भम्रण वर्ष २०२० खारेज, वैशाखदेखि सचिवालय विघटन

सुरज कुँवर

काठमाडौँ — कोरोनाको प्रभावका कारण सरकारले भम्रण वर्ष २०२० खारेज गरेको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सचिव केदारबहादुर अधिकारीले भम्रण वर्ष खारेज गरिएको बताउँदै यो वर्ष केही कार्यक्रम नहुने कान्तिपुरसँग बताए । 

यसअघि फागुन १८ गते उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलको नेतृत्वको नोभल कोरोना रोगथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरिय समन्वय समितिले भम्रण वर्षलाई तत्काल स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘यो निर्णयपछि नेपाल सरकारले चैत ९ गते भम्रण वर्ष कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो,’ पर्यटन सचिव अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘बैसाख १ गते देखि सुरज वैद्य नेतृत्वको सचिवालय पनि बिघटन हुनेछ ।’


उनका अनुसार योबीचको अवधि कर्मचारीहरुको तलब, भुक्तानी, हिसाबकिताब मिलान तथा बरबुझारथका लागि हो । भम्रण वर्ष सचिवालयले सबै कागजात भृकुटीमण्डपमा रहेको नेपाल पर्यटन बोर्डलाई बुझाउने उनले बताए । सरकारले यस वर्ष भम्रण वर्षका लागि ६५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । वैद्यले हालसम्म करीब २० करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए ।


भम्रण वर्ष सचिवालयमा राजनीतिक नियुक्ति र वैद्यले राखेका २२ जना कर्मचारी छन् । यो अभियान संचालन गर्न पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा करीब एक सय संस्था तथा व्यक्तिको मूल आयोजक कमिटि थियो भने सचिवालय संचालनका लागि १९ जना कार्यक्रम कार्यान्वयन उपसमितिमा थिए ।


सचिवालय सदस्य सचिव बच्चुनारायण श्रेष्ठले हालसम्म गरेका कामसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाउने र भौतिक सामाग्री पर्यटन बोर्डमा दिइने बताए । सचिवालयको आफ्नै कार्यालय भवन थिएन । केशरमहलमा राखिएको सचिवालय पछिल्लोपटक नागपोखरीस्थित निजी घरमा राखिएको थियो ।


कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वभर बढ्न थालेपछि फागुन १८ को मन्त्रीपरिषदमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रमण वर्ष स्थगित गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । यसमा सहमति भएपनि औपचारिकरुपमा सरकारले कुनै निर्णय गरेको थिएन ।

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७६ १६:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

जसले देश धानेको छ उही देश आउन नपाउने !

मोहन मैनाली

काठमाडौँ — एक महिना पहिले सुर्खेतमा आयोजित कर्णाली महोत्सवमा भएका छलफलमध्ये एउटाको शीर्षक थियोः कालापहाडका तोडा । कालापहाड भन्नाले भारत र तोडा भनेको रुपियाँ पैसा राख्ने थैली । त्यस छलफलमा कालापहाडमा काम गरेर नेपालीले ल्याउने रुपियाँ पैसा कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने झल्काएको थियो ।

कार्यक्रमका वक्तामध्येका एक सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्र केसीका अनुसार सिम्ता गाउँपालिकाको वार्षिक आय रु. १ अर्ब ५१ करोड छ । यसमध्ये आधाभन्दा बढी अर्थात् रु. ७६ करोड ३६ लाख विदेशमा काम गर्नेहरूले ल्याउँछन् । 'कृषिप्रधान' देशको एउटा 'कृषिप्रधान' गाउँपालिकामा कृषिबाट हुने आम्दानीभन्दा विदेशमा मजदूरी गर्दा हुने आम्दानी बढी छ ।

सिम्ताका धेरै मानिस कामका लागि विदेश जान्छन् । तीमध्ये ८० प्रतिशत कालापहाड अर्थात् भारत जान्छन् ।

सिम्ताका झण्डै ४० प्रतिशत मानिस गरीब छन् । केसीले भने,'यहाँका मानिस काम गर्न विदेश नजाने हो भने गरिबीको यो मात्रा बढेर ५१ प्रतिशत पुग्छ ।' अर्थात् कालापहाड समेतबाट ल्याएको तोडाले यहाँका ११ प्रतिशत मानिसको गरिबी निवारण भएको छ ।

समग्र कर्णाली प्रदेशका लागि कालापहाड गएर काम गर्ने नेपालीको योगदान अझ धेरै छ । 'कुनै कारणले कालापहाड जान नपर्ने (नपाइने) बाध्यता भयो भने यहाँको (कर्णाली प्रदेशको) गरिबी ८० प्रतिशतभन्दा माथि जान्छ,' केसीले भने ।

कर्णाली विकास आयोगका अनुसार, अहिले ४० प्रतिशत कर्णालीबासी गरीब छन् ।
कर्णालीभन्दा अलिकति पूर्व र पश्चिमको अर्थतन्त्रमा पनि कालापहाड गएर काम गर्ने नेपालीको योगदान यस्तै होला भन्न सकिन्छ ।

अहिले कोराना आतंक छाएका बेला नेपाली अर्थतन्त्रका यति मजबूत खम्बालाई नेपाल पस्न अनेक रोक लगाइएको छ । कोरोनाले गर्दा आफू काम गरिरहेका ठाउँमा बस्न नसक्ने भएपछि, काम नपाएर विचल्ली भएपछि घर फर्कन खोज्दा घरको ढोकामा घरमूलीले आउन पाउँदैनस् भनिरहेको छ ।

उनीहरूलाई यसरी स्वदेश पस्न नदिने निर्णय र त्यसको प्रभावका बारेमा कान्तिपुर संवाददाताहरूले भेला गरेर प्रकाशित गरेका विवरण यस प्रकार छन्ः

चैत ९ गते
सरकारले चीन र भारतसँगको सीमाना एक हप्ताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गर्यो ।

चैत १० गते
काकडभिटा नाका बन्द हुनुअघि ३१५ जना नेपाली नेपाल पसे ।

चैत १० गते
नाका बन्द भएपछि तीन सय जना जति नेपालीहरू मेची पुलमा रोकिए । आफ्नो देश जान पाउनु पर्ने माग राखेर उनीहरूले नारा लगाए । उनीहरूमध्ये प्रायःसबै जना घर फर्कनुअघि भारतका विभिन्न ठाउँमा काम गर्थे ।

चैत १० र ११
बाँकेको जमुनाह नाकामा पनि नेपालीहरू घर फर्कन नपाएर अलपत्र परे । जमुनाह, कैलालीको गौरीफन्टालगायतका नाकामा पनि नेपालीलाई घर आउन नदिएपछि तनाव उत्पन्न भयो ।

चैत ११
नाकामा अलपत्र परेका नेपालीलाई अन्तिम पटक नेपाल पस्न दिने निर्णय सरकारले गर्यो ।

चैत १६
सीमा बन्द भएयता विभिन्न नाका हुँदै भारतबाट प्रदेश ५ मात्र मात्रै दुई लाख नेपाली भित्रिए ।

चैत १७
भारत सरकारले भारत बन्द गरेपछि घर फर्कने क्रममा भारतका विभिन्न भागमा आइपुगेका नेपाली अलपत्र परे । त्यहाँका नेपाली र प्रवासी नेपालीको सहयोगमा उनीहरू देशको सिमानामा आइपुगे । अनेक हण्डर खाएर सिमानामा आइपुगेका आफ्ना नागरिकलाई सरकारले देश पस्न दिएन । सिमानामा अलपत्र छोडिदियो ।

चैत १७
सरकारले नेपालका विभिन्न भागमा अलपत्र परेका एक हजार २५५ जना विदेशी नागरिकलाई गाडी र हवाइ यातायातका साधनमा काठमाडौँ ल्यायो । नेपाल बन्द गर्ने जुन निर्णयको निहुँमा सरकारले आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश पस्न दिएन त्यही निर्णयले विदेशी नागरिकलाई उद्धार गर्न प्रोत्साहन दियो !

चैत १८
धार्चुला र सुनौली नाकामा धेरै नेपाली अलपत्र परिरहे। उनीहरूले घर फर्कन पाउनु पर्ने माग गरिरहे।

यसैबीच कान्तिपुरको एउटा समाचारले भनेको छ, नेपालमा अलपत्र परेका अष्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्डका नागरिकलाई अष्ट्रेलिया लैजान काठमाडौँमा रहेको अष्ट्रेलियाली दूताबासले नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज भाडामा लिएको छ । उनीहरूलाई अष्ट्रेलिया पुर्याएर क्वारेन्टाइनमा राखिने जनाइएको छ ।

नेपालले अलि अस्ति आफ्नै विमान पठाएर चीनको वुहानबाट नेपालीलाई उद्धार गरेको थियो । अहिले अनेक हण्डर खाएर ढोकामा आइपुगेका नागरिकलाई भित्र पस्न नदिन डण्डा देखाउँदैछ ।

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७६ १६:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×