उपचार कोषमा ६ बैंकको पौने ८ करोड

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) मा गणना गर्न पाउने सुविधा दिएपछि कोषमा रकम जम्मा गर्ने क्रम बढेको छ । 

सरकारी स्वामित्वका तीन बैंकले ४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ कोषमा गोगदान गरेका छन्, जसमध्ये नेपाल बैंकले १ करोड ३५ लाख, कृषि विकास बैंकले १ करोड ५० र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १ करोड ७० लाख रुपैयाँ योगदान गरेका छन् । बुधबारसम्म निजी क्षेत्रका हिमालयन, ग्लोबल आईएमई र सिद्धार्थ बैंकले पनि उपचार कोषमा रकम योगदान गरेका छन्, जसमध्ये हिमालयन बैंकले १ करोड २५ लाख, ग्लोबल आईएमईले १ करोड १५ लाख र सिद्धार्थ बैंकले ७० लाख रुपैयाँ योगदान गरेका हुन् । उल्लिखित रकम बैंकहरूले संघ र प्रदेश तहको उपचार कोषमा गरेका हुन् ।


बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपचार कोषमा संकलन गरेको रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) मा गणना गर्न पाउने सुविधा पाएका छन् । यसका आधारमा यो वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब ७० करोड रुपैयाँ सीएसआरमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गत वर्षको नाफाको आधारमा उक्त तथ्यांक निकालिएको हो । तर उल्लिखित सबै रकम कोषमै जान्छ भन्ने हुँदैन ।


राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वार्षिक खुद नाफाको न्यूनतम १ प्रतिशत रकम सीएसआरमा खर्च गर्नुपर्छ । गत वर्ष २७ वाणिज्य बैंकले मात्र ६५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेका छन् । यसको एक प्रतिशत रकम (६५ करोड ४० लाख रुपैयाँ) सामाजिक उत्तरदायित्वमा लगाउनुपर्छ । उल्लिखित रकममा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको योगदान पनि जोड्दा करिब ७० करोड रुपैयाँ कोषमा जान सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।


बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोषमा योगदान गरेको रकम सीएसआरमा गणना गर्न पाउने भए पनि सबै रकम जाने सम्भावना नरहेको राष्ट्र बैंक निमयन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले बताए । ‘बैंकहरूले जति रकम संकलन गर्छन्, त्यो सीएसआरमा गणना गर्न पाउने हो,’ उनले भने, ‘यो स्वैच्छिक भएकाले सहयोग रकमबारे बैंकहरूले आफैं निर्णय गर्न सक्छन् ।’ कोषमा रकम संकलन गर्न वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले उक्त सुविधा दिइए पनि बैंकहरूले उक्त रकम अन्यन्त्र खर्च गरिसकेको पनि हुन सक्ने ढकालले बताए ।


बैंकहरूले स्वतन्त्र रूपमा कोषमा योगदान गरिरहेकाले हालसम्म केकति रकम संकलन भयो पनि भन्न नसकिने बैंकर्स संघको भनाइ छ । यद्यपि बैंकद्वारा उपचार कोषमा योगदान भएको रकमको तथ्यांक संकलन भइरहेको संघका कार्यकारी निर्देशन अनिल शर्माले बताए ।


राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शिक्षा, स्वास्थ्य, दैवी प्रकोप व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, सांस्कृतिक प्रवर्द्धन, दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार सुधार, सामाजिक रूपले पिछडिएका वर्गको आयआर्जन क्षमता अभिवृद्धि, वित्तीय साक्षरता, ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रमलगायतमा गरेको खर्च सीएसआरमा गणना गर्न पाउँछन् ।


अति विपन्न वर्गका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा हुने खर्च बेहोरिदिने गरी हुने प्रत्यक्ष अनुदान खर्च वा त्यस्ता क्षेत्रमा संलग्न एवं क्रियाशील संस्थाहरूको भौतिक संरचना निर्माण, साधन खरिद सञ्चालन खर्चलाई पनि सीएसआरमा गणना गर्ने सुविधा छ ।


नेपालको दिगो विकास लक्ष्य, २०१६–२०३० ले पहिचान गरेका १७ वटा क्षेत्रमा तोकिएका लक्ष्यहरूको प्राप्तिमा सहयोग हुने गरी गरिने अन्य प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष खर्च पनि यसमा समावेश गर्न पाइन्छ ।


सरकारले सञ्चालन गरेको ‘खोलौं बैंक खाता अभियान–०७६’ अन्तर्गत खोलिएका खातामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तर्फबाट जम्मा गरिएको प्रतिखाता १ सय रुपैयाँसम्मको खर्च पनि सीएसआरमा गणना गर्न मिल्छ ।