द्रुतमार्गका तीन सुरुङ बनाउन टेन्डर- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

द्रुतमार्गका तीन सुरुङ बनाउन टेन्डर

आयोजनाले ६ कम्पनी सर्टलिस्ट गर्नेछ, त्यसमध्ये एउटालाई सुरूङको जिम्मा दिइनेछ
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गमा सुरुङ बनाउन प्रिक्वालिफिकेसन (पूर्वयोग्यता निर्धारण) गर्न टेन्डर आह्वान गरिएको छ । तीन वटा सुरुङ निर्माणका लागि टेन्डरमा ४५ दिनको समय दिइएको छ ।

टेन्डर हाल्ने कम्पनीमध्ये द्रुतमार्ग आयोजनाले छ वटा कम्पनी सर्टलिस्ट गर्नेछ । त्यसमा पनि एउटा छानेर उसलाई सुरुङ निर्माणको जिम्मा लगाइनेछ । ‘सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता (कन्सल्टेन्ट) नछानी काम अघि बढ्दैन,’ सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन र आर्थिक ऐन नियमावलीमा टेकेर छनोट प्रक्रिया जारी छ ।’ पूर्वयोग्यता निर्धारणका लागि पनि कन्सल्टेन्ट छान्नुपर्छ । त्यसका लागि पाँच वटा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता प्रतिस्पर्धामा छन् । तीमध्ये एक जना परामर्शदाता छानिने उनले बताए ।


‘अहिले परामर्शदाता छनोटमा मूल्यांकनको काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘वैशाख २६ मा पाँचमध्ये एक जना छान्नेछौं ।’ त्यसपछि सुरुङ निर्माण गर्ने ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । ‘छानिएका परामर्शदाता १५ दिन फिल्डमा जानेछन्,’ उनले भने, ‘उक्त परामर्शदाता जेठ पहिलो साताबाट फिल्डमा पुग्नेछ ।’ सडकमा पर्ने पुल, सुरुङ र बाटोको काम आगामी आर्थिक वर्षबाट मात्र सुरु हुनेछ ।


‘ढिलो नहोस् भनेर अहिलेबाटै त्यसको तयारी थालेका हौं,’ उनले भने । सुरुङका लागि आवश्यक कागजपत्र छानिएका परामर्शदाताले तयार गर्ने उनले बताए । अहिले तयार गरेको कागजपत्र रुजु गर्ने काम पनि उसैले गर्ने उनको भनाइ छ ।


सुरुङको काम तीन ठाउँबाट अघि बढाइनेछ । महादेवडाँडा, धेद्रे र लेनडाँडामा गरी ६.४१ किमि सुरुङ खनिने प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए । महादेवडाँडामा ३.३५ किमि, धेद्रेमा १.६३ किमि र लेनडाँडा १.४३ किमि रहेको उनले बताए । ‘सुरुङमार्ग निर्माण क्षमता अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायीबाहेक अरूसँग छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले इच्छुक अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीले पूर्वयोग्यता निर्धारणमा भाग लिने गरी टेन्डर गरिएको हो ।’ घटीमा तीन र बढीमा छ वटा निर्माण कम्पनी छान्ने व्यवस्था छ । ‘त्यसैले पूर्वयोग्यता निर्धारणबाट छ वटा निर्माण कम्पनी छान्नेछौं,’ उनले भने, ‘त्यसबाट पनि थप एउटा निर्माण कम्पनी छानेर ठेक्का लगाउनेछौं ।’


७२.५ किमि लम्बाइको द्रुतमार्गमा अहिले सडक बनाउने काम भइरहेको छ । ललितपुरको खोकनाबाट सुरु हुने सडक बाराको निजगढमा पुगेर टुंगिनेछ । पुल र सुरुङमार्गको ठेक्कासमेत भएको छैन । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा निर्माण सक्ने भनिए पनि पुल र सुरुङ निर्माणको काम सुरु नै नभएकाले तोकिएकै समयमा नसकिने निश्चितप्रायः छ । यो सडकमा कुल १०.५९ किमि पुल बनाइनेछ । निर्माण हुने ८७ पुलमध्ये १६ वटा विशेष पुल हुनेछन् ।


द्रुतमार्गमा ३० वटा प्याकेजमा ठेक्का गरेर निर्माणको काम भइरहेको छ । ०७४/७५ मा २० र ०७५/०७६ मा १० वटा ठेक्का गरिएको हो । यसमध्ये पाँच प्याकेजमा सेना आफैंले काम गरिरहेको छ । मख्खुबेंसी, सिस्नेरी, लेनडाँडा, बुदुने र निजगढमा सेनाले काम आफ्नै जनशक्तिमा काम गरिरहेको छ । चार लेन सडकको ५३ किमि क्षेत्र मकवानपुरमा पर्छ । त्यस्तै काठमाडौं ४ किमि, ललितपुर ७.९ र बारामा ७.६ किमि छ । द्रुतमार्गको सुरु लागत अनुमान १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा संशोधित अनुमान १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ छ ।

प्रकाशित : चैत्र २, २०७६ ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आफ्नै नियम लत्याउँदै विद्युत् नियमन आयोग

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — विद्युत् नियमन आयोगले आफ्नै ऐन र आफैंले बनाएको निर्देशिकाविपरीत दुई आयोजनालाई विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को सहमति दिएको पाइएको छ । ऐनमा भएको प्रावधान र निर्देशिकाविपरीत आयोगले दुई सोलार आयोजनाको पीपीए गर्न स्वीकृति दिएको हो । 

कास्कीमा नेपाल सोलार फार्मले बनाउन लागेको ४ मेगावाट क्षमताको सोम राधाकृष्ण सोलार फार्म आयोजना र नवलपरासीमा नेसनल सोलार पावर कम्पनीले बनाउन लागेको ५ मेगावाटको ग्रिड कनेक्टेड सोलार आयोजनाका लागि ऐनविपरीत पीपीए सहमति दिएको छ । आयोगले दुवै आयोजनालाई फागुन ५ मा पीपीएको सहमति दिएको हो ।

विद्युत् नियमन आयोग ऐनअनुसार आयोगले पीपीएमा सहमति दिनुपूर्व सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही प्रावधानको कार्यान्वयन गर्न आयोगले सार्वजनिक सुनुवाइ निर्देशिका नै बनाएको छ । ऐनको धारा २१ मा आयोगले महसुल निर्धारण गर्नुपूर्व तोकिएबमोजिम सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने भनिएको छ । उपभोक्ताबाट असुल हुने विद्युत् महसुल, उत्पादक र खपतकर्ताबीच विद्युत् खरिदबिक्रीको महसुल दर, उत्पादित विद्युत् खरिदबिक्री गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबीच पीपीए गर्न पनि आयोगले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ । आयोगले आफ्नो कारबाहीसँग सम्बन्धित अन्य विषयमा समेत आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

यी आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रतियुनिट १६ रुपैयाँ ६० पैसा लागत हुने गरी आयोगले पीपीए स्वीकृत गरेको हो । यी आयोजनालाई प्राधिकरणले प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ६० पैसा तिर्नेछ भने बाँकी रकम एडीबीको भायबिलिटी ग्याप फन्डिङमार्फत प्राप्त हुनेछ । आयोगका अध्यक्ष दिल्ली सिंह भने प्राधिकरणले तय गरेको पोस्टेट रेटभन्दा कम मूल्य तिर्नुपर्ने भएकाले सार्वजनिक सुनुवाइ नगरिएको बताउँछन् । प्राधिकरणले अन्य सोलार आयोजनाबाट विद्युत् किन्दा प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसा तिर्ने गरे पनि यो आयोजनालाई ६ रुपैयाँ ६० पैसा मात्रै तिर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सरकार र प्राधिकरणले पोस्टेड रेट कायम गरिसकेका छन् । छिटोछरितो काम गर्न प्राधिकरणले दिएको निवेदनअनुसार पीपीए गर्न सहमति दिइएको हो,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले यी आयोजनालाई पोस्टेड रेटभन्दा कम पैसा तिर्ने भएकाले विद्युत् अरूभन्दा सस्तो हुन्छ ।’ ग्लोबल क्लाइमेट फन्डमार्फत एडीबीले दिने भायबिलिटी ग्याप फन्डिङका लागि प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धामार्फत दुई आयोजनालाई छानेको थियो । ‘२० महिनाभित्र आयोजना सक्नुपर्ने एडीबीसँगको सम्झौतामा उल्लेख छ,’ सिंहले भने, ‘सरकारले नीतिगत निर्णय गरिसकेकाले हामीले सक्दो छिटो काम सक्न प्रशासनिक झमेला नहोस् भनेर सहमति दिएका हौं ।’

आयोग स्थापना भएको १० महिनामा यी दुई वटा सोलार आयोजनासहित जम्मा तीन वटा आयोजनाका लागि मात्रै पीपीए स्वीकृत भएको छ । प्राधिकरण र आयोगबीच क्षेत्राधिकार विवाद हुँदा प्राधिकरणले आयोगलाई अन्य आयोजनाको पीपीए स्वीकृतिका लागि पठाएको छैन । आयोग गठन हुनुअघि प्राधिकरण आफैंले पीपीएको सर्त तय गर्दै आएको थियो । तर अहिले पीपीएको पर्खाइमा रहेका दर्जनौं आयोजना प्रभावित छन् । आयोगले तय गरेको पीपीएको सर्तमा प्राधिकरण असन्तुष्ट भएकाले विवाद समाधानका लागि आयोग र प्राधिकरणले समिति गठन गरेको समितिबीच छलफल पनि भइरहेको छ । १० महिनामा प्राधिकरणले चार वटा आयोजनाका लागि मात्र पीपीए सहमति माग्दै आयोगलाई पत्र पठाएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २, २०७६ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×