‘गौरवका आयोजनालाई पुन:प्राथमिकीकरण गर्न सुझाव’

कुनैको पनि बजेट कटौती हुँदैन : राष्ट्रिय योजना आयोग
पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले तत्काल सकिने आयोजनामा बढी रकम छुट्याएर छिट्टै काम अघि बढाउन भनेका छन्
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणसँगै आर्थिक गतिविधि कम भएर स्रोतको अभाव हुने भएपछि राष्ट्रिय गौरका आयोजनाको पुन: प्राथमिकीकरण गरी अघि बढाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।


आउँदो वर्षको बजेट निर्माणमा जुटिरहेको योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँगको छलफल र बाह्य हिसाबले तत्काल आवश्यक गौरवका आयोजना मात्रै अघि बढाउन उनीहरूले सुझाएका हुन् । दुई दिनअघि भएको संसद्को अर्थ समिति बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले गौरवका आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरेर काम अघि बढाउन भनेका थिए । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनालाई बजेट थपेर भए पनि समयमै सक्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ठूला पूर्वाधारका रूपमा रहेका गौरवका आयोजनाको विकासको गति अत्यन्त मन्द रहेको बताए । ‘अर्थतन्त्रको गुणात्मक रूपान्तरण गर्ने हो भने भौतिक र सामाजिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित गौरवका सबै आयोजनालाई नसके पनि ८/१० वटालाई छानेर सम्पन्न गराउनेतर्फ लाग्नुपर्छ,’ सोमबार संसद्को अर्थ समितिमा उनले भने, ‘सडक र विद्युत् आयोजना अघि बढाउन सके त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्न, लगानी बढाउन र बजार विस्तार गर्न सहयोग गर्नेछ ।’ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासमेत उपस्थित समिति बैठकमा आगामी वर्षको बजेटमा यी कुरामा जोड दिन उनले सुझाए ।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि सम्पन्न हुने चरणमा रहेका ठूला आयोजनालाई धेरै बजेट छुट्याएर काम तीव्र पार्नुपर्ने बताए । ‘तत्काल आम्दानी लिन सकिने आयोजना हेरेर काम अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘छिट्टै निर्माण सक्न सम्भव नभएका आयोजनालाई निरन्तरता दिने हिसाबले मात्र बजेट छुट्याउनुपर्छ ।’

पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि गौरवका आयोजना गौरव गर्न लायक हुनुपर्ने बताए । ‘जुन आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा छ, तिनलाई छानेर प्राथमिकतामा राख्दै सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘बजेट थपेर भए पनि सकिने चरणमा रहेका आयोजनामा काम गर्नुपर्छ ।’ तामाकोसी, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता आयोजना सक्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

देशभर २२ वटा गौरवका आयोजना निर्माणाधीन छन् । तीमध्ये केही आयोजनाको काम मात्र सन्तोषजनक छ । प्राय: आयोजनाको काम सोचेअनुरूप छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेल भने गौरवका १९ आयोजनाको काम सन्तोषजनक रहेको दाबी गर्छन् । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बारा, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम मात्र सुरु हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘गौरवका आयोजना छिटो सक्नेमा सरकारको ध्यान गएको छ,’ उनले भने, ‘तामाकोसी, मेलम्ची र गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम यही वर्ष सक्ने लक्ष्य थियो, लकडाउनले गर्दा समस्या भयो ।’

सम्पन्न हुन लागेका आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गरेर नै काम जारी राखिएको उनले जानकारी दिए । ‘सुरुमा लकडाउनले गर्दा कामदार घरघर लागे, अहिले आउन नदिएपछि पूर्ण क्षमतामा काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘भारत र चीनबाट ल्याउनुपर्ने सामान आउन सकेको छैन । जसले गर्दा काम भए पनि गति बढेको छैन ।’ असारसम्म मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा झार्ने लक्ष्य थियो । लकडाउनले गर्दा कामको गति बढाउन नसकेपछि लक्ष्यअनुसार पानी ल्याउन सक्ने अवस्था नभएको आयोजनाले जानकारी दियो ।

लकडाउनको समयमा स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर प्राय: आयोजनामा काम जारी रहेको कँडेलले बताए । ती आयोजनामा २५ देखि ६० प्रतिशतसम्म काम भएको उनको दाबी छ । प्राथमिकताका हिसाबले आगामी आवमा तामाकोसी, मेलम्ची र भैरहवा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए । त्यसपछि कर्णाली करिडोर, कालीगण्डकी करिडोरको पूरै ट्रयाक खोल्ने र कोसी करिडोर सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको उनको भनाइ छ । गौरवका आयोजनालाई बजेटमा कुनै कन्जुस्याइँ नगरिएको उपाध्यक्ष कँडेलको दाबी छ ।

‘कानुनअनुसार माघ मसान्तमा बजेटको सिलिङ दिनुपर्छ, त्यो दिइसकेका छौं,’ उनले भने । बजेट सिलिङमा कम्प्रोमाइज गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ । कोरोनाले सबैतिर असर पुगेको छ, यसमा ५/१० प्रतिशत मात्र तलमाथि पर्न सक्छ ।’

केही समयअघि आयोगले सार्वजनिक गरेको पन्ध्रौं विस्तृत दस्ताबेजअनुसार गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्न अझै २८ खर्ब लाग्छ । ती आयोजनामा अहिलेसम्म ३ खर्ब २ अर्ब ९५ करोड खर्च भइसकेको छ । आयोजना सम्पन्न हुन सबै गरेर ३१ खर्ब ८८ अर्ब ५४ करोड लाग्नेछ । अहिलेसम्म लागेको खर्च कटाउँदा थप २८ अर्ब ८५ अर्ब ५९ करोड लाग्ने आयोगले जनाएको छ ।


प्रकाशित : वैशाख २६, २०७७ ०७:०७

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आर्थिक क्रियाकलापलाई लकडाउन खुकुलो

व्यापार, उद्योग, कृषि, निर्माण तथा बैंकिङ क्षेत्रलगायत गतिविधि सञ्चालनमा लचिलो बन्यो सरकार
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सरकारले जेठ ५ सम्मका लागि लकडाउन थपे पनि आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित क्रियाकलापमा भने लचिलो नीति लिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुधबार व्यापार, उद्योग, कृषि, निर्माण तथा बैंकिङ क्षेत्रको गतिविधिका लागि विभिन्न व्यवस्था गरी ती क्षेत्रमा लकडाउन खुकुलो हुने व्यवस्था गरेको हो ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संक्रमणबाट सुरक्षित रहन अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने विन्दु र खुला सिमानाका जुनसुकै स्थानबाट हुने यात्रुको आवागमन जेठ १८ सम्म रोक्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । मुलुकभित्र कारोबार गर्ने गरी ४४ प्रकारका उद्योग तथा व्यापार व्यवसाय भने खुुला गर्न मिल्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । मालसामानको ढुवानीलाई यथावत् राख्ने निर्णय भएको छ । ‘औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, खाद्य सामग्रीलगायत कृषि, पशुपन्छीजन्य वस्तुको उत्पादन र बिक्रीवितरण दिइनेछ,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउने क्रममा बुधबार उनले भने, ‘औद्योगिक वस्तुको उत्पादन तथा बिक्रीवितरण, विकास आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत निर्माण सामग्रीको ढुवानी र न्यूनतम बैंकिङ तथा वित्तीय सेवालाई पुन: सुरु गर्न दिइनेछ ।’

यसका लागि संक्रमण जोखिमको मूल्यांकन गरी स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै शारीरिक दूरी कायम गरेर काम गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्नेछ । कृषि तथा पशुपन्छीजन्य व्यवस्था, खाद्यवस्तु र अन्य बाली लगाउने र पाकेको बाली भित्र्याउने, पशुपन्छीपालन, माछापालन, कुखुरापालन र बिक्रीवितरण गर्न पाइनेछ । फलफूल तरकारी, दुग्ध पदार्थको उत्पादन संकलन र भण्डारण, नर्सरीबाट बिरुवा उत्पादन, घाँस तथा दाना उत्पादन र बिक्रीवितरण, कृषि बीउबिजन उत्पादन, भण्डारण र बिक्रीवितरण, सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल, नर्सिङ होम र पोलिक्लिनिकलगायत अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय भएको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट पाठ्यपुस्तक बिक्रीको अनुमति लिएका पुस्तक पसलसमेत खोल्न दिने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

यी सामग्रीको ढुवानी गर्न दिने निर्णय पनि भएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । स्वास्थ्यजन्यमा प्रयोग हुने सबैखाले सवारीलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको छ । ‘कृषि उत्पादन, व्यवसाय र स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी ढुवानीका साधन सञ्चालन गर्न पाइनेछ,’ उनले भने । भन्सारबाट जाँचपास भई आएका उद्योग प्रतिष्ठानबाट लोड लिई मानसामान बोकेका र मालसामान गन्तव्यमा पुर्‍याई फर्किने ढुवानीका साधनलाई सञ्चालन गर्न दिइनेछ । पानी, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ढुवानीका साधन पनि चल्न पाउनेछन् । औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी मालवस्तु बोकेका ढुवानीका साधन, विकास आयोजनामा प्रयोग हुने उपकरण लाने–ल्याउने कार्य र निर्माण सामग्री बोकेका ढुवानीका साधन पनि सञ्चालन हुनेछन् । कृषि सामग्री, रासायनिक एवं प्रांगारिक मल बोकेका साधन, एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्न दिइनेछ । विद्यालयका पाठ्यपुस्तक ढुवानी प्रयोजनका लागि जनक शिक्षा सामग्रीबाट अनुमति लिएका साधन चल्न पाउनेछन् ।

उपत्यका प्रवेशमा कडाइ

सरकारले काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने मालवाहक सवारी साधनमा यात्रु राख्न नपाइने निर्णय गरेको छ । थप प्रवेश विन्दुमा यस्ता सवारी साधनका चालक र सहयोगीको नाम, जन्म मिति, काठमाडौं प्रवेश गरेको र फर्किएको मितिसहितको विवरण राख्ने र सवारी साधन फर्किएर जाँदा सोही विवरणको व्यक्ति भए, नभएको जाँच्ने निर्णय भएको छ । झूटो विवरण दिई यात्रा गरेको पाइए सवारी साधन नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरिनेछ । अनधिकृत व्यक्ति कुनै पनि ढुवानीका साधन उपयोग गरेर प्रवेश गर्ने र निस्कने स्थिति नरहोस् भन्न यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्री खतिवडाले प्रस्ट्याए । एम्बुलेन्स दुरुपयोग गर्नेलाई पनि कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ । अत्यावश्यक कामका लागि दिइने सवारी साधनको पास न्यूनतम संख्यामा जारी गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए ।

विकास आयोजनामा लचकता

विकास आयोजनासँग सम्बन्धित निर्णयमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सरकारी र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत् आयोजना, सिँचाइ आयोजना, खानेपानी आयोजना, विमानस्थल निर्माण, सडक, पुल निर्माण, सरकारी भवन निर्माण एवं प्रबलीकरण गर्न दिने निर्णय भएको छ । एक स्थानमा एकपटकमा १० जनाभन्दा नबढ्ने गरी सहरी पूर्वाधार शीर्षक आयोजनामा काम गर्न पाइनेछ ।

यस्ता आयोजनामा कार्यरत श्रमिकको प्रतिदिन अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच गर्ने व्यवस्था गर्ने, एकै स्थानमा आवासको व्यवस्था गर्ने, श्रमिकलाई कार्यस्थलमै खानाखाजाको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । स्थान अभाव भए स्थानीय निकायको समन्वयमा सम्बन्धित वडाभित्रका सार्वजनिक सामुदायिक भवन र सरकारी सामुदायिक विद्यालयका खाली भवन, स्थान, निजी विद्यालयले प्रयोग गरिरहेका भवनमा स्थानीय व्यक्तिसँग सम्पर्क नहुने गरी निजी आवासको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यससँग सम्बन्धित खर्च सम्बद्ध निर्माण व्यवसायीले नै बेहोर्नुपर्नेछ ।

ढुंगा, गिट्टीलगायत निर्माण सामग्रीको उत्पादन संकलन र ढुवानीसम्बन्धी काम गर्न पनि पाइनेछ । सिमेन्ट उद्योगका लागि खानी सञ्चालन गर्न चाहिने चुनढुंगा, कोइला, क्लिंकरको उत्पादन, संकलन र ढुवानी पनि गर्न मिल्नेछ । नदी नियन्त्रणसम्बन्धी काम गर्न दिइनेछ । ‘जो हामीले बर्खाअघि नै गर्नुपर्ने हुन्छ, मानवीय र बस्तीमा क्षति हुन सक्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर स्वास्थ्यसम्बन्धी सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर नदी नियन्त्रणका काम पनि गर्न सकिने निर्णय भएका छन्,’ मन्त्री खतिवडाले भने । आवासस्थलदेखि निर्माणस्थलसम्म श्रमिकलाई सुरक्षित आवतजावत गर्न स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी निर्माण व्यवसायीले परिवहनको व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि सम्बन्धित निकायले पासको व्यवस्था मिलाउनेछ ।

सार्वजनिक सेवामा पनि खुकुलो

बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, धितोपत्र, सहकारी संस्थाहरूमार्फत अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कामका लागि आवश्यकमध्ये बढीमा एकतिहाइ कर्मचारीबाट सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थानमा आवश्यक न्यूनतम कर्मचारीबाट आलोपालो मिलाई कार्यालय सञ्चालन गरी तोकिएका स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अनुसरण गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि उपत्यकाभित्रका सार्वजनिक निकायका हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र अन्यको हकमा सम्बन्धित निकायका प्रमुखको सिफारिसमा नियामक निकायले त्यस्ता कार्यालयमा रहेका सवारी साधनमध्ये एक चौथाइ संख्यालाई पास उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

कामदार राखी औद्योगिक उत्पादन

लकडाउनको अवधिभर उत्पादन प्रक्रियामा संलग्न श्रमिक, कामदारलाई उद्योग–प्रतिष्ठानले छुट्टै स्थानमा राख्ने बन्दोबस्त मिलाई काममा लगाउनुपर्नेछ । आफ्नो प्रतिष्ठानभित्र पर्याप्त स्थान नभए उक्त प्रतिष्ठान रहेको स्थानीय निकायको समन्वयमा सम्बन्धित वडाभित्रका सार्वजनिक सामुदायिक भवन र सरकारी सामुदायिक विद्यालयका खाली भवन, स्थान, निजी विद्यालयले प्रयोग गरिरहेका भवनमा स्थानीय व्यक्तिसँग सम्पर्क नहुने गरी निजी आवासको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

उद्योगस्थललाई अनिवार्य सेनिटाइजेसन गर्ने र नियमित स्वास्थ्य जाँच र स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । चामल, दाल, चिउरा, तेल, चिनी, बिस्कुट, पाउरोटी, पीठो, चाउचाउजस्ता दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तु, पानी प्रशोधन, औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, साबुन उत्पादन र यसको प्याकेजिङ सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग पनि चलाउन पाइनेछ । ग्यास बोटलिङ गर्ने, साना तथा घरेलु उद्योग, निर्यातजन्य, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योग र सिमेन्ट, डन्डीजस्ता निर्माणजन्य उद्योग पनि सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको छ ।

वर्कसप पनि खुल्ने

बढीमा पाँच जनासम्म कामदार रहने गरी सवारी साधनको मर्मतसम्भार गर्ने वर्कसप, इन्टरनेट जडान र मर्मत गर्ने, प्लम्बिङ र इलेक्ट्रिक सेवा दिने पसल खोल्न पाइनेछ । ढुवानीका साधन लिएर हिँड्ने चालक र अत्यावश्यक कामका व्यक्तिलाई सेवा प्रवाह गर्न राजमार्ग र सहायक मार्गमा कम्तीमा ५० किमि दूरीमा सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकेको स्थानमा स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाई सवारी साधन मर्मत गर्ने वर्कसप, पेट्रोल पम्प र खानाको प्याकेट मात्र बिक्री गर्ने गरी होटल, रेस्टुराँ सञ्चालन गर्न पाइनेछ । यसको व्यवस्था स्थानीय प्रशासनले मिलाउनेछ ।

सुरक्षाका उपाय अनिवार्य अपनाउनुपर्ने

सम्बन्धित रोजगारदाता, स्थानीय तह, सेवा प्रदायक र स्थानीय प्रशासनले आवागमनमा सम्बद्ध व्यक्तिलाई सहजीकरण गर्ने, शारीरिक दूरी कायम गराउने, अनिवार्य रूपमा मास्क प्रयोग गर्न लगाउने, शरीरको तापक्रम मापन गर्ने, सेनिटाइजर र ग्लोब्सको प्रयोग गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । साथै विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने, नगद कारोबार गर्दा खुद्रा पैसाको लेनदेन कम हुने गरी व्यवस्था मिलाउने र एक ठाउँमा पाँच जनाभन्दा बढी जम्मा नहुने व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्नेछ ।

यी क्षेत्र खोल्न पाइँदैन

अर्को आदेश वा सूचना जारी नभएसम्म भीड हुने क्षेत्र खोल्न नपाइने अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । उनका अनुसार विश्वविद्यालय, क्याम्पस, विद्यालय सबै बन्द रहनेछन् । तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्र, गैरखाद्यवस्तु बिक्री गर्ने व्यावसायिक महल, स्टोर, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, फनपार्कलगायत सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक जमघट, धार्मिक स्थलहरूमा भेला र धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न पाइने छैन । रंगशाला, फुटसल, शारीरिक सुसंगठन स्थल, जिमखाना, फिटनेस सेन्टर, सैलुन, ब्युटी पार्लर, होटल, बार, रेस्टुराँ खोल्न पाइने छैन । स्थानीय प्रशासनबाट सवारी पासबाहेकका सबै प्रकारका यात्रुवाहक सवारी चलाउन दिइने छैन । १२ वर्षमुनिका बालबालिका, अशक्त व्यक्ति, ७० वर्ष पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिक तथा गर्भवती हिँडडुल गर्न पाउने छैनन् । आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक हवाई उडान गर्न दिइने छैन । केबलकार र रेल सेवा सञ्चालन गर्न पनि रोक लगाइएको छ । राज्यको कुनै भूभागमा संक्रमणको जोखिम देखिए वा समुदायस्तरमा संक्रमण विस्तार भएको पाइए उक्त क्षेत्र वा जिल्लाभर स्थानीय प्रशासनले तत्कालै रोक लगाउन सक्नेछ ।

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७७ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×