बैंकको १७ अर्ब उठेन

ऋण असुलीका लागि परेका आवेदनमध्ये फैसला भइसकेका मुद्दाबाट उल्लिखित रकम असुली गर्न बाँकी रहेको ऋण असुली न्यायाधिकरणले जनाएको छ । यो न्यायाधिकरणमा परेका मुद्दामध्ये फैसला भएकाबाट मात्र उठन बाँकी रकम हो । अरू केही मुद्दा फैसलाको प्रक्रियामा छन् । फैसला भइसकेका, प्रक्रियामा रहेका र आवेदन पेस भएका मुद्दाको रकम जोड्दा असुली हुन बाँकी रकम १ खर्बभन्दा बढी हुनेछ । अघिल्लो वर्ष यस्तो असुली हुन बाँकी रकम १५ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

मुद्दा र ब्याजदर पनि बढ्दै गएकाले अघिल्लो आवको तुलनामा गत र चालु आवको छ महिनासम्म असुली रकम बढेको न्यायाधिकरणका सूचना अधिकारी महेश्वर अर्यालले बताए । ‘केही असुली प्रक्रियामा छन्, केहीको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छैन,’ उनले भने, ‘न्यायाधिकरणबाट फैसला भए पनि केही मुद्दा उच्च र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले असुलीमा ढिलाइ भएको छ ।’

कतिपय धितोको पहिचान नभएको र गुणस्तर कमजोर रहेकोलगायत कारणले थप समस्या भएको अर्यालले बताए ।

असुली हुन नसकेको उल्लिखित रकम सर्वसाधारण (निक्षेपकर्ता) को हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गर्छन् । उक्त निक्षेपबाट उनीहरूले ऋण प्रवाह गर्ने हो । प्रवाह भएको सबै ऋण समयमै असुली हुन्छ भन्ने हुँदैन । भाका नाघेको एक वर्षभन्दा बढी अवधि भएका ऋणलाई खराब कर्जा मानेर कालोसूचीमा राख्न र शतप्रतिशत नोक्सानबापतको व्यवस्था (प्रोभिजन) गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।

कालोसूचीमा राखिसकेपछि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका लागि विभिन्न प्रक्रिया अघि बढाउँछन् । यति गर्दा पनि ऋण नउठेपछि उक्त ऋण असुलीका लागि न्यायाधिकरण पठाउनुपर्छ । यो उठ्न नसकेका ऋण असुली गर्नकै लागि गठित निकाय हो । यसकारण परेका आवेदन (मुद्दा) उपर थप अध्ययन गरी फैसला गर्ने काम न्यायाधिकरणले गर्छ । ०६० सालमा यो संस्था स्थापना भएको हो ।

स्थापनाको १६ वर्षमा न्यायाधिकरणले करिब साढे २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण असुली गरिसकेको छ । यो गत माघसम्मको असुली विवरण हो । गत असारसम्म कुल असुली रकम २४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ थियो । असुली भएको रकममध्ये करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी स्वामित्वका कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको मात्र छ ।

आव ०७५/७६ मा न्यायाधिकरणमा १ सय ३९ वटा नयाँ संस्था थपिएका छन् । योसँगै गत आर्थिक वर्षसम्म कुल मुद्दासंख्या ५ सय ५ रहेको छ । जसमध्ये १ सय ४ वटा (कुल मुद्दाको २०.५९ प्रतिशत) फर्छ्योट भइसकेका छन् ।

न्यायाधिकरणमार्फत धेरै ऋण असुली गर्न सक्ने सम्भावना रहे पनि सम्बन्धित बैंकले सहयोग नगर्दा र अन्य अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुने भएकाले अपेक्षाअनुसार प्रगति हुन नसकेको बताइएको छ । ‘न्यायाधिकरणमा भएका मुद्दाको वार्षिक लगत हेर्दा ऐनले लिएको लक्ष्य पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ,’ न्यायाधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘केही मुद्दा १० वर्षभन्दा पुराना पनि छन् ।’ यसरी पुराना मुद्दा समयमा फैसला हुन नसक्नुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समयमा आवश्यक सहयोग (कागजात) प्राप्त नहुनु र मुद्दा विचाराधीन हुनु पनि प्रमुख कारण रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । न्यायाधिकरणबाट फैसला भएपछि पनि जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदलतमा रिट हाल्ने प्रचलन छ ।