कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोभिड–१९ विरुद्धको प्रतिकार्यका लागि विश्‍व बैंकको ३ अर्ब बढी सहयोग

रासस

काठमाडौँ — विश्व बैंकले कोभिड–१९ आपत्कालीन प्रतिकार्य स्वास्थ्य प्रणाली तयारी परियोजनाका लागि नेपाल सरकारलाई ३ अर्ब ४८ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । ऋण सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा मंगलबार विश्व बैंकका देशीय प्रबन्धक फारिस हदाद जेर्भोस र अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले हस्ताक्षर गरे ।  

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसारका स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण खरिद, सघन उपचार कक्ष र ‘आइसोलेसन वार्ड’स्थापना, देशका विभिन्न भागमा अवस्थित अस्पताल, प्रयोगशाला तथा स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नतिमा उक्त रकम खर्च गरिनेछ । परियोजना स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नेछ । आजैदेखि उक्त परियोजना लागू हुनेछ । तीन साताको अवधिमा परियोजनामा लगानी गर्नेसम्बन्धी सम्पूर्ण काम पूरा भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।


सचिव ढुङ्गानाले कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न अकल्पनीय परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्गठन (आइडीए)बाट बैंकले सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएकामा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर भविष्यमा पनि बैंकले सहायतालाई निरन्तरता दिने विश्वास व्यक्त गरे ।


यसैबीच, भिडियो कन्फ्रेन्सिङको माध्यमबाट आजै केही आर्थिक पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै देशीय प्रबन्धक हदादले कोभिडविरुद्ध नेपाल सरकारले समयमै चालेका सुरक्षात्मक कदमको सराहना गरे । नेपालका विकासका साझेदारसँगको समन्वयमा बैंकले कोभिड–१९ बाट नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको अल्प, मध्य र दीर्घकालीन मूल्याङ्कन गर्ने जानकारी दिँदै उनले पर्यटन, विप्रेषण, श्रम, व्यापार एव रोजगारीका क्षेत्रलाई गतिशील तुल्याउन बैंकले थप सहयोग गर्ने बताए ।


आगामी शुक्रबार अर्थमन्त्री, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, एशियाली विकास बैंक, एशियाली पूर्वाधार विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैंकका उपाध्यक्षले सामूहिकरुपमा स्थितिको विश्लेषण गरी भावी सहयोगको रुपरेखा तयार पार्ने जानकारी उनले दिए । उनले नेपालको आर्थिक विकासको संवाहक निजी क्षेत्र र साना तथा मझौला उद्योगलाई पनि बैंकले सघाउने बताए ।

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७६ १८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?