खोर बने, बाख्रा छैनन्

सोही वर्ष बयलडाँडाकै सन्तोष विष्टलाई पनि पशु कार्यालयले गोठ निर्माणका लागि २ लाख रुपैयाँ अनुदान दियो । उनको गोठ पनि अहिले बाख्राविहीन छ । घाँसदाउरा र घरायसी सामग्री राख्न थालिएपछि गोठ अहिले भत्कने अवस्थामा छ ।

यी दुई उदाहरण मात्र हुन्, पछिल्लो समय जिल्लामा कृषकको नाममा दिइने सरकारी अनुदान दुरुपयोग हुने क्रम बढेको छ । कृषि विकास, पशुसेवा, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिलगायत कार्यालयले किसानलाई बर्सेनि लाखौं रकम अनुदान दिने भए पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन । प्राय: अनुदान राजनीतिक पहुँच हुने र टाठाबाठाको पोल्टामा पर्न थालेको बनगाडकुपिन्डे नगरपालिका–९ सेराका पूर्णबहादुर बुढाथोकी बताउँछन् । वास्तविक किसान बैंकबाट सहुलियत ऋणबाट समेत वञ्चित रहेको उनको भनाइ छ ।

राधिका बाख्रापालन समूहका नाममा गएको अनुदान सुरुमै विवादित बनेको थियो । बासखोलामा बनाइनुपर्ने गोठ बयलडाँडामा बनाइएपछि समूहका पदाधिकारीबीच विवाद भएको थियो । पदाधिकारीबीच विवाद हुनु पनि गोठ प्रयोगमा नआउनुको एक कारण हो । अनुदान लिए पनि समूहको बैठक नबसेको करिब तीन वर्ष भइसक्यो । समूहकी अध्यक्ष उत्तरा विष्ट भने अनुदानको मापदण्डअनुसार खोर बनेको र छिट्टै समूहको बैठक बसी खोर सञ्चालनमा ल्याइने बताउँछिन् । ‘बाख्रा खरिद गरिए पनि कर्मचारी अभावले गोठ सञ्चालनमा आउन सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘गोठ सञ्चालनमा नआएपछि समूहका लागि खरिद गरिएका बाख्रा घरघरमा वितरण गरिएका छन् ।’

माछापालनका लागि गत वर्ष कपुरकोटका हिमाल योगीले पशु कार्यालयबाट ८ लाख रुपैयाँ लिए । तर उनको पोखरीमा माछा छैनन् । अनुदान रकमबाट पाँच वटा पोखरी निर्माण गरे पनि रोगका कारण माछा मरेका उनको भनाइ छ । ‘सरकारबाट अनुदान त लिएकै हो तर व्यवसायमा घाटा हुँदा समस्या भयो,’ उनले भने, ‘प्राविधिकसँग सल्लाह गरी चैतदेखि नयाँ भुरा पोखरीमा हाल्ने योजना छ ।’

गत आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशु क्षेत्रमा करिब ४ करोड रुपैयाँ वितरण भएको थियो ।

त्यसअघि पनि सोही अनुपातमा वर्षेनि अनुदान रकम जाने गरेको कार्यालयको तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने कृषितर्फ ४ करोड र पशुतर्फ ३ करोड रुपैयाँ अनुदानका लागि आएको छ । यसरी आउने अनुदान रकम वास्तविक किसानभन्दा गैरकिसानले कागजी रूपमा निकासा गरेर दुरुपयोग गर्ने गरेको स्थानीय सरोकारवालाला बताउँछन् । टाठाबाठाले अर्काको नक्कल गरेर, अरूले खिचेको तस्बिर राखेर प्रस्तावना बनाई अनुदान लिने गरेको जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख हरिप्रकाश बुढाथोकीको भनाइ छ । ‘खोज्दै जाने हो भने यस्ता उदाहरण थुप्रै पाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा त कार्यकर्ता पोस्न विभिन्न शीर्षकमा अनुदान वितरण गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।’ अनुदानका नाममा ससाना योजना बनाई वितरण गर्ने गरिएको उनले बताए ।

प्राय: किसानले विषयगत कार्यालयबाट प्रकाशन हुने अनुदानको सूचनाबारे जानकारीसमेत पाउँदैनन् । चार वर्षअघि जुस तथा सर्बत उद्योग स्थापना गरेका कपुरकोट गाउँपालिका–३ का तेजबहादुर थापाले आफूहरूका लागि अनुदान पाउनु ‘आकाशको फल’ जस्तै भएको गुनासो गरे । ‘प्राय: सूचना कार्यालयको सूचनापाटीमा मात्र टाँसिन्छ, हामीलाई थाहै हुँदैन,’ उनले भने, ‘नजिकका मान्छेलाई सुटुक्क जानकारी दिएर अनुदान बाँडिन्छ, सबै काम ‘सेटिङ’ मै हुने गर्छ ।’ यही सेटिङको सिकार भएका किसान हुन्, वनगाडकुपिन्डे नगरपालिका–९ सेराका पूर्णबहादुर बुढाथोकी । गाउँमै मसला उद्योग सञ्चालन गरिरहेका उनले गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको उद्योग मन्त्रालयमा टिमुर प्रशोधन उद्योग सञ्चालनका लागि प्रस्तावना पेस गरे पनि अनुदान नपाएको गुनासो गरे । राजनीतिक पहुँचका आधारमा अनुदान वितरण गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ । ‘सम्बन्धित निकायले अनुगमनमा समेत ध्यान दिँदैनन्,’ उनले भने, ‘केही टाठाबाठाले त छिमेकीका बाख्रा देखाएरसमेत अनुदान पचाएका छन् ।’

अनुदान दुरुपयोग हुने गरेको तथ्य सम्बन्धित निकायको अनुगमनमा समेत देखिने गरेको छ । कृषि विकास कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा दार्मा गाउँपालिकामा अनुगमन गर्न गएको बेला सिँचाइका लागि दिइएको ड्रममा जाँड राखिएको भेटिएको थियो । बरलामा किसानलाई वितरण गरेका एक सय प्लास्टिक घर अझै प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् ।

निश्चित मापदण्ड तोकिँदा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका किसान अनुदानबाट वञ्चित हुने गरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी रेसमबहादुर बस्नेतले बताए । दुरुपयोग रोक्न अनुदान लिनुअघि र वितरण भएपछि पनि पटकपटक प्राविधिक अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको उनको भनाइ छ । ‘कतिपय ठाउँमा अनुदान रकम दुरुपयोग भएको जानकारी पनि आउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘निरन्तरको अनुगमनले केही हदसम्म बद्मासी कम भएका छन् ।’

अनुदानबारे वास्तविक किसानलाई जानकारी नहुने गरेको गुनासो बढेपछि पशुसेवा कार्यालयले विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत सूचना प्रवाह गरेको छ । दुरुपयोग रोक्न किस्ताकिस्तामा अनुदान भुक्तानी गर्ने र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने रणनीति बनाइएको कार्यालय प्रमुख रूपसिंह राईले बताए ।