गहुँको समर्थन मूल्य ३०१५

पहिलो पटक कार्यान्वयन हुँदै
गहुँ किन्न ९ करोड ५ लाख रुपैयाँ बजेट
वार्षिक उत्पादन २० लाख टन, चालु आवमा उत्पादन थप १ लाख टन बढ्ने मन्त्रालयको दाबी
राजु चाैधरी

काठमाडौँ — सरकारले गहुँको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार १५ रुपैयाँ तोकेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सुझाएअनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मूल्य सिफारिस गरेको हो । बैठकले त्यसलाई स्वीकृत गरेको आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव वीरेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।


‘मन्त्रालयले समर्थन मूल्य तोक्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ,’ आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टका निजी सचिवसमेत रहेका बस्नेतले भने, ‘उत्पादन लागत २ हजार ३ सय १९ रुपैयाँ ४९ पैसा, ढुवानी खर्च २ सय ३१ रुपैयाँ ९५ पैसा र किसानलाई नाफा ४ सय ६३ रुपैयाँ ९० पैसासहित ३ हजार १५ रुपैयाँ ३४ पैसा समर्थन मूल्य सिफारिस गरिएको हो ।’ यसअघि कृषि र आपूर्ति मन्त्रालयबीच भएको छलफलमा बीउ राख्ने बेलामै समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने पनि छलफल भएको उनले बताए । मल, पानी, परिश्रमसहित प्रतिक्विन्टल ३ हजार १५ रुपैयाँले नपुग्ने भएकाले सुरुमै मूल्य तोक्दा किसानलाई प्रोत्साहन मिल्ने उनको भनाइ छ ।

समर्थन मूल्यका लागि ३६ जिल्लाको आँकडा लिइएको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव सबनम शिवाकोटीले जानकारी दिइन् । सीमा बजार, उत्पादन, ढुवानीसहित जोडेर समर्थन मूल्यका लागि आपूर्तिमा प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ । ‘सबै अध्ययन गरेर चार दिनअघि समर्थन मूल्यको प्रस्ताव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा गरेका थियौं । आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको हो,’ उनले भनिन् ।

कृषिको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा वैशाख १० गते समर्थन मूल्य पठाइएको आपूर्ति मन्त्रालयकी सहायक प्रवक्ता उर्मिला केसीले बताइन् । ‘गहुँको समर्थन मूल्य पहिलो पटक कार्यान्वयन हुँदै छ,’ उनले भनिन् । मन्त्रालयका अनुसार यसअघि सरकारले तोके पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । गत वर्ष मूल्य नै तोकिएन । ‘गत वर्ष कृषिले प्रतिक्विन्टल गहुँको २८ सय रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर, स्वीकृत भएन ।’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि आपूर्तिले नै कार्यान्वयन गर्छ । चालु आवका लागि आपूर्ति व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ३ हजार टन खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले पनि गहुँको मूल्य अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको बताइन् । कम्पनीको नियमित कार्यक्रमअन्र्तगत गहुँ खरिदमा ९ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिइन् । उक्त रकमबाट करिब ३ हजार टन गहुँ खरिद गरिने उनको भनाइ छ । ‘प्रतिक्विन्टल २७/२८ सय रुपैयाँका दरले ३ हजार टन खरिद गर्ने लक्ष्य थियो । मन्त्रालयले चिठी पठाएपछि समर्थन मूल्यमै गहुँ किन्छौं,’ उनले भनिन् ।

कम्पनीले आव ०७४/७५ मा १२ सय ६५ टन र ०७५/७६ मा ३ सय ८१ टन गहुँ किनेको थियो । त्यति बेला ठाउँअनुसार औसत प्रतिक्विन्टल २७ सय रुपैयाँ परेको थियो । टीकापुर, धनगढी, राजापुर, नेपालगन्ज, भैरहवालगायत क्षेत्रबाट किनेको गहुँ मागअनुसार दुर्गमसँगै काठमाडौंमा पनि बिक्री गरिने जनाइएको छ ।

सबैभन्दा बढी गहुँ धनगढी, कञ्चनपुर, बझाङ, दार्चुलालगायत सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा खपत हुने कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीले बताए । उत्पादन पनि सोही क्षेत्रमा हुने गरेको छ । नेपालमा वार्षिक २० लाख टन गहुँ उत्पादन हुने उनको भनाइ छ । चालु आवमा २१ लाख टन उत्पादन हुने अनुमान छ ।

‘गहुँका लागि चाहिने पानी पर्याप्त पर्‍यो । त्यसैले यसपालि उत्पादन १ लाख टन बढ्ने अनुमान छ,’ रेग्मीले भने । गहुँ मुख्यत: पाउरोटीजन्य पदार्थ र बेकरीमा प्रयोग हुन्छ । वार्षिक १ लाख टन गहुँ भने आयात भइरहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख १४, २०७७ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बढी मूल्यका सामानलाई होम डेलिभरी

सेल्सबेरी, सेलवेज, बिगमार्ट, भाटभटेनीलगायत डिपार्टमेन्ट स्टोरले विभिन्न सामान घरघर पुर्‍याइरहेका छन्
राजु चाैधरी

काठमाडौँ — सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तु घरघरमै पुर्‍याउन निर्देशन दिएपछि डिर्पाटमेन्टल स्टोरहरुले सामानको सीमा तोकेर ‘होम डेलिभरी’ गरिरहेको पाइएको छ । सामानको सीमासँगै उनीहरुले डेलिभरी शुल्कसमेत लिइरहेका छन् ।

सेल्सबेरी डिर्पाटमेन्ट स्टोर, सेलवेज डिर्पाटमेन्ट स्टोर, बिगमार्ट र भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरहरुले सीमा तोकेर होम डेलिभरी सुविधा दिइरहेका छन् । ‘ग्राहकले २/३ सय रुपैयाँको अर्डर गर्छन्, अहिलेको अवस्थामा चालक पाइएको छैन,’ सेल्सबेरीका चिफ फाइनान्स अफिसर सन्दीप प्रधानांगले भने, ‘त्यसैले सामानको सीमा तोकिएको हो ।’

उनका अनुसार सेल्सबेरीले करिब २ हजार रुपैयाँको सामान अडर गर्नुपर्ने सीमा तोकेको छ । उक्त सामान डेलिभरी गर्दा थप १ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । ‘सातदोबाटो, सीतापाइला र महाराजगन्जबाट होम डेलिभरी गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

बिगमार्टले पनि दराज अनलाइनसँगको सहकार्यमा होम डेलिभरी गरिरहेको जानकारी दिएको छ । होम डेलिभरी अर्डरका लागि १५ सय रुपैयाँको सामान खरिद गर्नुपर्ने बिगमार्टका फाइनान्स हेड विवेक देवले बताए । ‘१५ सय रुपैयाँभन्दा कम अर्डर गर्ने ग्राहकले होम डेलिभरी शुल्क तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर त्यसभन्दा बढीको सामान खरिद गर्दा शुल्क लाग्दैन ।’

भाटभटेनी सुपर मार्केटले भने ५ हजार रुपैयाँको सीमा तोकेको छ । ‘ग्राहकले एक मुठा साग र एक किलो आलुसमेत अर्डर गरे । त्यही भएर ५ हजार रुपैयाँको सीमा तोकेका हौं,’ भाटभटेनीका सीओओ पानु पौडैलले भने, ‘अहिले ग्राहक फिल्टर भएका छन् ।’

मूल्यभन्दा एक पटक खरिद गरेपछि करिब १५ दिनसम्म अर्डर गर्न नपरोस् भनेर सीमा तोकिएको उनको भनाइ छ । ‘ग्राहकको माग दैनिक बढ्दो छ । दैनिक करिब २ हजार परिवारलाई सामान होम डेलिभरी गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

लकडाउनका बेला सर्वसाधरणलाई सहज होस् भनेर गोल्यान समूहले घुम्ती सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । समूहले २ भ्यानबाट ‘माटो ब्रान्ड’ का फलफूल तथा तरकारी सस्तोमा बिक्री गरिरहेको सञ्चालक पवन गोल्यानले जानकारी दिए । ‘होम डेलिभरी नगरे पनि ठाउँ तोकेर भ्यानबाट चोकचोकमा सामान बिक्री गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तरकारी पनि बजारभन्दा धेरै सस्तोमा दिएका छौं ।’

चैत १२ मा बसेको कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति बैठकले ठूला खाद्य स्टोर तथा पसलले आवश्यक खाद्यवस्तु होम डेलिभरी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकमा गृह मन्त्रालयले सीमित संख्याका सवारीसाधनलाई अनुमति दिने निर्णय पनि गरेको थियो । चैत १३ मा गृह मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योगी व्यवसायी तथा सुपरमार्केट र महानगरपालिकाका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा गृहले दैनिक उपभोग्य वस्तु घरघरमा पुर्‍याउन निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार निजी स्टोरहरूले सीमा तोकेर डेलिभरी गरिरहेका छन् ।

सरकारले छुट दिने घोषणा पनि कार्यान्वयन गरेन
लकडाउनको अवधिमा सर्वसाधारणलाई राहत दिने सरकारी निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । चैत १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत बिक्री हुने चामल, पिठो, चिनी, खाने तेललगायत खाद्य वस्तुमा १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।
निर्णयमा तत्काल लागू गर्न र यसका लागि तालुक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सहयोग गर्ने भनिएको थियो । तर सर्वसाधारणले छुटमा खाद्यवस्तु किन्न पाएका छैनन् ।

मन्त्रालयबाट आधिकारिक चिठी प्राप्त गरेपछि मात्रै छुट दिइने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका बिक्रीवितरण विभागीय प्रमुख लालमोहन ठाकुरले जानकारी दिए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि आपूर्ति मन्त्रालयबाट चिठी आउनुपर्ने हो । चिठी आइपुगेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले खाद्यान्नमा छुट दिएका छैनौं । पुरानै मूल्यमा बेचिरहेका छौं ।’

हाल कम्पनीले बिक्री गर्ने चामलको मूल्य ठाउँअनुसार फरक छ । उपत्यकामा जिरा मसिनो चामलको मूल्य ५३ रुपैयाँ, मध्यमको ५१ रुपैयाँ, स्टिम रञ्जितको ६० रुपैयाँ र सानो स्टिमको ५७ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको ठाकुरले बताए । जिल्लाबाहिरको हकमा भने मूल्य फरकफरक छ । चामलबाहेक खाद्यले कर्णालीको गेडागुडी बिक्री गर्दै आएको छ । कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको स्वीकार्दै ठाकुरले यही विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्दिनँ भन्न त पाइँदैन,’ उनले भने, ‘तर केकसरी नबुझेर अलमलमा छौं ।’

साल्ट ट्रेडिङका उपमहाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले पनि भन्नेबित्तिकै छुट दिन नसकिने बताए । साल्टले नुन र चिनी सहुलियत दरमा आयात गरी बिक्री गरिरहेको छ । यसका अतिरिक्त अन्य कम्पनीबाट खाद्यवस्तु खरिद गरी बिक्री पनि गरिरहेको छ । खाद्य वस्तुमा १/२ प्रतिशत मात्रै नाफा हुने राजभण्डारी बताउँछन् । १० प्रतिशत छुट दिँदा सिधै घाटा हुने उनको भनाइ छ ।

सर्वसाधारणका लागि घुम्ती पसल भने सञ्चालन भइरहेको उनले बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्य आवश्यक सामग्री सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन पनि निर्णय गरेको थियो । साल्ट र खाद्य कम्पनीले शाखा कार्यालयमार्फत स्थानीय तहले वितरण गर्ने राहतका लागि आवश्यक सामग्रीको कम्बो प्याकेट तयारी गरी सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन पनि निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित : चैत्र २२, २०७६ ०९:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×