आठ खर्बका ५ हजार आयोजना अलपत्र

उपयुक्त समयमा काम गर्न पाइएन : निर्माण व्यवसायी
विकास निर्माणमा ठूलो अवरोध : पूर्व भौतिक सचिव सिटौला 
३० लाख कामदार कामविहीन
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमण फैलिने त्रासका कारण सरकारले लडकडाउन गरेपछि देशभर विकास निर्माणको काम ठप्प बनेको छ ।

ठूलो लगानी गरेर निर्माण थालिएका सडक, पुल र सार्वजनिक निकायका भवन अलपत्र छन् । सबै गरी करिब ८ खर्बका ५ हजार आयोजना निर्माणका क्रममा रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिए ।

कामदार बेराजगार भएका छन् । तोकिएकै समयमा निर्माण सक्नुपर्ने आयोजना रोकिएका छन् । सरकारले लकडाउनअघि खरिद सम्झौता भएका ठेक्काको एक महिना म्याद थप्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै बैंक ग्यारेन्टी सकिएको भए लकडाउन सकिएको एक महिनासम्म समय थप्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ ।

‘सबै आयोजनाका लागि भएको निर्णय हो यो,’ सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले भने, ‘तर अहिले कोरोनाका कारण विकास निर्माणको काम ठप्प छ ।’ उनका अनुसार चैत–वैशाख भनेको निर्माणले गति लिने समय हो । यो समयमा सडक पिच गर्ने काम धेरै हुन्थ्यो ।


‘सडकका सबै काम रोकिएका छन्,’ शर्माले भने, ‘मध्यपहाडी लोकमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गमा धेरै प्रगति हुने थियो । पिच गर्ने काम नै रोकिएको छ ।’ काम गर्ने समयमा समस्या भएको उनले बताए । सरकारले खरिद नियमावली संशोधन गर्दै पुराना र रुग्ण ठेक्का सबैलाई एक वर्ष समय थपेको थियो । फागुन दोस्रो हप्तासम्म म्याद थप्ने समय दिइएको थियो । तर अहिले लकडाउनले म्याद थपिएका ठेक्काको काम पनि हुन सकेको छैन ।


‘निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको थप एक वर्ष समयले सबैलाई असर गर्नेछैन, सबैलाई एउटै समय दिइएको छैन,’ महानिर्देशक शर्माले भने, ‘आवश्यकता हेरेर एक वर्षसम्म समय दिइएको छ । केही आयोजना वर्ष दिनअघि नै सकिने पनि छन् । एक वर्ष नै समय थपिएको भनेको करिब ३० प्रतिशत ठेक्का मात्र छन्, तिनलाई खरिद नियमावली अनुसार क्याबिनेटबाट निर्णय गराएर भए पनि अहिले असर परेको समयलाई व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ ।’


महासंघका अध्यक्ष सिंहले भने बैंक ग्यारेन्टीको समय तीन महिनासम्म थप हुनुपर्ने बताए । ‘सरकारले थप्ने भनेको एक महिना समयले पुग्दैन, यो अवस्था कति समयसम्म लम्बिन्छ भन्ने टुंगो छैन,’ उनले भने, ‘यसले निर्माण कार्यमा ठूलो असर परेको छ । कामदार छैनन् । लकडाउन खुला भएर अवस्था सामान्य बने पनि कामदार फर्किएर आउन समय लाग्नेछ ।’


पुलहरूको हकमा एक वर्ष थप्नुपर्ने उनले बताए । यो पुल निर्माण गर्ने समय भएकाले मौसम अनुकूल पनि थियो । तर अब अर्को वर्ष कुर्नुको विकल्प सिंहको भनाइ छ । सुक्खा मौसममा काम गर्नुपर्ने भएकाले अवस्था सहज हुने बेलासम्म ढिला भइसक्ने उनले बताए । ‘हामीलाई यति ठूलो नोक्सान परेको छ, पुल निर्माणका लागि सबै तयारी गरेर बसेको अवस्थामा यस्तो भयो,’ उनले भने, ‘लकडाउन भएको छ, पुल ढलान गरी २८ दिनसम्म कुरेर त्यसको वायरलाई तन्काउने काम गर्नुपर्छ । तर अहिले काम गर्न पाइएन ।’ यी आयोजनामा ३० लाख कामदार कामविहीन भएको उनले जानकारी दिए । आयोजनाहरू भवन, सडक, पुल छन् । सरकारले दिएको एक वर्षमा काम सक्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ ।

कामदार लकडाउन खुल्नेबित्तिकै नआउने र यो वर्षका लागि निर्माणको उपयुक्त समय सकिने उनले बताए । ‘बर्खा सुरु भएपछि नयाँ काम सुरु गर्न गाह्रो हुन्छ, सम्पन्न हुन लागेका आयोजनाको मात्र काम हुन्छ । नयाँ निर्माणको काम दसैंपछि मात्र सुरु हुनेछ,’ उनले भने ।


पूर्वभौतिक सचिव तुलसी सिटौला पनि कोरोनाले गर्दा विकास निर्माणमा ठूलो अवरोध भएको बताए । ‘एक महिना काम रोकियो भने यसले कुल काममा २५ प्रतिशत असर गर्छ,’ उनले भने, ‘एक पटक काम रोकिएपछि कामदार जुटाएर निर्माणको काम थाल्न गाह्रो छ ।’


सरकारले विकास निर्माणमा विशेष किसिमका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । योजनाको प्राथमिकीकरण गरेर जुन योजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ, त्यसमा रिसोर्स र सरकारले सुपरभिजन थपेर काम अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।


प्रकाशित : चैत्र १८, २०७६ १७:१६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

पाँच बालकसहित सात जना कैदमुक्त

प्रताप विष्ट

(हेटौंडा) — कोरोना भाइरस (कोभड–१९) संक्रमणको सम्भावित जोखिमलाई ख्याल गर्दै थोरै कैद भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका पाँच बालकसहित सात जनालाई मकवानपुरले जिल्ला अदालतले जेलबाट मुक्त गर्ने आदेश दिएको छ । 

सवारी ज्यान र लागुऔषध, बालबिज्याइँको आरोपमा कैद भुक्तात गरिरहेका पाँच जना बालकहरुलाई बाँकी कैद मिनाहा गर्नेगरी न्यायधीश दिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलाशले छोडेको स्रेस्तेदार केशवराज कौशिकले जानकारी दिए । ‘बालक भएका कारणले उनीहरुलाई बाँकी रहेको कैदको रकम भुक्तानी गर्न लगाइएन,’ उनले भने ।
बहुविवाह गरेको ठहर गर्दै अदालतले एक वर्ष कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसलाअनुरुप हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१८ का अजय स्याङ्तान कारागारमा थिए । उनले कैद भुक्तानी गर्नुपर्ने तीन महिना बाँकी थियो । त्यही तीन महिनाको २७ हजार र फैसलाअनुरुप १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेर जेलबाट छुटकारा पाएका छन् ।
त्यसैगरी, हेटौंडा–१ का सुरज केशरी पनि जेलबाट मुक्त भएका छन् । बालयौन दुरुपयोगमा उनी जेल परेका थिए । कैद भुक्तानी गर्न उनले एक महिना १९ दिनमात्र बाँकी थियो । बाँकी कैद बराबरको रकम तिरेर उनी पनि जेलमुक्त भएका हुन् ।
विपद्को विषम परिस्थितिमा कारागारमा रहने कैदीबन्दीको भीडभाड कम गर्ने प्रयोजनार्थ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५५ अनुसारको कैदवापत रकम लिई कैद मिनाहा गरिएको हो । अदालतले एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय तोकिएका, आचरण राम्रो भएका र कैद भुक्तानी थोरै भएकालाई आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर अदालतको आदेशबाट जेलमुक्त गरिएको कारागारले जनाएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७६ १७:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×