कालोसूचीमा राख्दै, नयाँ सम्झौता गर्दै

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभागले गरेको सिफारिसका आधारमा जीएमलाई दुई वर्षसम्म सार्वजनिक निकायका कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको छ ।

जीएमले नै निर्माणको जिम्मा लिएको सुर्खेत कारागारको भवन र जाजरकोटको दल्ली स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण पनि लामो समय अलपत्र परेपछि उक्त सम्झौता पनि रद्द भएको छ । निर्माण कम्पनीले दुई वर्षभित्र १ करोड १ लाख ५३ हजारमा कटकुवा स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो । कम्पनीले ठेक्का रद्द हुनुअघिसम्म ५३ लाख ७४ हजार भुक्तानी लिइसकेको विभागले जनाएको छ । भवन निर्माण विभागले गत असारमा केआर बिल्डर्ससँग कटकुवा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणका लागि नयाँ सम्झौता गरेको छ । ८८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ लागत रकम भवन निर्माणका लागि तोकिएको विभागले बताएको छ । सोही कम्पनी सुर्खेत कारागार भवन पनि अलपत्र छाडी भागेको छ ।

ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएपछि कारागारको नयाँ भवन निर्माणको काम करिब नौ वर्ष अलपत्र भयो । जीएमले ०६६ असार २८ गते २ करोड ३६ लाख ९८ हजारमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरे पनि बीचमा काम अलपत्र पार्‍यो । कम्पनीले १ करोड ७७ लाख ४३ हजार भुक्तानी लिइसकेको विभागले जनाएको छ । नौ वर्षअघि शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको कार्यक्रमबाट कारागार भवन निर्माण सुरु भएको थियो । निर्माण कम्पनीलाई बारम्बार काम गर्न ताकेता गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएपछि कालोसूचीमा राखिएको हो । अहिले नयाँ कम्पनीसँग निर्माण सम्झौता गरिएको कार्यालयका इन्जिनियर टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिए ।

२ करोड १४ लाख ५७ हजार लागतमा प्राकृतिक/हाम्रो जेभीसँग आगामी वर्ष कात्तिक मसान्तसम्म काम सक्ने गरी सम्झौता गरिएको उनको भनाइ छ । जीएमले जाजरकोटको दल्ली स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणका लागि पनि १ करोड २१ लाख १४ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । तर काम नभएपछि ठेक्का रद्द गरिएको छ । यो भवन निर्माणका लागि पनि उक्त कम्पनीले ३० लाख भुक्तानी लिइसकेको कार्यालयका सबइन्जिनियर नरेन्द्र बुढाले बताए । विभागले अवलचिङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माणको पुरानो ठेक्का पनि रद्द गरेको छ । करिब सात वर्ष केन्द्रको भवन निर्माण अलपत्र पार्ने फ्रेन्ड्स कन्स्ट्रक्सन काठमाडौंलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको हो । कन्स्ट्रक्सनले २ करोड ५० लाख ४६ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेकामा ५९ लाख ७१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ । ‘ठेकेदारले काम नगर्दा सेवाग्राहीले सहज स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन्,’ इन्जिनियर पोखरेलले भने, ‘अब अलपत्र ठेक्का तोड्दै निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन्छौं ।’

फ्रेन्ड्सले नै जिम्मा लिएको जाजरकोटको मजकोट स्वास्थ्य चौकीको काम पनि अधुरै छ । कम्पनीले रोकिएको काम सुरु नगरे कालोसूचीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइने सबइन्जिनियर बुढाले बताए । ‘अवलचिङको काम नगरेका कारण कालोसूचीमा गइसक्यो,’ उनले भने, ‘मजकोटको काम पनि सुरु नगरे प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’ उक्त कम्पनी कालोसूचीमा गए पनि हाल उसैले काम गरिरहेको काफलकोट स्वास्थ्य चौकी सिम्ताको काम भने चलिरहने उनको भनाइ छ । मैनाचुली/सुरुची जेभी तथा सब कन्ट्र्याक्टर मजदुर कन्स्ट्रक्सनले ०६७ असारमा निर्माणको जिम्मा लिएको सिमाराक्मा प्रसूति गृहको काम पनि सकिएको छैन । ठेकेदारले काम सुरु नगरे कालोसूचीका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने विभागले जनाएको छ । अब लामो समय कुनै भवन अलपत्र नहुने इन्जिनियर पोखरेल बताउँछन् । यसअघि ठेकेदारले उन्मुक्ति पाउँदा निर्माणका काम अलपत्र भएका हुन् । ठेक्का सम्झौता सकिएपछि निर्माण कम्पनीले पहिलो म्यादको ५० प्रतिशत मात्रै थप म्याद पाउने कानुनी व्यवस्था भएसँगै निर्माणको काममा ठेकेदारले लापरबाही गर्न पाउने छैनन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भएसँगै काम अलपत्र पार्दै म्याद थप गरिरहने ठेकेदारलाई अब कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ । इकाईले सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र रुकुम पश्चिममा विभिन्न सरकारी भवन निर्माण गरिरहेको छ ।