राइड सेयरिङबारे केन्द्रको सूचना र प्रदेश कानुन बाझिए


काठमाडौँ,मकवानपुर — संविधानले यातायात क्षेत्र सञ्चालन र व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको भए पनि केन्द्र सरकारले टुटल र पठाओजस्ता राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन रोक्ने प्रकृतिको सूचना जारी गरेपछि कानुन र क्षेत्राधिकार बाझिएको छ ।


यातायात व्यवस्था विभागले मंगलबार टुटल र पठाओजस्ता राइड सेयरिङलाई लक्ष्य गर्दै गैरकानुनी सेवा बन्द गर्न सूचना जारी गरेको थियो । तर वाग्मती प्रदेशले गत माघ १८ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । जसमा टुटल र पठाओजस्ता राइड सेयरिङ सेवाको सञ्चालन तथा नियमन गर्ने प्रकृतिका व्यवस्था छन् ।
ट्याक्सी चालक र व्यवसायीको दबाबमा उपत्यकामा लोकप्रिय बन्दै गएको राइड सेवा बन्द गर्ने गरी विभागले जारी गरेको सूचनाको विरोध भइरहेको छ । यातायात क्षेत्रको अधिकार संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएकाले राइड सेयरिङबारे पनि प्रदेश सरकारको कानुन नै आकर्षित हुने
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङले बताए । ‘प्रदेश सरकारले यसको व्यवस्थापन गर्न कानुन बनाइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसअघि पाटन उच्च अदालतले समेत टुटल र पठाओजस्ता सेवा बन्द नगर्न कानुन बनाएर नियमन गर्नू भनेकाले यो विषय प्रस्ट छ ।’
वाग्मती प्रदेशले तयार पारेको प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी ऐन गत वर्ष माघ १८ मा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । उक्त ऐनको दफा १३ को उपदफा ४ मा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणप्राप्त चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्री बिमा गरी यात्री ओसारपसार गर्न सक्ने उल्लेख छ । ‘केन्द्रले यातायात क्षेत्रको नीतिगत व्यवस्थापन गर्ने मात्रै हो,’ मन्त्री नेम्वाङले भने, ‘राइड सेयरिङ सेवाका विषयमा पनि प्रदेश ऐन आकर्षित हुन्छ ।’
प्रदेशको क्षेत्राधिकार र उच्च अदालतकै आदेशअनुसार हुनुपर्ने धारणा राख्ने मन्त्री नेम्वाङले यातायात व्यवस्था विभागले किन सूचना जारी गरी सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएको भन्ने प्रश्नमा घुमाउरो जवाफ दिए । ‘अदालतले बन्द नगर्नू भनेको र प्रदेशको क्षेत्राधिकार भएको यस विषयमा प्रदेशले कानुनसमेत बनाइसकेकाले त्यसैअनुसार हुने’ भन्ने जवाफ दिए । विभागले मंगलबार वेबसाइटमा सूचना प्रकाशन गरेको भए पनि बिहीबार साँझ सूचना हटाइसकेको छ ।
राइड सेयरिङ सेवा बन्द नगर्न र कानुन बनाएर नियमन गर्न गत फागुन २ गते उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएकाले पनि राइड सेयरिङ रोक्ने अधिकार कसैलाई नभएको उनले बताए । ट्याक्सी चालक र व्यवसायीले टुटल र पठाओजस्ता राइड सेयरिङ सेवा कानुनसम्मत नभएकाले तत्काल रोक लगाउन माग गर्दै दायर गरेको रिटमा पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय श्रीमणकुमार गौतम र मीना गौचन सेढाईंको इजलासले यस्ता आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेशमा यस्ता सेवा सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले रोक लगाउन नमिल्ने र कानुन बनाएर नियमन गर्न भनिएको छ । ट्याक्सी चालकहरूले पठाओ र टुटलका चालकहरूलाई पटकपटक दुर्व्यवहार गर्दै आएका छन् । यसअघि ट्राफिक प्रहरीले नै पठाओ र टुटल चालकलाई कारबाही गर्दै जरिवाना गराउन थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्ता सेवालाई बन्द नगर्न र कानुन बनाउन निर्देशन दिएका थिए । गत वर्ष माघ पहिलो साता तत्कालीन भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई टुटल र पठाओजस्ता सेवा नरोक्न भनेका थिए ।
तत्कालीन मन्त्री महासेठकै निर्देशनमा यस्ता सेवा बन्द गर्न ट्राफिक प्रहरी परिचालित भएपछि सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना भएको थियो । पठाओ, टुटलजस्ता सेवाले उपत्यकाका सर्वसाधारणको दैनिकी केही वर्षयता सहज बनाइरहेका छन् । अव्यवस्थित सार्वजनिक यातायात र ट्याक्सीको महँगो भाडाको विकल्पमा राइड सेयरिङ सेवाले उपभोक्तालाई सस्तो र छिटो गन्तव्यमा पुर्याउन सघाइरहेका छन् ।
एपमार्फत उपभोक्ताले आफूले चाहेकै स्थानमा ‘मोटरसाइकल बोलाउन सक्ने’ भएकाले विश्वभरका सहरमा यस्ता सेवा सञ्चालनमा छन् । नेपालमा सञ्चालित टुटल, पठाओजस्ता राइड सेयरिङ सेवाका कारण २५ हजारले पूर्णकालीन वा आंशिक रोजगारी पाएको अनुमान छ ।
संविधानले यातायात क्षेत्र नियमन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएकाले यातायात व्यवस्था विभागले राइड सेयरिङ सेवा बन्द गर्न जारी गरेको सूचना गैरकानुनी भएको उक्त मुद्दामा बहस गरेका अधिवक्ता प्रवीण सुवेदी बताउँछन् । ‘प्रदेशले आफ्नो अधिकारका विषयमा कानुन पनि बनाइसकेको छ,’ उनले भने, ‘उक्त कानुनमा राइड सेयरिङ सेवालाई समेत समेट्ने गरी दुईपांग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी तोकिएको भाडा लिई यात्री ओसार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’
वाग्मती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव तेजराज भट्टले भने प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा पर्यटकीय प्रयोजनलाई ध्यानमा राखेर निजी सवारीलाई भाडा लिन मिल्ने प्रावधान राखिएको भए पनि राइड सेयरिङ सेवाका लागि व्यवस्था नभएको दाबी गरे । ‘हामी प्रदेश सवारी ऐन निर्माणपछि भर्खर नियमावली, निर्देशिका र मापदण्ड तयारीको चरणमा छौं । हामीले प्रदेश कानुनमा राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था गरेको होइन,’ उनले भने, ‘पर्यटकीय क्षेत्रमा सञ्चालित सवारी व्यवस्थित गर्न यस्तो व्यवस्था गरेका हौं ।’
नियमावली र निर्देशिका बनेसँगै टुटल, पठाओजस्ता राइड सेयरिङ सेवा सवारी दर्ता प्रक्रियामा आए प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण हुने सचिव भट्टले बताए । ‘अहिलेसम्म प्रदेश मातहतमा यस्ता सवारी दर्ता हुन आएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने संविधानतः हाम्रो अधिकार भए पनि प्रदेश सरकार नयाँ संरचना भएकाले केही समस्या भइरहेको छ । तर हामी काम गरिरहेका छौं ।’ नियमावली र निर्देशिकाको ड्राफ्ट अन्तिम चरणमा पुगिसेकेको उनको भनाइ छ । ‘दर्ताका लागि प्रदेशसँग सहकार्यमा टुटल, पठाओहरू आएको भए हामी त्यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ काम गर्न बाध्य हुने थियौं,’ उनले भने, ‘तर, उनीहरू आएनन् ।’ संघीय सरकारले दर्ताबिना गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित सवारी सञ्चालनमा रोक्दा आफूहरूको कुनै किसिमको आपत्ति नहुने उनले बताए ।
प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७६ ०८:४४