भारतले लगायो  चिनियाँ लगानीमा अंकुश

भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको उद्योग तथा आन्तरिक व्यापार विभागले जारी गरेको सूचनाअनुसार भारतसँग सीमा जोडिएका मुलुकबाट आउने कुनै पनि लगानीका लागि सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसबाट यसअघिको बिनाअवरोध भारतमा लगानीमा गर्न पाउने व्यवस्थामा रोक लागेको छ । ‘भारतसँग स्थल सीमा जोडिएका मुलुकका कुनै पनि संस्था/व्यक्ति (एन्टेटिटी) ले लगानी भित्र्याउँदा भारत सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ,’ सूचनामा भनिएको छ ।

यसअघि बंगलादेश र पाकिस्तानबाट हुने लगानीका लागि मात्र सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । भारतसँग बंगलादेश र पाकिस्तानका अतिरिक्त नेपाल, चीन, भुटान र म्यान्मारको सीमाले छुन्छ । भारतले अफगानिस्तानसँग पनि करिब १ सय ६ किलोमिटर सीमा रहेको दाबी गर्दै आएको छ । तर त्यसलाई पाकिस्तानले स्विकारेको छैन ।

यस हिसाबले वैदेशिक लगानीसम्बन्धी पछिल्लो व्यवस्था भारतसँग सीमा जोडिएका सबै मुलुकहरूका लागि लागू हुन्छ । तर चीनबाहेक अन्य मुलुकबाट भारतमा लगानी नगन्य आएका कारण पछिल्लो व्यवस्था चीन लक्षित छ । यी मुलुकबाट भारतमा गरिएका वा गरिने लगानीको प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि पनि सरकारको स्वीकृति चाहिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि टेलिकम, रक्षालगायत विभिन्न १६ वटाबाहेक क्षेत्रमा चीनबाट बिनाअवरोध लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

पछिल्लो निर्णयबाट भविष्यमा हुने लगानी मात्र नभएर भारतका विभिन्न क्षेत्रमा रहेको ४ अर्ब डलरभन्दा बढीको चिनियाँ लगानी पनि प्रभावित हुनेछ । भारतका पेटीएम, ओला, मेक माई ट्रिप, फ्लिपकार्टजस्ता ठूलो कम्पनीमा चिनियाँ लगानी छ । अलिबाबालगायत चिनियाँ कम्पनीले पनि भारतका दर्जनभन्दा बढी स्टार्टअपमा लगानी गरेका छन् ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमले पनि कोरोना भाइरसको महाव्याधिका कारण भारतीय अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भएको हुँदा यो अवस्थामा भारतीय कम्पनीको स्वामित्व लिन चिनियाँ लगानी भित्रिन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै पछिल्लो कदम चालिएको दाबी गरेका छन् । कोरोना भाइरसका कारण त्यसै पनि सुस्त गतिमा रहेको भारतीय अर्थतन्त्रलाई थप धक्का दिने अनुमान गरिएको छ । केही अर्थशास्त्रीले करिब चार दशकपछि भारतको आर्थिक वृद्धिदर पहिलो पटक ऋणात्मक हुने दाबीसमेत गरेका छन् ।

केही दिनअघि प्रकाशित आफ्नो ब्लगमा भारतका पूर्वगभर्नर रघुराम राजनले पनि कोरोना भाइरसका कारण भारतीय अर्थतन्त्रले अहिलेसम्मकै कठिनतम् चुनौती सामना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए ।

अर्थतन्त्रमा पर्ने असरका कारण थुप्रै भारतीय कम्पनीको वित्तीय अवस्था कमजोर हुने र त्यही मौकामा ती कम्पनीहरूमा चिनियाँ लगानीकर्ताले सेयर हिस्सा बढाउन सक्ने आँकलन गर्दै नयाँ व्यवस्था गरिएको अनुमान गरिएको छ । दुई साताअघि भारतको एचडीएफसी बैंकमा चीनको पिपल्स बैंक अफ चाइनाले आफ्नो सेयर बढाएको घटनाले पनि त्यो अनुमानलाई केही हदसम्म पुष्टि गर्छ ।

भारतीय अंग्रेजी दैनिक ‘बिजनेस स्ट्यान्डर्ड’ ले कोरोनाका कारण भारतीय सेयर बजारमा तीव्र गिरावट आएको मौकामा चिनियाँ बैंकले एचडीएफसीमा रहेको आफ्नो सेयर ०.८ प्रतिशतबाट १.०१ प्रतिशत पुर्‍याएको घटनाले पनि वैदेशिक लगानीमा कडाइ गर्न प्रेरित गरेको दाबी गरेको छ ।

भारतको पछिल्लो निर्णयले प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले चीनले विरोध जनाएको हो । दिल्लीस्थित चिनियाँ दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भारतले वैदेशिक लगानीका सम्बन्धमा गरेको पछिल्लो व्यवस्थाबाट विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) द्वारा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको छ ।

‘भारतीय पक्षबाट निश्चित मुलुकमा लगानीका लागि अतिरिक्त अवरोध सिर्जना डब्लूटीओको गैरविभेदकारी सिद्धान्तको उल्लंघन गर्नुका साथै व्यापार, लगानीको उदारीकरण र सहजीकरणको प्रचलित अभ्यासविरुद्धसमेत छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी कम्पनीहरूले बजारको सिद्धान्तअनुसार निर्णय लिने भएकाले भारतले यस किसिमको विभेदकारी अभ्यासलाई फिर्ता लिँदै खुला, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरणका लागि सबै मुलुकको लगानीलाई समान व्यवहार गर्ने अपेक्षासमेत गरिएको छ ।