कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७६

गहुँको समर्थन मूल्य ३०१५

पहिलो पटक कार्यान्वयन हुँदै
गहुँ किन्न ९ करोड ५ लाख रुपैयाँ बजेट
वार्षिक उत्पादन २० लाख टन, चालु आवमा उत्पादन थप १ लाख टन बढ्ने मन्त्रालयको दाबी
राजु चौधरी, राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले गहुँको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार १५ रुपैयाँ तोकेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सुझाएअनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मूल्य सिफारिस गरेको हो । बैठकले त्यसलाई स्वीकृत गरेको आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव वीरेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।

गहुँको समर्थन मूल्य ३०१५

‘मन्त्रालयले समर्थन मूल्य तोक्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ,’ आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टका निजी सचिवसमेत रहेका बस्नेतले भने, ‘उत्पादन लागत २ हजार ३ सय १९ रुपैयाँ ४९ पैसा, ढुवानी खर्च २ सय ३१ रुपैयाँ ९५ पैसा र किसानलाई नाफा ४ सय ६३ रुपैयाँ ९० पैसासहित ३ हजार १५ रुपैयाँ ३४ पैसा समर्थन मूल्य सिफारिस गरिएको हो ।’ यसअघि कृषि र आपूर्ति मन्त्रालयबीच भएको छलफलमा बीउ राख्ने बेलामै समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने पनि छलफल भएको उनले बताए । मल, पानी, परिश्रमसहित प्रतिक्विन्टल ३ हजार १५ रुपैयाँले नपुग्ने भएकाले सुरुमै मूल्य तोक्दा किसानलाई प्रोत्साहन मिल्ने उनको भनाइ छ ।

समर्थन मूल्यका लागि ३६ जिल्लाको आँकडा लिइएको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव सबनम शिवाकोटीले जानकारी दिइन् । सीमा बजार, उत्पादन, ढुवानीसहित जोडेर समर्थन मूल्यका लागि आपूर्तिमा प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ । ‘सबै अध्ययन गरेर चार दिनअघि समर्थन मूल्यको प्रस्ताव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा गरेका थियौं । आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको हो,’ उनले भनिन् ।

कृषिको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा वैशाख १० गते समर्थन मूल्य पठाइएको आपूर्ति मन्त्रालयकी सहायक प्रवक्ता उर्मिला केसीले बताइन् । ‘गहुँको समर्थन मूल्य पहिलो पटक कार्यान्वयन हुँदै छ,’ उनले भनिन् । मन्त्रालयका अनुसार यसअघि सरकारले तोके पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । गत वर्ष मूल्य नै तोकिएन । ‘गत वर्ष कृषिले प्रतिक्विन्टल गहुँको २८ सय रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर, स्वीकृत भएन ।’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि आपूर्तिले नै कार्यान्वयन गर्छ । चालु आवका लागि आपूर्ति व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ३ हजार टन खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले पनि गहुँको मूल्य अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको बताइन् । कम्पनीको नियमित कार्यक्रमअन्र्तगत गहुँ खरिदमा ९ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिइन् । उक्त रकमबाट करिब ३ हजार टन गहुँ खरिद गरिने उनको भनाइ छ । ‘प्रतिक्विन्टल २७/२८ सय रुपैयाँका दरले ३ हजार टन खरिद गर्ने लक्ष्य थियो । मन्त्रालयले चिठी पठाएपछि समर्थन मूल्यमै गहुँ किन्छौं,’ उनले भनिन् ।

कम्पनीले आव ०७४/७५ मा १२ सय ६५ टन र ०७५/७६ मा ३ सय ८१ टन गहुँ किनेको थियो । त्यति बेला ठाउँअनुसार औसत प्रतिक्विन्टल २७ सय रुपैयाँ परेको थियो । टीकापुर, धनगढी, राजापुर, नेपालगन्ज, भैरहवालगायत क्षेत्रबाट किनेको गहुँ मागअनुसार दुर्गमसँगै काठमाडौंमा पनि बिक्री गरिने जनाइएको छ ।

सबैभन्दा बढी गहुँ धनगढी, कञ्चनपुर, बझाङ, दार्चुलालगायत सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा खपत हुने कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीले बताए । उत्पादन पनि सोही क्षेत्रमा हुने गरेको छ । नेपालमा वार्षिक २० लाख टन गहुँ उत्पादन हुने उनको भनाइ छ । चालु आवमा २१ लाख टन उत्पादन हुने अनुमान छ ।

‘गहुँका लागि चाहिने पानी पर्याप्त पर्‍यो । त्यसैले यसपालि उत्पादन १ लाख टन बढ्ने अनुमान छ,’ रेग्मीले भने । गहुँ मुख्यत: पाउरोटीजन्य पदार्थ र बेकरीमा प्रयोग हुन्छ । वार्षिक १ लाख टन गहुँ भने आयात भइरहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख १४, २०७७ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?