२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौँ — गरिमाको नक्कली बीउबाट २३ करोड क्षतिमा किसानले ३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मात्रै पाउने भएका छन् । उक्त रकम राहतस्वरूप दिन लागिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बताएको छ । ‘सरकारले सबै रकम दिन सक्दैन । मल, बीउ, विषादी, सिँचाइ, बिजुली खर्चस्वरूप ३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘रकम नगद अनुदान नै हो । नपाउनुभन्दा किसानलाई यो पनि केही हो ।’
बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र प्रमुख मदन थापाको संयोजकत्वमा गठित क्षतिपूर्ति समितिले किसानको उत्पादन लागत खर्चका आधारमा १७ करोड र परिमाणका आधारमा २३ करोड रुपैयाँ क्षति सिफारिस गरेको थियो । क्षतिपूर्ति समितिले मंसिरमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । मन्त्रालयले ढिला गरी लागत खर्चका आधारमा २० प्रतिशतका दरले अनुदान दिने निर्णय गरेको हो । ‘प्रतिवेदनअनुसार लागत खर्चको आधारमा १७ करोडको २० प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय भएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले भने ।
कृषिबाट निर्णय भएपछि सम्बन्धित पालिकालाई अख्तियारी दिन अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको उनले बताए । ‘कृषिले फागुन १३ गते विनियोजित बजेटबाटै दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै प्रक्रिया मिलाइदिन १६ गते अर्थमा पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अब अर्थबाट सिधै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट सम्बन्धित महानगरपालिकामा जान्छ ।’
महानगरपालिका/नगरपालिका र गाउँपालिकाले लागतका आधारमा किसानलाई नगद दिने उनले बताए । उत्पादनका आधारमा २३ करोड भए पनि सम्पूर्ण रकम बेहोर्न सक्ने अवस्थामा मन्त्रालय नरहेको केसीको भनाइ छ । ‘विनियोजित बजेट नै ३ करोड ४४ लाख हो,’ केसीले भने, ‘सरकारले राहत दिएको हो । अब अर्थले प्रक्रिया मिलाइदिन्छ ।’ मन्त्रालयले किसानलाई राहत दिएको दाबी गरे पनि सरोकारवाला निकाय भने पर्याप्त नभएको उनी बताउँछन् । गरिमाको हाइब्रिड बीउ सरकारले नै सिफारिस गरेकाले किसानले परिमाणकै आधारमा २३ करोड नै क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
‘सरकारबाट सिफारिस गरिएको जात हो । जति क्षति हो, त्यति नै पाउनुपर्ने किसानको अधिकार हो,’ राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले भने, ‘सरकारले सिफारिस गरेको जात भएकाले नैतिकताको पनि प्रश्न भयो । विश्वास गर्ने आधार बनाउन किसानलाई पूरै भुक्तानी दिनुपर्छ ।’
बीउबिजन ऐनअनुसार कारबाही गर्दा आयातकर्ता र बिक्रेताले उन्मुक्ति पाउने जनाउँदै मन्त्रालयले थप कारबाही गर्न वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई पत्र पठाउने जिम्मा लगाएको थियो । विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन–०७५ अनुसार १५ बिक्रेता र आयातकर्ता दिवानगज चौधरीसहितलाई ३१ लाख २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । विभागले नक्कली बीउ बेचेका आधारमा जरिवाना गरेको जनाएको छ । आयातकर्ता सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालिलाई ३ लाख र खुद्रा बिक्रेतालाई बढीमा २ लाख जरिवाना गरिएको थियो । यीबाहेक गरिमा नामको बीउ भारतको रेनोभा सिड साइन्स इन्डिया प्रालिको हकमा सरकार मौन छ ।
जानकारका अनुसार रेनोभा सिड कम्पनीलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पत्र पठाउन सक्थ्यो । तर अहिलेसम्म पत्राचार हुन सकेको छैन । प्रतिवेदनअनुसार गरिमा बीउ २३ हजार ४ सय २८ किलो बिक्री भएको थियो ।
प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७६ ०७:४५
