संसद्‍मा पुँजीबजार बहस: खारेजीदेखि कालोधन प्रयोगसम्मको माग- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संसद्‍मा पुँजीबजार बहस: खारेजीदेखि कालोधन प्रयोगसम्मको माग

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — ‘संविधानमा लेखिएको समाजवाद उन्मुख हो । धितोपत्रसम्बन्धी विधेयकको उद्देश्यमा पुँजीबजार लेखिएको छ, जुन संविधानको मर्मविपरीत भयो । पुँजीबजारले लुटतन्त्र बढाउँछ । यो उत्पादनमूलक होइन । मान्छेलाई अल्छी बनाउँछ ।’


नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालको भनाइ हो यो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा धितोपत्र सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, ०७६ प्रस्तुत गरेपछि सांसदहरूले आफ्नो भनाइ राख्ने समय पाए । यही क्रममा चौथो नम्बरमा सुवाल मञ्चमा उभिए ।

‘नेपालको पुँजी त केही व्यक्तिको पकडमा छ । अस्ति भर्खर पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो । नेपालमा त १० जनाधनीसँग मात्र धेरै पुँजी छ । यसकारण समाजवाद उन्मुख संविधानको प्रावधानअनुसार यो विधेयक मिल्दैन,’ उनले भने ।


यत्तिमै उनको राय सकिएन । थपे, ‘विधेयकमा धितोपत्र कारोबार भनिएको छ । कारोबार भनेको काम हो । काममा परिणाम निस्कनुपर्छ । विज्ञानले भन्छ ‘फोर्स’ मात्र प्रयोग गरेर काम हुँदैन । काममा ‘डिस्बर्समेन्ट’ पनि आवश्यक हुन्छ । एउटा कोठामा बसेर गरिने धितोपत्र कारोबारले केही उत्पादन हुँदैन । यसले मानिसलाई अल्छी बनाउँछ ।’


सुवालले यसो भनिरहँदा बैठकमा उपस्थित सांसद कोही हाँस्न थाले त कोही कानेखुसी गर्न थाले । त्यसपछि सुवाल केही समय बोलेनन् । फ्लोर हेरे । अनि भने, ‘जनतालाई सेयर बजारमा लागाउने होइन, राज्यले उत्पादनमूलक काममा लागउने हो ।’


‘सारा मान्छेलाई कोठाभित्रै सेयर खरिदबिक्रीमा लगाएर देशमा उत्पादन बढ्छ ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे, ‘सबैले परिश्रम गर्नुपर्छ, इन्जिनियरले त डिजाइन पो गर्ने हो । अब इन्जिनियर, शिक्षक, कर्मचारी सबै सेयर बजारमा लागेर कहीँ हुन्छ ? अर्थमन्त्रीले विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ ।’ बैठकमा बोल्ने अन्य केही सांसदले पनि धितोपत्र विधेयक संविधानको मर्मविपरीत भएको प्रतिक्रिया दिए । सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले सेयर कारोबार गर्नेलाई ‘दलाल’ नभन्न सुझाए । ‘धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले जस्तै कार्यकारी पदमा बसेका व्यक्तिले पनि अवकाशपछि केही समय धितोपत्र कारोबार गर्ने संस्थामा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरौं,’ उनले भने ।


नेपालको सेयर बजार अर्थमन्त्रीको छायाले पनि डराउने गरेको सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले टिप्पणी गरे । ‘यस्तो किन भयो ? अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्‍यो,’ उनले भने । सेयर बजार सरकारप्रति डराउने नभई भरोसा गर्ने वातावरण बनाउन उनले सुझाए । पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि धितोपत्र विधेयक संविधानको मर्मविपरीत भएको दाबी गरे । ‘संविधानले खुलाबजार अंगीकार गरेको छ । तर हाम्रा विधेयक नियन्त्रणमुखी छन् । धितोपत्र विधेयक पनि त्यस्तै छ,’ उनले भने । धितोपत्र बोर्डलाई स्वायत्त र प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी विधेयक समयअनुकूल बनाऊँ ।’


बैठकमा सांसद शेरबहादुर तामाङले धितोपत्रसम्बन्धी कानुन पर्याप्त नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘यो विधेयक अनुदार भयो । यसलाई उदार बनाउनुपर्‍यो,’ उनले भने । हाल बजारमा ब्रोकरहरूको सिन्डिकेट रहेको उनले बताए । ‘५० वटा ब्रोकरले बजार चलाएका छन् । आम जनताको पहुँचमा सेयर बजार भएन,’ उनले भने, ‘पुँजीबजारलाई प्रभावकारी, प्रतिस्पर्धात्मक र बनाऊँ ।’ गैरआवासीय नेपालीमार्फत पुँजीबजारमा विदेशबाट पुँजी भित्र्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘सेयर बजारमा ठगी भइरहेको छ,’ अर्का सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले भने, ‘सीमित व्यक्ति र ब्रोकरको हालीमुहाली छ । नाटकीय कारोबार भएको छ ।’ बजारमा सेतो धन नभएकाले पनि समस्या भएको उनले बताए । पैसालाई पंखासँग तुलना गर्दै उनले भने, ‘पंखा जति तीव्र गतिमा चलायो, त्यति धेरै हावा फाल्ने हो, त्यस्तै पैसा जति धेरै कारोबार गर्‍यो, त्यति धेरै बढ्ने हो ।’ तर सरकारले पैसा चलाउन नसकेको उनको आरोप छ । ‘बजारमा सेतो धन छैन, कालो धनले सेयर किन्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले पैसा खेलाउन सक्नुभएन ।’


सांसद रामकुमारी झाँक्रीले नियमनकारी संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्ने बताइन् । हाल इक्विटी (सेयर) मात्र कारोबार हुने भएकाले अरू औजार पनि थप्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले भने नियमनकारी निकाय धितोपत्र बोर्डलाई बजारको सिद्धान्तअनुसार प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी एवं कानुनसम्मत तुल्याउन नै विधेयक प्रस्तुत गरिएको दाबी गरे । ‘विधेयकको उद्देश्य नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने हो । सम्पूर्ण प्रणाली नियन्त्रण गर्ने होइन, व्यवस्थित बनाउने मात्र हो,’ उनले भने ।


पुँजीबजार धनी र पुँजीपतिको मात्र नभएको उनले प्रतिक्रिया दिए । ‘आफैंले ठूलो लगानी गर्न नसक्ने तर थोरै भए पनि जोखिम लिन्छु भन्नेका लागि पनि पुँजीबजारले अवसर दिएको छ,’ उनले भने, ‘साना र मझौला बचतकर्ताका लागि पनि पुँजीबजार उपयुक्त माध्यम हो । उनीहरूले सामूहिक लगानी कोषमार्फत लगानी गर्न सक्छन् ।’


थोरै पुँजी भए पनि नागरिकलाई कुनै न कुनै सम्पत्तिको मालिक बनाउन पुँजीबजार चाहिने उनले बताए । अर्थमन्त्रीकै कारण बजार घटेको आरोप लगाएका सांसदलाई लक्ष्य गर्दै उनले भने, ‘सेयर खरिद गर्दा कम्पनीको वित्तीय अवस्था, सेयर बजारको उतारचढाव, अर्थतन्त्रका आर्थिक परिसूचकलगायत पक्ष हेर्ने हो,’ उनले भने, ‘सरकारको नीति कस्तो हुन्छ, त्यसको कार्यान्वयन कस्तो छ ? त्यसका आधारमा सेयर कारोबार गर्ने हो ।’ विधि, नीति एवं व्यावसायिक सम्भावनाका आधारमा सेयरको मूल्य र कारोबार घटबढ हुने भएकाले व्यक्ति विशेषले केही गर्न नसक्ने उनले बताए ।


पछिल्लो समयमा विश्वभर फैलिँदै गएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले घरेलु सेयर बजार पनि प्रभावित हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘सेयर बजारमा केही उथलपुथल देखिएको छ, यो अल्पकालीन हो । यसकै आधारमा दीर्घकालीन सोच बनाउनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘थप छलफल भने गर्न सकिन्छ ।’

सातामा कारोबारको अन्तिम दिन सेयर कारोबार मापक नेप्से करिब ४५ अंकले घटेर १ हजार ३ सय ७७.१८ विन्दुमा बन्द भएको छ ।


अघिल्लो दिनको तुलनामा यो ३.२३ प्रतिशतले कम हो । अघिल्लो दिन नेप्से ५ प्रतिशत बढेको थियो । करिब २३ हजार कारोबारबाट १ सय ८२ कम्पनीका ५६ लाख ८६ हजार कित्ता सेयर किनबेच भए । ती सेयर किनबेच हुँदा २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भयो । परिसूचक घटेपछि कुल बजार पुँजीकरण पनि घटेर १७ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७६ ०८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राइड सेयरिङबारे केन्द्रको सूचना र प्रदेश कानुन बाझिए

विजय तिमल्सिना,

काठमाडौँ,मकवानपुर — संविधानले यातायात क्षेत्र सञ्चालन र व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको भए पनि केन्द्र सरकारले टुटल र पठाओजस्ता राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन रोक्ने प्रकृतिको सूचना जारी गरेपछि कानुन र क्षेत्राधिकार बाझिएको छ । 

यातायात व्यवस्था विभागले मंगलबार टुटल र पठाओजस्ता राइड सेयरिङलाई लक्ष्य गर्दै गैरकानुनी सेवा बन्द गर्न सूचना जारी गरेको थियो । तर वाग्मती प्रदेशले गत माघ १८ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । जसमा टुटल र पठाओजस्ता राइड सेयरिङ सेवाको सञ्चालन तथा नियमन गर्ने प्रकृतिका व्यवस्था छन् ।

ट्याक्सी चालक र व्यवसायीको दबाबमा उपत्यकामा लोकप्रिय बन्दै गएको राइड सेवा बन्द गर्ने गरी विभागले जारी गरेको सूचनाको विरोध भइरहेको छ । यातायात क्षेत्रको अधिकार संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएकाले राइड सेयरिङबारे पनि प्रदेश सरकारको कानुन नै आकर्षित हुने
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङले बताए । ‘प्रदेश सरकारले यसको व्यवस्थापन गर्न कानुन बनाइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसअघि पाटन उच्च अदालतले समेत टुटल र पठाओजस्ता सेवा बन्द नगर्न कानुन बनाएर नियमन गर्नू भनेकाले यो विषय प्रस्ट छ ।’

वाग्मती प्रदेशले तयार पारेको प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी ऐन गत वर्ष माघ १८ मा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । उक्त ऐनको दफा १३ को उपदफा ४ मा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणप्राप्त चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्री बिमा गरी यात्री ओसारपसार गर्न सक्ने उल्लेख छ । ‘केन्द्रले यातायात क्षेत्रको नीतिगत व्यवस्थापन गर्ने मात्रै हो,’ मन्त्री नेम्वाङले भने, ‘राइड सेयरिङ सेवाका विषयमा पनि प्रदेश ऐन आकर्षित हुन्छ ।’

प्रदेशको क्षेत्राधिकार र उच्च अदालतकै आदेशअनुसार हुनुपर्ने धारणा राख्ने मन्त्री नेम्वाङले यातायात व्यवस्था विभागले किन सूचना जारी गरी सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएको भन्ने प्रश्नमा घुमाउरो जवाफ दिए । ‘अदालतले बन्द नगर्नू भनेको र प्रदेशको क्षेत्राधिकार भएको यस विषयमा प्रदेशले कानुनसमेत बनाइसकेकाले त्यसैअनुसार हुने’ भन्ने जवाफ दिए । विभागले मंगलबार वेबसाइटमा सूचना प्रकाशन गरेको भए पनि बिहीबार साँझ सूचना हटाइसकेको छ ।

राइड सेयरिङ सेवा बन्द नगर्न र कानुन बनाएर नियमन गर्न गत फागुन २ गते उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएकाले पनि राइड सेयरिङ रोक्ने अधिकार कसैलाई नभएको उनले बताए । ट्याक्सी चालक र व्यवसायीले टुटल र पठाओजस्ता राइड सेयरिङ सेवा कानुनसम्मत नभएकाले तत्काल रोक लगाउन माग गर्दै दायर गरेको रिटमा पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय श्रीमणकुमार गौतम र मीना गौचन सेढाईंको इजलासले यस्ता आदेश दिएको थियो ।

उक्त आदेशमा यस्ता सेवा सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले रोक लगाउन नमिल्ने र कानुन बनाएर नियमन गर्न भनिएको छ । ट्याक्सी चालकहरूले पठाओ र टुटलका चालकहरूलाई पटकपटक दुर्व्यवहार गर्दै आएका छन् । यसअघि ट्राफिक प्रहरीले नै पठाओ र टुटल चालकलाई कारबाही गर्दै जरिवाना गराउन थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्ता सेवालाई बन्द नगर्न र कानुन बनाउन निर्देशन दिएका थिए । गत वर्ष माघ पहिलो साता तत्कालीन भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई टुटल र पठाओजस्ता सेवा नरोक्न भनेका थिए ।

तत्कालीन मन्त्री महासेठकै निर्देशनमा यस्ता सेवा बन्द गर्न ट्राफिक प्रहरी परिचालित भएपछि सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना भएको थियो । पठाओ, टुटलजस्ता सेवाले उपत्यकाका सर्वसाधारणको दैनिकी केही वर्षयता सहज बनाइरहेका छन् । अव्यवस्थित सार्वजनिक यातायात र ट्याक्सीको महँगो भाडाको विकल्पमा राइड सेयरिङ सेवाले उपभोक्तालाई सस्तो र छिटो गन्तव्यमा पुर्‍याउन सघाइरहेका छन् ।

एपमार्फत उपभोक्ताले आफूले चाहेकै स्थानमा ‘मोटरसाइकल बोलाउन सक्ने’ भएकाले विश्वभरका सहरमा यस्ता सेवा सञ्चालनमा छन् । नेपालमा सञ्चालित टुटल, पठाओजस्ता राइड सेयरिङ सेवाका कारण २५ हजारले पूर्णकालीन वा आंशिक रोजगारी पाएको अनुमान छ ।

संविधानले यातायात क्षेत्र नियमन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएकाले यातायात व्यवस्था विभागले राइड सेयरिङ सेवा बन्द गर्न जारी गरेको सूचना गैरकानुनी भएको उक्त मुद्दामा बहस गरेका अधिवक्ता प्रवीण सुवेदी बताउँछन् । ‘प्रदेशले आफ्नो अधिकारका विषयमा कानुन पनि बनाइसकेको छ,’ उनले भने, ‘उक्त कानुनमा राइड सेयरिङ सेवालाई समेत समेट्ने गरी दुईपांग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी तोकिएको भाडा लिई यात्री ओसार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’

वाग्मती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव तेजराज भट्टले भने प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा पर्यटकीय प्रयोजनलाई ध्यानमा राखेर निजी सवारीलाई भाडा लिन मिल्ने प्रावधान राखिएको भए पनि राइड सेयरिङ सेवाका लागि व्यवस्था नभएको दाबी गरे । ‘हामी प्रदेश सवारी ऐन निर्माणपछि भर्खर नियमावली, निर्देशिका र मापदण्ड तयारीको चरणमा छौं । हामीले प्रदेश कानुनमा राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था गरेको होइन,’ उनले भने, ‘पर्यटकीय क्षेत्रमा सञ्चालित सवारी व्यवस्थित गर्न यस्तो व्यवस्था गरेका हौं ।’

नियमावली र निर्देशिका बनेसँगै टुटल, पठाओजस्ता राइड सेयरिङ सेवा सवारी दर्ता प्रक्रियामा आए प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण हुने सचिव भट्टले बताए । ‘अहिलेसम्म प्रदेश मातहतमा यस्ता सवारी दर्ता हुन आएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने संविधानतः हाम्रो अधिकार भए पनि प्रदेश सरकार नयाँ संरचना भएकाले केही समस्या भइरहेको छ । तर हामी काम गरिरहेका छौं ।’ नियमावली र निर्देशिकाको ड्राफ्ट अन्तिम चरणमा पुगिसेकेको उनको भनाइ छ । ‘दर्ताका लागि प्रदेशसँग सहकार्यमा टुटल, पठाओहरू आएको भए हामी त्यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ काम गर्न बाध्य हुने थियौं,’ उनले भने, ‘तर, उनीहरू आएनन् ।’ संघीय सरकारले दर्ताबिना गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित सवारी सञ्चालनमा रोक्दा आफूहरूको कुनै किसिमको आपत्ति नहुने उनले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७६ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×