रोगले सक्यो कफी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

रोगले सक्यो कफी

हाँगा, पात, जरा सुक्दै जाने समस्याले पाल्पा र गुल्मीका किसान चिन्तित छन् 
माधव अर्याल

पाल्पा — रैनादेवी छहरा गाउँपालिका–८ सत्यवतीका भगबहादुर सिँजालीको बारीमा आठ सयभन्दा बढी कफीका बोट छन् । गत वर्षभन्दा यसपालि कफीमा दाना धेरै लागेका थिए । दाना देखेर यसपालि दुई हजार किलोभन्दा बढी कफी बेच्ने उनको आशा थियो । गत वर्ष १ हजार ५ सय किलो बिक्री गरेका थिए । पुस–माघको चिसो र हुस्सुले भने उनलाई निराश तुल्यायो ।

‘गत वर्षभन्दा धेरै कफी फल्ने विश्वास थियो,’ उनले भने, ‘चिसोले फल बिगार्‍यो ।’ कफीका दाना राता नभएर काला भएपछि किसान चिन्तित बनेका हुन् । रिब्दीकोट–७ पालुङमैनादी डबकाका दोलखबहादुर कार्कीका तीन सयभन्दा बढी कफीका बोट छन् । ती बोटको अवस्था पनि उस्तै छ । दाना कालै भएर सुकेका छन् । कफीको बोट मर्ने र दाना सुक्दै गएको उनले बताए । ‘रोगबारे कसलाई कहाँ भनूँ,’ उनले भने, ‘हामीलाई बर्बादै बनायो ।’ जिल्लाका किसानका लागि नगदे बाली हो, कफी । यसबाट घरखर्चका साथै छोराछोरी पढाउन आम्दानी हुन्छ । पात सुक्ने रोग लागेर हैरान भएको कार्कीले बताए ।


‘मौसमले यस वर्षको कफी सत्यनाश पारेको छ । कफीका बोट, फल, नर्सरी सबै बिगारेको छ,’ बगनासकाली गाउँपालिका–९ चापपानीका रुकबहादुर शाहीले भने । गत मंसिरदेखि नै कफीमा अलिअलि रोग देखिन थालेको हो । यो प्रकोप अझैसम्म पनि देखिएको छ । जिल्लाका धेरै कफीका बोटमा यस्तै समस्या देखिएको छ । पालुङमैनादी, देउराली, खस्यौलीलगायत गाउँमा अझ बढी प्रभावित बनाएको जिल्ला कफी व्यवसायी संघले जानकारी दिएको छ । बाहिर हेर्दा राम्रै लागेका दाना पनि भित्र हेर्दा बिग्रेको पाइएको कफी प्राविधिक कमल खनालले बताए । केही स्थानमा स्थलगत अनुगमन पनि गरिसकिएको उनको भनाइ छ । यस वर्ष कफी उत्पादनमा ५० प्रतिशत कमी आउने उनको भनाइ छ ।


सत्यवतीकी किसान मुगीसरा लम्तरीले पनि तुसारोले कफी टिप्नै नपाएको गुनासो गरिन् । तानसेन नगरपालिका, रैनादेवी छहरा, बगनासकाली गाउँपालिका, माथागढी, रम्भा गाउँपालिकामा व्यावसायिक कफी खेती हुन्छ । वार्षिक २५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी लिने किसान रहेको संघले जनाएको छ । संघमार्फत पार्चमेन्ट कफीको प्रतिकिलो ५ सय ५० र ड्राइचेरीको १ सय ७० रुपैयाँमा प्रतिकिलो बिक्री हुँदै आएको छ । निजी व्यापारीले पनि गाउँमा कफी संकलन गर्दै हिँड्छन् । उनीहरूले बिक्री गर्ने रेकर्ड भने संघमा हुँदैन ।


गत आर्थिक वर्षमा पाल्पामा १६.६ टन पार्चमेन्ट कफी संकलन भई बिक्री भएको संघको तथ्यांक छ । जिल्लाबाट औसत वार्षिक २० टन कफी निकासी हुने गरेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २, २०७६ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गर्भपात ज्यानकै जोखिम

फातिमा बानु

काठमाडौँ — एउटी केटी एक जना केटा साथमा लिएर एकाबिहानै खाँदबारी अस्पताल गइन् । उनलाई अस्पतालको ओपीडी खुल्ने समयसम्म पर्खने फुर्सद थिएन । उनी डा. दयाशंकर लाल कर्णको क्वार्टरमै पुगिन् र डाक्टरलाई आफ्ना कुरा बताइन् । 

उनी आफ्नो पेटमा भएको गर्भपतन गराउन चाहन्थिन् । खाँदबारी अस्पतालमा त्यस्तो सुविधा नभएकाले डाक्टर लालले उनलाई विराटनगर जान सल्लाह दिएर बिदा गरे । भोलिपल्ट, २०६० साल जेठ ९ गते जंगलमा झुन्डिई मरेकी एउटी केटीको लास पोस्टमार्टम गराउन प्रहरीले अस्पताल ल्यायो । पोस्टमार्टम गर्न जाँदा डा. लाल छक्क परे । त्यो लास तिनै केटीको थियो जो अघिल्लो दिन उनीसँग गर्भपतन गराइमाग्न आएकी थिइन् ।

संखुवासभाका पत्रकार मातृका तिम्सिनाले गरेको रिपोर्टिङको एउटा अंश हो यो । यो घटना हुनुभन्दा ९ महिनाअघि (२०५९ असोज १०) मात्रै नेपालमा गर्भपात गराउन पाइने कानुनी व्यवस्था भएको थियो । आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित किसिमले गर्भपात गराउने सुविधा नहुँदा ती महिलाले आफूले आफैंलाई मार्नुपर्‍यो ।

नेपालमा खास अवस्थामा गर्भपात गराउन पाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि ५९ प्रतिशतलाई यसबारे थाहै छैन । सरकारले सूचीकृत गरेका संस्था, स्वास्थ्यकर्मी र औषधिबाहेक अन्य तरिकाबाट गरिएको गर्भपात असुरक्षित हो भन्नेबारे अझ धेरै अनभिज्ञ छन् । कानुनी अधिकार र सुरक्षित तरिकाबारे जानकारी नहुँदा बर्सेनि झन्डै २ लाख महिला र किशोरी ज्यानको जोखिम मोलेर गर्भपात गरिरहेका छन् ।

अलि पछि अर्थात् २०६० साल चैत ५ गते सरकारी अस्पतालमा यस्तो सुविधा उपलब्ध भयो । सेवा बढेर देशमा सरकारी संस्थादेखि निजी अस्पताल र क्लिनिकसम्म पुगिसक्यो । तर अझै पनि धेरै महिलाले यस्तो सुविधा लिन सकेका छैनन् । धेरैलाई सेवाबारे थाहै छैन, जसले गर्दा कतिको ज्यान गएको छ त कतिको स्वास्थ्य बिग्रिएको छ । कतिले ज्यान मुद्दा बोक्नुपरेको छ ।

काठमाडौं, थापाथलीमा रहेको प्रसूति गृहको आकस्मिक कक्षमा एक महिनामा २० जना जति महिला असुरक्षित तरिकाले गर्भपात गराउँदा आइलागेको स्वास्थ्य समस्याको उपचारका लागि भर्ना हुन्छन् । इमाडोलस्थित किस्ट मेडिकल कलेजको आकस्मिक कक्षमा मासिक ५ जना महिला यसरी नै उत्पन्न जटिलताको उपचारका लागि आउँछन् । वातावरण, स्वास्थ्य र जनसंख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र (कृपा) ले सन् २०१६ मा सार्वजनिक गरेको तथ्याकअनुसार नेपालमा बर्सेनि ३ लाख २३ हजार गर्भपात गराइन्छ जसमध्ये ५८ प्रतिशतले असुरक्षित गर्भपात गराउँछन् । अर्थात् बर्सेनि एक लाख ८६ हजार १४४ महिला र किशोरी ज्यानको जोखिम मोलेर गर्भपात गराइरहेका छन् । तीमध्ये १९ प्रतिशतले चिकित्सकको सल्लाहबिनै फार्मेसीबाट औषधि किनेर गर्भपात गराइरहेका छन् ।

यसरी असुरक्षित गर्भपात गराउँदा महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने गरेको छ । करिब एक वर्षअघि इमाडोलकी २४ वर्षीया महिलाले असुरक्षित तरिकाले गर्भपात गराइन् । फलस्वरूप योनीबाट अत्यधिक रगत बगेर पूरै शरीर सेतो भइसकेपछि अर्धबेहोस अवस्थामा उनलाई ग्वार्कोस्थित किस्ट मेडिकल कलेजको अस्पताल पुर्‍याइयो । चार दिनसम्म आईसीयूमा राखेर चार पिन्ट रगत र कडा एन्टिबायोटिक औषधि दिएपछि बल्ल उनको ज्यान बच्यो । उनको मिर्गौला बिग्रेर डायलसिस गर्नुपरेको थियो ।

स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. कीर्तिपाल सुवेदीका अनुसार गर्भपातसम्बन्धी जटिलताका कारण प्रसूति गृहमा भर्ना हुने महिला र किशोरीहरूमा रक्तस्राव नरोकिने, बेहोस हुने, पाठेघर प्वाल पर्ने, आन्द्रा काटिने समस्या पाइएको छ ।

‘१२ हप्तापछिको गर्भपात विशेष तालिम लिएका चिकित्सकबाट अस्पतालमा मात्रै गर्न मिल्छ,’ उनले भने, ‘शल्यक्रियापश्चात् हुन सक्ने जटिलता व्यवस्थापन गर्ने पूर्वाधार नभएका क्लिनिकले यस्तो तरिकाले गर्भपात गर्दा महिलाको ज्यानै जाने जोखिम हुन्छ ।’ असुरक्षित गर्भपात गराउँदा महिला पाठेघरमा संक्रमण हुने, पछि उनीहरूका सन्तान नहुने र ज्यान जान पनि सक्ने उनले बताए ।

किस्ट अस्पतालमा भर्ना भएकामध्ये केहीको आधा भ्रूण पेटमै छुटेको थियो । स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. मनीषा वज्राचार्यका अनुसार असुरक्षित गर्भपातका कारण ती महिलाको पाठेघरमा भ्रूण कुहिएर संक्रमण भइसकेको थियो । कतिको त संक्रमण रगतसम्मै फैलिसकेको थियो । तीमध्ये केही महिलालाई १५ दिनसम्म आईसीयू राख्नुपरेको थियो । उनीहरूलाई रगत र अक्सिजन दिनुपरेको थियो । यसरी भर्ना भएकामध्ये ६५ प्रतिशतको शरीरबाट अति धेरै रगत बगेको थियो, ४० प्रतिशतको हेमोग्लोबिन कम भएको थियो, ३६ प्रतिशतमा संक्रमण रगतसम्म फैलिएको थियो । १ प्रतिशतको मिर्गौलाले काम गर्न छाडेको थियो । ‘१२ हप्तापछिको गर्भपात गर्न हामी तालिम प्राप्त चिकित्सकले नै जोखिम मोल्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘१२ हप्तापछिका लागि पनि औषधि दिने स्वास्थ्यकर्मी कस्तो होला ।’ डा. वज्राचार्यले आईसीयूमा बस्नेले उपचारमा २ लाखसम्म खर्च गर्नुपरेको बताइन् । काठमाडौं मोडल अस्पतालका डा. गणेश दंगालका अनुसार असुरक्षित गर्भपातका दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याले महिला र किशोरीको शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक अवसरमा बाधा पुर्‍याइरहेको छ ।

सन् २०१० मा प्रकाशित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका डा. एमसी रेग्मीसमेत ६ जना चिकित्सकले ७० बिरामीमाथि गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार गर्भपातले कानुनी मान्यता पाए पनि असुरक्षित गर्भपात अझै जनस्वास्थ्यको ठूलो समस्याका रूपमा छ । असुरक्षित गर्भपातका कारण अस्पताल भर्ना भएकामध्ये आधा महिला गम्भीर अवस्थाका कारण ४८ दिनसम्म अस्पताल भर्ना भएका थिए । तीमध्ये एकतिहाइलाई आईसीयू कक्षमै राखेर उपचार गर्नुपरेको थियो । ११ प्रतिशतले ज्यान गुमाएका थिए ।

‘असुरक्षित गर्भपात नहुने जिल्ला’
मार्च ८ गते अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका दिन तेह्रथुम ‘शून्य असुरक्षित गर्भपात जिल्ला’ घोषणा गर्ने तयारी थियो । यसका लागि जिल्लाका सबै नगरपालिका र गाउँपालिका शून्य असुरक्षित घोषणा गरेर तयारी अवस्थामा राखिएको थियो । यसका लागि सरकारी र गैरसरकारी निकायले दुई वर्ष अघिदेखि तयारी गरेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख योगराज घिमिरेले बताए । ‘पहिले हामीले समुदाय र विद्यालयमा गएर सुरक्षित गर्भपातबारे जनचेतना फैलाउने काम गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘सुरक्षित गर्भपातका लागि स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकलाई तालिम दियौं ।’ उनका अनुसार, फार्मेसीबाट गैरकानुनी रूपमा बेचिने गरेको औषधि अनुगमन गरेर हटाइसकिएको छ ।

आठराई गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रुपादेवी कन्दङ्वाले लुकिछिपी गर्भपात गराउँदा महिला र किशोरीले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित गर्भपातसम्बन्धी सेवा र कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको बताइन् । जिल्लामा अहिले सुरक्षित गर्भपातको तालिम पाएका १४ स्वास्थ्यकर्मी (स्टाफ नर्स र अनमी) र ३ जना चिकित्सक छन् । नेपाल पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिममा परेपछि सरकारले सबै कार्यक्रम र अभियान स्थगित गर्न निर्देशन दिएपछि यो कार्यक्रम पनि स्थगित भएको उनले बताए ।

असुरक्षित गर्भपात दण्डनीय
मुलुकी अपराध संहिता ऐनले गैरकानुनी रूपमा या असुरक्षित गर्भपात गर्ने र गराउनेलाई सजाय तोकेको छ । १२ हप्तासम्मको गर्भपात गरे १० हजार रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष जेल सजाय हुन्छ । २५ हप्तासम्मको गर्भपात गरे ३० हजार जरिवाना र तीन वर्ष जेल सजाय तथा २५ हप्ताभन्दा माथिको गर्भपात गराए ५० जरिवाना र ५ वर्ष जेल सजाय तोकिएको छ । गर्भमा भएको भ्रूणको पहिचान गरेर गर्भपतन गर्नेलाई सजाय बढी छ । १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गरेमा २ वर्ष जेल र २० हजार जरिवाना हुन्छ । त्यस्तै, २५ हप्तासम्मको गर्भपतन गरेमा ४ वर्ष जेल र ४० हजार जरिवाना अनि २५ हप्तामाथिको गर्भपतन गरे ६ वर्ष जेल र ६० हजार जरिवाना तिर्नुपर्छ ।

सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला १० वर्षमा देशभरमा गर्भपातसम्बन्धी ४ सय ६२ मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ८१ मुद्दामा कसुर कायम भएको छ, जसमा महिलाले नवजात शिशुको हत्या गरेको, डरधम्कीबाट, प्रलोभनमा पारेर र झुक्याई गर्भपात गराएको लगायत घटना छन् । गर्भपातले कानुनी मान्यता पाएसँगै बलात्कार र हाडनाता करणीका कारण गर्भवती भएका महिलाले सामाजिक इज्जत जोगाउन आत्महत्या रोज्नुपर्ने बाध्यता हट्यो । तर, गर्भपात गर्न पाउने यही कानुनी अधिकारबारे थाहा नपाएर महिलाले कहिलेसम्म ज्यानको जोखिम मोल्नुपर्ने हो ?
(डडेलधुराबाट डी.आर. पन्तको सहयोगमा)


जानकारी नहुँदा असुरक्षित
गर्भपात गर्न कानुनले छुट दिए पनि समाजले छुट नदिएकाले गर्दा कतिपय महिलाले असुरक्षित तरिकाले गर्भपात गराउनुपरेको छ । ललितपुर, इमाडोलकी तीन छोरीकी आमालाई थप सन्तान जन्माउन मन थिएन । उनको समुदाय (मुस्लिम) मा औषधि खाएर गर्भ रोक्ने या गर्भपात गर्ने विषयमा बोल्नसमेत बन्देज थियो । त्यसैले घरपरिवारलाई थाहा नदिई गर्भपात गर्ने निर्णय लिइन् । घर नजिकैको फार्मेसीमा आफ्ना समस्या बताइन् । औषधि बिक्रेताले भनेअनुरूप औषधि खाइन् । यसले गर्दा झन्डै उनको ज्यान गयो ।

नेपाल स्वास्थ्य तथा जनसांख्यिक सर्वेक्षण सन् २०१६ अनुसार ५९ प्रतिशतलाई गर्भपातले मान्यता पाइसक्यो भन्ने थाहा छैन । हरेक पाँच जना महिलामध्ये दुई जनालाई मात्रै यसबारे थाहा छ । लिंग पहिचान गरेर गर्भपात गराउने चाहनाले पनि असुरक्षित गर्भपात हुने गरेको छ । करिब एक वर्षअघि पाठेघर प्वाल परेको, शरीरमा रगतको मात्रा कम भएको र ढाडकम्मर दुख्ने समस्या लिएर एकजना महिला काठमाडौंस्थित थापाथलीको प्रसूति गृह आइन् । मधेसको एउटा क्लिनिकमा शल्यक्रिया गरेर १३ हप्ताको गर्भपात गराएपछि उनलाई यस्तो समस्या आएको थियो । यसअघि उनले गर्भमा छोरा छ कि छोरी भनी थाहा पाउन भिडियो एक्सरे गराएकी थिइन् । गर्भमा छोरी भएको थाहा पाएपछि गर्भपात गराइकी थिइन् । लिंग पहिचान गरेर गर्भपात गराउनु वैध नभएकाले उनले गर्भपातका लागि असुरक्षित तरिका अपनाएकी थिइन् । क्लिनिकमा स्वास्थ्यकर्मीले लापरबाही गरेको थाहा पाएर पनि उनले प्रहरीमा उजुरी दिन सकिनन् ।

नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७५/७६ सम्म गर्भपात गराएका ११५ वटा मुद्दा चलेका थिए । तीमध्ये १०२ वटा घटनामा खसालिएको गर्भ बालिकाको थियो । गर्भपात गाउँगाउँमा नपुगेकाले, सुरक्षित तरिकाले गर्भपात गराउन तालिम पाएका जनशक्ति कम भएकाले पनि मानिसले असुरक्षित तरिकाले गर्भपात गराएको मान्छन् डा. दंगाल । सेवा उपलब्ध भए पनि आफ्नो ठाउँका स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपात गराउँदा यो कुरा गोप्य नरहने ठानेर पनि कतिले असुरक्षित बाटो रोज्छन् ।

डडेलधुरामा २०७६ माघमा प्रहरीले एक जना महिला र एक जना पुरुषलाई अवैध गर्भपात गराएको भनी पक्राउ गर्‍यो । उनीहरूले डेढ महिनाको गर्भपात गराएका थिए । गर्भपात गर्न पाउने कानुनी अधिकारका बारेमा दुवै जनालाई थाहा थियो । तर, सुरक्षित तरिकाले गर्भपात गराउन स्वास्थ्य संस्थामा जाँदा समाजले थाहा पाउने हुनाले उनीहरूले औषधि पसलबाट औषधि ल्याएर घरमै गर्भपात गराएका थिए । सुरक्षित गर्भपात सेवाबारे थाहा भएका सहरिया शिक्षित वर्गले पनि असुरक्षित तरिकाले गर्भपात गराइरहेको डा. वज्राचार्य बताउँछिन् । सेवा लिन अस्पताल जानुपर्ने, गर्भपातबारे सोधखोज हुने र गोपनीयता भंग हुने डरले धेरैजसोले फार्मेसीबाट औषधि किनेर आफैं गर्भपात गर्न रुचाउने गरेको उनले बताइन् । डा. सुवेदीका अनुसार आजभोलि गर्भपातलाई परिवार नियोजनको साधनका रूपमा लिन थालिएको छ । परिवार नियोजनका साधन सुरक्षित र निःशुल्क हुँदाहुँदै पनि मानिसहरू तिनको प्रयोग गर्न रुचाउँदैनन् । अधिकतम श्रीमान्‌को आफू पनि साधन प्रयोग नगर्ने र श्रीमतीलाई पनि प्रयोग गर्न नदिने हुँदा यस्ता महिलाले धेरै पटक गर्भपात गर्नुपर्छ । सुवेदीका अनुसार धेरै पटक गर्भपात गर्नु पनि असुरक्षित गर्भपात हो ।

डा. वज्राचार्यका अनुसार असुरक्षित गर्भपात गराएर स्वास्थ्य बिग्रिएपछि किस्ट अस्पतालमा भर्ना भएका ८० प्रतिशतले परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्न मानेका थिएनन् । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०१६ अनुसार विवाहित महिलामध्ये ४३ प्रतिशतले मात्रै परिवार नियोजनका आधुनिक साधन प्रयोग गर्ने गरेका छन् । प्रयोग गर्नेमध्ये पनि आधाजसोले नियमित प्रयोग गर्दैनन् । उनका अनुसार परिवार नियोजनका साधनबारे धेरै भ्रम छ । तिनको साइड इफेक्ट बढी छ, संक्रमण हुन्छ, अनुहारमा डन्डिफोर र चायाँ आउँछ, शरीर मोटाउँछ भन्ने डरका कारण महिलाले साधन प्रयोग गर्न नमान्ने उनले बताइन् । ‘मान्छेलाई मोटाइन्छ कि भन्ने किन यति पीर हो ?’ अचम्म मान्दै डा. वज्राचार्यले भनिन् । सन् २०१० मा प्रकाशित, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (धरान) का डा. एमसीसमेत ६ जनाले लेखेको, जर्नल अफ नेपाल मेडिकल एसोसिएसनमा छापिएको लेखअनुसार त्यतिबेला साह्रै अमानवीय तरिकाले गर्भपात गराउने गरिन्थ्यो । योनीमा लौरा, हाँगाबिँगा हाल्थे, हानिकारक औषधि खान्थे, खुवाउँथे । अहिले यस्तो क्रूर तरिका नअपनाए पनि गर्भ राख्न नचाहने आधाभन्दा बढी महिलाले असुरक्षित गर्भपात गरेको देखिन्छ ।

अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना भएका महिला र किशोरीको स्थिति हेर्दा अधिकांशले चिकित्सकको सल्लाहबिना फार्मेसीबाट आफैं औषधि किनेर खाएको देखिन्छ । किस्ट मेडिकल कलेजले सन् २०१५–२०१६ मा गरेको अध्ययनले पनि यो तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. वज्राचार्यका अनुसार आकस्मिक कक्षमा भर्ना भएका ३८ प्रतिशत महिला गर्भपातसम्बन्धी समस्याबाट पीडित थिए । तीमध्ये ४३ प्रतिशतले आफैं औषधि खाएर गर्भपात गर्न खोजेका थिए । उनका अनुसार ९ सातासम्मको गर्भपातका लागि मात्रै औषधि प्रयोग गर्न सुरक्षित छ । ‘अधिकांशले १३ हप्तासम्मको गर्भपातका लागि पनि औषधि नै खाएका थिए ।’

औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार फार्मेसीले गर्भपातको औषधि बेच्न मिल्दैन । गर्भपात गर्न सरकारबाट मान्यता पाएका संस्था बाहेक अन्त कतै यस्तो औषधि बेच्नु गैरकानुनी हो । विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीका अनुसार चिकित्सकले प्रेस्क्रिप्सन लेखे पनि अस्पतालभित्रकै फार्मेसीमा समेत यो औषधि बेच्न पाइँदैन । तर नेपालमा यस्तो भइरहेको छ । ‘फार्मेसी अनुगमन गर्दा गर्भपातका औषधि बेचेको भेटिन्छ । यस्तो औषधि जफत गरेर फार्मेसीलाई कारबाही गर्ने गरेका छौं, तर पनि औषधि बेच्न छाडेका छैनन्,’ उनले भने । नेपालमा दर्ता नभएका यस्ता औषधि भारतसँगको खुला सिमानाबाट अनियन्त्रित रूपमा भित्रिने गरेको उनले बताए । एक महिनाअघि विभागले काठमाडौंको नयाँबजारस्थित एक औषधि भण्डारमा छापा मार्दा दर्ता नभएका ६२ बोरा औषधि भेटिएका थिए । तीमध्ये अधिकांश गर्भपातका लागि प्रयोग हुने औषधि थिए । सुरक्षित गर्भपात गराउने चार थरी औषधि मात्र विभागमा दर्ता छन् ।

विभागले अनुगमन गर्दा बजारमा १८ थरी औषधि भेटिने गरेका छन् । विशेषज्ञका अनुसार नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेका संस्था, स्वास्थ्यकर्मी र औषधिबाहेक अन्य कुनै पनि तरिकाबाट गरिएको गर्भपात असुरक्षित हो । नेपालमा सरकारले मान्यता नदिएका स्वास्थ्य संस्था र व्यक्तिबाट अनि गर्भवती महिला आफैंले गर्भपात गर्ने–गराउने चलन धेरै छ । असुरक्षित गर्भपात घटाउन धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई यसबारेमा थाहा दिनुपर्ने डा. दंगाल बताउँछन् । चिकित्सकको सल्लाह र निगरानीबिना खाँदा जटिलता पैदा भएर ज्यानै लिन सक्ने औषधि फार्मेसीबाट खुला रूपमा बिक्रीवितरण हुन नहुने बताउँदै उनले भने, ‘चार सय रुपैयाँ पर्ने औषधि तीन हजारसम्म लिएर बेचेका छन् । कसरी खाने भन्ने परामर्श पनि छैन, जटिलता पैदा भए के गर्ने भनेको पनि छैन ।’ यस्तो विकृतिमाथि राज्यले अनुगमन गरेर नियन्त्रण नगरेसम्म महिलाले दुःख पाइरहने उनले बताए । कसैले गर्भपातबारे नबुझेर फार्मेसीमा औषधि किन्न गइहाले पनि औषधि बिक्रेताले सुरक्षित गर्भपात गर्ने संस्थामा पठाइदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

असुरक्षित गर्भपात गराएर मृत्युकै मुखमा पुग्नुभन्दा त परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्दा र नियमित रूपमा चिकित्सकको निगरानीमा बस्दा सुरक्षित भइने डा. वज्राचार्यले बताइन् । ‘असुरक्षित तथा गैरकानुनी व्यक्ति वा स्थानबाट हुने गर्भपात न्यूनीकरणका लागि गर्भपातसम्बन्धी व्यापक सूचना तथा सन्देशहरू सम्प्रेषण गर्न आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकीसम्म यो सेवाको पहुँच पुग्नुपर्छ ।’ अनिच्छित गर्भका कारण भइरहेको गर्भपातको दरमा कमी ल्याउन उच्च गुणस्तरीय परिवार नियोजन सेवाका साथै परामर्श सेवामा महिलाको पहुँच पुर्‍याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सरकारले सुगमदेखि दुर्गमसम्म निःशुल्क सुरक्षित गर्भपात सेवा विस्तार गरेर किशोर–किशोरीले सहज महसुस गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापन गर्न सके धेरै हदसम्म असुरक्षित गर्भपात न्यूनीकरण हुने डा.सुवेदी बताउँछन् । ‘किशोरी गर्भपात गराउन जाँदा अझै पनि स्वास्थ्यकर्मीले नै लाञ्छना लगाउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारी संस्थामा यस्तो प्रवृत्ति भएसम्म उनीहरू असुरक्षित बाटोतिर लागिरहन्छन् ।’

प्रकाशित : चैत्र २, २०७६ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×