राष्ट्रिय सडकमा जोडिँदै हुम्ला

‘६७ किलोमिटर मुगु–हुम्ला लिंकरोड निर्माण सकियो’  
१३ सय किमि सडक निर्माण गरेको बेलायती परियोजना फिर्ता हुँदै 
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, मुगु, जुम्ला र सुर्खेतबीचको प्राचीन व्यापारिक मार्गलाई जोडेर निर्मित ६७ किमि कच्ची सडक आगामी दसैंदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ । यो लिंकरोडसँगै हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिनेछ । 

हुम्लालाई सडक सञ्जालमा गाँस्ने लक्ष्य रहेको यो योजना बेलायती सहयोग नियोगअन्तर्गत ग्रामीण पहुँच कार्यक्रमको तत्परतामा निर्माण भइरहेको छ । यसअघि चीनको तिब्बततिरबाट हुम्ला सडक सम्पर्कमा जोडिएको थियो । ‘राष्ट्रिय सञ्जालमा जोडिने मानक सडकका रूपमा मुगु–हुम्ला लिंकरोड निर्माण सकिन लागेकामा यो योजनालाई विशेष उपलब्धिका रूपमा लिएका छौं,’ बेलायती दूतावासमा आयोजित समारोहपछि ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम (र्‍याप) की टिम लिडर क्रिस्टिन मेरिलिजले भनिन्, ‘यो योजनापछि बेलायत सरकारको ‘र्‍याप’ कार्यक्रम स्थगन हुनेछ । अब यस्ता सडक निर्माणका सबै कार्यक्रम बेलायती सहयोग नियोगअन्तर्गत सञ्चालनमा आउनेछन् ।’


मुगु–हुम्ला लिंकरोड निर्माणपछि सदरमुकाम गमगढीदेखि हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाको मेल्छमसम्म सवारी साधन चल्न थालेको कार्यक्रमका योजना अधिकृत विष्णुराम विष्टले जानकारी दिए । ‘गाउँघरका स्थानीय उत्पादन आसपासका साहरसम्म आउन सक्ने अवस्था आएको छ,’ विष्टले भने । विगतमा हेलिकप्टरका भरमा खाद्यान्न र बिरामी ओसार्नुपर्ने अवस्था रहेकामा हुम्ला–मुगुका भित्री गाउँमा लिंकरोड बनेपछि आवागमन निकै सहज भएको उनले बताए । ०७३ असोजमा सुरु भएको सडक निर्माणको लागत झन्डै २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ छ । ६७ किलोमिटर लामो सडकभित्रै नयाँ सडक निर्माण र गमगढी बजारदेखि कर्णाली नदीसम्मको चार किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतिसमेत गरिएको टिम लिडर मेरिलिजले जानकारी दिइन् ।


मुगु र हुम्लाका गरेर झन्डै २ हजार ५ सय स्थानीय कामदारले यो लिंकरोड निर्माणमा सहयोग गरेको विष्टले बताए । यसमा महिला सहभागिता पनि उत्तिकै रहेको र यो स्वरोजगारका निम्ति कर्णाली भेगकै नमुना कार्यक्रम बनेको उनको भनाइ छ । यसबापत झन्डै ८८ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहका कामदारले ज्यालास्वरूप पाएका छन् । ‘यो बृहत् योजनामा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले भरमग्दुर सहयोग गरेका छन्,’ मेरिलिजले भनिन्, ‘भित्री गाउँमा विकास र निर्माणप्रतिको सर्वसाधारणको सरोकारलाई कम रूपमा आँक्न मिल्दैन, स्थानीय सहयोगकै कारण यत्रो परियोजना तीन वर्षमै पूरा हुन लागेको छ ।’


सन् २००१ मा स्थापित बेलायती सहयोगको ग्रामीण पहुँच कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका झन्डै दुई दर्जन जिल्लामा गरेर झन्डै १ हजार ३ सय किलोमिटर कच्ची वा स्तरोन्नति सडक बनिसकेको छ । ‘मुगु–हुम्ला लिंकरोड भने अहिलेका निम्ति यो ग्रामीण पहुँच कार्यक्रमको अन्तिम योजना हो,’ कार्यक्रमका सहप्रमुख राम थपलियाले भने, ‘मुगु–हुम्ला लिंकरोडमा एउटा ठूलो र अरू चार सहायक पुल निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले तत्कालका लागि यो योजना झन्डै एक वर्ष थपिए पनि अरू नयाँ कार्यक्रम थप नहुने टुंगो लागेको छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७६ ०९:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बेइजिङबाट राजदूत फिर्ताको कारण ‘औचित्यहीन’ : पूर्वराजदूत मास्के

‘राम्रो काम गर्नेलाई पनि फर्काइने नकारात्मक नजिर स्थापित’
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — पूर्वराजदूत डा.महेशकुमार मास्केले चीनका लागि राजदूत रहेका लीलामणि पौडेललाई ‘कुनै कारबाहीका भागिदार झैं’ १५ दिनको म्याद तोकेर फिर्ता बोलाइएको खबरले आफू अचम्मित भएको बताएका छन् ।

चीनका लागि पूर्वराजदूत मास्केले पौड्याललाई फिर्ता बोलाउने निर्णयले ‘राम्रो काम गरिरहेका राजदूतहरुलाई पनि समय नपुग्दै फिर्ता बोलाउने नजिर स्थापित भएको’ प्रतिक्रिया दिँदै ‘यसले नेपालको अर्न्तराष्ट्रिय छविमा दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पर्ने’ जनाएका छन् । ‘राजदूत पौड्याललाई फिर्ता बोलाउनाको कारण भनेर परराष्ट्र मन्त्रीले जेजस्तो कारण दिएका छन्, त्यो औचित्यहीन देखिन्छ,’ पूर्व राजदूत डा.मास्केले भने, ‘बेइजिङमा राजनीतिक व्यक्तित्वलाई नै पठाउनुपर्ने थियो भने पनि केही महिनापछि हालका राजदूतको कार्यकाल सकिंदै थियो, केही समय पर्खन सकिन्थ्यो होला । तर, औचित्यबिनाको कारण देखाएर फर्काइएको छ ।’

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मन्त्रालय सोमबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा ‘सम्भव भएसम्म छिमेकी मुलुकहरुमा उच्च तहको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गराउनु उपयुक्त हुन्छ जसले हामीलाई काम गर्नको लागि सजिलो हुन्छ । खास यसको प्रयोजन यही मात्र हो’ भन्दै राजदूत पौडेल फर्काउनाको कारण पुष्टि गर्न खोजेका थिए । ज्ञवालीले ‘राजदूत पौडेलको कार्यसम्पादन र निष्ठामाथि कतै प्रश्न उठाएको छैन’ भन्दै ‘तर राजनीतिक तहबाट प्रतिनिधित्व गर्दा चाहिँ दुई मुलुकबीचको कतिपय राजनीतिक सम्बन्ध सहज हुने भएकोले’ फिर्ता गरिएको जिकिर गरेका थिए ।

‘जुन राजदूतको पालामा दुवै देशका राष्ट्रपति, नेपालका प्रधानमन्त्री र अन्य उच्चस्तरीय नेतृत्वको भ्रमण सम्पन्न भएको छ । र, कैंयौं महत्वपूर्ण सम्झौता र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्भव भएको छ,’मास्केले भने, ‘अब राजदूत हुने कुनै राजनैतिक व्यक्तिबाट के अपेक्षा गरिएको हो, मैले बुझ्न सकेको छैन ।’ मास्के सन् २०१२ जनवरीदेखि झण्डै साढे ४ वर्ष बेइजिङमा राजदूत थिए ।
यसैगरी, चीनका लागि अर्का पूर्वराजदूत टंक कार्कीले ‘सरकारको आफ्नो सुविधा र अनुकूल स्थितिअनुरूप यस्तो निर्णय यदाकदा आउन सक्ने’ भन्दै राजदूत पौड्याल फिर्ताको निर्णयलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘लीलामणिजी कार्यसम्पादनका आधारमा योग्य राजदूत हुनुहुन्छ, उहाँका बारेमा होस्ट–कन्ट्री चीनबाट पनि कुनै प्रकारको गुनासो आएको थाहा छैन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक सम्बन्धको महत्त्व राख्ने खासखास मुलुकमा राजनीतिक तहका पात्र (राजदूत) बढी प्रभावकारी हुन सक्छन्, यो सहज र स्वाभाविक कुरा हो ।’ चिनियाँहरूले ‘सो कल्ड’ राजनीतिक रङ रहेको व्यक्तिको सामीप्यता त्यति मन नपराउने भए पनि ‘सत्तामा यस्तो यदाकदा हुने’ उनले बताए ।

किन फिर्ता बोलाइए लीलामणि ?

अर्का पूर्व परराष्ट्र सचिव एवं राष्ट्रसंघका लागि पूर्व स्थायी प्रतिनिधि रहेका मधुरमण आचार्यले ट्वीटमार्फत बेइजिङका राजदूत पौडेलको घरफिर्तीबारे टिप्पणी गर्दै भनेका छन्, ‘राजदूतमा सरकारको खास गरेर प्रधानमन्त्रीको विश्वास र भरोसा रहनु अत्यावश्यक हुन्छ । त्यस्तो विश्वास र भरोसा गुमेपछि सरकारले जुनसुकै बेलामा फिर्ता बोलाउन सक्छ । तर, यस्तो निर्णयमा कार्यसम्पादनभन्दा राजनीतिक पूर्वाग्रह र गुटउपगुटको खेल भने दूर्भाग्यपूर्ण हो ।’

४ वर्षे कार्यकाल पूरा हुन ८ महिना बाँकी रहेका राजदूत पौड्यालले भने सरकारले फिर्ता हुन भने पनि ‘के किन’ भन्ने प्रश्न नगरी तत्काल घर फर्कने तयारीमा रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘एउटा राजदूत जहिल्यै ब्याग–प्याक अवस्थामा रहेको हुन्छ, म तत्कालै घर फर्कने तयारीमा छु,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘फिर्ता आउनु भनेपछि के, किन भन्ने प्रश्नै आउँदैन । मैले आफ्नो ३ वर्ष ४ महिना लामो कार्यावधिमा गरेका र गर्न चाहेका कामहरु स्पष्ट छन्, म यसबारे केही भन्न चाहन्नँ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७६ १०:०१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×