सरकारी कोषमा नागरिक लगानी कोषको १ करोड २५ लाख 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले खडा गरेको ‘कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कोष’ मा नागरिक लगानी कोषले १ करोड २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ ।

कोषको सञ्चालक समिति बैठकले सोमबार कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारको उक्त कोषमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेको हो ।

सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं सदस्यहरूले उक्त बैठकबाट प्राप्त गर्ने बैठक भत्ता, कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालले एक महिनाको तलब र कर्मचारीबाट निजामती कर्मचारीले योगदान गरे सरह दसौं तहसम्मका अधिकृतले ७ दिन, अन्य अधिकृतले ५ दिन र सहायक स्तरका कर्मचारीले ३ दिनको तलब बराबरको रकम सहयोग प्रदान गरेको लगानी कोषले जनाएको छ ।


प्रकाशित : चैत्र १८, २०७६ १८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कर्णालीमा भएको प्रयोगशाला खारेज, अहिले पछुतो

कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले गत वैशाखमा वीरेन्द्रनगरको कालागाउँमा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला उद्घाटन गर्‍यो । ११ औं तहको विशेषज्ञसहित १४ जनाको दरबन्दी रहेको प्रयोगशालाको प्रमुख उद्देश्य थियो– कर्णालीमै रोगहरुको निदान गर्ने ।

तर, चार महिनामै प्रदेश मन्त्रिपरिषदले प्रयोगशाला खारेज गर्दै एउटा सानो युनिटलाई स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय मातहत राख्ने निर्णय गर्‍यो ।

विश्वव्यापी संकट निम्त्याइरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को जोखिम बढिरहेको बेला अहिले उक्त प्रयोगशालाको आवश्यकता खड्किएको छ । ‘हामीले उतिबेला खारेज गर्नु गल्ती थियो, त्यही भएर अब निर्देशनालयबाट अलग्याएर पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सोच बनाएका छौं,’ प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले भने, ‘प्रयोगशाला सञ्चालनमा भइदिएको भए अहिले ल्याव परीक्षणको लागि धेरै सहज हुनसक्थ्यो ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको प्रयोगशालालाई संघीय सरकारले प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेको थियो । वीरेन्द्रनगरको कालागाउँमा करिब डेढ वर्षअघि ग्लोबल फण्डको १ करोड सहयोगमा भौतिक पूर्वाधार पनि निर्माण भइसकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पूर्वाधार विकासमा थप २० लाख खर्चेको थियो ।

हाल संघीय सरकारले कोरोना संक्रमण भए/नभएको परीक्षणको लागि सुर्खेतमा मेसिन पठाउन लागेको छ । सामाजिक विकासमन्त्री रावलका अनुसार त्यो मेसिन दुई–तीन दिनमा सुर्खेत आइपुग्नेछ । सञ्चालनमा ल्याउन भने थप झण्डै डेढ हप्ता कुर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘मेसिन फिट गर्न र प्राविधिकलाई तालिम दिन केही समय लाग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले ल्याउने बित्तिकै सञ्चालन गर्न गाह्रो छ ।’

प्रयोगशाला सञ्चालनमै भइदिएको भए सरकार अलमलमा पर्नुपर्ने थिएन । प्रयोगशालाका प्राविधिकहरु हालसम्म काठमाडौं पुगेर मेसिन सञ्चालन र कोरोना परीक्षणमा दक्ष भइसकेका हुन्थे । मेसिन पुग्ने बित्तिकै सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्थ्यो ।

संघीय राजधानीदेखि निकै टाढा र विभिन्न खाले रोग तथा महामारीको संक्रमण झेल्दै आएको कर्णालीमा आफैंले स्थापना गर्ने भनेको अत्याधुनिक प्रयोगशाला बन्द गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न कर्णाली सरकारलाई गाह्रो छ । सरकार स्वयंले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई दक्ष जनशक्तिसहित सुविधा सम्पन्न बनाउने उल्लेख गरेको छ । नेपाल सरकारको स्वास्थ्य नीति–२०७४ मा समेत प्रत्येक प्रदेशमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला हुने उल्लेख छ ।

मेडिकल ल्याब एसोसिएसनका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष दयाराम पंगाली वर्षेनी अज्ञात रोगको कारण मान्छेहरुको ज्यान जाने कर्णालीमा प्रयोगशालाको महत्व अझ बढिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार आवश्यक प्रयोगशाला नहुँदा कर्णाली प्रदेशबाट ल्याब टेष्टको लागि मात्रै करिब १ करोड रुपैयाँ वर्षेनी बाहिर जाने गरेको छ । ‘यस्तो प्रयोगशालाको महत्व कोरोना भाइरसको हालको संकटमा मात्र होइन, जहिले पनि उत्तिकै हुने गर्छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारले समयमै विचार नपुर्‍याउँदा पछुताउनु परेको छ, भोलिका दिनमा झन् बढी पछुतो हुनसक्छ ।’

स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयकी निर्देशक रीता भण्डारी ल्याबसम्बन्धी जनशक्ति कम हुँदा कोरोना शंका गरिएका बिरामीको स्वाव संकलनमा समस्या भइरहेको बताउँछिन् । दक्ष प्राविधिकले अन्यलाई तालिम दिएर संकलनको काम भइरहेको उनले बताइन् ।

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७६ १७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×