‘उपभोग्य वस्तु र औषधि अभाव छैन’- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

‘उपभोग्य वस्तु र औषधि अभाव छैन’

दिनेश रेग्मी

काठमाडौँ — उपभोक्ताले दैनिक उपभोग्य वस्तु, औषधिलगायतको अभाव र कालोबजारीको सामना गर्नुपरेका बेला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले अभाव नभएको र हुन नदिने दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको ‘उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति’ को मंगलबारको बैठकमा उनले कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्न पछि नहट्ने बताए । राजधानीलगायत ७७ जिल्लामै बजार अनुगमन भएको उनको भनाइ छ ।

समितिलाई आफ्ना सेवा तथा वस्तुको अवस्थाबारे जानकारी दिन औषधि व्यवस्था विभाग, वाणिज्य विभाग, साल्ट्र ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड, नेपाल आयल निगम, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र दुग्ध विकास संस्थानका अधिकारी उपस्थित थिए ।

समितिका सांसदले कोरोना संक्रमणको त्राससँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव भएको, कालोबजारी, महँगी बढेको, बजार अनुगमन नभएको, आपत्कालीन अवस्थाका लागि सरकारले तयारी नगरेको आरोप लगाएका थिए । समितिले उद्योगमन्त्री, सचिव तथा विभिन्न विभाग तथा संस्थानका प्रमुखसँग जानकारी माग्दै उपभोग्य वस्तुको सहज व्यवस्था गर्न र बजार अनुमनलाई तीव्र पार्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्री भट्टले दैनिक उपभोग्य वस्तु सहज उपलब्ध गराउन सस्तो तथा मोबाइल पसल खोल्ने तयारी थालिएको बताए ।


दैनिक एक लाख मास्क उत्पादन


उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव वैकुण्ठ अर्यालले मास्क दैनिक एक लाख उत्पादन हुने बताएका छन् । ‘भोलि (बुधबार) देखि दैनिक एक लाख मास्क उत्पादन हुन्छ, अब त्यो क्षमता विकास भएको छ,’ अर्यालले भने, ‘खाद्यान्न र ग्यासको अभाव छैन, इन्डक्सन चुल्होलाई वैकल्पिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’


साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले १० महिनालाई आयोडिनयुक्त नुनको मौज्दात रहेको भन्दै बजारमा नुन अभाव नभएको दाबी गरिन् । चिनीको माग बढेको र क्रसरको बेला भएकाले मिलसँग यथेष्ट चिनी रहेको सुनाइन् । ‘देशभरका जनतालाई १० महिनाभन्दा बढी समयसम्म नुनको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने कर्पोरेसनसँग क्षमता छ,’ उनले भनिन्, ‘हाल ९ हजार ७ सय मेट्रिक टन स्टक मौज्दात छ ।’


सेनिटाइजर बनाउन ३ कम्पनीको प्रस्ताव


औषधि व्यवस्था विभागका प्रमुख नारायणप्रसाद ढकालले ह्यान्ड सेनिटाइजर उत्पादन गर्न तीन नेपाली कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेको बताए । औषधि तीन/चार महिनालाई स्टक रहेको भन्दै उनले मन्त्रालयले खरिदको योजना पनि बनाएको जानकारी गराए । आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले मंगलबारै दुई लाख सिलिन्डर ग्यास भित्रिँदै गरेको जानकारी दिँदै यसको अभाव नहुने बताए । ‘माग बढी भएकाले पहिला आउनेले पहिलो सेवा पाएका छन् तर ग्यासको अभाव छैन,’ पौडेलले भने, ‘बजारमा १ करोड १२ लाख ग्यास सिलिन्डर छन्, मासिक साढे २८ लाख खपत हुन्छ तर अहिले बजारमा भएका सिलिन्डर पनि भर्ने क्रम बढेको छ ।’


खाद्य व्यवस्था विभागका नायब महाप्रबन्धक श्रीमणिराज खनालले खाद्यान्न मौज्दात पर्याप्त भएकाले हिमाल, पहाड, तराई कहीँ पनि समस्या नहुने उल्लेख गरे । ‘खाद्यान्न ६ महिनालाई पुग्छ, सकिनासाथ चक्रीय प्रणालीअनुसार खरिद गरिहाल्छौं,’ उनले भने ।


दूध उत्पादन बढे पनि त्यहीअनुसार बिक्री नभएको दुग्ध विकास संस्थानका वरिष्ठ अधिकृत विष्णुप्रसाद काफ्लेले सुनाए । उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले नागरिक तथा सांसदबाट बजारमा कालोबजारी बढे पनि अनुगमन चुस्त नभएको जानकारी आएकाले तत्काल सहज व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए ।

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७६ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘माराकेस सन्धि’ पारित गर्न दृष्टिविहीनको माग

दिनेश रेग्मी

काठमाडौँ — दृष्टिविहीन तथा हेर्ने क्षमता कम भएकाहरूसम्म हितकर सामग्रीको पहुँच बनाउने ‘माराकेस सन्धि’ अनुमोदनका लागि बल्ल संसद्‍मा पेस भएको छ । सरकारले ६ वर्षअघि हस्ताक्षर गरेको सन्धि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अनुमोदनका लागि पेस गरेको हो । 

उक्त सन्धि अनुमोदन नहुँदा दृष्टिविहीनहरूले कुनै रचना, पाठ्यसामग्री वा कृति आफूले पढ्न सक्ने फर्मेटमा ढाल्न पाएका छैनन् । दृष्टिविहीन, दृष्टि क्षमता न्यून भएका र छापिएका अन्य सामग्री हेर्न असमर्थ व्यक्तिहरूका लागि ती रचनासम्मको पहुँचलाई सहज बनाउने सन्धि नै ‘माराकेस सन्धि’ हो । नेपालसहित ८० राष्ट्रले सन् २०१३ मा यो सन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । मोरक्कोको माराकेसमा तयार भएर हस्ताक्षर गरिएकाले ‘माराकेस सन्धि’ भनेर चिनिन्छ ।

‘दृष्टिविहीन, दृष्टि क्षमता न्यून भएका वा अन्य मुद्रित वस्तु हेर्न असमर्थहरूका लागि माराकेश सन्धिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सूचना पाउने अधिकार संरक्षण गरेको छ,’ मन्त्रालयले संसद्‍मा सन्धि पेस गर्नुको औचित्य खण्डमा भनेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक ७ को बैठकको अनुमतिपछि मन्त्रालयका तर्फबाट सन्धि संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको हो । ‘२०१३ मा हस्ताक्षर भएर विभिन्न पटक संसद्‍मा पेस भएर पनि यो सन्धि पास हुन सकेको छैन, यसपालि त पारित गर्नुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका छौं,’ नेपाल नेत्रहीन संघका अध्यक्ष रमेश पोखरेलले भने, ‘यो सन्धि पारित भएपछि हामीलाई आफूले चाहेको फर्मेटमा पाठ्यसामग्री ढालेर पढ्न प्रतिलिपि अधिकार हनन हुने समस्या पर्दैन ।’ २० पक्ष राष्ट्रले अनुमोदन गरेपछि लागू हुने यो सन्धि २०७३ असोज १४ देखि नै अन्य मुलुकमा कार्यान्वयनमा छ । हालसम्म यो सन्धिलाई दक्षिण एसियाका भारत, श्रीलंका र अफगानिस्तानसहित ६१ राष्ट्रले अनुमोदन गरेका छन् ।

नेत्रहीन संघको सूचना प्रविधि विभागका संयोजक खोमराज शर्माले १० हजार पेज किताब प्रकाशित हुँदा एक पेजमात्र दृष्टिविहीनलाई सोचेर बनाइने गरिएको उल्लेख गर्दै यो सन्धि पारित भएपछि पढ्न सहज हुने बताए । ‘हामीले चाहेअनुसारको पढ्नलाई अहिले कानुनले समस्या छ,’ उनले भने, ‘यो सन्धि पारित भयो भने हाम्रो पढाइको भोक मेट्न बाटो खुल्थ्यो ।’ मन्त्रालयले पेस गरेको यो सन्धिको पक्ष बन्दा कुनै पनि थप आर्थिक दायित्व बहन गर्नु नपर्ने र बर्न अभिसन्धि, रोम अभिसन्धिले दिएको विशेष व्यवस्थालगायत कुनै अधिकारको पनि कटौती नहुने जनाएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २६, २०७६ ०९:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×