रो चरणमा पनि राहत वितरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी संघले स्थानीय तहलाई नै लगाएको छ । काम दिएर पारिश्रमिक दिनुपर्ने वा काममा नआउने व्यक्तिलाई काममा लाग्नेले पाउनेको ज्यालाको २५ प्रतिशत रकम वा त्यो बराबरको राहत सामग्री दिनुपर्ने सरकारको नीति छ । राहत माग्नेलाई रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत गर्न भनिएको छ । काममा लगाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, स्थानीय तहका विकास कार्यक्रम र कोभिड कोषमा जम्मा रहेका रकम परिचालन गर्न संघको परिपत्र छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा पालिकाहरूले धेरै विकास योजनाको ठेक्का लगाइसकेको, उपभोक्तासँग सम्झौता गरिसकेको अवस्था छ । कार्यान्वयनमा गइसकेका विकास योजनाका बजेट तानेर राहतमा लगाउन समस्या रहेको पालिका प्रमुखहरू बताउँछन् ।

संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय सडकको आवधिक मर्मत, कुलो निर्माण तथा मर्मत, खानेपानी स्रोत संरक्षण, नदी नियन्त्रण, पहिरो नियन्त्रणलगायत काममा विपन्न समुदायलाई लगाएर ज्याला दिन भनेको छ । राहतलाई रोजगारसँग जोड्ने विषय राम्रो भए पनि अहिलेलाई त्यो सम्भव नरहेको वीरगन्जका मेयर सरावगीको भनाइ छ ।

पालिकाहरूको गुनासो छ– स्थानीय तहले योजना बनाएर खर्च गर्न पाउने रकमलाई नै कोभिड महामारीमा खर्च गराइएपछि आगामी दिनमा स्थानीय तहका विकास निर्माणको काम प्रभावित हुनेछन् । लकडाउनका कारण आम्दानीको स्रोत खुम्चिएका पालिकालाई नै सबै भार बोकाएर केन्द्र वा प्रदेश पन्छिन नहुने नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार व्यञ्जुको भनाइ छ । ‘सबै दायित्व उठाउने क्षमता स्थानीय तहको छैन । अब हामीलाई धान्न कठिन भइसकेको छ,’ उनले भने । राहतमा लाग्ने खर्चमा तीनवटै तहले समान ३३ प्रतिशतको साझेदारी गर्नुपर्ने उनले बताए ।

काम स्थानीय तहलाई थप्ने तर नीतिगत निर्णय लिँदा सुझाव नलिने गुनासो पनि स्थानीय तहको छ । स्थानीय तहसँग सम्बन्धित निर्णयमा संघले आफूहरूसँग कुनै परामर्श नगरेको गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले बताए । ‘फिल्डमा हामी छौं । तर हामीसँग राय लिने दिने काम भएको छैन, स्थानीय तहको धरातलीय समस्या के हो ? त्यसलाई सुनेर निर्णय लिने काम भएको छैन,’ उनले भने ।