वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ढकालको उम्मेदवारी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्र ढकालले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । ‘समृद्धिको आधार, राज्य–निजी क्षेत्र साझेदार’ नारासहित बुधबार ढकालले उम्मेदवारीको घोषणा गरेका हुन् । 

‘महासंघमा सक्रिय भएपछि यसकै काम र विभिन्न कार्यक्रमका सिलसिलामा देशभर पुग्ने अवसर पाएँ । उद्योगी व्यवसायी साथीहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसँग औपचारिक/अनौपचारिक थुप्रै बसाइ भए, भेला र बैठकहरू भए,’ घोषणा कार्यक्रममा उनले भने, ‘जिल्ला/जिल्लाको सुझाव, आग्रह र शुभेच्छालाई स्वीकार गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दछु ।’


ढकाल हाल महासंघको उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद्का सभापति हुन् । यसअघि दुई कार्यकाल कार्यसमितिको सदस्य भई काम गरेका ढकाल आईएमई ग्रुप, ग्लोबल आईएमई बैंक र चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडका अध्यक्ष तथा डिस होम मिडिया प्रालिका प्रवर्द्धक हुन् । ढकालको जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि, ट्राभल्स एन्ड टुर्स, अटोमोबाइल तथा केबुलकारलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी व्यवसायमा लगानी छ ।


उनले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल सधैं उचो बनाउने काममा लाग्ने बताए । ‘व्यवसायीहरूको भरोसा र आशाको संवाहक बनेर काम गर्ने प्रतिबद्धता गर्दछु,’ उनले भने, ‘जिल्ला नगर तथा वस्तुगत उद्योग वाणिज्य संघहरूलाई थप सशक्त बनाउन प्राथमिकता दिनेछु ।’ उनले महासंघको भावी अध्यक्ष तथा हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाको पनि प्रशंसा गरे । गोल्छा भने उनको घोषणासभा कार्यक्रममा उपस्थित थिएनन् । आगामी तीन वर्षका लागि गोल्छालाई अध्यक्ष पाइसकेको बताउँदै उनले सबैसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने बताए । ‘तीन वर्षका लागि ‘डाइनामिक’ नेतृत्वका रूपमा सफल उद्यमी शेखर गोल्छालाई पाइसकेका छौं ।


उहाँको नेतृत्वमा हाम्रो एउटा व्यावसायिक र गतिशील टिम बन्नेछ,’ ढकालले भने, ‘यो टिम महासंघमा, उद्योग वाणिज्यको क्षेत्रमा, सरकारसँग पोलिसी डाइलगको क्षेत्रमा, सरोकारवाला र साझेदारहरूसँग साझेदारी गर्न एक र एक जोडेर दुई होइन, हामी एक र एक जोडेर एघार बनाउनेछौं ।’ मुलुकको अर्थतन्त्रममा निजी क्षेत्रको योगदान ७५ प्रतिशत रहे पनि राज्यबाट अपेक्षाअनुसार अभिभावकको भूमिका पाउन नसकेको उनले गुनासो गरे । ‘राज्य भनेको हाम्रो अभिभावक हो र यसले हामीलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राज्यसँग आवश्यक वातावरणका लागि पहल गर्नुपर्छ र आवश्यक परे संघर्ष गरेर पनि लिनुपर्छ ।’ आगामी चैतमा हुने महासंघको ५४औं वार्षिक साधारणसभामा मुलुकभरका व्यवसायीहरूको समर्थन रहेको उनले दाबी गरे ।


महासंघको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्को कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष हुन्छ । उम्मेदवारी घोषण कार्यक्रममा महासंघका पूर्व अध्यक्ष सुरज वैद्य, चण्डिराज ढकाल, महासंघका उपाध्यक्ष अमेशलाल श्रेष्ठ र महासंघका सातमध्ये छ प्रदेश अध्यक्षहरू उपस्थित थिए ।


प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७६ ०८:१५

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नाका खुले, भन्सार खुलेनन्

भन्सार शुल्क बुझाउन एक दिन हिँडेर खलंगा पुग्छन् सेवाग्राही
मनोज बडू

(दार्चुला) — व्यास गाउँपालिका–५ धौलाकोटका चन्द्रसिंह धामीले तिग्रम नाकाबाट सिमेन्ट र सरियाको भन्सार राजस्व बुझाउन एक दिन हिँडेर सदरमुकाम खलंगा पुग्नुपर्‍यो । नाका खुले पनि सीमामा भन्सार कार्यालय स्थापना नहुँदा दार्चुलाका स्थानीयले कठिनाइ बेहोर्नुपरेको छ ।

‘ठूलो परिमाणमा व्यापारिक सामान ल्याउनुपरे त ठीकै हो,’ उनले भने, ‘घरायसी प्रयोजनका थोरै सामग्री ल्याउनुपरे पनि राजस्व तिर्न खलंगा जान झन्झटिलो छ ।’

लेकम गाउँपालिका–३ लालीमा चार महिनाअघि झोलुंगे पुल बनेपछि सीमा नाका सञ्चालनमा आएको छ । तर यहाँका स्थानीयले निर्माण तथा व्यापारिक वस्तु यो नाकाबाट आयात गर्नुपरे भन्सार राजस्व तिर्न खलंगा धाउनुपर्ने लालीका स्थानीय शेरसिंह विष्टले बताए । नजिक स्थानीय बजार नहुँदा यहाँका बासिन्दाले भारतीय बजारबाट दैनिक उपभोग्य तथा निर्माण सामग्री ल्याउने गरेका छन् ।

दार्चुलामा नेपाल–भारत सीमा जोड्ने छ वटा नाका सञ्चालनमा छन् । तर पनि एउटा नाकामा मात्रै भन्सार कार्यालय स्थापना गरिएको छ । अन्य पाँच नाकाबाट राजस्व छली भइरहेको स्थानीय बताउँछन् । पञ्चायतकालमा दार्चुला छोटी भन्सार कार्यालयसँगै तिंकर, सीतापुल, दत्तु र जौलजिवी नाकामा छोटी भन्सार स्थापना गरिएका थिए ।

द्वन्द्वका बेला असुरक्षाका कारण विस्थापित कार्यालय पुनःस्थापन हुन सकेका छैनन् । नाका भने खुला भएका छन् । महाकाली भन्सार कार्यालय झुलाघाटअन्तर्गत दार्चुलाका चार र बैतडीमा झुलाघाटसँगै पञ्चेश्वर क्षेत्रतिर धर्मघाट भन्सार कार्यालय स्थापना गरिएको झुलाघाट भन्सार कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद चौरसियाले बताए । अहिले मूल भन्सार कार्यालय झुलाघाट र दार्चुला छोटी भन्सार कार्यालय खलंगा सञ्चालनमा छन् ।

सरकारले भन्सारमार्फत राजस्व बढाउने नीति लिए पनि विस्थापित भन्सार कार्यालय पुनःस्थापना गर्न पहल नगरेको स्थानीयको गुनासो छ । त्रिदेशीय सीमामा रहेको सीतापुल र तिंकर छोटी भन्सार कार्यालय ०५७ मा विस्थापित भएको हो । स्थानीयले भन्सारको समस्याका कारण जोखिम मोलेर महाकालीबाट सामान तार्ने गरेका छन् । राजस्व तिर्न खलंगा पुग्नुभन्दा जोखिम मोलेर रातिको समयमा ट्युबमै समान अवैध रूपमा तार्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ । नजिक पोस्ट रहेका सुरक्षाकर्मीले जानकारी पाउने भए पनि व्यापारीले केही रकम दिएर बिनारोकावट सामान भित्र्याउने गरेको स्थानीय व्यवसायी नै स्विकार्छन् ।

तिंकर भारतीय बजार र चीनको तिब्बत सीमा हो । तिब्बतबाट आयातनिर्यात हुने वस्तुको भन्सार संकलन गर्न नसक्दा राजस्व गुम्ने गरेको छ । झुलाघाट भन्सारका प्रमुख चौरसियाले भने विस्थापित भन्सार पुनःस्थापना गर्न मन्त्रालयले नै निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिए । भारतको धार्चुलामा भन्सार आउट पोस्ट छ । अन्य नाकामा छैन । भारतले पनि सीमा नाकाहरूमा भन्सार चेक पोस्ट सञ्चालनमा ल्याए नयाँ भन्सार कार्यालय सञ्चालन गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७६ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×