राइड सेयरिङबारे केन्द्रको सूचना र प्रदेश कानुन बाझिए- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राइड सेयरिङबारे केन्द्रको सूचना र प्रदेश कानुन बाझिए

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ,मकवानपुर — संविधानले यातायात क्षेत्र सञ्चालन र व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको भए पनि केन्द्र सरकारले टुटल र पठाओजस्ता राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन रोक्ने प्रकृतिको सूचना जारी गरेपछि कानुन र क्षेत्राधिकार बाझिएको छ । 

यातायात व्यवस्था विभागले मंगलबार टुटल र पठाओजस्ता राइड सेयरिङलाई लक्ष्य गर्दै गैरकानुनी सेवा बन्द गर्न सूचना जारी गरेको थियो । तर वाग्मती प्रदेशले गत माघ १८ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । जसमा टुटल र पठाओजस्ता राइड सेयरिङ सेवाको सञ्चालन तथा नियमन गर्ने प्रकृतिका व्यवस्था छन् ।


ट्याक्सी चालक र व्यवसायीको दबाबमा उपत्यकामा लोकप्रिय बन्दै गएको राइड सेवा बन्द गर्ने गरी विभागले जारी गरेको सूचनाको विरोध भइरहेको छ । यातायात क्षेत्रको अधिकार संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएकाले राइड सेयरिङबारे पनि प्रदेश सरकारको कानुन नै आकर्षित हुने

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङले बताए । ‘प्रदेश सरकारले यसको व्यवस्थापन गर्न कानुन बनाइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसअघि पाटन उच्च अदालतले समेत टुटल र पठाओजस्ता सेवा बन्द नगर्न कानुन बनाएर नियमन गर्नू भनेकाले यो विषय प्रस्ट छ ।’


वाग्मती प्रदेशले तयार पारेको प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी ऐन गत वर्ष माघ १८ मा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । उक्त ऐनको दफा १३ को उपदफा ४ मा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणप्राप्त चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्री बिमा गरी यात्री ओसारपसार गर्न सक्ने उल्लेख छ । ‘केन्द्रले यातायात क्षेत्रको नीतिगत व्यवस्थापन गर्ने मात्रै हो,’ मन्त्री नेम्वाङले भने, ‘राइड सेयरिङ सेवाका विषयमा पनि प्रदेश ऐन आकर्षित हुन्छ ।’


प्रदेशको क्षेत्राधिकार र उच्च अदालतकै आदेशअनुसार हुनुपर्ने धारणा राख्ने मन्त्री नेम्वाङले यातायात व्यवस्था विभागले किन सूचना जारी गरी सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएको भन्ने प्रश्नमा घुमाउरो जवाफ दिए । ‘अदालतले बन्द नगर्नू भनेको र प्रदेशको क्षेत्राधिकार भएको यस विषयमा प्रदेशले कानुनसमेत बनाइसकेकाले त्यसैअनुसार हुने’ भन्ने जवाफ दिए । विभागले मंगलबार वेबसाइटमा सूचना प्रकाशन गरेको भए पनि बिहीबार साँझ सूचना हटाइसकेको छ ।


राइड सेयरिङ सेवा बन्द नगर्न र कानुन बनाएर नियमन गर्न गत फागुन २ गते उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएकाले पनि राइड सेयरिङ रोक्ने अधिकार कसैलाई नभएको उनले बताए । ट्याक्सी चालक र व्यवसायीले टुटल र पठाओजस्ता राइड सेयरिङ सेवा कानुनसम्मत नभएकाले तत्काल रोक लगाउन माग गर्दै दायर गरेको रिटमा पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय श्रीमणकुमार गौतम र मीना गौचन सेढाईंको इजलासले यस्ता आदेश दिएको थियो ।


उक्त आदेशमा यस्ता सेवा सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले रोक लगाउन नमिल्ने र कानुन बनाएर नियमन गर्न भनिएको छ । ट्याक्सी चालकहरूले पठाओ र टुटलका चालकहरूलाई पटकपटक दुर्व्यवहार गर्दै आएका छन् । यसअघि ट्राफिक प्रहरीले नै पठाओ र टुटल चालकलाई कारबाही गर्दै जरिवाना गराउन थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्ता सेवालाई बन्द नगर्न र कानुन बनाउन निर्देशन दिएका थिए । गत वर्ष माघ पहिलो साता तत्कालीन भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई टुटल र पठाओजस्ता सेवा नरोक्न भनेका थिए ।


तत्कालीन मन्त्री महासेठकै निर्देशनमा यस्ता सेवा बन्द गर्न ट्राफिक प्रहरी परिचालित भएपछि सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना भएको थियो । पठाओ, टुटलजस्ता सेवाले उपत्यकाका सर्वसाधारणको दैनिकी केही वर्षयता सहज बनाइरहेका छन् । अव्यवस्थित सार्वजनिक यातायात र ट्याक्सीको महँगो भाडाको विकल्पमा राइड सेयरिङ सेवाले उपभोक्तालाई सस्तो र छिटो गन्तव्यमा पुर्‍याउन सघाइरहेका छन् ।


एपमार्फत उपभोक्ताले आफूले चाहेकै स्थानमा ‘मोटरसाइकल बोलाउन सक्ने’ भएकाले विश्वभरका सहरमा यस्ता सेवा सञ्चालनमा छन् । नेपालमा सञ्चालित टुटल, पठाओजस्ता राइड सेयरिङ सेवाका कारण २५ हजारले पूर्णकालीन वा आंशिक रोजगारी पाएको अनुमान छ ।


संविधानले यातायात क्षेत्र नियमन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएकाले यातायात व्यवस्था विभागले राइड सेयरिङ सेवा बन्द गर्न जारी गरेको सूचना गैरकानुनी भएको उक्त मुद्दामा बहस गरेका अधिवक्ता प्रवीण सुवेदी बताउँछन् । ‘प्रदेशले आफ्नो अधिकारका विषयमा कानुन पनि बनाइसकेको छ,’ उनले भने, ‘उक्त कानुनमा राइड सेयरिङ सेवालाई समेत समेट्ने गरी दुईपांग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी तोकिएको भाडा लिई यात्री ओसार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’


वाग्मती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव तेजराज भट्टले भने प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा पर्यटकीय प्रयोजनलाई ध्यानमा राखेर निजी सवारीलाई भाडा लिन मिल्ने प्रावधान राखिएको भए पनि राइड सेयरिङ सेवाका लागि व्यवस्था नभएको दाबी गरे । ‘हामी प्रदेश सवारी ऐन निर्माणपछि भर्खर नियमावली, निर्देशिका र मापदण्ड तयारीको चरणमा छौं । हामीले प्रदेश कानुनमा राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था गरेको होइन,’ उनले भने, ‘पर्यटकीय क्षेत्रमा सञ्चालित सवारी व्यवस्थित गर्न यस्तो व्यवस्था गरेका हौं ।’


नियमावली र निर्देशिका बनेसँगै टुटल, पठाओजस्ता राइड सेयरिङ सेवा सवारी दर्ता प्रक्रियामा आए प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण हुने सचिव भट्टले बताए । ‘अहिलेसम्म प्रदेश मातहतमा यस्ता सवारी दर्ता हुन आएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने संविधानतः हाम्रो अधिकार भए पनि प्रदेश सरकार नयाँ संरचना भएकाले केही समस्या भइरहेको छ । तर हामी काम गरिरहेका छौं ।’ नियमावली र निर्देशिकाको ड्राफ्ट अन्तिम चरणमा पुगिसेकेको उनको भनाइ छ । ‘दर्ताका लागि प्रदेशसँग सहकार्यमा टुटल, पठाओहरू आएको भए हामी त्यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ काम गर्न बाध्य हुने थियौं,’ उनले भने, ‘तर, उनीहरू आएनन् ।’ संघीय सरकारले दर्ताबिना गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित सवारी सञ्चालनमा रोक्दा आफूहरूको कुनै किसिमको आपत्ति नहुने उनले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७६ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दिगो विकासका चार तगारा

कृषिप्रधान मुलुक भइकन पनि कृषिजन्य वस्तुको आयात हाल आएर कुल आयातको १७ प्रतिशत पुग्नु दिगो विकासका लागि सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो तगारो हो ।
मधुकर उपाध्या

दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयबारे सरोकारवालालाई बुझाउन सकिएन भने तीप्रति अपेक्षित जनचासो हुँदैन । जनचासो नभएमा महत्त्वपूर्ण विषय पनि औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन्छ । झन्डै चार वर्षअघि लगभग एकै समयमा सुरु भई अहिले संसारभर चर्चामा रहेका दिगो विकास लक्ष्य र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान अर्थात् एनडीसी हाम्रो दैनिकीसंँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुँदाहुँदै पनि यी चियापसल र चौतारोका गफ बन्न सकेका छैनन् । 

सन् २०३० सम्म गरिबी हटाउने र कोही भोको नरहने भनी दिगो विकास लक्ष्यले लिएको अठोट ती समुदायको विषय हो, जो एक्काइसौं शताब्दीमा पनि गरिबी र भोकको चक्रबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । यस अर्थमा दिगो विकास लक्ष्य घरेलु मामिला हो, हामीले आफ्नै लागि गर्नुपर्ने हो । उता एनडीसी भने जलवायु परिवर्तनलार्ई न्यून गर्न कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने विषय हो । हाम्रो कार्बन उत्सर्जन नगण्य नै भए पनि विश्वसमुदायको एक सक्रिय सदस्यका हैसियतले जलवायु परिवर्तनको गतिलार्ई मन्द गर्न आफ्नो पनि सहभागिता रहने यस कार्यमा २०१६ मा न्यून कार्बन सम्बन्धी केही लक्ष्य निर्धारण गरिएका थिए । तर जलवायु परिवर्तनको असर पूर्वानुमानभन्दा व्यापक, बढी नकारात्मक र द्रुत गतिमा देखा पर्न थाल्यो, जलवायु संकटका रूपमा । तसर्थ जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारक मानिएको कार्बन उत्सर्जनको क्रमलाई सोही अनुपातमा तीव्र गतिमा घटाउन आवश्यक भएकाले एनडीसी अन्तर्गत २०१६ मा निर्धारण गरिएको लक्ष्यलाई थप परिमार्जन गर्ने काम हुँदै छ ।

एनडीसीको लक्ष्य दिगो विकासको जसरी किटिएको छैन । एनडीसी अन्तर्गत कार्बन उत्सर्जन घटाउन कहिलेसम्म केकति गर्ने, यो हरेक मुलुकले आफ्नो अनुकूलता हेरी निर्णय गर्ने विषय हो । त्यसैले यसलाई राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान भनिएको हो । लक्ष्य जे लिए पनि विकासका सबैजसो मोर्चामा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको, तर स्रोतसाधन सीमित भएको हाम्रो सन्दर्भमा दिगो विकास वा एनडीसी अन्तर्गत गरिने कार्य हाम्रा अन्य आवश्यकतासँग जोडिनैपर्छ । कम्तीमा अर्को एक दशकका विकासका कुरा यी दुवैको सेरोफेरोमा केन्द्रित हुने हुँदा अब निम्नलिखित चार विषयलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ :

. एक्काइसौं शताब्दीमा नयाँ पुस्ताको आवश्यकतालाई पहिचान गरी सम्बोधन गर्नुपर्छ । राष्ट्रसंघीय मानव विकास प्रतिवेदन–२०१९ ले यसलाई एउटा चिन्ताको विषयका रूपमा औँल्याएको छ । प्रतिवेदन अनुसार विगतका विकास प्रयासका कारण विश्वका थुप्रै मानिस गरिबीको चक्रबाहिर त आए, तर समाजमा व्यक्तिको स्थान अझै पनि प्रायः लिङ्ग, जात र बाबुआमाको सम्पत्तिले निर्धारण गर्ने गरेकाले, आफ्नो जीवनलाई दिशानिर्देश गर्न आवश्यक अवसर र स्रोतमा पहुँच नभएका मानिसको संख्या गरिबीबाट उम्केकाको भन्दा बढी छ । फलतः धेरै मुलुकका धेरै मानिसका लागि उन्नत भविष्यको सम्भावना कम भएको छ । योग्यता र क्षमता कम नभए पनि उनीहरू लैङ्गिक, जातीय र बाबुआमाका सम्पत्तिबाट लाभ लिएकाहरूले द्रुत गतिमा गरेका प्रगति टुलुटुलु हेर्न बाध्य छन् । यस अवस्थामा दिगो विकास वा एनडीसी अन्तर्गत गरिने लगानी र विकासे क्रियाकलापले कम्तीमा नयाँ पुस्ताको आवश्यकता पूरा गर्ने जग बसाल्न सक्नुपर्छ ।

. विगतको विकासशैलीले दूरदराजका समुदायलाई ५० वर्षमा पनि छुन नसकेको स्पष्टै छ । त्यसमाथि विद्यमान नीतिहरूका कारण बढ्दो आर्थिक असमानताका कारण तिनको जीवनयापन झनै कष्टकर बनेको छ । यस्तो अवस्था अब स्वीकार्य हुन सक्दैन । दिगो विकास वा एनडीसी अन्तर्गत गरिने क्रियाकलापले विकासका सन्दर्भमा पछाडि परिरहेका त्यस्ता समुदायलाई छुन सक्नुपर्छ र यो विषय छलफलको केन्द्रमा रहनुपर्छ ।

. बढ्दो व्यापारघाटाले हाम्रो उत्पादन क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको छ । कृषिप्रधान मुलुक भइकन पनि कृषिजन्य वस्तुको आयात हाल आएर कुल आयातको १७ प्रतिशत पुग्नु दिगो विकासका लागि सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो तगारो हो । तसर्थ अब गरिने दिगो विकास वा एनडीसी लगायतका कुनै पनि विकास क्रियाकलापले आयात प्रतिस्थापन गर्दै आर्थिक वृद्धिमा केकति योगदान गर्न सक्छ भन्ने पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

. जलवायु परिवर्तनको जोखिमले आगामी दिनमा आर्थिक क्रियाकलाप प्रभावित हुने हुँदा जोखिम घटाउने विषय विकासको केन्द्रमा रहनेछ । एनडीसीको उद्देश्य नै जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण भएकाले यसका क्रियाकलापले त्यसमा योगदान गर्छन् नै । दिगो विकासका सत्र लक्ष्यमध्ये झन्डै आट वटा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हुने खालका छन् । त्यसैले दिगो विकासका क्रियाकलापले त्यस्ता सम्भावित असरलाई सम्बोधन गर्दै समुदायको जोखिम घटाएको यकिन गर्ने आधार स्थापित गर्न सक्नुपर्छ ।

उपर्युक्त चारमध्ये कुनै एक वा दुई विषयलाई मात्र सम्बोधन गरेर गरिने दिगो विकास वा एनडीसीका कार्यबाट प्रगति योयो भयो भन्न सकिए पनि तिनको प्रयोजन आधिकारिक मात्र हुनेछ । बदलिँदो सामाजिक परिवेशमा विकासको विषय पनि जेलिँदै र जटिल बन्दै गएकाले माथिका चार बुँदालाई सम्बोधन गर्दा अन्य केही पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । पारम्परिक ढाँचाका हाम्रा संस्थागत संरचनाहरू अबको विकास आकांक्षा र तिनको जटिलतालाई सम्बोधन गर्न निभाउनुपर्ने नेतृत्वदायी भूमिकामा कमजोर हुँदै गएका छन् । संस्थागत नेतृत्वको अभावमा कतिपय विषय औपचारिकतामा सीमित भएका छन् । उदाहरणका लागि विकासमा लैङ्गिक समानता कायम गर्नुलाई लिन सकिन्छ । सहभागिता र उपस्थितिभन्दा अघि बढेर महिलाका सरोकारलाई सम्बोधन नगरी न दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुन्छ, न त एनडीसी नै । तसर्थ यसमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको अगुवाइ हुन सके मात्र संस्थागत बल मिल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

विकासमा जेलिएको अर्को विषय हो— निजी क्षेत्रको भूमिका । मुलुकको विकासमा मात्र होइन, हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि निजी क्षेत्रले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष अहम् भूमिका खेलेको हुन्छ । जस्तो— खाद्य प्रणाली, जसले दिगो विकास लक्ष्य–२ सम्बद्ध हाम्रो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ, सम्पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रबाटै सञ्चालित छ । एकाध अपवादलाई छाड्ने हो भने एनडीसीसम्बद्ध यातायात क्षेत्र पनि निजी क्षेत्रकै जिम्मामा छ । तसर्थ दिगो विकास र एनडीसीको सफलताका लागि सम्भाव्य सबै विषयमा निजी क्षेत्रको भूमिकाको पहिचान गरी त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नेबारे चर्चा थाल्न आवश्यक छ ।

दिगो विकासमा सर्वसाधारण प्रत्यक्ष चासो राख्न सक्छन्, तर एनडीसी सरकारको बढी सरोकारको विषय हो । किनकि कार्बन न्यूनीकरणलाई सरकारले लिने नीति र गर्ने सहजीकरणले बढी निर्धारण गर्छ । तैपनि दिगो विकास र एनडीसीबीच कतिपय सन्दर्भमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने भएकाले यी दुवैलाई एकैसाथ लानुपर्ने हुन्छ । नेतृत्वदायी संस्थाहरूले यी दुवैलाई रणनीतिक रूपमा कुन–कुन क्षेत्रमा जोड्न सकिन्छ भन्नेबारे निरन्तर संवाद गरी आवश्यक समन्वय गर्न जरुरी छ ।

दिगो विकास र एनडीसीको कार्यान्वयन प्राविधिकभन्दा बढी सामाजिक–आर्थिक विषय हुन् । संविधानले सुनिश्चित गरेको सफा र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने, खाद्य सुरक्षा, समानता लगायतका अधिकारका विषयहरू दिगो विकास र एनडीसीसँग जोडिएका छन् । तसर्थ सामाजिक–आर्थिक विकास र अधिकारबारे आवाज उठाउने खास गरी गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूको सहयोगलाई पनि दिगो विकास र एनडीसीको कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण अंग बनाउनु वाञ्छनीय हुन्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७६ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×