गौरवका आयोजनालाई अझै २८ खर्ब

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्न अझै २८ खर्ब लाग्ने भएको छ । २२ वटा गौरवका आयोजना निर्माणमा अहिलेसम्म ३ खर्ब २ अर्ब ९५ करोड खर्च भइसकेको छ । यीमध्ये केहीको मात्र प्रगति सन्तोषजनक छ । केहीको प्रगति अति न्यून छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आयोजना निर्माण सकिँदासम्म ३१ खर्ब ८८ अर्ब ५४ करोड खर्च हुनेछ । यो रकम चालु आर्थिक आवको बजेट अंकअनुसार दुई वर्ष बराबरको हो । 

गौरवका आयोजनालाई अझै २८ खर्ब

अहिलेसम्मको मूल्य हिसाबले सम्पन्न हुँदासम्म लाग्ने लागत रकम राखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले जानकारी दिए । यो १५औं योजनामा मात्र गर्ने कामको लागत नभएको उनको भनाइ छ । ‘जति ढिलो हुँदै गयो, मूल्य संशोधन हुँदै जान्छ,’ उनले भने । आयोगको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा कम प्रगति काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गको छ । १४ अर्ब ७१ करोड खर्च हुँदा अहिलेसम्म प्रगति ८ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र छ । सेनाको व्यवस्थापनमा यो मार्गको निर्माण जारी छ ।


निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ५९ करोड खर्च हुँदा प्रगति १० प्रतिशत मात्र छ । कुल २२ आयोजनामध्ये १३ वटा आयोजनाको प्रगति अहिलेसम्म ५० प्रतिशतभन्दा कम छ । जसमा पाँच वटाको प्रगति २० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । २० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति रहेका आयोजनामा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रेलवे तथा मेट्रो विकास आयोजना, उत्तर–दक्षिण (कोसी करिडोर) लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण कालिगण्डकी कोरिडोर र काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग छन् । रेलवे तथा मेट्रो विकास आयोजनाअन्तर्गत अहिलेसम्म १३ अर्ब ८५ करोड खर्च भइसकेको छ । बूढीगण्डकी आयोजनाको भौतिक प्रगति केही छैन । वित्तीय प्रगति १४ प्रतिशत देखाइएको छ । माथिल्लो तामाकोसीको प्रगति ९९ दशमलव ३ प्रतिशत छ । तर यसको काम टुंगिइसकेको छैन । ढिलो सुरु भए पनि गौतम बुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रगति छ ।


अहिलेसम्म गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ७४ र पोखराको ४२ प्रतिशत निर्माण प्रगति छ । आयोगका अनुसार विगतमा घोषणा गरिएका गौरवका आयोजनालाई मात्र निरन्तरता दिइएको छ । १५औं योजनाअनुसार प्रायः आयोजना योजना अवधिभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । १५औं योजनाको लक्ष्य हासिल गर्न रूपान्तरणकारी आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट र प्राथमिकीकरण गरिएको उपाध्यक्ष कँडेल बताउँछन् ।


रूपान्तरणकारी आयोजनाअन्तर्गत १८ आयोजना समेटिएको छ । यी आयोजना सकिँदासम्म लागत २३ खर्ब १९ अर्ब १ करोड छ । यी आयोजना छनोट गर्नुका पाँच कारण रहेको आयोगले जनाएको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कम्तीमा ० दशमलव ५ प्रतिशत योगदान रहनेछ । ४० हजारले रोजगारी पाउने, कार्यान्वयनको चरणमा १० लाख र आयोजना सम्पन्न भएपछि २० लाख १५ जनसंख्या लाभान्वित हुने आयोगको दाबी छ ।



प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७६ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?