कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायी बढे

‘सबैभन्दा बढी कालोसूचीमा पर्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सन छ,’ उनले भने, ‘पहिल्यै एकल र जेभीमा गरेर तीन ठाउँबाट कालोसूचीमा परेको छ, थप तीन ठाउँबाट जेभीमा कालोसूचीमा राख्न भन्दै आयोजनाबाट सिफारिस भएर आएको छ ।’ तीन वर्षयता कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेर पठाउनेको संख्या बढ्दै गएको छ । कार्यालयका अनुसार आव ०७४/७५ मा ५२, ०७५/७६ मा ५० र चालु आव ०७६/७७ मा ३६ आयोजना कालोसूचीमा परेका छन् । चालु आवमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या थपिने निर्देशक थापाले बताए ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा कम्तीमा एक वर्ष र बढीमा तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक निकायले ठेक्का लिएर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने ट्रेन्ड पछिल्लो समय बढेको निर्देशक थापा बताउँछन् । कालोसूचीमा राख्ने क्रम बढेपछि समयमै काम सम्पन्न गर्नेहरू पनि बढेको उनको दाबी छ ।

कालोसूचीमा पर्नेमध्ये ७० प्रतिशत ठेक्का पहिलो व्यक्ति सम्झौता गर्न नआएर दोस्रोले लिएका छन् । यस्तो अवस्थामा दोस्रो ‘लोएस्ट बिडर’ ले ठेक्का पाउँछन् । ‘जुन फर्म, कम्पनी र प्रस्तावदातालाई कालोसूचीमा राख्न लेखेर पठाइएको छ, उसलाई ३० दिनको समय दिएर लिखित प्रतिक्रिया माग्छौं,’ थापाले भने, ‘लिखित प्रतिक्रिया पाएपछि कुन स्तरको गल्ती हो, हेरेर कालोसूचीमा राखिन्छ ।’ एक महिनाभित्र पनि लिखित प्रतिक्रिया नदिए राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिकामा सूचना छापेर स्पष्टीकरण मागिन्छ । आयोजनाले पठाएको छ महिनाभित्र कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरिसक्नुपर्ने उनले बताए । ‘प्रतिक्रिया नदिए सम्बन्धित आयोजनाले पेस गरेको प्रमाणकै आधारमा कालोसूचीमा राखिन्छ,’ उनले भने ।

दर्ता भएका निर्माण कम्पनीको संख्या १७ हजार रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ । प्राय: ठेक्का निर्माण व्यवसायीको ढिलाइकै कारण समयमै सकिने गरेका छैनन् ।

त्यसमा पनि समयमै काम नसक्ने, ठेक्का धेरै लिने र अलपत्र पार्नेमा पप्पु कन्स्ट्रक्सन अघि छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गको पुलमा पप्पुले जेभीमा लिएका ठेक्कामा समस्या भएपछि कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको छ । उक्त मार्गका विभिन्न तीन खण्डमा समस्या आएपछि आयोजनाले पप्पु/नेपाल प्रगति जेभी, पप्पु/वान्ती जेभीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेर पठाएको हो । पप्पु/वान्ती जेभीले दुई खण्डमा ठेक्का लिएकाले दुवै खण्डमा समस्या भएको भन्दै आयोजनाले कालोसूचीमा राख्न पठाएको हो ।

कार्यालय स्थापना भएपछि ०६४/०६५ बाट कालोसूचीमा राख्न सुरु गरिएको हो । कालोसूचीमा परेपछि निर्माण कम्पनीले नयाँ खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन् । पहिल्यैको ठेक्कामा काम गर्न, भुक्तानी लिन, बैंकिङ कारोबार गर्न भने यसले छेक्दैन । ०६४ सालयता ३ सय ४६ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले खरिद अनुगमन गर्छ । खरिदको विषयमा कुनै द्विविधा भए राय दिने काम पनि गर्छ ।

कालोसूचीमा पर्ने अवस्था

• आचरणविपरीत काम गरे
• छानिएका बोलपत्रदाता सम्झौता गर्न नआए
• खरिद सम्झौता गर्दा सारभूत त्रुटि गरेको वा सम्झौताअनुरुपको दायित्व पालना नगरे
• सम्झौताअनुसार गुणस्तरको नभए
• फौजदारी कसुरमा दोषी ठहरिए
• योग्यता ढाँटी वा झुक्याई खरिद सम्झौता गरेको प्रमाणित भए