प्रदेश १ मा बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

प्रदेश १ मा बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु

रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने
देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण प्रक्रिया थालेको छ । कोभिड–१९ को संक्रमण र लकडाउनले धराशायी बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने किसिमको बजेट ल्याउने गरी तयारी भइरहेको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए ।


रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने प्रदेश सरकारको तयारी छ । तर बजेटका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या भएकाले चालु आवभन्दा आउँदो आवको बजेटको आकार खुम्चिने बताइएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने र औद्योगिक क्षेत्रले मजदुर कटौती गर्न थालेको अवस्थामा प्रदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी बजेट ल्याउनैपर्ने प्रदेश सरकारको चुनौती छ ।

‘साना तथा मझौला कृषि व्यवसायी, पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउँछौं,’ मन्त्री आङ्बोले भने, ‘विकास निर्माणतर्फ चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत तथा सञ्चालित बहुवर्षीय योजना, ठेक्का प्रक्रियामा रहेका योजनालाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्छौं ।’ ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने गरी बजेट ल्याउने तयारी थालिएको उनको भनाइ थियो ।

समग्र स्वास्थ्य र शैक्षिक क्षेत्रको क्षमता बढाउनु आवश्यक छ । जिल्ला, प्रादेशिक अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनुसन्धान केन्द्र र शिक्षा क्षेत्रलाई समेत बजेटले प्राथमिकता दिने उनले बताए । रेमिट्यान्स र सर्वसाधारणको खरिद क्षमता घट्दै गएको र राजस्व असुली प्रभावित भएकाले पनि बजेटको आकार घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

संघीय सरकारले राजस्व बाँडफाँटमा मात्रै गत वर्षभन्दा १ अर्ब बजेट सिलिङ घटाएर पठाएको र त्यहीअनुसार समानीकरण र ससर्त अनुदान पनि आउने भएकाले बजेटको आकार खुम्चिनु स्वाभाविक भएको मन्त्री आङ्बोले बताए । प्रदेश १ सरकारले चालु आवका लागि राजस्व बाँडफाँट शीर्षकमा १० अर्ब ५२ करोड बजेट सिलिङ पाएको थियो । तर यस वर्ष १० प्रतिशत घटाएर सिलिङ आएको छ ।

चालु आवको बजेटको ६० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने उनले बताए । ‘हालसम्ममा भएको खर्च, काम भएर दायित्व सिर्जना भएको र अहिले अघि बढेको विकास निर्माणको काम हेर्दा ६० प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान छ,’ उनले भने, ‘बजेट खर्चको हिस्सा विकास निर्माणको क्षेत्रमा अधिक छ ।’

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७७ ०८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उद्योगीहरूले मागे संरक्षण प्याकेज

भन्छन्– ‘कारखाना बन्द छन् । मुलुक लकडाउनमा रहेकाले उत्पादित वस्तुको खपत छैन, कसरी उद्यम चलाउने ?’
माधव ढुंगाना

भैरहवा — मुलुकको औद्योगिक उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने रूपन्देही र छिमेकी जिल्लामा रहेका उद्योग लकडाउनसँगै ठप्प छन् । अत्यावश्यक खाद्यान्न र औषधिसँग सम्बन्धित उद्योग फाट्टफुट्ट चलेका छन् । ठूला लगानीका विकास निर्माणसँग जोडिएका उद्योग बन्द रहेकाले आर्थिक गतिविधि शून्य छ । बैंकको ऋण, कर्मचारी तथा कामदारको तलब भत्ता, विद्युत् महसुललगायत खर्च कसरी धान्ने भन्ने चिन्ताले उद्योगीलाई पिरोलेको छ ।


कारखाना बन्द छन् । मुलुक लकडाउनमा रहेकाले उत्पादित वस्तुको खपत छैन । बजारमा बिक्री भएका वस्तुको भुक्तानी हुन सकेको छैन । बैंकिङ सेवा र ढुवानी प्रक्रिया असहज हँुदा कच्चा पदार्थको आयात हुन सकेको छैन । उद्योग परिसरमा रहेका मजदुरका परिवारको छाक टार्नुपर्ने बाध्यता लगानीकर्तालाई छ । यस्तो अवस्थामा उद्योग संरक्षणका लागि सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएर योजना तथा नीति ल्याउन जरुरी भएको उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा सिद्धार्थ औद्योगिक ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक राजेश अग्रवालले बताए ।

‘यति बेला उद्योग निकै संकटमा छन् । सरकारले संरक्षण हुने खालको कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘सरकारले उद्योग संरक्षण हुने खालको कार्यक्रम ल्याओस्, राष्ट्र अप्ठ्यारोमा पर्दा साथ दिन उद्योगी व्यवसायी तयार छौं ।’ सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई बेलैमा संरक्षण गर्न नसके भविष्यमा आउन सक्ने आर्थिक भयावहको अवस्थाप्रति बेलैमा सचेत र सजग हुन जरुरी भएको उनको भनाइ छ ।

बैंक सञ्चालकले अहिलेको परिस्थितिमा नाफा नखोजेर ब्याजदर तत्काल घटाउनुपर्ने, उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको तलबमा केही हिस्सा सरकारले पनि बेहोर्नुपर्ने, विद्युत्को डिमान्ड शुल्क खारेज गरिनुपर्ने, ट्रंकलाइन, डेडिकेटेड जस्ता विद्युत् महसुलको नियम हटाइनुपर्ने र भारतलगायत नेपालसँग मिल्दाजुल्दा देशले औद्योगिक क्षेत्रमा अवलम्बन गरेका नीतिको अनुसरण गरिनुपर्ने सुझाव उद्योगीको छ ।

यति बेला बैंकले सकभर नाफा नै नलिएर ‘नो प्रोफिट नो लस’को सिद्धान्तमा गएर उद्योगको संरक्षण गरिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । सरकारले गत चैतको ब्याज तिरेमा १० प्रतिशत छुट पाइने भनी गरेको निर्णय अस्पष्ट हँुदा धेरै बैंकले चलखेल गरेको उनीहरूको आरोप छ । सरकारको यो नियमलाई बैंकहरूले ब्याजको साथमा किस्तासमेत तिर्नुपर्ने भन्दै असुल गरिरहेका छन् ।

‘बैंक डुब्नु राम्रो होइन । तर अहिलेको विषम स्थितिमा उद्यमी डुब्ने अवस्था आए भने बैंक सञ्चालकहरूले नाफा कमाउने रहर छाडेर दु:खका बेलामा सञ्चित नाफामै चित्त बुझाउन सक्नुपर्छ,’ अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका समेत सञ्चालक रहेका अग्रवालले भने, ‘कुनै उद्योग डुब्यो भने बैंक पनि प्रभावित हुन्छन् । उद्यमीलाई कानुन लगाएर थुन्दैमा पैसा असुलउपर हुन सक्दैन ।’

सरकारले तत्काल राहतको प्याकेज ल्याएर कोरोना संक्रमणका कारण छाएको विश्वव्यापी मन्दी र लकडाउनले थला पार्न खाजेको उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवसायीको सुझाव छ । कोरोना संक्रमणको जोखिम नभएका वा कम भएका स्थानको पहिचान गरी उद्योगले अपनाउनुपर्ने सबै सुरक्षाका व्यवस्था प्रबन्ध गरेर उद्योगहरू क्रमश: खोल्दै जाने वातावरण गराइनुपर्ने पञ्चकन्या औद्योगिक समूहका उपाध्यक्ष ध्रुवकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘संक्रमणको जोखिम कम भएको स्थानमा सुरक्षा नीति अपनाएर बिस्तारै उद्योग खोल्दै जानुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यति बेला बैंकले आफ्नो नाफा कम गर्न अति जरुरी छ ।’

उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी र मजदुरलाई जोगाउन उनीहरूको तलब खर्चमा ३३ प्रतिशत सरकारले बेहोर्ने, ३३ प्रतिशत स्वयं श्रमिक र ३३ प्रतिशत उद्योगले बेहोर्ने प्रस्ताव उद्यमीले सरकारसमक्ष पेस गरेका छन् । यो प्रस्तावमा सरकारले बेहोर्न नमानेमा सम्बन्धित उद्योगले २० हजार रुपैयाँसम्म तलब खाने कर्मचारीको कत्ति पनि नकाट्ने, ४० हजार खानेको २० प्रतिशत, ६० हजार खानेको ३० प्रतिशत, एक लाख रुपैयाँ खानेको ४० प्रतिशत र त्यसभन्दा बढी तलब खानेको ५० प्रतिशत रकम कट्टा गरेर केही महिना थेग्ने योजना अघि सारेका छन् ।

सरकारले उद्योग संरक्षणको नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले पनि जोड दिए । ‘तर, सरकार जसरी भए पनि कर तथा राजस्व असुलेर तीन तहको सरकारको खर्च धान्ने सोचमा छ,’ उनले भने, ‘बैंकले लिने नाफा कम गराउनुको साटो बैंक बचाइराख्ने सरकारको सोचले उद्योगमा दीर्घकालीन असर पार्दै छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंक प्रदेश कार्यालय भैरहवाका अनुसार गत माघ मसान्तसम्ममा प्रदेश ५ मा रहेका क, ख र ग वर्गका कुल ८ सय ८१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये ३ सय ६ वटा रूपन्देहीमा मात्रै केन्द्रित छन् । रूपन्देहीमा बढ्दो औद्योगिकीकरणसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि खुल्ने क्रमश: बढ्दै गएको बैंकका आर्थिक अनुसन्धान एकाइ शाखामा कार्यरत सहायक निर्देशक रमेश न्यौपानेले बताए ।

गत पुस मसान्तसम्ममा रूपन्देहीमा औद्योगिक लगानी ६२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ छ । पश्चिम नवलपरासीमा ४ अर्ब २१ करोड ८० लाख र कपिलवस्तुमा ५ अर्ब २ करोड ८० लाख छ । जब कि प्रदेश ५ मा पुस मसान्तसम्ममा कुल औद्योगिक लगानी १ खर्ब १ अर्ब ३६ करोड छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रदेश ५ को योगदान १४ दशमलव २६ प्रतिशत रहेको न्यौपानले जनाए ।

निर्माण कार्य रोकिएपछि बिक्री ठप्प रहेको र विभिन्न कारणले उद्योगमा रहेका नेपाली तथा भारतीय मजदुरलाई छाक व्यवस्थापन गर्न समस्या हुन थालेको लुम्बिनी इँटा व्यवसायी महासंघका महासचिव अजयकुमार गुप्ताले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७७ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×