बढी मूल्यका सामानलाई होम डेलिभरी

सेल्सबेरी, सेलवेज, बिगमार्ट, भाटभटेनीलगायत डिपार्टमेन्ट स्टोरले विभिन्न सामान घरघर पुर्‍याइरहेका छन्
राजु चाैधरी

काठमाडौँ — सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तु घरघरमै पुर्‍याउन निर्देशन दिएपछि डिर्पाटमेन्टल स्टोरहरुले सामानको सीमा तोकेर ‘होम डेलिभरी’ गरिरहेको पाइएको छ । सामानको सीमासँगै उनीहरुले डेलिभरी शुल्कसमेत लिइरहेका छन् ।

सेल्सबेरी डिर्पाटमेन्ट स्टोर, सेलवेज डिर्पाटमेन्ट स्टोर, बिगमार्ट र भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरहरुले सीमा तोकेर होम डेलिभरी सुविधा दिइरहेका छन् । ‘ग्राहकले २/३ सय रुपैयाँको अर्डर गर्छन्, अहिलेको अवस्थामा चालक पाइएको छैन,’ सेल्सबेरीका चिफ फाइनान्स अफिसर सन्दीप प्रधानांगले भने, ‘त्यसैले सामानको सीमा तोकिएको हो ।’


उनका अनुसार सेल्सबेरीले करिब २ हजार रुपैयाँको सामान अडर गर्नुपर्ने सीमा तोकेको छ । उक्त सामान डेलिभरी गर्दा थप १ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । ‘सातदोबाटो, सीतापाइला र महाराजगन्जबाट होम डेलिभरी गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।


बिगमार्टले पनि दराज अनलाइनसँगको सहकार्यमा होम डेलिभरी गरिरहेको जानकारी दिएको छ । होम डेलिभरी अर्डरका लागि १५ सय रुपैयाँको सामान खरिद गर्नुपर्ने बिगमार्टका फाइनान्स हेड विवेक देवले बताए । ‘१५ सय रुपैयाँभन्दा कम अर्डर गर्ने ग्राहकले होम डेलिभरी शुल्क तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर त्यसभन्दा बढीको सामान खरिद गर्दा शुल्क लाग्दैन ।’


भाटभटेनी सुपर मार्केटले भने ५ हजार रुपैयाँको सीमा तोकेको छ । ‘ग्राहकले एक मुठा साग र एक किलो आलुसमेत अर्डर गरे । त्यही भएर ५ हजार रुपैयाँको सीमा तोकेका हौं,’ भाटभटेनीका सीओओ पानु पौडैलले भने, ‘अहिले ग्राहक फिल्टर भएका छन् ।’


मूल्यभन्दा एक पटक खरिद गरेपछि करिब १५ दिनसम्म अर्डर गर्न नपरोस् भनेर सीमा तोकिएको उनको भनाइ छ । ‘ग्राहकको माग दैनिक बढ्दो छ । दैनिक करिब २ हजार परिवारलाई सामान होम डेलिभरी गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।


लकडाउनका बेला सर्वसाधरणलाई सहज होस् भनेर गोल्यान समूहले घुम्ती सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । समूहले २ भ्यानबाट ‘माटो ब्रान्ड’ का फलफूल तथा तरकारी सस्तोमा बिक्री गरिरहेको सञ्चालक पवन गोल्यानले जानकारी दिए । ‘होम डेलिभरी नगरे पनि ठाउँ तोकेर भ्यानबाट चोकचोकमा सामान बिक्री गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तरकारी पनि बजारभन्दा धेरै सस्तोमा दिएका छौं ।’


चैत १२ मा बसेको कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति बैठकले ठूला खाद्य स्टोर तथा पसलले आवश्यक खाद्यवस्तु होम डेलिभरी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकमा गृह मन्त्रालयले सीमित संख्याका सवारीसाधनलाई अनुमति दिने निर्णय पनि गरेको थियो । चैत १३ मा गृह मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योगी व्यवसायी तथा सुपरमार्केट र महानगरपालिकाका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा गृहले दैनिक उपभोग्य वस्तु घरघरमा पुर्‍याउन निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार निजी स्टोरहरूले सीमा तोकेर डेलिभरी गरिरहेका छन् ।


सरकारले छुट दिने घोषणा पनि कार्यान्वयन गरेन

लकडाउनको अवधिमा सर्वसाधारणलाई राहत दिने सरकारी निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । चैत १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत बिक्री हुने चामल, पिठो, चिनी, खाने तेललगायत खाद्य वस्तुमा १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।

निर्णयमा तत्काल लागू गर्न र यसका लागि तालुक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सहयोग गर्ने भनिएको थियो । तर सर्वसाधारणले छुटमा खाद्यवस्तु किन्न पाएका छैनन् ।


मन्त्रालयबाट आधिकारिक चिठी प्राप्त गरेपछि मात्रै छुट दिइने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका बिक्रीवितरण विभागीय प्रमुख लालमोहन ठाकुरले जानकारी दिए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि आपूर्ति मन्त्रालयबाट चिठी आउनुपर्ने हो । चिठी आइपुगेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले खाद्यान्नमा छुट दिएका छैनौं । पुरानै मूल्यमा बेचिरहेका छौं ।’


हाल कम्पनीले बिक्री गर्ने चामलको मूल्य ठाउँअनुसार फरक छ । उपत्यकामा जिरा मसिनो चामलको मूल्य ५३ रुपैयाँ, मध्यमको ५१ रुपैयाँ, स्टिम रञ्जितको ६० रुपैयाँ र सानो स्टिमको ५७ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको ठाकुरले बताए । जिल्लाबाहिरको हकमा भने मूल्य फरकफरक छ । चामलबाहेक खाद्यले कर्णालीको गेडागुडी बिक्री गर्दै आएको छ । कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको स्वीकार्दै ठाकुरले यही विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्दिनँ भन्न त पाइँदैन,’ उनले भने, ‘तर केकसरी नबुझेर अलमलमा छौं ।’


साल्ट ट्रेडिङका उपमहाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले पनि भन्नेबित्तिकै छुट दिन नसकिने बताए । साल्टले नुन र चिनी सहुलियत दरमा आयात गरी बिक्री गरिरहेको छ । यसका अतिरिक्त अन्य कम्पनीबाट खाद्यवस्तु खरिद गरी बिक्री पनि गरिरहेको छ । खाद्य वस्तुमा १/२ प्रतिशत मात्रै नाफा हुने राजभण्डारी बताउँछन् । १० प्रतिशत छुट दिँदा सिधै घाटा हुने उनको भनाइ छ ।


सर्वसाधारणका लागि घुम्ती पसल भने सञ्चालन भइरहेको उनले बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्य आवश्यक सामग्री सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन पनि निर्णय गरेको थियो । साल्ट र खाद्य कम्पनीले शाखा कार्यालयमार्फत स्थानीय तहले वितरण गर्ने राहतका लागि आवश्यक सामग्रीको कम्बो प्याकेट तयारी गरी सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन पनि निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रकाशित : चैत्र २२, २०७६ ०९:०५

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ग्यास मौज्दात पर्याप्त

राजु चाैधरी

काठमाडौँ — बजारमा एलपी ग्यासको अभाव हुन नदिने गरी सरकारले आयात बढाएको छ । सरकारसँग पर्याप्त मौज्दात हुँदाहुँदै पनि ‘अभाव हुन सक्ने’ आशंका गर्दै उपभोक्ताले जगेडा राख्न थालेपछि कोटा थपिएको हो । 

नेपाल आयल निगमका अनुसार मार्चका लागि नियमित कोटाबमोजिम करिब ४५ हजार टन प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) जारी गरिएकामा उपभोक्ताले बढी किन्न थालेपछि उद्योगीको मागअनुसार थप पाँच हजार टन प्रस्ताव गरिएको छ । जनवरीमा ३९ हजार १ सय २७ र फेब्रुअरीमा ४१ हजार टन ग्यास ल्याइएको थियो । ‘आपूर्तिमा कुनै समस्या छैन, आत्तिनु पर्दैन । मौज्दात गर्नु आवश्यक छैन,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले भने ।

उपभोक्ताले घरमा रहेका खाली सिलिन्डरसमेत भरेर राख्न खोजेकाले मात्र केही डिपोमा लाइन देखिएको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले बताए । उद्योगीसँग करिब १० हजार टन (७ लाख ४ हजार सिलिन्डर) मौज्दात रहेको एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले बताए । ‘५० हजार टन आयात भए समस्या हुँदैन,’ उनले भने । नेपालमा ५९ ग्यासका गरी १ करोड ५ लाख सिलिन्डर छन् । ती उद्योगले मासिक २८ देखि ३० लाख सिलिन्डर भर्दै आएका छन् ।

सबैभन्दा बढी नेपाल ग्यासको सिलिन्डर बजारमा छ । अनुगमनमा पनि नेपाल ग्यासकै लाइन बढी देखिएको छ । ‘समस्या नरहे पनि उपभोक्ता बेकारमा अत्तालिएका छन्,’ वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी दीपक पोखरेलले भने । एक उद्योगीले केही महिनाअघि बरौनीमा लोड कम हुनाले त्यसको असर उपत्यकामा देखिएको बताए । ‘अन्य जिल्लामा समस्या छैन,’ उनले भने । ग्यास बिक्रेता महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र थापाले ग्यास अभाव नभएको दाबी गरे ।

बिदामा पनि आयात गरिँदै
आयल निगमले होलीको सार्वजनिक बिदामा पनि ग्यास आयात गर्ने भएको छ । भारतमा दुई दिन बिदा भए पनि भारतीय आयल कर्पोरेसन्स (आईओसी) ग्यास लोड गर्न सहमत भएको निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले जानकारी दिए । ‘सामान्यतया होलीमा रिफाइनरी बन्द हुन्छ । तर आईओसीले सोमबार र मंगलबार पनि लोड गर्न दिने भएको छ,’ उनले भने, ‘दुई दिनमा १ सय बुलेटमा ग्यास लोड हुन्छ । त्यसलाई काठमाडौंमै केन्द्रित गर्छौं ।’

एउटा बुलेटमा १८ हजार किलो ग्यास हुन्छ । एक सिलिन्डरमा १४.२ किलो ग्यास अट्छ । यसअनुसार दुई दिनमै करिब १ लाख २५ हजार सिलिन्डर ग्यास लोड हुनेछ । आईओसीको बरौनी रिफाइनरीबाट ग्यास लोड हुन्छ । कोरोना भाइरसको त्राससँगै उपभोक्ताले ग्यास सञ्चित गर्न थालेका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २६, २०७६ ०७:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×