राइज फाउन्डेसन र एनआरएनएबीच सहकार्य

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को उपलक्ष्यमा आयोजित ‘मेरो गाउँ, मेरो ठाउँ’ भिडियो च्यालेन्जलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले वि विल राइज फाउण्डेशनसँग सहकार्य गर्ने भएको छ ।

संघको सचिवालय, बालुवाटारमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा दुई संस्थाबीच सहकार्य सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।


संघका उपाध्यक्ष एवं व्यापार, उद्योग तथा नेपाल प्रवर्द्धन विभागका प्रमुख अर्जुन श्रेष्ठले एनआरएनएको यो सहकार्यले ओझेलमा परेका तर प्रचुर पर्यटन सम्भावना बोकेका गाउँठाउँलाई विश्वव्यापी रुपमा चिनाउन र सामाजिक–आर्थिक उन्नतिमा टेवा पुर्‍याउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । फाउण्डेशनका संस्थापक अध्यक्ष तथा अभियानका संयोजक निर्मल श्रेष्ठले एनआरएनएको सहकार्यले यस अभियानलाई राष्ट्रिय स्तरबाट उत्थान गरी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सहयोग पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे । अधिकतम ५ मिनेटसम्मका भिडियोबीच प्रतियोगिता हुनेछ ।


मार्च ९ सम्म पठाउनुपर्ने र छनोटमा परेका १० उत्कृष्ट भिडियोलाई अप्रिलमा पुरस्कृत गर्ने फाउन्डेसनले जनाएको छ । प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७६ ०८:०२

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘कम्प्रेसर’ नहुँदा कर्णाली करिडोरको रोकियो काम 

आयोजनाले हेलिकप्टरमार्फत दुई वटा कम्प्रेसर मेसिन ढुवानी गर्न भन्दै नेपाली सेनाको खातामा १८ लाख रुपैयाँ पठाइसकेको छ तर सेनाले मेसिन पठाएको छैन
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — उत्तर–दक्षिण (कर्णाली कोरिडोर) लोकमार्गमा कम्प्रेसर (विस्फोटक पदार्थ राख्न प्वाल पार्ने) मेसिन सम्बन्धित ठाउँमा नपुग्दा भीर छेड्ने काम अघि बढ्न सकेको छैन । आयोजनाले गत कात्तिकमा दुई वटा कम्प्रेसर मेसिन हेलिकप्टरमार्फत ढुवानी गर्न भन्दै नेपाली सेनाको खातामा १८ लाख रुपैयाँ पठाएको थियो । तर सेनाले मेसिन पठाएको छैन । 

‘दुई महिनादेखि ताकेता गर्दै आएका छौं,’ आयोजना प्रमुख शशांक मिश्रले भने । सडकखण्डको सबैभन्दा अप्ठ्यारो भागमध्ये छारे भीर प्रमुख हो । उक्त स्थानमा आफैंले कम्प्रेसर लिएर जान सक्ने अवस्था छैन । ‘गाडी जाँदैन, भीर सडकको बीच खण्डमा पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले हेलिकप्टरमा लैजानुको विकल्प छैन ।’ उक्त भीर सिमकोबाट ४० किमि दूरीमा पर्छ । ‘भीर साढे चार सय मिटर मात्र हो,’ उनले भने, ‘तर समयमै कम्प्रेसर नआउँदा समस्या भएको हो ।’

अहिले चिसोले गर्दा समस्या छ । तापक्रम सामान्य अवस्थामा आउनेबित्तिकै प्वाल पारेर ब्लास्टिङ गर्न सकिने मिश्रले बताए । ‘बीचको भीर फोर्न सके दुईतिरबाटै सडक निर्माणको काम हुने थियो,’ उनले भने । ०७२ सालमा ब्लास्टिङ मेटेरियल ल्याएर काम सुरु गरिएको हो । दोस्रो लट असारमा माग गरे पनि पुसमा मात्र पाइएको उनको भनाइ छ । विस्फोटनमा सेनाबिना काम हुँदैन । विस्फोटको समयमा मेजर र क्याप्टेनमध्ये एक जना अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ । ‘हामीले भीर, पहाड फोर्न प्वाल पारेर विस्फोटक पदार्थ राखिसकेका हुन्छौं,’ उनले भने, ‘तर सेनाले तालिका दिने र त्यहीअनुसार विस्फोटको काम गर्नुपर्ने भएकाले निर्माणमा ढिलाइ भएको छ ।’ तत्काल विस्फोटक पदार्थ राख्नेबित्तिकै काम नहुने उनको गुनासो छ ।

यो पनि
कर्णाली करिडोर कि द्रुतमार्ग ?
विस्फोट गर्ने स्थानको सुरक्षा गर्ने गरी ११ जना सेनाको टोली जान्छ । ट्र्याक खुलेको सडकमा अपग्रेड गर्न ब्लास्टिङका काम हुने गरेको छ । ‘कुनै ठाउँमा घुम्ती सुधार गर्नका लागि ब्लास्टिङको आवश्यकता परिरहेको छ, कतै डाँडा पहरो मिलाउन पनि विस्फोट गराउनुपरेको छ,’ उनले भने । सेना आफैंले काम गर्दा काम हुन्छ हुने ठाउँमै क्याम्प राखेर ब्लास्टिङ गर्ने गरेको छ । ‘कम्प्रेसर किनेर काठमाडौंमा राखिएको छ, योबिना कामै हुँदैन,’ सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले भने, ‘लैजानलाई हामीसँग हेलिकप्टर छैन, त्यसैले सेनालाई भनेका हौं ।’ विस्फोटक पदार्थ नभई सेनाका कारण करिडोर निर्माणमा ढिलाइ भएको उनले दाबी गरे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको गौरवका आयोजनाको विवरणमा उक्त लोकमार्गको मुख्य समस्या छारे भीर छेड्न नसक्नु छ । आयोजनाअन्तर्गत खुलालु–सिमिकोट (हुम्ला) खण्डमा करिब १ सय ९६ किमि र हिल्सा–सिमिकोट खण्डमा ९५ किमि सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । करिडोर निर्माण आव ०६५/६६ बाट सुरु भई ०७०/७१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । अहिले ०७९/८० भित्र सम्पन्न हुने गरी म्याद थपिएको छ । अहिलेसम्म यसको भौतिक प्रगति भने २० प्रतिशत मात्र छ ।

कुल सडकमध्ये सडक विभागअन्तर्गत १ सय ४६ र सेनाले १ सय २३ किमि सडक निर्माण गरिरहेको छ । यसमा सडक विभागबाट १७ र सेनाबाट ९ किमि ट्र्याक खुल्न बाँकी छ । आयोजनाको कुल लागत ४ अर्ब १० करोड हो । ‘खुलालु–सिमिकोट (हुम्ला) खण्डमा सुरुमा १ सय ९६ किमि सडक भनिएको थियो, पछि काम गर्दै जाँदा १ सय २३ किमि कायम भयो,’ कर्णाली करिडोर खुलालु–सिमिकोट (हुम्ला) आयोजना कार्यदलका प्रमुख मेजर मिलन कार्कीले भने, ‘जसमा सेनाले लिएको सडकमध्ये १ सय १४ किमिको ट्र्याक खुलिसकेको छ ।’ कम्प्रेसर ढुवानीका लागि हेलिकप्टर माग भएको र माथिल्लो निकायमै कुरा पुगेको जानकारी पाएको उनको भनाइ छ ।

आयोजनाअन्तर्गत खुलालु–लैफु–सिमिकोट खण्डमा १ सय ६ किमि ट्र्याक खुलेको छ । जितेगडादेखि लेब्डेसम्म ७६ किमिमा यातायात सञ्चालनमा आएको आयोजनाले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार आव ०७६/७७ मा ७० करोड विनियोजन भएकामा ४० करोड ९७ लाख खर्च भएको छ । समीक्षा अवधिसम्म खर्च प्रतिशत ५८ दशमलव ५ छ । हेलिकप्टर आउन अझै डेढ महिना लाग्ने सूचना भएको आयोजना प्रमुख मिश्र बताए । यता सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भने हेलिकप्टरका लागि स्विकृत भएर प्रक्रियामा गइसकेको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७६ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×