कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५४

कृषि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई भन्यो– ‘किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बिक्री नभए प्रशोधनमा सघाउनू’

काठमाडौँ — कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसानले उत्पादन गरेका वस्तु बिक्री नभए प्राथमिक स्तरको प्रशोधन कार्यमा सघाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ ।

कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन र आपूर्तिलाई सहज बनाउन सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको हो ।

सहजीकरण गर्न सातबुँदे अनुरोध गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले जानकारी दिए । कोरोना संक्रमण हुन नदिन लकडाउनका कारण कृषि उपजको ढुवानी र बिक्रीवितरणमा समस्या भइरहेको छ । त्यसैले अहिले देखिएको समस्यालाई सहजीकरण गरिदिन सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको उनले बताए ।


‘उत्पादित वस्तुहरूको बिक्रीवितरण नभए स्थानीयस्तरमा नै वैकल्पिक वस्तुहरू उत्पादन वा प्राथमिकस्तरको प्रशोधन गर्ने कार्यमा सघाउनुहुन अनुरोध छ,’ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उपजहरूको बिक्रीवितणमा कृषकहरूलाई सहयोग गर्नू ।’


मन्त्रालयले रासायनिक तथा प्राङ्गारिक मल, बीउबिजन, जीवनाशक विषादी, पशुपन्छीका औषधि, दाना, आहारा, चल्ला, अन्डा र माछामासु बेच्ने पसलका सेवा सञ्चालन गराउन पनि अनुरोध गरेको छ । यी वस्तुमा अवरोध भए स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी सहयोग गर्ने र ढुवानी व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्न भनिएको छ ।


खाद्यवस्तु, कुखुरा, पराल, भुसा, साइलेज, ढुटो, गोबर मललगायतका कृषिजन्य वस्तुको ढुवानीका लागि स्थानीय प्रशासनसग समन्वय गरी सहजीकरण गर्नु, कृषि तथा पशुपन्छीको प्राविधीक सेवा उपयुक्त माध्यमबाट सुचारु गर्न पनि आग्रह गरेको छ । हाल चैते धान, मकै र गहु बाली रोप्ने र कटानी गर्ने कार्य सूरु भएको छ । त्यसका लागि प्रयोग हुने टिलर, ट्रयाक्टर र हार्भेष्टर लगायतका मेशिनहरूको प्रयोग र इन्धनको उपलब्धताका लागि स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी सहजीकरण गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।


किसानले भोग्नुपरेका समस्याबारे अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसका लागि स्थानीय तहलाई सम्भावित क्षतिको यथार्थ विवरण मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन पनि भनिएको छ । ‘कुखुरा, च्याउ, दूध, केरा, मह, ताजा तरकारीलगायत कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन व्यावसायिक रूपमा गरिरहेका कृषकहरूले भोग्नुपरेको समस्याका बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौं,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसका लागि स्थानीय तहहरूले उद्यमहरूको अभिलेख राखी सम्भावित क्षतिको यर्थाथ विवरण मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन अनुरोध छ ।’


प्रकाशित : चैत्र १८, २०७६ २१:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १० वर्षपछि नेपालमा पोलियोको भाइरस फेला परेको छ । यो अवस्थामा सरकारले मुख्यरुपमा के गर्नुपर्छ ?

×