स्याटेलाइट र सेक्युरिटी प्रेस अब प्रतिस्पर्धामार्फत- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्याटेलाइट र सेक्युरिटी प्रेस अब प्रतिस्पर्धामार्फत

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — बिनाप्रतिस्पर्धा जी टु जी मार्फत सरकारले खरिद गर्ने तयारी गरेको सेक्युरिटी प्रेस र स्याटेलाइटजस्ता महँगा परियोजना अब प्रतिस्पर्धामार्फत अघि बढ्ने भएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस्तो बताएका हुन् । 

‘पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी जति पनि खरिद छन्, ती सबै पूर्ण प्रतिस्पर्धाको आधारबाट पारदर्शी ढंगले हुन्छ,’ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री खतिवडाले भने, ‘चाहे त्यो सेक्युरिटी प्रेस होस् वा स्याटेलाइट ।’

उनले असल मनसायले खरिद गर्दा पनि बारम्बार विवादमा पर्ने अनुभवले देखाएको बताए । ‘स्पष्ट विधि अपनाएर प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी ढंगले पूर्वाधार निर्माणको कामलाई अघि बढायौं भने त्यो सबैलाई स्वीकार्य हुन्छ र हामी पनि विवादरहित हुन्छौं,’ उनले भने । उक्त मन्त्रालयले जी टुजी मार्फत खरिद गर्ने गरी अघि बढाएको सेक्युरिटी प्रेस र स्याटेलाइट राख्ने परियोजना विवादित छ ।


सेक्युरिटी प्रेस खरिदको प्रक्रियामा तत्कालीन मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले घूस बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भइसकेपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । बाँस्कोटाले राजीनामा दिएपछि सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी खतिवडाले सम्हालेका हुन् । राष्ट्रिय सभामा म्याद सकिएपछि मंगलबार पदबाट राजीनामा दिएका खतिवडा बुधबार पुनः अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पदमा नियुक्त भएका छन् ।


फ्रान्सेली वा जर्मन कम्पनीबाट सेक्युरिटी प्रेस खरिदका लागि मन्त्रिपरिषद्ले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ । कात्तिक २० गतेको मन्त्रिपरिषद्ले ती कम्पनीबाट प्राप्त प्रस्तावको मूल्यांकन

गरी सम्झौता गर्न सहमति दिएको थियो । मन्त्री खतिवडाका अनुसार अब यो प्रक्रिया स्थगित हुनेछ ।


यसअघि मन्त्रिपरिषद्को सहमतिलगत्तै मन्त्रालयले सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरी दुवै कम्पनीबाट प्राप्त प्रस्तावको अध्ययन गरेको थियो ।


उक्त समितिले आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ । दुई देशबीच प्रतिस्पर्धा गराएर उत्कृष्ट प्रस्ताव बुझाउनेसँग सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्ने भनिए पनि फ्रान्सेली कम्पनी आईएन ग्रुपसँग प्रेस खरिद गर्ने गरी मन्त्रालयले तयारी गरेको थियो ।


फ्रान्सेली कम्पनी आईएन ग्रुपको स्थानीय एजेन्ट यति होल्डिङ्स रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । बिनाअध्ययन र प्रतिस्पर्धा सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्ने सरकारको निर्णय अपारदर्शी भएको भन्दै संसद्को लेखा समितिले समेत छानबिन अघि बढाएको थियो । समितिले फागुन ११ मा सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।


त्यसको अघिल्लो दिन सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियाको क्रममा स्थानीय एजेन्ट विजय मिश्रसँग कमिसनको बार्गेनिङ गरिरहेको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका थिए । फ्रान्सेली र जर्मन कम्पनीले मन्त्रालयमा पेस गरेको आर्थिक प्रस्तावमा क्रमशः २३ र २२ अर्ब लागत प्रस्ताव गरिएको छ । कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजपत्रअनुसार दुवै कम्पनीले प्रस्ताव गरेको रकम करबाहेक र कागज र कार्डमा आधारित छपाइ सुविधाका लागि मात्रै हो । नोटसमेत छपाइ गर्ने प्रविधि राख्दा महँगो पर्ने भन्दै सरकारले तत्कालका लागि नोटबाहेकको सुविधा भएको प्रेस स्थापना गर्न लागेको हो ।


तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा गत वर्ष युरोप भ्रमणमा गएको बेला आईएन ग्रुपसँग सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि समझदारी भएको थियो । आईएन ग्रुपका प्रतिनिधि र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । भ्रमणका क्रममा फ्रान्सेली कम्पनी थ्यालस एलेनियासँग जी टु जीमार्फत स्याटेलाइट खरिदका लागि पनि सहमति भएको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल र थ्यालस एलेनियाका प्रतिनिधिले समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।


३०–३० अर्ब लागत अनुमान गरिएका दुवै परियोजना बिनाप्रतिस्पर्धा जी टु जीमार्फत खरिद गर्न लागिएको भन्दै देशभित्र चर्को विरोध भएको थियो । बुधबार पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री खतिवडाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायले व्यावसायिक रूपमा काम गर्दा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताए । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आवश्यक परे राज्यले भूमिका खेल्ने र निजी क्षेत्रले गरिरहेको कुरामा राज्यले प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ने मन्त्री खतिवडाको धारणा थियो ।


‘समानताको योद्धा हुँ’

बुधबार पुनः मन्त्री नियुक्त भएका खतिवडाले अर्थमन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शपथ लिएलगत्तै उनले अर्थ मन्त्रालय पुगेर जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । पदभार ग्रहण गरेलगत्तै प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री खतिवडाले आफूलाई गरिबी र अभावविरुद्ध लड्ने योद्धाको संज्ञा दिए । ‘विकास, सामाजिक न्याय, समानताको लडाइँ लड्ने म योद्धा हुँ,’ उनले भने, ‘कमान्डरले फर्की नभनेसम्म योद्धा लडिरहन्छ ।’


‘प्रेससँग सम्बन्ध सुधार गर्नु छ’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री खतिवडाले मन्त्रालयले प्रेससँगको सम्बन्ध सुधार्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले प्रेससँगको सम्बन्ध स्वस्थ र सुमधुर बनाउन सबैको साथ आवश्यक रहेको जनाए । ‘मन्त्रालयसँग सम्बन्धित केही कुरामा सुधार गरेर जानुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘खासगरी प्रेससँगको सम्बन्ध ।’ घूस बार्गेनिङ प्रकरणमा राजीनामा दिएका पूर्वमन्त्री बाँस्कोटा प्रेसप्रति तथा समसामयिक विषयमा कडा टिप्पणी गर्थे । मन्त्री खतिवडाले विगतको उक्त विषय नकोट्याई अब सम्बन्ध सुधारको आवश्यकता रहेको औंल्याए । उनले मन्त्रालयले कानुन, बोली, व्यवहारमार्फत प्रेससँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०७६ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

५ हजार भूकम्पपीडित जोखिमयुक्त घरमै

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — भूकम्प गएको पाँच वर्ष बित्न लाग्दा पाँच हजार भूकम्पपीडित अझै जोखिमयुक्त घरमा बसिरहेको पाइएको छ । ठूलो परिवार भएकाहरू एककोठे घरमा नअटेपछि पुरानै चर्किएका घर मर्मतसम्भार गरेर बसेका हुन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत पाएको ३ लाख रुपैयाँले एककोठे घर बनाएकाहरू प्रायः यस्ता घरमा बस्न बाध्य छन् ।

‘चर्किएका घरलाई टालटुल गरेर बस्नेहरू छन्,’ प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘यस्ता घरको संख्या करिब पाँच हजार रहेको अनुमान छ ।’ भूकम्पपीडितलाई भत्किन लागेका घरमा नबस्न बारम्बार जानकारी गराइएको उनले बताए ।

‘बस्नु आफ्नै लागि खतरा हो भन्ने कुरा स्थानीय सरकारमार्फत जानकारी गराएका छौं,’ उनले भने, ‘निजी आवास बनाउन दिने अधिकार स्थानीय सरकारकै हो, उनीहरूकै जिम्मामा हामीले छाडेका हौं ।’ एउटै परिवारमा पाँच जनाभन्दा बढी भएकाहरू एककोठे घरमा नअटेपछि चर्किएका घरमा बसिरहेको उनको भनाइ छ । उनीहरूले मापदण्ड पुर्‍याउन एककोठे घर बनाए पनि पुरानै घरलाई लिपपोत गरी बसेका छन् । वास्तविकता एकातिर र प्रक्रियामा जाने कुरा अर्कोतिर हुँदा समस्या भएको हो । ‘प्राधिकरणको नियम पूरा गराउन मात्र घर भत्काएको देखाए,’ उनले भने, ‘व्यवहारमा लागू भएन, अहिले तिनै पुराना घरमा बस्नेहरू धेरै छन् ।’

स्थानीय तहले घर भत्किएको र नयाँ घर आवश्यक हो भने ३ लाख रुपैयाँ लिन सिफारिस गर्छ । कतिपय अवस्थामा स्थानीय सरकारले नहेरी सिफारिस गरिदिँदा पनि समस्या भएको हो । ‘भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लामा यस्तो समस्या छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसबारे स्थानीय तहलाई भनिरहेका छौं, उनीहरूले सिफारिस गरेर पठाएपछि मात्र हामीले अनुदान सम्झौता गर्ने हो ।’

प्राधिकरणले अहिले जीर्ण घरमा बस्न नहुने भन्दै जनचेतना जगाउने काम गरिरहेको बताएको छ । नक्कली लाभग्राहीले घर भएर पनि ३ लाख लिनकै लागि एककोठे घर बनाएका छन् । उनीहरूले पुराना घर भत्काएका छैनन् । यसबारे प्राधिकरण र स्थानीय सरकारबाट कुनै सर्भे गरिएको छैन । जोखिमयुक्त घरमा बस्नेलाई सुरक्षित घरमा बसाउनेबारे कुनै पहल भएको छैन । परिवारको संख्या धेरै भएकालाई सरकारमार्फत बनाइएको एककोठे घर उपयुक्त नहुँदा यस्तो समस्या आएको हो । ‘यस विषयमा स्थानीय तह उत्तरदायी नबनेको हो कि ?’ श्रेष्ठले भने, ‘यसमा प्राधिकरणले ट्र्याक गरेर सम्भव छैन, ट्र्याक गर्ने भनेको स्थानीय तहले नै हो ।’

प्राधिकरणका सह–प्रवक्ता मनोहर घिमिरेले सरकारले दिएको तीन लाख रुपैयाँले मात्र घर बनाउँदा समस्या भएको बताए । ‘कतिपय व्यक्तिले सरकारले दिएको अनुदानमा आफूले थपेर बनाउनु पर्छ भन्दा पनि त्यति रकमले मात्र बनाउनु पर्छ भन्ने बुझाइले केही ठाउँमा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा सानो घरमा परिवार नअट्ने समस्या आएको छ ।’

चैत मसान्तसम्म पहिलो किस्ता बुझिसक्नुपर्ने
कार्यकारी समितिको मंगलबार बसेको बैठकले चैत मसान्तसम्म लाभग्राहीले पहिलो किस्ता लिई सक्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । ‘धेरै ठाउँबाट माग आइरहेकाले केही समय दिने भन्ने निर्णय भएको छ,’ सह–प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘समितिको बैठकबाट चैत मसान्तसम्म अनुदान सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता लिइसक्नुपर्ने निर्णय भएको छ ।’

उनका अनुसार दोस्रो किस्ता असार र तेस्रो किस्ता मंसिरसम्म लिइसक्नु पर्नेछ । ‘मंसिरसम्म पुनर्निर्माणको काम टुंग्याउने भन्ने हो,’ उनले भने, ‘यो समयसीमापछि रकम लगेर पनि घर नबनाउनेबाट रकम फिर्ता गराउन थाल्नेछौं ।’ पछिल्लो तथ्यांकअनुसार रकम लिएर घर नबनाउनेको संख्या १ लाख ३५ हजार १ सय ५० छ । उनीहरूले अहिलेसम्म दोस्रो किस्ता बुझेका छैनन् । पहिलो किस्ताबापत ५० हजार पाउने नियम छ । ‘कतिपय सम्झौता गर्नै नआउने छन् त कतिले पहिलो किस्ता लिएर त्यत्तिकै बसिरहेका छन्,’ कार्यकारी सदस्य श्रेष्ठले भने, ‘अब यो सम्झौता खारेज हुन्छ, सूचना जारी गरेर नै पैसा फिर्ता गर्न आग्रह गर्छौं, नगरे सरकारी बाँकीसरह असुल गर्छौं ।’ त्यसका लागि रकम लगेर घर नबनाएकालाई फिर्ता गर्ने समय तोकिने उनले बताए ।

‘कुन स्थानीय तहमा रकम लगेर घर नबनाउनेको संख्या छ, सबै टुंगो लगाएर फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरिनेछ,’ उनले भने, ‘मंगलबार कार्य समितिको बैठक बस्दै छ, त्यहाँ पनि यस विषयमा छलफल हुनेछ ।’ कुल लाभग्राहीको संख्या ८ लाख २७ हजार ५ सय २७ छ, जसमा ७ लाख ७८ हजार २ सय ४८ जनाले मात्र अनुदान सम्झौता गरेका छन् । ४९ हजार २ सय ७९ ले अहिलेसम्म अनुदान सम्झौता गरेका छैनन् । तेस्रो किस्ता लग्ने ६८ प्रतिशतले घर बनाइसकेका छन् । ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ८५ प्रतिशत निजी आवास सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने । उनका अनुसार एककोठे घर बनाएकालाई थप कोठा थप्ने गरी प्राविधिक रूपमा छलफल गरिनेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०७६ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×