दैनिक ६ पसलमा मात्रै अनुगमन- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दैनिक ६ पसलमा मात्रै अनुगमन

राजु चौधरी

काठमाडौँ — कोरोना भाइरसको प्रभावले मास्क, स्यानिटाइजर एवं औषधिजन्य सामग्रीको कृत्रिम अभाव सिर्जना भइरहेका बेला दैनिक औसतमा ६ फर्ममा मात्रै अनुगमन हुने गरेको छ । मूल्य नियमनको मुख्य दायित्व पाएका वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको तथ्यांकअनुसार फागुन २२ सम्म १८ कार्यदिनमा १ सय ३ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन भएको छ । 

दैनिक २ देखि ३ टोलीबाट बजार अनुगमन हुने गरेको विभागका सूचना अधिकारी दीपक पोखरेलले बताए । अनुगमन भएको संख्याका आधारमा एक टोलीले करिब ३ फर्ममा मात्रै अनुगमन गर्छन् । ‘यस्तो अवस्थामा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्न,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने । सर्जिकल सामग्रीमा कृत्रिम कालोबजारी हुँदासमेत सरोकारवाला निकायले चासो नदिँदा बजार अस्तव्यस्त बनेको उनले बताए । ‘अनुगमन जुन गतिमा हुनुपर्ने हो, त्यो हुनै सकेन,’ उनले भने, ‘भएको पनि झारा टार्ने किसिमको मात्रै भयो ।’


बिहीबार मात्र २ टोलीले अनुगमन गरेको विभागको तथ्यांक छ । दुई टोलीले ७ औषधि/फार्मेसी मात्रै अनुगमन गरेका थिए । बुधबार पनि फार्मेसी, मार्ट र बिग मुभिज गरेर ६ वटामा मात्रै अनुगमन भएको थियो । अनुगमन टोलीेले ३ वटा सर्जिकल फर्ममा ५ हजार रुपैयाँको दरले जरिवाना गरेको थियो ।


बिहीबार भने सर्जिकल/फार्मेसीमा अनुगमन गरे पनि संख्या न्यून छ । ‘आयुष फार्मेसीलाई २ लाख, आइज्याक हस्पिटललाई २ लाख, एसजे मेडिको सर्जिकललाई २० हजार र आरएफ फार्मेसीलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ,’ सूचना अधिकारी पोखरेलले भने । अनुगमन भइरहेको संख्या उचित नै भएको उनको दाबी छ । अनुगमनका बेला सञ्चालक भेट नहुने र कागजपत्र मिलाउँदा मिलाउँदै समय सकिने उनको भनाइ छ । ‘औसतमा ५ वटामा फर्ममा अनुगमन भनेको धेरै हो,’ उनले भने, ‘जरिवाना गर्नुपर्दा धेरै समय लाग्छ ।’


स्रोतका अनुुसार फार्मेसीले १० रुपैयाँमा बिक्री गर्ने मास्क अहिले ३० रुपैयाँमा पनि पाइँदैन । प्रायले चिनियाँ व्यवसायीलाई मास्क बेचेका छन् । यसले पनि बजारमा मास्क अभाव देखिएको हो । ‘विगतमा चीनबाट आयातित मास्क अहिले पुनः चीनमै बिक्री हुने गरेको छ,’ एक फार्मेसी सञ्चालकले भने, ‘अभाव गराएर करोडौं रुपैयाँ कमाउने यहाँ धेरै छन् ।’ ती व्यवसायीको भनाइमा विभागका सूचना अधिकारी पोखरेलको पनि समर्थन छ । उनका अनुसार देशभर मास्क आतंक छ । ‘इलाम, महेन्द्रनगर, धनुषा, सुर्खेत, सुनसरी, मोरङ, झापा, कैलाली, ताप्लेजुङदेखि विभागको ट्रोल फ्री नम्बरमा मास्कसम्बन्धी उजुरी आइरहेका छन् । एक दिनमै ३ सयभन्दा बढी फोन आयो,’ उनले भने, ‘प्रायको गुनासो मास्क पाइएन, कालोबजारी बढ्यो भन्ने छ ।’


आपूर्तिसँगै बजार अनुगमन गर्ने दायित्व स्थानीय निकायको पनि हो । औषधि व्यवस्था विभागले पनि अनुगमन गर्नपर्छ । तर ती निकायबाट अनुगमन भएको छैन । यसले पनि बजारमा कालोबजारी मौलाइरहेको उपभोक्ताकर्मी तिमिल्सिना बताउँछन् । ‘यस्तो अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय निकाय र स्वास्थ्य सेवा विभाग २४ सै घण्टा तयार हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘आपूर्तिबाहेक अन्यले केही काम गरेनन् । आपूर्तिको अनुगमन पनि झारा टार्ने भयो ।’


कालोबजारी गर्ने व्यवसायीलाई न्यून जरिवाना गरेर उन्मुक्ति दिएको उनको आरोप छ । ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ मा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था भए पनि कालोबजारी गर्नेलाई न्यून जरिवाना गरिएको छ ।


कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक आपराधिक ऐन, ०३२ अनुसार पक्राउ पनि गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘तर विभागले त्यस्ता व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिएको छ ।’ यता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले भने अबको अनुगमन संयुक्त गरिने दाबी गरे । ‘खाद्य व्यवस्था कम्पनीले खाद्यान्नको अनुगमन गर्छ । इन्धनको हकमा आयल निगम र अन्य क्षेत्रको जिम्मा वाणिज्य विभागलाई दिएका छौं,’ उनले भने, ‘औषधि व्यवस्था विभाग, खाद्य प्रविधि, गुणस्तर तथा नापतौल विभागसहितको सहकार्यमा अनुगमन तीव्र बनाउँछौं ।’ उनले पनि जनशक्तिको अभावले धेरै पसलमा अनुगमन गर्न नसकिएको बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७६ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खिम्तीको स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु

प्रतियुनिट विद्युत् लागत २१ रुपैयाँ पर्दै आएको प्राधिकरणको विश्लेषण
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा ल्याउन आयोजना प्रवर्द्धक र प्राधिकरणबीच नेगोसिएसन (वार्ता) जारी छ । आगामी असार २६ (जुलाई १०, २०२०) भित्र खिम्तीको आधा स्वामित्व प्राधिकरणमा हस्तान्तरण हुने प्रावधान विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा छ । आयोजना प्रवर्द्धक हिमाल पावर लिमिटेड र प्राधिकरणबीच स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि छलफल सुरु भएको वार्तामा सहभागी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रावधानअनुरूप आयोजना प्रवर्द्धक र प्राधिकरणबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी आधाआधा स्वामित्व कायम हुनेछ । संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी आधा स्वामित्व कायम भएपछि आयोजनासँग पुनः अर्को पीपीए हुनेछ । पीपीएमा समावेश हुने सैद्धान्तिक विषयबारे पनि छलफल भइरहेको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ । सैद्धान्तिक विषयमा सहमति भएलगत्तै पीपीएको दरमा सहमति हुनेछ । प्राधिकरण र खिम्ती आयोजना प्रवर्द्धकबीच भएको पीपीएमा सञ्चालनमा आएको २० वर्षपछि स्वामित्व आधाआधा हुने र नयाँ पीपीए दर बजार मूल्यअनुसार कायम हुने प्रावधान छ । ‘बजार मूल्यको परिभाषा नभएकाले आगामी पीपीएमा यही दर कायम हुन्छ भन्ने छैन,’

वार्तामा संलग्न स्रोतले जानकारी दियो, ‘खर्च, आम्दानी र प्रतिफल कति लिने भन्ने विषयका छिनोफानो भएपछि पीपीए दर टुंगो लाग्छ ।’ खिम्तीको स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रियाका लागि प्राधिकरणमा चार वटा समिति र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा एउटा समिति गठन भएको र सबै समितिले काम गरिरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए । खिम्ती आयोजनाका लागि नेपाल सरकारसँग भएको प्रोजेक्ट एग्रिमेन्ट (पीए) संशोधनदेखि आयोजनाको सम्पत्ति मूल्यांकनसम्मका काम भइरहेको भए पनि निष्कर्ष नआइसकेको उनको भनाइ छ ।

‘हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मिति नजिकिँदै छ, फरकफरक समितिले आआफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रवर्द्धक कम्पनीसँग पनि निरन्तर वार्ता भइरहेको छ ।’ आधाआधा स्वामित्व भएको संयुक्त कम्पनी (जेभी) गठन गर्दा सर्त कस्तो हुने भन्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको उनले बताए ।

खिम्ती आयोजनाको सम्पत्ति नयाँ गठन हुने कम्पनीमा हस्तान्तरण हुने भएकाले आयोजनास्थलमा सम्पत्ति मूल्यांकनको काम भइरहेको अधिकारीको भनाइ छ । अहिले आयोजनाको आम्दानी कति भइरहेको छ, आगामी दिनमा कति हुन सक्छ भन्ने वित्तीय विश्लेषणको काम भइरहेको छ ।

‘सम्पत्तिको मूल्यांकन र वित्तीय विश्लेषणपछि पीपीएको दरमा छलफल सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले पीपीए दरमा छलफल सुरु भएको छैन ।’ सरकारलाई तिर्नुपर्ने इनर्जी र क्यापासिटी रोयल्टीसमेत खिम्तीका तर्फबाट प्राधिकरणले बेहोरिरहेको छ । प्राधिकरणलाई खिम्तीबाट उत्पादित विद्युत्को प्रतियुनिट मूल्य औसतमा २१ रुपैयाँ पर्ने प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।

‘खिम्तीबाट उत्पादित ९७ प्रतिशत ऊर्जाको मूल्य अमेरिकी कन्जुमर प्राइस इन्डेक्सअनुसार वृद्धि हुन्छ,’ उनले भने, ‘बाँकी ३ प्रतिशत ऊर्जाको मूल्य राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बढ्छ ।’ पीपीए दरमा हुने वृद्धि र अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दा खिम्तीको विद्युत्मा प्राधिकरणलाई दुईतर्फी मार परेको उनले बताए । गत वर्ष प्राधिकरणले खिम्तीबाट विद्युत् खरिद र रोयल्टीबापत ५४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको अधिकारीले बताए । खिम्ती निजी र विदेशी लगानीमा निर्मित पहिलो विद्युत् आयोजना हो ।

प्राधिकरणले आयोजनाबाट किनेको विद्युत्बापत डलरमा भुक्तानी गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले खिम्तीबाट उत्पादित बिजुली आयोजनालाई प्रतियुनिट ५ दशमलव ९ सेन्ट भुक्तानी गर्ने सहमति गरेको थियो । डलरमा भएको वृद्धि र पीपीए दरमा कायम भएको वृद्धिदरका आधारमा आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्बापत प्राधिकरणले तिर्ने मूल्य धेरै बढेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७६ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×