१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

बीउमा अनुदान दिने तयारी

किलोमा १२ देखि १५ रुपैयाँ दिने गरी पौने अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले बीउ उत्पादन गर्ने कम्पनी र किसानलाई अनुदान दिने तयारी थालेको छ । बीउबिजनमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले काम सुरु गरेको हो । हाल मुलुकमा निजी कम्पनी, सहकारीमार्फत बीउ उत्पादन हुन्छ । मन्त्रालयले तिनै उत्पादक र वितरकलाई अनुदान दिने योजना बनाएको हो ।

बीउमा अनुदान दिने तयारी

‘अनुदानका लागि मोडालिटी तयार हुँदै छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले भने, ‘बीउमा अनुदान दिनुपर्छ ।’ गुणस्तरीय बीउ उत्पादन गर्न सरकारले ‘राष्ट्रिय बीउबिजन नीति २०५६’ पनि जारी गरेको छ । नीतिको उद्देश्य गुणस्तरमा उपलब्ध गराउने रहे पनि बजारमा पर्याप्त गुणस्तरीय स्वदेशी बीउ उपलब्ध छैन । लक्ष्य हासिल गर्न अनुुदान आवश्यक रहेको बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रणका प्रमुख मदन थापाले बताए । ‘मलमा अनुदान हुन्छ । तर बीउले प्राथमिकता नै पाएन । किसानको पहुँच बनाउन मेकानिजम चाहिन्छ । पहुँचका आधारमा आफ्नो मान्छेलाई अनुदान दिनु भएन,’ उनले भने, ‘बीउ उत्पादकसँगै किसानलाई पनि अनुदान दिनुपर्छ ।’

सरकारले युरिया, डीएपी, पोटासलगायत रासायनिक मलमा अनुदान दिँदै आएको छ । युरियामा करिब ७० प्रतिशतसम्म अनुदान छ । मलसरह बीउमा पनि अनुदान अत्यावश्यक भएको थापाको भनाइ छ । ‘मलमा वार्षिक ९ देखि १२ अर्ब रुपैयाँसम्म अनुदान दिइन्छ,’ उनले भने, ‘बीउलाई पनि नयाँ तरिकाबाट लैजानुपर्छ । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पानै अर्ब रुपैयाँको प्रस्ताव गरेका छौं ।’ उत्पादनका आधारमा अनुदान दिइने उनले बताए । बीउमा प्रतिकिलो १२ देखि १५ रुपैयाँ अनुदान दिँदा किसान आकर्षित हुने उनको भनाइ छ ।

केन्द्रका अनुुसार किसानले उत्पादन गर्ने बीउ सबै दर्ता हुन्छ । उत्पादन भएपछि प्रक्रिया पुर्‍याएर प्रमाणीकरण गरी पुष्टि हुन्छ । सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै अनुदान भुक्तानी गरिनेछ । अनुदान रकम सिधै किसानको खातामा जम्मा गर्नेगरी कार्यविधि तयार गरिने थापाले जानकारी दिए । ‘सफ्टवेयर प्रणाली बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी छ । यसका लागि प्रदेश र स्थानीय निकायसँग पनि समन्वय हुन्छ,’ उनले भने, ‘ससर्त बजेट पालिकालाई जान्छ । केन्द्रले कार्यविधि बनाउँछ ।’

उन्नत बीउ नहुँदा भएको पनि बिक्री भएको छैन । केन्द्रका अनुसार बीउ बिक्रीवितरणमा जिल्लाबाट समन्वय हुन्थ्यो । अहिले त्यसो हुन सकेको छैन । करिब ३ सय ९० टन बीउ मौज्दात छ । स्थानीय तथा प्रदेश तहमा बीउ उत्पादन कार्यक्रम नहुँदा स्रोत बीउ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मै थन्किएको छ । जिल्लामा रहेका कृषि विकास कार्यालयले स्रोत बीउ उठाउँथे । केन्द्रसँग बीउको कुनै कार्यक्रम छैन । जसले गर्दा बीउ उठ्न नसकेको हो ।

‘बीउ उत्पादन गर्न किसानलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । खाद्यान्नको जस्तै बीउको पनि न्यूनतम मूल्य तोक्नुपर्छ,’ थापाले भने, ‘बीउ बिक्री नभए सरकारले किन्छ । किसानले पाउने बीउमा पनि अनुदान दिनुपर्छ ।’

नेपालमा ७७ बालीका ६ सय ७१ जात सूचीकृत छन् । तिनमा ३ सय २२ हाइब्रिड छन् । हाइब्रिड धेरै फल्ने हुँदा किसानले बढी रुचाउँछन् । सूचीकृतमध्ये धानका १ सय ३० जात छन् । धान, मकैको बीउ करिब ३० हजार टन उत्पादन हुन्छ  । यो कुल मागको १५ प्रतिशत मात्रै हो । स्वदेशमा करिब २५ प्रतिशत उत्पादन भएपछि मात्रै कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा परिवर्तन हुन्छ । केन्द्रका अनुुसार औपचारिक र अनौपचारिक गरी वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको बीउ आयात हुन्छ  । मकै, धान र तरकारीको हाइब्रिड बीउ ल्याउने गरिएको हो । यो भारत चीन, थाइल्यान्ड, कोरिया, जापानलगायत मुलुकबाट आयात गरिन्छ ।

बीउ आयात गर्नकै लागि ४० कम्पनी केन्द्रमा दर्ता भएका छन् । ३५ कम्पनीले मुलुकभित्र बीउ उत्पादन गर्छन् । ‘अहिले सहकारी र कम्पनीले धान, गहुँ र थोरै मात्रामा मकै बीउ उत्पादन गर्छन् । स्थानीय बीउको उत्पादन एकदम कम छ,’ केन्द्रका सूचना अधिकारी रमेश हुमागाईंले भने, ‘सबैभन्दा बढी धानकै बीउ आयात हुन्छ ।’

केही स्थानीय निकाय, प्रदेश, ज्ञान केन्द्र र नगरपलिकाले बीउमा अनुदान वितरण गरे पनि एकमुष्ट नरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता केसीले बताए । ‘उत्पादन बढाउन जरुरी छ । हजार थरीका बीउ छन् । त्यसमा कसरी अनुदान दिने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अनुदान र प्राविधिक सहयोगका लागि स्थानीय निकायसँग समन्वय गर्छौं । विधि बनाएर अगाडि बढ्छौं ।’

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७७ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?