स्थानीयले बन्न दिँदैनन् प्रसारण आयोजना

यो आयोजना निर्माण सुरु भएको २८ महिना अर्थात् ०७५ माघमा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर अहिलेसम्म काम सकिएको छैन । डेढ वर्षमा सक्ने गरी गत चैतमा सुरु भएको मोदी–लेखनाथ प्रसारण लाइनमा स्थानीयको अवरोधले टावर निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन ।

कालीगण्डकी र मोदी–लेखनाथ दुवै प्रसारण लाइन राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हुन् । ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण अघि बढाएका दुवै आयोजनामा बजेटको कुनै अभाव नहुने आयोजनाको दाबी छ तर पटक–पटकको मानवीय अवरोधले दुवै आयोजना समयमा निर्माण सक्न मुस्किल भएको छ । करिब १३ महिना अवधि गुज्रिएको कालीगण्डकी प्रसारण लाइनमा सरकारी अवरोधले समेत लामो समय काम रोकिएको थियो । त्यसमाथि प्रसारण लाइनका टावर विस्तारका क्रममा स्थानीय बासिन्दाको पटकपटक अवरोध झेल्नुपरेको छ ।

कालीगण्डकी र यो नदीको करिडोरमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने गरी बनाउन लागिएको आयोजना हो, कालीगण्डकी प्रसारण लाइन । ०६९ देखि प्राधिकरणले कुस्मा–२ खुर्कोट र म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानामा सबस्टेसनका लागि जग्गा अधिग्रहण सुरु गरेको थियो । खुर्कोटमा १५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिएर सबस्टेसन निर्माण अघि बढेको हो ।

उतिबेलै तीन वर्षमा आयोजनाको काम सक्ने भनिए पनि स्थानीयले मुआब्जामा चित्त नबुझेको भन्दै अवरोध गरेपछि चार वर्ष आयोजनाको काम सुरु हुन सकेन । पर्वतका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकालको अगुवाइमा मुआब्जा विवाद करिब एक वर्ष लगाएर टुंगिएपछि ०७३ असोजमा काम सुरु भएको थियो । काम थालेको केही समयमै आयोजना प्रभावित म्याग्दी र पर्वतका स्थानीयले पटकपटक अवरोध गर्दा सुरुको चरणमै आयोजनाले अपेक्षित गति लिन नसकेको आयोजना प्रमुख चन्दनकुमार घोषले बताए ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायत विभिन्न दातृ निकायको ऋण सहयोगमा ८ अर्ब ४२ करोडमा आयोजना निर्माण भइरहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय माताहत सुरु भएको काम तीव्र गतिमा अघि बढेकै बेला ०७५ कात्तिकदेखि करिब ४ महिना काम रोकियो । टावर रहने स्थानका ४ हजारभन्दा बढी रुख कटानको अनुमति नपाउँदा करिडोरको टावर बनाउने काम रोकिएको थियो ।

पर्वतको कुस्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने सामुदायिक वनका रुख कटानका लागि ०७४ पुस १३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा कालीगण्डकी प्रसारण लाइनका ३० वटा टावर निर्माण हुने वन क्षेत्रको २.५८ हेक्टर जग्गा भोगाधिकार र ४ हजार २ सय ८ वटा रुख काट्न अनुमति दिने उल्लेख छ । दुई मन्त्रालयबीच सहमति र समन्वय नहुँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एक वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन । यसले ०७५ असोजदेखि माघसम्म टावर निर्माणको काम रोकियो ।

स्थानीयले गरेको अवरोध पनि आयोजनाका लागि लामो समय टाउको दुखाइको विषय बन्यो । पर्वतको खुर्कोट, पाङ, मल्लाज तथा म्याग्दीको पोखरेबगर, बेग खोलालगायत ठाउँका बासिन्दाले गरेको अवरोधले आयोजनाको काम छ महिनाभन्दा धेरै समय लम्बियो । ‘हामीले लक्षित समयअघि नै सक्ने योजना थियो,’ घोषले भने, ‘ससानो समस्याले महिनौं काम रोक्नुपर्‍यो ।’ पर्वतको मल्लाज र खुर्कोटका बासिन्दाले टावर र विद्युत् प्रवाह हुने लाइनको त्रास हुने भन्दै पटकपटक काम रोके । म्याग्दीको पोखरेबगरवासीको आन्दोलनकै कारण तीन वटा टावर निर्माणको काम महिनौं रोकियो ।

दानादेखि खुर्कोटसम्मको ३९ किमिमा पर्ने ११० वटा टावरमध्ये सबै काम अन्तिम चरणमा पुगेका बेला पोखरेबगरका तीन टावरकै कारण चार महिनासम्म लक्षित गतिमा काम हुन नसकेको आयोजनाले जनाएको छ । त्यसबाहेक मल्लाज क्षेत्रमा दुई वटा टावर आसपासका बासिन्दाको अवरोधले काम एक महिना रोकियो । यसले आयोजनालाई ठूलो नोक्सान भएको घोषको भनाइ छ । ‘ठेकेदार कम्पनीलाई लाइन क्लियर गर्न नसक्दा हामीले पेनाल्टी तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा कारणले कम्पनीले धेरै समय काम गर्न पाएन ।’

भारतीय टाटा प्रोजेक्टले आयोजनाको काम गर्ने जिम्मा लिएको हो । आयोजनाको दाना–खुर्कोट प्रसारण लाइनमा २२०/१३२ केभीएका टावरबाट दानादेखि खुर्कोटसम्म ५०० तथा खुर्कोटदेखि बुटवलसम्म १५ सय मेगावाट विद्युत् प्रसारण क्षमता छ । आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगे पनि अवरोधका शृंखला रोकिएका छैनन् । ‘अहिले पनि खुर्कोटमा केही समस्या छ,’ घोषले भने, ‘त्यो समाधान भएर सरासर काम गर्न पाए अर्को महिना सक्ने लक्ष्य छ ।’

टावर रहने स्थान आसपासका बस्तीवासीको अवरोधले मोदी–लेखनाथ प्रसारण लाइनको काम रोकिएको छ । मोदी–२ देउपुरदेखि मोदीकै मख सेराबेंसी हुँदै कास्कीको नयाँपुल क्षेत्रका बासिन्दाको अवरोधले गत महिनादेखि प्रसारण लाइनको सबै काम रोकिएको हो । घरका छाना र विद्यालयलाई बीचमा पारेर प्रसारण लाइन विस्तार हुन लागेको भन्दै सेराबेंसीका ६० परिवारले आयोजनाको काम रोकेका छन् ।

विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि आयोजनाको डिटेल सर्भेका बेला गाउँदेखि करिब चार सय मिटर माथि डङडङे भीरको सामुदायिक वन हुँदै लाइन विस्तार गर्ने आश्वासन पूरा नगरी गाउँको बीचबाटै प्रसारण लाइन विस्तार गरेको भन्दै स्थानीयले काम रोकेपछि कामदारसमेत बिदामा पठाउनुपरेको आयोजना प्रमुख रोशन अग्रवालले बताए । ‘एउटा टावरमा अवरोध हुनु भनेको आयोजा नै नबन्नु जस्तै हो,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले बुझ्नुभएको छैन ।’

मोदी खोला र आसपासमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने गरी निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको दूरी ४२ किलोमिटर छ । जसमा १ सय ३८ टावर रहनेछन् । ‘कुलमान घिसिङ सरसम्म पनि यो विषय पुगेको छ,’ अग्रवालले भने, ‘बस्तीलाई असर पर्ने गरी हामीले काम गर्दैनौं । असर परेको क्षेत्रमा पर्याप्त मुआब्जा दिन्छौं । उहाँहरूको विरोध केका लागि हो, बुझ्नै सकिएको छैन ।’

प्रसारण लाइनको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले गोठ र शौचालयलाई समेत घर दाबी गर्दै अनावश्यक मुआब्जा माग्ने गरेको प्रशासनको दाबी छ । गत महिना जलजला–२ मल्लाजका केही स्थानीयले टावरले असर नै नपुर्‍याउने स्थानमा रहेका शौचालय र गोठको समेत घरसरहको मुआब्जा दाबी गर्दै काम रोकेका थिए । यस विषयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल सुवेदीले प्रशासन परिसरमै स्थानीयलाई झपारेका थिए । ‘घरलाई नोक्सान पर्ने भए मुआब्जाका लागि हामीले दबाब दिन्छौं,’ सुवेदीले भनेका थिए, ‘नत्र विकासका काममा अवरोध गर्नेलाई छाड्दैनौं ।’