नागढुंगा सुरुङमा जग्गा विवाद अझै टुंगिएन

मुआब्जा थोरै भएको भन्दै स्थानीय लिनसमेत नआएको आयोजनाको भनाइ छ । ‘तीन रोपनी ६ आना जग्गाको चेक तयार भएर बसेको छ । तर प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय लिन आएका छैनन्,’ आयोजना प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलले भने, ‘स्थानीयले गुठी जग्गाको मुआब्जा एकतिहाइ पाउने भए पनि माग शतप्रतिशत दिनुपर्ने भन्ने छ ।’ १ सय ९ मध्ये ४४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्छ । ४४ रोपनीमा पनि झन्डै २६ रोपनी वायु गुठीको नाममा छ । त्यस्तै आयोजनाले ४६ वटा घरटहराको क्षतिपूर्ति दिइसके पनि ठाउँ खाली नगरिएकाले निर्माणमा समस्या भएको जनाएको छ ।

आयोजनाले सोमबार सूचना जारी गर्दैर् मुआब्जा बुझिसकेका र प्रक्रियामा रहेकालाई जग्गा घरटहरा खाली गरेर निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ । ‘१४ रोपनीको मुआब्जा दिइसकिएको छ,’ खरेलले भने, ‘गुठी जग्गाबारे सरकारले निर्णय गरेको छैन । अहिले एकतिहाइ लिन आग्रह गरिएको छ । सरकारले निर्णय गरे थप रकम हामी तयार छौं भन्दा पनि जग्गा खाली भएको छैन ।’ मुआब्जाको दुई करोड रुपैयाँको चेक बनेर बसेको छ ।

‘सधैं झगडा गर्दै प्रहरी राखेर काम गर्ने वातावरण राम्रो होइन, यस्तो गरेको निर्माण कम्पनीले मन पराउँदैन,’ उनले भने, ‘अधिग्रहण गरेको जग्गामा काम गर्न पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने छ ।’ प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने पाँच कित्ता जग्गा अख्तियारबाट रोक्का भएको छ । यसका लागि अख्तियारबाट फुक्का गर्नुपर्छ । ‘एक रोपनी जग्गा अदालतबाट रोक्का भएको थियो, अहिले फुकुवा भएको छ,’ खरेलले भने, ‘जति अवरोध गर्ने छन्, उनीहरूको जग्गाको लालपुर्जा र कागजपत्र छैन, त्यही भएर दाबी गर्न सकेका छैनन् ।’ निर्माण कम्पनीलाई कार्य आरम्भ आदेश दिएको २८ दिनभित्र आयोजनाले सम्पूर्ण साइट खाली गरिदिनुपर्छ ।

कार्यादेश लागू भएको दिनदेखि निर्माण कम्पनीको समयावधि गणना हुन्छ । ‘तीन महिना भयो, साइट खाली गर्न सकिएको छैन,’ खरेलले भने, ‘लस भएको ५८ दिनको क्लेम गर्दै निर्माण कम्पनीले समय हेर्नुपर्ने माग गरेको छ ।’ गुठी जग्गाबारे निर्णय गराउन माग गराउँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा फाइल पठाएको छ । सबैको चासोको आयोजना भए पनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । मन्त्रालयले फाइल प्रक्रियामा रहेको दाबी गरेको छ ।

‘हामीबाट जति ढिलो हुँदै जान्छ, उसका स्रोतसाधन थन्किएर बस्छन्, जसले गर्दा क्षतिपूर्ति दाबी आउने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर मन्त्रालयले चाँडो निर्णय गरिदिएदेखि सबै समस्या समाधान हुने थियो ।’

निर्णयको माग गर्दै माघ १४ मा फाइल पठाइएको हो । त्यस्तै जापानबाट ल्याउने भनिएको मेसिनको मास्टर लिस्टको पनि अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । ‘मास्टर लिस्टको फर्म्याट १० पटक पठाइसक्यौं, फिर्ता मात्र आउँछ,’ खरेलले भने, ‘सबै अर्थबाट फर्किने गरेको छ, पुन: फर्म्याट सच्याउन माग गर्दै फिर्ता आएको छ । अर्थले स्वीकृत नगरेसम्म जापानबाट सामान आउँदैन ।’ निर्माणमा प्रयोग हुने विस्फोटक पदार्थ खरिद प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सकेको छैन । ‘नेपाली सेनाले स्वीकृति नदिँदा खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो,’ उनले भने, ‘सेनाले उत्पादन गरेको विस्फोटक पदार्थ निर्माण कम्पनीले प्रयोग नगर्ने बताउँदै आएको छ ।’

यता काठमाडौंतर्फ भने सडक निर्माण र बलम्बुमा फ्लाई ओभरको प्राविधिक काम सकिएको खरेलले बताए । ‘अहिलेको ढिलाइले ठूलो असर देखिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘अब पनि समस्या समाधान नभए निर्माण समय लम्बिने निश्चित छ ।’ काठमाडौंतर्फ भने जम्मा ३ सय १२ रोपनी जग्गा प्रयोग हुनेछ । जहाँ ४ अर्ब २० करोड मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । जापानी निर्माण कम्पनी हाज्मा एन्डोले ठेक्का लिएको ४२ महिनाभित्र सुरुङमार्ग निर्माण सक्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत कात्तिक ४ गते सुरुङमार्गको शिलान्यास गरेका थिए । उक्त अवसरमा ओलीले तोकिएकै समयमा निर्माण सकिने र देश सुरुङ युगमा प्रवेश गरेको बताएका थिए । तर ओलीले भने जस्तो निर्माण सहज रूपमा अघि बढेको छैन । सबैको चासोको आयोजना भए पनि निर्माणमा समस्या देखिँदा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट समाधानमा पहल भएको छैन । २ दशमलव ६८ किमि रहने सुरुङ निर्माणका लागि जापानको साढे १६ अर्ब ऋण सहयोग छ । ठेक्का भने साढे २२ अर्ब रुपैयाँको हो । यसमा ६ अर्ब नेपाल सरकारको लगानी छ ।

यता प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष साइँला राईले स्थानीय निकाय, जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कागजपत्र बनाएर मुआब्जाका लागि पठाइएको बताए । ‘यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउनुपर्छ, उतैबाट भएको ढिलाइले समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘थोरै मुआब्जा दिनुभन्दा एकै पटक निर्णय भएर मुआब्जा दिनुपर्ने स्थानीयको माग हो ।’

प्राय: जग्गा वायु गुठीको भएकाले यसबारे उचित निर्णय गर्नुपर्ने माग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको छ । ‘स्थानीयको माग बूढीगण्डकीको नजिर राखेर मुआब्जा दिइयोस् भन्ने छ, मिल्छ भने यहीअनुसार राज्यले टुंग्याउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘मिल्दैन भने कति पाउने हो, तोकिदिनुपर्‍यो ।’