कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७३

सेनिटाइजर उद्योगलाई डब्लुएचओकै मापदण्ड

उत्पादन प्रभावकारी होस् भनेर औषधि व्यवस्था विभागले मापदण्डलाई बढी प्राथमिकता दिएको हो
नुमा थाम्सुहाङ

काठमाडौँ — विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को मापदण्डअनुसार ह्यान्ड सेनिटाइजर बनाउनुपर्ने भएको छ । औषधि व्यवस्था विभागले चैत ९ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै सेनिटाइजर बनाउने उद्योगले डब्लुएचओको मापदण्डअनुसार ह्यान्ड सेनिटाइजर बनाउन निर्देशन दिएको हो ।

सेनिटाइजर उद्योगलाई डब्लुएचओकै मापदण्ड

यसअनुसार ‘प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणसम्बन्धी निर्देशिका– ०७४’ अनुसार डब्लुएचओले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा ह्यान्ड सेनिटाइजर बनाउनुपर्नेछ । मापदण्डमा इथाइल र अल्कोहलको मात्रा ८० प्रतिशत हुुनपर्ने औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।


‘ह्यान्ड सेनिटाइजर बनाउँदा त्यसमा ८० प्रतिशत इथाइनल वा अल्कोहल र अन्य तत्त्व मिसाएर बनाउन मिल्छ भन्ने डब्ल्यूएचओको सूत्र छ,’ उनले भने, ‘अल्कोहलले भाइरस मार्ने वा बढ्न नदिने हुनाले सेनिटाइजरका रूपमा काम गर्ने भन्ने वैज्ञानिक मापदण्ड हो । त्यसैले अहिले तत्काल बनाउने सेनिटाइजरका लागि डब्ल्यूएचओले मापदण्ड ल्याएको छ ।’

निर्देशिकाअनुसार नेपालभित्र उत्पादन, पैठारी तथा बिक्रीवितरण गरिने कुनै पनि प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री वा उपकरण डब्ल्यूएचओले तोकेको राष्ट्रियस्तर बमोजिमको हुनुपर्नेछ । कोभिड–१९ को संक्रमणबाट बच्न सेनिटाइजरको माग बढेपछि नयाँ उद्योग खुल्ने क्रम पनि बढेको छ । कसैले ह्यान्ड सेनिटाइजर उत्पादन गर्न चाहे विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ साथै विभागले विज्ञप्ति जारी भएको मितिदेखि ३ महिनाभित्र स्वीकृति लिनुपर्ने पनि बताएको छ ।


निर्देशिकाअनुसार प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री वा उपकरण उत्पादन गर्न उद्योग स्थापना वा निकासी पैठारी गर्न चाहने व्यक्तिले सिफारिस पत्रका लागि विभागमा निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो कुनै निवेदन परे विभागले निवदेन जाँचबुझ गरी प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री वा उपकरण उत्पदन गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि सिफारिसपत्र दिनुपर्नेछ । उद्योग दर्ताका लागि सबै कागजात प्रक्रियाअनुसार भए एक दिनमा स्वीकृति पाउने विभागका महानिर्देशक ढकालले जानकारी दिए ।

स्वीकृतिपछि निर्देशिकाबमोजिम दिइएका सिफारिसपत्र तथा प्रमाणपत्रको अद्यावधिक अभिलेख राख्नुपर्नेछ । त्यस्तो सिफारिस वा प्रमाणपत्रको अवधि स्वीकृति लिएको मितिदेखि १ वर्षसम्मको हुनेछ । नवीकरण गराउन चाहने व्यक्तिले अवधि समाप्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि विभागमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।


‘विभागले प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री वा उपकरणको राष्ट्रियस्तर निर्धारण गर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रियस्तर निर्धारण गर्दा प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री वा उपकरणका सम्बन्धमा डब्ल्यूएचओले निर्धारण गरेको मापदण्डलाई आधार लिनुपर्नेछ ।’ मापदण्ड उपलब्ध नभए प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा समेत प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री वा उपकरणको राष्ट्रियस्तर निर्धारण गरिने व्यवस्था निर्देशिकामा भनिएको छ ।

विभागले मानव तथा पशु स्वास्थ्यमा पर्ने असर तथा जोखिमलाई समेत ध्यानमा राखी राष्ट्रियस्तर निर्धारण गर्नुपर्नेछ । निर्धारण गरिएको प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री वा उपकरणको गुणस्तरको जाँच नापतौल तथा गुणस्तर विभागले परीक्षण गर्नेछ । निर्देशिकाअनुसार राष्ट्रिय गुणस्तरयुक्त नभए उक्त वस्तु नेपालभित्र उत्पादन वा पैठारी गर्न पाइँदैन । अन्य मुलुकमा एक पटक प्रयोग भइसकेको, पुरानो, मर्मत गरिएको वा पुनर्निमित प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री वा उपकरण पनि नेपालभित्र पैठारी गर्न र गराउन पाइँदैन ।


विभागले औषधि परामर्श परिषद्को परामर्श वा औषधि सल्लाहकार समितिको सल्लाह एवं प्राथमिकताका आधारमा प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री वा उपकरणको खुद्रा मूल्य तोक्नेछ । विभागले प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री वा उपकरणको उत्पादन, निकासी, पैठारी तथा बिक्रीवितरण सम्बन्धमा नियमित रूपमा अनुगमन तथा परीक्षण गर्नुपर्नेछ । अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा विभागले सल्लाहकार समितिको सल्लाहमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुपर्ने प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री वा उपकरणको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्न सक्नेछ ।निर्देशिकाविपरीत गर्ने व्यक्तिलाई आवश्यक कारबाही गरिने ढकालले जानकारी दिए ।

शुक्रबारसम्म १२ उद्योगले सेनिटाइजर उत्पादनका लागि स्वीकृति पाइसकेको उनले बताए । दुईको भने प्रक्रियामा छ । विशेष गरी औषधि बनाउने उद्योग सेनिटाइजर उत्पादन गर्छाैं भनेर आइरहेको उनको भनाइ छ । ‘बजारमा ६० प्रतिशतसम्मको अल्कोहल भएको ह्यान्ड सेनिटाइजर पाइन्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई नियमन गर्न ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म अल्कोहल प्रयोग गर्न विभागले निर्दशन दिएको छ ।’

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७६ ११:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?