‘गौरवका आयोजनालाई पुन:प्राथमिकीकरण गर्न सुझाव’

आउँदो वर्षको बजेट निर्माणमा जुटिरहेको योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँगको छलफल र बाह्य हिसाबले तत्काल आवश्यक गौरवका आयोजना मात्रै अघि बढाउन उनीहरूले सुझाएका हुन् । दुई दिनअघि भएको संसद्को अर्थ समिति बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले गौरवका आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरेर काम अघि बढाउन भनेका थिए । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनालाई बजेट थपेर भए पनि समयमै सक्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ठूला पूर्वाधारका रूपमा रहेका गौरवका आयोजनाको विकासको गति अत्यन्त मन्द रहेको बताए । ‘अर्थतन्त्रको गुणात्मक रूपान्तरण गर्ने हो भने भौतिक र सामाजिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित गौरवका सबै आयोजनालाई नसके पनि ८/१० वटालाई छानेर सम्पन्न गराउनेतर्फ लाग्नुपर्छ,’ सोमबार संसद्को अर्थ समितिमा उनले भने, ‘सडक र विद्युत् आयोजना अघि बढाउन सके त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्न, लगानी बढाउन र बजार विस्तार गर्न सहयोग गर्नेछ ।’ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासमेत उपस्थित समिति बैठकमा आगामी वर्षको बजेटमा यी कुरामा जोड दिन उनले सुझाए ।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि सम्पन्न हुने चरणमा रहेका ठूला आयोजनालाई धेरै बजेट छुट्याएर काम तीव्र पार्नुपर्ने बताए । ‘तत्काल आम्दानी लिन सकिने आयोजना हेरेर काम अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘छिट्टै निर्माण सक्न सम्भव नभएका आयोजनालाई निरन्तरता दिने हिसाबले मात्र बजेट छुट्याउनुपर्छ ।’

पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि गौरवका आयोजना गौरव गर्न लायक हुनुपर्ने बताए । ‘जुन आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा छ, तिनलाई छानेर प्राथमिकतामा राख्दै सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘बजेट थपेर भए पनि सकिने चरणमा रहेका आयोजनामा काम गर्नुपर्छ ।’ तामाकोसी, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता आयोजना सक्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

देशभर २२ वटा गौरवका आयोजना निर्माणाधीन छन् । तीमध्ये केही आयोजनाको काम मात्र सन्तोषजनक छ । प्राय: आयोजनाको काम सोचेअनुरूप छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेल भने गौरवका १९ आयोजनाको काम सन्तोषजनक रहेको दाबी गर्छन् । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बारा, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम मात्र सुरु हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘गौरवका आयोजना छिटो सक्नेमा सरकारको ध्यान गएको छ,’ उनले भने, ‘तामाकोसी, मेलम्ची र गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम यही वर्ष सक्ने लक्ष्य थियो, लकडाउनले गर्दा समस्या भयो ।’

सम्पन्न हुन लागेका आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गरेर नै काम जारी राखिएको उनले जानकारी दिए । ‘सुरुमा लकडाउनले गर्दा कामदार घरघर लागे, अहिले आउन नदिएपछि पूर्ण क्षमतामा काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘भारत र चीनबाट ल्याउनुपर्ने सामान आउन सकेको छैन । जसले गर्दा काम भए पनि गति बढेको छैन ।’ असारसम्म मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा झार्ने लक्ष्य थियो । लकडाउनले गर्दा कामको गति बढाउन नसकेपछि लक्ष्यअनुसार पानी ल्याउन सक्ने अवस्था नभएको आयोजनाले जानकारी दियो ।

लकडाउनको समयमा स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर प्राय: आयोजनामा काम जारी रहेको कँडेलले बताए । ती आयोजनामा २५ देखि ६० प्रतिशतसम्म काम भएको उनको दाबी छ । प्राथमिकताका हिसाबले आगामी आवमा तामाकोसी, मेलम्ची र भैरहवा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए । त्यसपछि कर्णाली करिडोर, कालीगण्डकी करिडोरको पूरै ट्रयाक खोल्ने र कोसी करिडोर सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको उनको भनाइ छ । गौरवका आयोजनालाई बजेटमा कुनै कन्जुस्याइँ नगरिएको उपाध्यक्ष कँडेलको दाबी छ ।

‘कानुनअनुसार माघ मसान्तमा बजेटको सिलिङ दिनुपर्छ, त्यो दिइसकेका छौं,’ उनले भने । बजेट सिलिङमा कम्प्रोमाइज गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ । कोरोनाले सबैतिर असर पुगेको छ, यसमा ५/१० प्रतिशत मात्र तलमाथि पर्न सक्छ ।’

केही समयअघि आयोगले सार्वजनिक गरेको पन्ध्रौं विस्तृत दस्ताबेजअनुसार गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्न अझै २८ खर्ब लाग्छ । ती आयोजनामा अहिलेसम्म ३ खर्ब २ अर्ब ९५ करोड खर्च भइसकेको छ । आयोजना सम्पन्न हुन सबै गरेर ३१ खर्ब ८८ अर्ब ५४ करोड लाग्नेछ । अहिलेसम्म लागेको खर्च कटाउँदा थप २८ अर्ब ८५ अर्ब ५९ करोड लाग्ने आयोगले जनाएको छ ।