पारित भयो १५औं योजना : पाँच वर्षमै आधा गरिबी घटाइने !- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

पारित भयो १५औं योजना : पाँच वर्षमै आधा गरिबी घटाइने !

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — सरकारले अर्थतन्त्रका प्रायः सूचकमा दोब्बर वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित १५औं पञ्चवर्षीय योजना पास गरेको छ । मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न अस्पताल जानुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकले महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित योजना पास गरेको हो ।

आयोगले उपलब्ध गराएको योजना दस्तावेजअनुसार हाल निरपेक्ष रूपमा १८.७ प्रतिशत र बहुआयामिक रूपमा २८.६ प्रतिशत रहेको गरिबी १० प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने लक्ष्य तय भएको छ । ‘हामीले निरपेक्ष गरिबी ११ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी १३ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य तय गरेका थियौं,’ आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीले भने, ‘तर प्रधानमन्त्रीज्यूले गरिबी एकल अंकभन्दामाथि रहनु हुन्न भनेपछि नयाँ लक्ष्य १० प्रतिशतभन्दा कम राख्ने गरी योजना पास भएको हो ।’ योजना अवधिमा भोकमरी अन्त्यको घोषणासमेत गर्नुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री ओलीको थियो ।


योजना पास गर्ने क्रममा आयोगले पहिल्यै तय गरिसकेका अन्य लक्ष्यमा भने प्रधानमन्त्री ओलीले खासै चासो देखाएनन् । गरिबी, भोकमरी र रोजगारी सिर्जनाका लक्ष्य केकति छन् भनी चासो राखेका थिए । आगामी पाँच वर्ष (२०७६/०७७– २०८०/०८१) सम्म आर्थिक वृद्धिदर औसत ९.६ प्रतिशत हुने लक्ष्य योजनामा समावेश छ, जसलाई अर्थ तथा योजनाविद्हरूले निकै महत्त्वाकांक्षी भनेका छन् । योजना आयोग स्वयंले यसलाई महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य भनेको छ ।


यसै अवधिभित्र अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा योजनामा छ । राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचकांक, आर्थिक तथा वातावरणीय कमजोर अवस्था भएको मुलुकलाई अतिकम विकसित राष्ट्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघले राख्ने गरेको छ । यी सूचक सुधार गरी मुलुकलाई स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य १५औं योजनाको छ । यसमध्ये केही सूचक बलियो, केही कमजोर रहेको र स्तरोन्नति भए नेपालले पाउने सहायत रकम कटौती हुने भयले नेपालले स्तरोन्नतिको समय सार्दै आएको थियो । ‘संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेको दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न निर्देशित गर्ने योजनाको अर्को मुख्य विशेषता हो,’ योजनामा भनिएको छ ।


११.४ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको हालको बेरोजगारी दरलाई ४ प्रतिशतमा झार्ने योजनाको अर्को लक्ष्य हो । हाल ६९.७ वर्ष रहेको औसत आयुलाई ७२ वर्ष र ५८ प्रतिशत रहेको साक्षरता दरलाई आगामी पाँच वर्षमा ९० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य योजनामा राखिएको छ । हाल प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय वार्षिक १०४७ डलर (हालको विनिमय दरअनुसार १ लाख २० हजार रुपैयाँ) रहेकोमा यसलाई झन्डै ५२ प्रतिशत वृद्धि गरी १५ सय ९५ डलर (करिब १ लाख ८४ हजार रुपैयाँ) पुर्‍याउने योजना छ ।


आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आयको लक्ष्य पुरा हुन मुस्किल रहेको योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष शंकर शर्माले बताए । ‘अहिले स्वतः गरिबी घट्दै छ । गरिबी घटाउन ५० प्रतिशत योगदान रेमिट्यान्सले सहयोग गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘जन्मदर पनि घटिरहेको कारणले गरबी योजनाले भने अनुसारनै नघट्ला तर, धेरै कम हुने छ ।’


आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने महत्त्वाकांक्षी रहेको उनले बताए । ‘धान उत्पादनको कमी, कोरोना भाइरसका कारण पर्यटन तथा अन्य आर्थिक क्षेत्रमा असर र उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान घटिरहेकाले आर्थिक वृद्धिको यसै वर्ष निकै घट्नेछ,’ उनले भने, ‘अब दीर्घकालीन रुपमा पर्यटनमा क्षेत्र समस्या र नयाँ क्षेत्र सूचना प्रविधिमा तत्काल ठूलो सम्भावना नदेखिएकाले दिगो, निरन्तर र ९ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छैन ।’ आर्थिक वृद्धि कम भइसकेपछि प्रतिव्यक्ति आय पनि योजनाले भनेअनुसार हुन मुस्किल छ ।


प्रदेशको वृद्धिदर पनि महत्त्वाकांक्षी

समग्र मुलुकमा झन्डै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको योजनाले प्रदेशमा पनि त्यस्तै महत्त्वाकांक्षा देखाएको छ । पाँच वर्षमा कुनै पनि प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशतभन्दा कम नहुने उल्लेख छ । सबैभन्दा बढी अर्थात् १५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कर्णाली प्रदेशले गर्ने उल्लेख छ । हाल यो प्रदेशको आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशत मात्रै छ । त्यसपछि सुदूरपश्चिमको आर्थिक वृद्धिदर ११.७ र ११ प्रतिशतले दुई नम्बर प्रदेशको आर्थिक वृद्धि हुने जनाइएको छ ।


यी प्रदेशको हालको वृद्धिदर क्रमशः ६.२ र ६.५ हो । अन्य प्रदेशको भने १० देखि १०.६ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि गर्ने योजना छ । ‘दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने उपयुक्त समय यही रहेको र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लागिपरे यो आर्थिक वृद्धि हुने प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ,’ आयोगका सदस्य शाहीले भने, ‘७ सय ६१ वटै सरकारले यसमा ध्यान दिए यो महत्त्वाकांक्षी भनिएको यो लक्ष्य पूरा हुनेमा आयोगको विश्वास छ ।’


निजीलाई ६१ प्रतिशत हिस्सा

स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा उत्साहप्रद वातावरण नदेखिइरहेका बेला योजनाले भने अर्थतन्त्रको योगदानमा सरकारी हिस्सा घटाउँदै निजी क्षेत्रलाई बढावा दिने लक्ष्य राखेको छ । पाँच वर्षमा निजी क्षेत्रको लगानी ६१ प्रतिशत (५.४ प्रतिशत सहकारीको) पुर्‍याउने उल्लेख छ । हालसम्म ६०.२ प्रतिशतसम्म निजी क्षेत्रको लगानी रहेको अनुमान छ । गत वर्षसम्म लागू १४औं योजनाअनुसार हाल ३९.८ प्रतिशत सरकारी लगानी हो । अब सरकारी लगानीको हिस्सा ३९ प्रतिशतमा मात्रै सीमित गरिनेछ । यस अवधिमा ९२ खर्ब २९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लगानी हुने र तोकिएको प्रतिशतअनुसार सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको लगानी हुने योजनामा उल्लेख छ ।


निजी क्षेत्रको हिस्सालाई बढाउँदै लैजाने योजना बनाए पनि सरकारले हालको प्रवृत्ति जारी रहे असम्भव हुने महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीले बताए । यो लक्ष्य हासिल गर्न आयोगले केही योजना अघि सारेको छ । ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न कानुनी, संरचनागत तथा प्रक्रियागत सुधार गरी सरलीकरण लगानी वातावरण सिर्जना गर्ने,’ योजनामा भनिएको छ । यो योजना अवधिभरमा आर्थिक क्षेत्रका ३१, सामाजिक क्षेत्रमा ३४, पूर्वाधार क्षेत्रमा ४०, लोकतन्त्र र सुशासनमा १० र अन्तरसम्बन्धित विषयका क्षेत्रमा २ वटा प्रमुख कार्य हुने दाबी गरिएको छ ।


‘सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नाराका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरी सम्भव छैन । निजी क्षेत्रको हिस्सा बढाउँदै लैजाने भन्नु हाम्रा लागि खुसीको कुरा हो,’ महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा भन्छन्, ‘तर सरकारले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गरेर त्यो उद्देश्य पूरा हुन्छ भन्ने सोच राखिरहेको छ । नियन्त्रण होइन, प्रोत्साहनले मात्रै निजी क्षेत्र सहभागिता बढ्छ ।’


१८ आयोजना रूपान्तरणकारी

राष्ट्रिय गौरवका गौरका बाहेक अब १८ आयोजनालाई रूपान्तरणकारीको सूचीमा राख्ने र तिनलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने योजनाले उल्लेख गरेको छ । यो सरकारले निर्धारण गरेको ‘समृद्धि र सुखको’ आधार निर्माण, महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यको पथ परिवर्तन, लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना गर्न रूपान्तरणकारी आयोजना रहने योजनामा उल्लेख छ । बजेट दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार भइरहेका केही विवादास्पद यी कार्यक्रममा पाँच वर्षभित्रमा करिब १७ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट लाग्ने गर्ने योजनामा उल्लेख छ ।


त्यस्ता आयोजना प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय, समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम, जग्गा प्रशासन सुदृढीकरण तथा अनौपचारिक भूसम्बन्ध व्यवस्थापन कार्यक्रम, औद्योगिक पूर्वाधार विकास आयोजना, स्वास्थ्य संस्था तथा सेवा विस्तार आयोजना सूचीमा राखिएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण आयोजना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम आयोजना, राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजना, माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना, राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नतिलाई पनि रूपान्तरणकारी आयोजनाको सूचीमा राखिएको छ ।


गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी आयोजना, प्रदेश तथा स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम, नयाँ सहर विकास आयोजना, सहरी कोरिडोर आयोजना, डिजिटल नेपाली र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा घटना दर्ता कार्यक्रम रूपान्तरणकारी आयोजनाका सूची हुन् । ‘यी आयोजनाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कम्तीमा ०.५ प्रतिशत योगदान गर्नेछन्,’ योजनामा भनिएको छ, ‘प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी ४० हजार रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।’ कार्यान्वयनको चरणमा १० र कार्यान्वयन भइसकेपछि कम्तीमा २० लाख जनसंख्या यी आयोजनाबाट लाभान्वित हुने दाबी योजनाको छ ।


राष्ट्रिय गौरवका आयोजना जस्तो लामो समयसम्म सम्पन्न नहुने आयोजना रूपान्तरणकारीको सूचीमा नरहने सदस्य शाहीले बताए । ‘यी आयोजनाको सम्पन्न हुने मिति निश्चित हुन्छ,’ उनले भने, ‘काम सक्न पूर्वतयारी र समयसीमा निर्धारण गरेका आयोजना मात्रै यो सूचीमा हुनेछन् ।’ यी आयोजना कार्यान्वयनका लागि संरचनात्मक छलफल तथा सम्पन्न गर्न तीव्रता दिने विषयमा नीतिगत छलफल हुने उनले बताए ।


२५ वर्षमै उच्च आय भएको मुलुक

पञ्चवर्षीय योजनासहित आगामी २५ वर्षको दीर्घकालीन सोचको मार्गचित्र पनि आयोगले अघि सारेको छ । त्यसका आधारभूत विषय सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीसहित आयोगको बैठकले पास गरेको छ, जसमा २५ वर्षभित्र उच्च आय भएको विकसित मुलुकको सूचीमा नेपाललाई पुर्‍याउने सोच राखिएको छ ।


विसं २१०० मा नेपालीको कुल राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार १ सय डलर (हालको विनिमय दरअनुसार १३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ) पुर्‍याउने लक्ष्य छ । उक्त आय भएपछि मुलुक उच्च आय भएको विकसित मुलुकको सूचीमा पुग्ने दाबी छ । आयोगले प्रस्तुत गरेको सोचअनुसार २०७९ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र नेपालीको कुल राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ सय अमेरिकी डलर हुनेछ ।


२०८७ मा उच्च मध्यम आय भएको मुलुकमा नेपाललाई पुर्‍याइनेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघले लागू गरेको दिगो विकासका लक्ष्यहरू पनि सोही वर्ष पूरा हुनेछन् । प्रतिव्यक्ति आय भने २ हजार ९ सय अमेरिकी डलर पुग्ने उल्लेख छ । त्यसपछिको १३ वर्ष (विसं २१००) मा नेपाल उच्च आय भएको विकसित मुलुकमा पुग्ने दाबी आयोगको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७६ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मध्यमवर्गलाई कर्जा खुकुलो 

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — मध्यमवर्गलाई लक्ष्य गरी स्वप्रयोजनका लागि खरिद वा निर्माण गरिने पहिलो घरका लागि ऋण लिने प्रक्रिया राष्ट्र बैंकले केही खुकुलो बनाएको छ । अब नागरिकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आफ्नो आम्दानीको ६० प्रतिशतले थेग्ने बराबर ऋण लिन पाउँछन् । यसअघि यस्तो अनुपात ५० प्रतिशत थियो । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले सोमबार यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

‘स्वप्रयोजनका लागि निर्माण/खरिद गरिने पहिलो घरका लागि प्रदान गरिने कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात (डीटीआई) अधिकतम ६० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ समीक्षामा भनिएको छ । कृषि, पर्यटन एवम् साना तथा मझौला पेसा/व्यवसायका लागि ५० लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिँदा करचुक्ता प्रमाणपत्र नभए पनि हुने भएको छ । तर कर दाखिला कागजात जस्तै, बैंक भौचर भने हुनुपर्नेछ । यसअघि यस्तो ऋणका लागि पनि कर चुक्ता प्रमाणपत्र चाहिने व्यवस्था थियो । ‘स्वप्रयोजनका लागि निर्माण/खरिद गरिने पहिलो घर तथा ५० लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि, पर्यटन एवम् साना तथा मझौला पेसा/व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातका आधारमा कर्जा प्रदान/नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

अब घरजग्गा खरिदमा जग्गाको ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने भएको छ । जसमध्ये महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकासँग जोडिएका नगरपालिका क्षेत्रमा अधिकतम ५० प्रतिशत र सोबाहेकका क्षेत्रमा ६० प्रतिशतसम्म ऋण पाइनेछ । यसअघि काठमाडौं उपत्यकामा ४० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ५० प्रतिशतसम्म ऋण पाउने व्यवस्था थियो । समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले कर्जाको ऋण मूल्य अनुपात (एलटीभी अनुपात)को सीमा बढाएको हो । यसका लागि घरजग्गाा बिक्री गर्ने निकाय नियमानुसार दर्ता भएका घर जग्गा व्यवसाय कम्पनी हुनुपर्नेछ ।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केही राहत पाउने भएका छन् । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । हाल यस्तो कर्जामा सूक्ष्म निगरानी (वाचलिस्ट) सम्बन्धी व्यवस्थाको समयावधि बढाउन लागिएको हो । यस्तो सीमा हाल दुई वर्ष छ । नयाँ व्यवस्थामा उक्त सीमा कति बनाउने भन्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशिकामार्फत टुंगो लगाउनेछ ।

यस्तै, कोरोना भाइरसको संक्रमणले असर पर्न सक्ने सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा विशेष सुविधा दिने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । ‘त्यस्ता क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा पुनर्कर्जा सुविधा र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्थामा आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गरिनेछ,’ समीक्षामा भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वितरण गर्ने वोनसमा भने कडाइ गरेको छ । अब २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्ने संस्थाले थप २५ प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसअघि २० प्रतिशतभन्दा बढी बोनस वितरण गर्दा २५ प्रतिशतले हुन आउने रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिले पुनः अर्को २५ प्रतिशतको सामाजिक उत्तरदायित्व कोष स्थापना गर्न लगाइएको हो ।

नेपाली नागरिक, फर्म तथा सस्थांले व्यवसाय सञ्चालन वा विस्तार गर्न विदेशबाट ल्याउने ऋणको सीमा बढाइएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब नागरिक, फर्म वा संस्थाले राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिई भारतबाट भारु १० करोडसम्म र अन्य मुलुकबाट अमेरिकी डलर १० लाखसम्म कम्तीमा ३ वर्ष अवधिका लागि ल्याउन पाउनेछन् । यसअघि भारतबाट भारु ५ करोडसम्म र अन्य मुलुकबाट अमेरिकी डलर ५ लाखसम्म कम्तीमा ५ वर्ष अवधिका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याज वा बिनाब्याजमा ऋण/सापटी लिन पाउने व्यवस्था थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी संस्था तथा गैरआवासीय नेपालीबाट निक्षेप संकलन गर्न सक्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी दायरा थप फराकिलो बनाइने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंकले स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको वास्तविक समयको भुक्तानी प्रणाली (आरटीजीएस) मा विकास बैंकलाई पनि आबद्ध गराइने पनि समीक्षामा उल्लेख छ । ‘वाणिज्य बैंकहरू आरटीजीएसमा आबद्घ भइसकेको सन्दर्भमा सबै विकास बैंक र सबै वित्त कम्पनीलाई समेत उक्त प्रणालीमा आबद्घ गरी ठूलो मूल्य तथा जरुरी भुक्तानीसम्बन्धी कार्यलाई थप सहज बनाइनेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले कारोबार तथा कार्डसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचनाको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न भुक्तानी प्रणालीको परीक्षण सम्बन्धमा नियमित अनुगमन तथा निगरानीको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच स्थापना प्रक्रिया अघि बढाइने पनि अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ । मुलुकको बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा रहे पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा केही दबाब रहेको राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ । पछिल्लो समय छिमेकी मुलुकमा देकिएको मूल्यवृद्धिको प्रभाव नेपालको खाद्य घरेलु मूल्यवृद्धिमा पनि परेको छ । चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले पर्यटन र व्यापारिक गतिविधि प्रभावित हुने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७६ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×