३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६३१

सुपरदोर्दी 'ख' बाट एक वर्षमा बिजुली

आश गुरुङ

लमजुङ — नेपाली पुँजीमा निर्माणाधीन ५४ मेगावाट क्षमताको सुपरदोर्दी जलविद्युत् आयोजना ‘ख’ ले एक वर्षभित्र बिजुली उत्पादन तयारी गरेको छ । दुई सिफ्टमा गरी कामदारले चौबीसै घण्टा हेडवर्क्स, सुरुङ र विद्युत् गृह निर्माणको काम अघि बढाएका छन् । 
आयोजनाको डिसेन्डर, सुरुङ र विद्युत् गृह अन्डरग्राउन्ड हुनेछन् । करिब ४ सय कामदार काममा खटिएका छन् ।

सुपरदोर्दी 'ख' बाट एक वर्षमा बिजुली

कतिपय आयोजना प्रतिमेगावाट झन्डै ६० करोडसम्म लागत पुगेकोमा यो भने १६ करोड ३० लाख रुपैयाँमा निर्माण हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । भूकम्प, नाकाबन्दी र बाढीपहिरोलगायतले यसको लागत बढीमा प्रतिमेगावाट २० लाख रुपैयाँसम्म बढेर प्रतिमेगावाट १६ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म पुग्ने आयोजना प्रवर्द्धक पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनीको अनुमान छ ।


एक वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी काम अघि बढाइएको आयोजनाका प्रबन्ध निर्देशक केशवबहादुर रायमाझीले जानकारी दिए । सुरुङ निर्माण ८५ प्रतिशत सकिएको छ । यसको निर्माण २ महिनाभित्र सकिनेछ । पहुँचमार्ग, साइट अफिस, कन्स्ट्रक्सन पावर, क्याम्पलगायत पूर्वाधार निर्माण यसअघि नै सकिएका थिए । इलेक्ट्रो मेकानिकलअन्तर्गतका टर्बाइन, जेनेरेटरलगायत मेसिन अस्ट्रियाबाट ल्याइँदै छ । अरू केही मेसिन चीनबाट ल्याइने उनले बताए ।


समग्रमा आयोजना निर्माण ६५ प्रतिशत सकिएको कम्पनीका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठको भनाइ छ । ०७१ फागुन २० मा विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको आयोजना सुरुमा ४९ दशमलव ६ मेगावाट क्षमताको हुने भनिएको थियो । इन्टेकलाई केही माथि सारेपछि भने आयोजनाबाट ५४ मेगावाट उत्पादन हुने भयो । यसअघि आयोजनाको पहिलो व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन गत भदौलाई तोकिएको थियो । पछिल्लो पटक भने ०७७ असार अन्तिमलाई तोकिएको छ । उक्त समयमा पनि विद्युत् उत्पादन नसकिने र थप ८ महिनासम्म लाग्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।


दोर्दी–६ ताँजे गाउँमाथि तुम्सीमा बाँध बाँधेर करिब ७ किमि लामो भूमिगत सुरुङमार्फत ल्याइएको पानीलाई लोंदो र दोर्दी खोलाको दोभानमा खसालिनेछ । आयोजनामा जिल्लावासीले २५ करोड रुपैयाँ संस्थापक सेयर लगानी गरेका छन् । आयोजनामा बैंक लगानी ७० प्रतिशत छ ।

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७६ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?