एसएमईको ब्याज १ प्रतिशत घट्ने- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एसएमईको ब्याज १ प्रतिशत घट्ने

राजु चौधरी

काठमाडौँ — साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय (एसएमई) लाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ प्रतिशत ब्याज घटाउने निर्णय गरेका छन् । यस्तो सुविधा वाणिज्य बैंकबाट एक करोड रुपैयाँसम्म एसएमई ऋण लिएका उद्यमी व्यवसायीले पाउनेछन् । 

विकास बैंकबाट ४० लाख रुपैयाँसम्म र फाइनान्स कम्पनीबाट २० लाख रुपैयाँसम्मको एसएमई कर्जामा पनि १ प्रतिशत ब्याज घटाउने निर्णय बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले गरेको छ । ‘कोरोना महामारीले साना कर्जा लिने उद्यमी बढी समस्यामा छन्,’ परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले भने, ‘हामीले तिनलाई केही राहत दिन खोजेका छौं ।’

वैशाखसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने सबै प्रकारका ऋणमा ऋणीलाई पाकेको ब्याजको १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय पनि मंगलबार बसेको परिसंघ बैठकले गरेको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चैतसम्मको आवधिक ऋणको किस्ताको ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिइसकेका छन् ।

परिसंघले भने सबै प्रकारका ऋणमा वैशाखसम्म पाकेको ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो । ‘यो सुविधा मासिक तथा त्रैमासिक किस्ताबन्दी कर्जाहरूका साथै चालु पुँजी कर्जा तथा अन्य रिभल्बिङ प्रकृतिका कर्जाहरूलगायत बैंकबाट प्रवाह भएका सम्पूर्ण कर्जामा लागू हुनेछ,’ परिसंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चालु तथा सञ्चालन खर्च उल्लेख्य रूपमा घटाउने र कोभिड-१९ संक्रमणले वित्तीय क्षेत्र तथा समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असरबारे कार्यदल गठन गरी अध्ययन गर्ने निर्णय पनि परिसंघले गरेको छ । ‘अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सबै मिलेर पार लगाउने हो,’ अध्यक्ष गोल्यानले भने, ‘आज भएका निर्णय वैशाख १ गतेदेखि नै लागू हुन्छन् ।’

राहतका कार्यक्रमसँगै परिसंघ नेपालले विभिन्न नीतिगत परिवर्तन गर्न अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई सुझाव दिएको छ । सुझावमा महिलाले १५ लाख रुपैयाँसम्म निक्षेप जम्मा गर्दा त्यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका व्यवस्था आकर्षित नहुने, ग्राहक पहिचान (केवाईसी)/कर चुक्तासम्बन्धी र सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने अहिलेको व्यवस्था हटाउने उल्लेख छ ।

यस्तै नेपाली नागरिक, गैरआवासीय नेपाली, विदेशी नागरिक तथा संस्थाहरूले विदेशबाट ५ लाख अमेरिकी डलरसम्म रकम ल्याएर नेपालका मर्चेन्ट बैंकिङ वा क्यापिटल मर्चेन्ट कम्पनीमार्फत नेपालको पुँजी बजारमा लगानी गर्न चाहे त्यसो गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यस्तो रकमको लकिङ पिरियड २ देखि ३ वर्ष कायम गरिनु उपयुक्त हुने पनि परिसंघले सुझाएको छ ।

नेपालमा ५० लाख अमेरिकी डलरसम्म बैंकिङ प्रणालीमार्फत रकम ल्याएर लगानी गर्न चाहे राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागको स्वीकृति चाहिने अहिलेको व्यवस्था हटाउन पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ । गैरआवासीय नेपालीले विदेशबाट ल्याउने १० लाख अमेरिकी डलरसम्मको लगानीमा र नेपालमा कृषि तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा हुने लगानीमा आयको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्न पनि परिसंघले सुझाव दिएको छ ।

यीबाहेक कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान नसक्ने र फर्केका नेपालीलाई स्वदेशमै सीप सिकाउने तयारी भएको पनि अध्यक्ष गोल्यानले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : वैशाख १०, २०७७ ०८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विकृति पुनरावृत्ति हुने संशय

०७३ मा कानुन बनाउन सक्रिय सांसदहरू भन्छन्– कुठाराघात भयो
०४६ यता राजनीतिक दल विभाजन हुने र सरकार फेरिने क्रम चलिरहेपछि ०७३ मा दल विभाजनको प्रावधानलाई संसद्ले कठोर बनाएको थियो ।
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — सरकारले अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी कानुनी प्रावधानलाई लचिलो बनाएपछि पछिल्ला ३० वर्षको अवधिमा देखिएको राजनीतिक विकृति पुनरावृत्ति हुने संशय बढेको छ । २०७३ सालमा कानुन बनाउँदा सुधारको पक्षमा लागेका सांसदहरुले यतिबेला खिन्नता प्रकट गरेका छन् ।

छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन र त्यसका लागि दल विभाजन गर्न सांसदको ‘खरिदबिक्री’ सम्म हुनेजस्ता राजनीतिक विकृतिले संसदीय व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न पैदा गरेको थियो । त्यही विकृतिका कारण भ्रष्टाचार मौलाएको थियो भने माओवादी ‘जनयुद्ध’ ले प्रश्रय पायो । त्यसैको आडमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि प्राप्त गणतान्त्रिक व्यवस्थासहितको लोकतन्त्रमा पनि दल विभाजन र छिटोछिटो सरकार परिवर्तनको क्रम धेरैपटक दोहोरियो । सरकार परिवर्तन र दल विभाजनमा विदेशी शक्तिले समेत चलखेल गर्ने मौका पाएका थिए ।

त्यस्ता राजनीतिक विकृतिलाई निरुत्साहित बनाउन सबै दलको सहमतिमा अघिल्लो संसद्ले २०७३ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्दा दल विभाजनको प्रावधानलाई पहिलेको भन्दा कठोर बनाएका थिए । जसलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एक्लो इच्छामा उल्ट्याइएको छ । सोमबार अध्यादेशमार्फत पुरानै कानुनी प्रावधानलाई ल्याइएको छ ।

संविधानसभाबाट व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरित त्यति बेलाको राज्य व्यवस्था समितिमा सदस्य रहेका कांग्रेस नेता आनन्द ढुंगानाले राजनीतिक स्थायित्वका लागि सबै दल र शीर्ष नेताको अभूतपूर्व सहमतिमा विधेयकमा प्रशस्तै सुधार गरेर पारित गरिएको स्मरण गरे ।

दल त्यागसम्बन्धी ऐन २०५४ मा कुनै दलको कार्यकारिणी समितिका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य छुट्टिई नयाँ दल बनाएको वा भइरहेको अर्को दलमा समाहित भई सोही दलमा प्रवेश गरे दल त्याग नमानिने व्यवस्था थियो । दल त्याग नगरेको मानिनेसम्बन्धी दफा ५ को उपदफा १ को खण्ड (ग) मा त्यो प्रावधान थियो भने खण्ड (घ) मा कुनै दलको संसदीय दलको कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य आफ्ना दलबाट छुट्टिई नयाँ दल राजनीतिक संगठन वा दल बनाए वा अर्को दलमा प्रवेशमा गरे दल त्याग गरेको नामानिने उल्लेख थियो । उक्त ऐन आउनुअगाडि प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा त्यस्तै प्रावधान थियो । त्यही आधारमा दलहरु विभाजित हुन्थे ।

कानुनले दिएका दुइटा विकल्पका कारण राजनीतिक दललाई विभाजन हुन सजिलो बनाएको थियो । ‘त्यसबाट पार्टी अध्यक्षहरु नै आजित बनिसकेका थिए, दल फुटाएकाहरू पनि त्यसमा सुधार खोज्न थालिसकेका थिए,’ ढुंगानाले भने, ‘सबै जना राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा थिए । संविधानले पनि राजनीतिक स्थिरताका सन्दर्भमा केही नयाँ व्यवस्था गरिसकेको थियो । त्यही पृष्ठभूमिमा नयाँ कानुनमा सुधार गरिएको हो ।’

संसद्भित्र रहेका राजनीतिक दल विभाजनका लागि दुइटा अलगअलग विकल्पलाई हटाइएको थियो । केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत पुर्‍याए मात्र दल त्याग गरेको मानिने व्यवस्था गरियो । त्यसले पार्टी विभाजनको सहजतालाई कठोर बनाएको थियो । त्यसको परिणाम जतिसुकै विवाद चर्किए पनि त्यो ऐन आएयता संसद्भित्र रहेका कुनै पनि राजनीतिक दल फुटेका छैनन् ।

त्यतिबेला राज्य व्यवस्था समितिमा सदस्य रहेका तत्कालीन एमालेका सांसद गंगालाल तुलाधार आफूहरुले गरेको आवश्यक र सकारात्मक कदममाथि यतिबेला कुठाराघात भएको बताए । ‘राजनीतिक दललाई सजिलै विभाजन हुन नदिने र थ्रेस होल्ड राख्नै पर्नेसम्बन्धमा हामी केही सांसद सक्रिय भएर लागेका थियौं,’ उनले भने, ‘उद्देश्य एउटै थियो ०४८ देखि ७२ सम्म देखिएको राजनीतिक विकृति र अस्थिरतालाई अन्त्य गर्ने । त्यसका लागि समितिमा रहेका कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका केही साथी एकजुट भएर लागेका थियौं । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ आज कसैसँग छलफल नगरी प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट पछाडि फर्किने काम भएको छ ।’

गृह मन्त्रालयले दल त्याग ऐन २०५४ र राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐन २०५८ लाई एकीकृत गर्दै एउटै ऐन बनाउने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको थियो । पार्टी विभाजनलाई निरुत्साहित गर्न ऐनमा एकपटक फुटेर गएको दलले आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको ५ वर्षसम्म त्यस्तो दल विभाजन हुन नसक्ने प्रावधान राखियो । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट कम्तीमा एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने व्यवस्था ऐनमा गरियो । त्यसअनुसार यतिबेला नेकपा, कांग्रेस, समाजवादी र राजपा चारवटा पार्टीले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छन् ।

ती प्रावधान संविधानमै राख्नलाई दवाब नपरेको होइन । तर साना दलहरुका दवाबले राजनीतिक दल सम्बन्धी त्यस्ता प्रावधानहरू संविधानमा पर्न सकेनन् । ‘संविधानमै राखिदिएको भए सरकारले परिवर्तन गर्ने सक्ने अवस्था नै रहँदैनथ्यो,’ ढुंगानाले भने, ‘सबैको सहमतिमै गरिएका राम्रा सुधार र प्रयासलाई एक जनाले चाहेर उल्टाइएको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावमा हठात् रूपमा अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संसाधन गरेर ०७३ अगाडि रहेकै प्रावधान ल्याएको छ । त्यति मात्रै होइन, केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल कुनै एउटामा ४० प्रतिशत पुर्‍याएर फुटेको राजनीतिक दलले सहजै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको छ । संशोधित प्रावधानअनुसार अहिले रहेका राष्ट्रिय दलबाट फुटेको दलसँग समानुपातिक तर्फको ३ प्रतिशत मत नभए पनि उसले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने छ ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले राजनीतिक दलहरु संस्थागतभन्दा पनि व्यक्तिको शक्ति प्राप्तिको मोहका लागि केन्द्रित भएर चल्दाको परिणाम जे पनि निर्णय हुन थालेको बताए । ०४७ सालपछि देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, त्यसले दिएका नमिठो पाठ र अनुभवका आधारमा राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान र कानुनलाई पहिलेको भन्दा बलियो बनाइएको उनले उल्लेख गरे । ‘सुधार गरिएका विषयलाई फेरि चलाइएको छ । त्यसले दिने परिणाम राम्रो हुने छैन,’ उनले भने, ‘दलहरुलाई फुट्न र सरकार फेरबदलका लागि त्यसले सजिलो पार्नेछ । जुन दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा सुधारको माग कुनै पनि राजनीतिक दलले नगरेको, सत्तारुढ दल नेकपा, मन्त्रिपरिषद् र बाहिर कसैले नरुचाएका बेला प्रधानमन्त्री एक्लैले त्यस्तो निर्णय ल्याएका हुन् । यसले राजनीतिक दलहरु संस्थागत हुन नसकेको देखाएको उनले उल्लेख गरे ।

विश्व कोभिड–१९ को महामारीबाट पीडित छ । नेपाल पनि एकमहिना देखि लकडाउनमा छ । यस्तो बेला कुनै पार्टी फुटाउन वा आफैं फुट्नका लागि अध्यादेश ल्याउनु कुनै कोणबाट सुहाउँदो विषय नभएको राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले बताए । यतिबेला कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि कुनै आवश्यक अध्यादेश ल्याउनुबाहेक कुनै पनि विषयका लागि आकस्मिकता नरहेको उनले बताए । २०७३ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन आउँदा सक्रिय भूमिका खेलेका उनी पार्टीबाटै संसद् बन्ने भएकाले पार्टीलाई कमजोर होइन, बलियो बनाइनुपर्छ भन्ने मानसिकताले पार्टी फुटाउन सजिलो नहोस् भनेरै ऐनमा धेरै सुधार गरिएको उल्लेख गरे ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले संविधानसभाको २०७० को चुनाव अगाडि पुरानो ऐनको लाभ उठाउँदै पार्टीहरु टुक्राटुक्रा भएको स्मरण गरे । त्यतिबेला दलहरुको विवाद र दल विभाजनबारे निर्णय दिनु निर्वाचन आयोगको प्रमुख कामजस्तो भएको थियो । ‘पार्टी सजिलै टुक्रिने व्यवस्थाले एउटै विचार र सिद्धान्तका पार्टीहरु व्यक्तिगत टकराबका कारण फुटिरहेका थिए, राजनीतिक अस्थिरता बढाएको थियो,’ उनले भने, ‘अध्यादेशमार्फत कानुनमा पुरानै व्यवस्था ल्याइएको छ । अझ खुकुलो बनाइएको जस्तो देखिन्छ । त्यसले पुरानै प्रवृत्ति पुनरावृत्ति दोहोरिन सक्छ ।’

ऐन बनाउने बेलासम्म ठूला दल मानिएका कांग्रेस, तत्कालीन एमाले, एमाओवादीले पनि फुटको अनुभव गरिसकेका थिए । राप्रपा, मधेसी जनअधिकार फोरम, तमलोपालगायतका दल पटक–पटक विभाजित भएका थिए । त्यतिबेला राज्य व्यवस्था समितिमा सदस्य रहेका तत्कालीन एमालेका रामेश्वर फुँयालले दलहरु फुट्ने, जुटने क्रमलाई रोक्न धेरै छलफल र परामर्शपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा सुधार गरिएको बताए । ‘त्यतिबेला पनि विभन्न विकल्पमा छलफल नभएको होइन, अहिले अध्यादेशमार्फत आएका विषय पनि छलफलकै विषय थियो,’ उनले भने, ‘दलहरुलाई धेरै फुट्न दिनु हुँदैन भन्नकै लागि ऐनमा पहिलेको भन्दा कठोर व्यवस्था गरियो ।’ अहिले वाग्मती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रहेका फुँयालले अध्यादेश ल्याउने सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा रहेकाले त्यसलाई धेरै अन्यथा लिन नहुने भन्दै सरकारको बचाउ गरे । उनले सरकारले कुनै सिद्धान्त बनाउने बेला सबैतर्फ विचार गरेर बनाउन सक्ने भन्दै उपयुक्त प्रयोगले नै त्यसको परीक्षण हुन सक्ने उल्लेख गरे ।

राजनीतिक दलमा टुटफुटको परिणाम २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिको ३० वर्षे अवधिमा २६ पटक सरकार फेरियो । यतिबेला केपी शर्मा ओलीले २७ औं सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

राजनीतिक स्थिरताकै लागि राजनीतिक दलहरुकै सहमतिमै सरकार परिवर्तन, राजनीतिक दल विभाजनलगायतका पुराना प्रावधानहरुमा २०७२ को संविधान र त्यसपछि आएका कानुनमार्फत कतिपय सुधार गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वास प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यका नामसमेत उल्लेख हुनुपर्ने संविधानमा छ ।

त्यस्तै, दल विभाजनको प्रत्रियालाई कठोर बनाउने, थ्रेस होल्ड, समानुपातिकतर्फ सिट पाउन खसेको कुल मतको डेढ प्रतिशत मत कटाउनुपर्नेजस्ता प्रावधान कानुनमार्फत ल्याइएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख १०, २०७७ ०८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×