बीउमा अनुदान दिने तयारी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

बीउमा अनुदान दिने तयारी

किलोमा १२ देखि १५ रुपैयाँ दिने गरी पौने अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले बीउ उत्पादन गर्ने कम्पनी र किसानलाई अनुदान दिने तयारी थालेको छ । बीउबिजनमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले काम सुरु गरेको हो । हाल मुलुकमा निजी कम्पनी, सहकारीमार्फत बीउ उत्पादन हुन्छ । मन्त्रालयले तिनै उत्पादक र वितरकलाई अनुदान दिने योजना बनाएको हो ।


‘अनुदानका लागि मोडालिटी तयार हुँदै छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले भने, ‘बीउमा अनुदान दिनुपर्छ ।’ गुणस्तरीय बीउ उत्पादन गर्न सरकारले ‘राष्ट्रिय बीउबिजन नीति २०५६’ पनि जारी गरेको छ । नीतिको उद्देश्य गुणस्तरमा उपलब्ध गराउने रहे पनि बजारमा पर्याप्त गुणस्तरीय स्वदेशी बीउ उपलब्ध छैन । लक्ष्य हासिल गर्न अनुुदान आवश्यक रहेको बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रणका प्रमुख मदन थापाले बताए । ‘मलमा अनुदान हुन्छ । तर बीउले प्राथमिकता नै पाएन । किसानको पहुँच बनाउन मेकानिजम चाहिन्छ । पहुँचका आधारमा आफ्नो मान्छेलाई अनुदान दिनु भएन,’ उनले भने, ‘बीउ उत्पादकसँगै किसानलाई पनि अनुदान दिनुपर्छ ।’

सरकारले युरिया, डीएपी, पोटासलगायत रासायनिक मलमा अनुदान दिँदै आएको छ । युरियामा करिब ७० प्रतिशतसम्म अनुदान छ । मलसरह बीउमा पनि अनुदान अत्यावश्यक भएको थापाको भनाइ छ । ‘मलमा वार्षिक ९ देखि १२ अर्ब रुपैयाँसम्म अनुदान दिइन्छ,’ उनले भने, ‘बीउलाई पनि नयाँ तरिकाबाट लैजानुपर्छ । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पानै अर्ब रुपैयाँको प्रस्ताव गरेका छौं ।’ उत्पादनका आधारमा अनुदान दिइने उनले बताए । बीउमा प्रतिकिलो १२ देखि १५ रुपैयाँ अनुदान दिँदा किसान आकर्षित हुने उनको भनाइ छ ।

केन्द्रका अनुुसार किसानले उत्पादन गर्ने बीउ सबै दर्ता हुन्छ । उत्पादन भएपछि प्रक्रिया पुर्‍याएर प्रमाणीकरण गरी पुष्टि हुन्छ । सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै अनुदान भुक्तानी गरिनेछ । अनुदान रकम सिधै किसानको खातामा जम्मा गर्नेगरी कार्यविधि तयार गरिने थापाले जानकारी दिए । ‘सफ्टवेयर प्रणाली बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी छ । यसका लागि प्रदेश र स्थानीय निकायसँग पनि समन्वय हुन्छ,’ उनले भने, ‘ससर्त बजेट पालिकालाई जान्छ । केन्द्रले कार्यविधि बनाउँछ ।’

उन्नत बीउ नहुँदा भएको पनि बिक्री भएको छैन । केन्द्रका अनुसार बीउ बिक्रीवितरणमा जिल्लाबाट समन्वय हुन्थ्यो । अहिले त्यसो हुन सकेको छैन । करिब ३ सय ९० टन बीउ मौज्दात छ । स्थानीय तथा प्रदेश तहमा बीउ उत्पादन कार्यक्रम नहुँदा स्रोत बीउ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मै थन्किएको छ । जिल्लामा रहेका कृषि विकास कार्यालयले स्रोत बीउ उठाउँथे । केन्द्रसँग बीउको कुनै कार्यक्रम छैन । जसले गर्दा बीउ उठ्न नसकेको हो ।

‘बीउ उत्पादन गर्न किसानलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । खाद्यान्नको जस्तै बीउको पनि न्यूनतम मूल्य तोक्नुपर्छ,’ थापाले भने, ‘बीउ बिक्री नभए सरकारले किन्छ । किसानले पाउने बीउमा पनि अनुदान दिनुपर्छ ।’

नेपालमा ७७ बालीका ६ सय ७१ जात सूचीकृत छन् । तिनमा ३ सय २२ हाइब्रिड छन् । हाइब्रिड धेरै फल्ने हुँदा किसानले बढी रुचाउँछन् । सूचीकृतमध्ये धानका १ सय ३० जात छन् । धान, मकैको बीउ करिब ३० हजार टन उत्पादन हुन्छ  । यो कुल मागको १५ प्रतिशत मात्रै हो । स्वदेशमा करिब २५ प्रतिशत उत्पादन भएपछि मात्रै कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा परिवर्तन हुन्छ । केन्द्रका अनुुसार औपचारिक र अनौपचारिक गरी वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको बीउ आयात हुन्छ  । मकै, धान र तरकारीको हाइब्रिड बीउ ल्याउने गरिएको हो । यो भारत चीन, थाइल्यान्ड, कोरिया, जापानलगायत मुलुकबाट आयात गरिन्छ ।

बीउ आयात गर्नकै लागि ४० कम्पनी केन्द्रमा दर्ता भएका छन् । ३५ कम्पनीले मुलुकभित्र बीउ उत्पादन गर्छन् । ‘अहिले सहकारी र कम्पनीले धान, गहुँ र थोरै मात्रामा मकै बीउ उत्पादन गर्छन् । स्थानीय बीउको उत्पादन एकदम कम छ,’ केन्द्रका सूचना अधिकारी रमेश हुमागाईंले भने, ‘सबैभन्दा बढी धानकै बीउ आयात हुन्छ ।’

केही स्थानीय निकाय, प्रदेश, ज्ञान केन्द्र र नगरपलिकाले बीउमा अनुदान वितरण गरे पनि एकमुष्ट नरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता केसीले बताए । ‘उत्पादन बढाउन जरुरी छ । हजार थरीका बीउ छन् । त्यसमा कसरी अनुदान दिने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अनुदान र प्राविधिक सहयोगका लागि स्थानीय निकायसँग समन्वय गर्छौं । विधि बनाएर अगाडि बढ्छौं ।’

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७७ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समाजवादी र राजपामा हस्ताक्षर संकलन

सहमतिले सकारात्मक तरंग ल्याएपछि असन्तुष्ट पक्ष पनि एकताको पक्षमा जुट्न थालेका छन् ।
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — समाजवादी पार्टी र राजपाका असन्तुष्ट नेताहरू पार्टी एकताको पक्षमा उभिन थालेका छन् । दुवै पार्टीको भोट बैंक रहेको तराई–मधेस क्षेत्रलाई एकताले सकारात्मक तरंग ल्याएपछि उनीहरू एकता प्रक्रियामा जोडिएका हुन् ।

दुई पार्टीबीच गत बुधबार एकाएक एकता भए पनि नेताहरूको व्यवस्थापनदेखि नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियामै असन्तुष्ट पक्षको गतिविधिले चुनौती बढाएको थियो । राजनीतिक सहमति बने पनि नयाँ दल जनता समाजवादीले पार्टीको वैधता पाएको छैन । कानुनी प्रक्रिया मिलाएर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि अहिले दुवै पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूको हस्ताक्षर संकलन सुरु भएको छ । दुवै पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय, एकताको सहमति, पार्टीको विधान, नियमावली, घोषणापत्र, केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यको नामसहितको दस्ताबेज राखेर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिएपछि मात्रै एकताले कानुनी मान्यता पाउँछ ।

लकडाउनका कारण दुवै पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्न सम्भव छैन । राजपाको केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्य संख्या मात्रै करिब ८ सय छ भने समाजवादीको ४ सय ३१ छ । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्न सकिने भएपछि दुवै दलले निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा एकताका लागि निर्णय गरिएको भन्दै हस्ताक्षर थालेका हुन् । यसमा पार्टी एकताको प्रक्रियामा सामेल नभएका र असन्तुष्ट नेताहरूले समेत साथ दिएका छन् ।

राजपाको ६ सदस्यीय अध्यक्षमण्डलले एकताको सहमतिलाई सर्वसम्मतिमा अनुमोदन गरिसकेको छ । पार्टी महाधिवेशनअघि एकीकरण गर्ने कि पछि भन्नेमा राजपामा मतान्तर थियो । अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजकिशोर यादव र अनिल झा पार्टी महाधिवेशनपछि एकीकरण गर्नुपर्ने लाइनमा थिए । त्यसै कारण उनीहरू दुई पार्टीबीच एकता गर्ने बैठकमा समेत सहभागी थिएनन् । एकतालाई यी दुई नेताले समाजवादीलाई जीवनदान दिएको प्रतिक्रिया दिँदै आएका थिए । विगतमा राजपाभित्र एकले अर्कोको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने परिस्थितिसमेत थियो । त्यसै कारण ६ नेताबीच दुई/दुई महिनामा आलोपालो नेतृत्व लिने प्रणाली बसालिएको थियो । विशेष कारणले सहमति गर्ने बैठकमा आफू उपस्थित हुन नसके पनि एकताप्रति आफ्नो विरोध नभएको यादवले बताए । ‘परिस्थितिजन्य रूपमा एकता भयो, अब वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर यो पार्टीलाई वैकल्पिक शक्ति बनाउनुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अब कुनै घटना विशेषलाई आधार मानेर होइन, सामूहिक नेतृत्व र भावनाका साथ एकतालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ ।’

राजपाकै अर्का नेता झाले भने एकताको विषयमा बोल्न चाहेनन् । ‘एकताको दृश्य प्रस्ट छैन, जुन बेला प्रस्ट हुन्छ, त्यतिबेलै बोल्छु, अहिले बोल्दिनँ,’ उनले भने । उनको यो भावले उनी अझै अन्तुष्ट रहेको देखिन्छ । झाका निकट रहेका नेताहरू भने एकताको पक्षमा सामेल भइसकेका छन् । अर्का नेता यादवले भने सहमतिको बैठकमा सहभागी हुन नसके पनि एकताका विषय र छलफलमा आफू सम्पर्कमै रहेको बताए । ‘यसमा मेरो कुनै असन्तुष्टि छैन,’ उनले भने, ‘दुई पार्टीबीचको एकता राजनीतिक विषय हो । राजनीतिक रूपमै समाधान खोजिनुपर्छ ।’

समाजवादी दल त फुटकै संघारमा पुगेको थियो । पार्टी विभाजन नै गरेर सरकारमा जाने तयारीसमेत भइरहेको थियो । एकताले विभाजन रोकिए पनि नेताहरूको असन्तुष्टि सेलाएको थिएन । तर उनीहरूको असन्तुष्टि पार्टी एकीकरणको विषयमा बढ्ता केन्द्रित थिएन । पार्टीको निर्णय शैली, नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट र भूमिकाको विषयलाई लिएर धेरै अघिदेखि उनीहरूको असन्तुष्टि थिया । अध्यादेश जारीपछि असन्तुष्टि विस्फोट भए पनि पार्टी नै विभाजन गर्ने स्तरमा नपुगेको दाबी नेतृ रेणुकुमार यादवले बताइन् । ‘प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याइदिएपछि टुटफुटको चर्चा चलेको हो,’ उनले भनिन्, ‘जसको पार्टी तोड्न अध्यादेश आए पनि एकताले नयाँ मोड लिइसकेको छ । सन्तुष्ट भएर हामी सबै पार्टीभित्र काम गर्छौं, गर्न थालका छौं ।’

स–साना पार्टी जोड्दै आएकाले राजपा र समाजवादीबीचको एकता पनि सहजै टुंगोमा पुग्ने दाबी उनले गरिन् । ‘पार्टीभित्र आफ्नो कुरा राख्नुपर्छ, असन्तुष्टि हुन्छ । नेताको कुरा मात्रै मान्दै जाने हो भने त्यहाँ लोकतन्त्र हुन्न, एकतन्त्र हुन्छ,’ नेत्री यादवले थपिन्, ‘एक/दुई प्रतिशत असन्तुष्टि जहाँ पनि हुन्छ । एकता भएपछि खुसी छौं । यो एकता सिद्धान्त र विचारको हो । दुई वर्षअघिदेखिको प्रयास सफल भएको छ । यसलाई सफल बनाउने दिशामा हामी लाग्छौं ।’

नेताहरूको महत्त्वाकांक्षा व्यवस्थापन गर्ने दिशामा भने एकीकृत समाजवादी जनता पार्टीलाई चुनौती बनेको छ । अहिले दुवै पार्टीमा गरी करिब एक दर्जन नेतृत्व तहका नेता छन् । उनीहरूको पदीय बाँडफाँट र जिम्मेवारी मुख्य समस्या छ । दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिँदाकै बखत पदाधिकारीको विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७७ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×