अनलाइनले मालपोतमा सजिलो

अहिले सबै काम गर्न अनलाइनमा उपलब्ध फारम भरेर गर्न सकिन्छ । यसले सेवाग्राही एवं लेखापढी गर्ने कर्मचारीको समयसमेत बचेको छ ।

सेवाग्राही आफैंले इन्टरनेटमार्फत घरजग्गा हक हस्तान्तरणसम्बन्धी काम गर्न मिल्ने अनलाइन प्रणाली नै ‘भू–सेवा केन्द्र’ अर्थात पब्लिक एक्सेस मोडल (पाम) हो । यसमा जग्गाधनी आफैंले भूसेवा केन्द्रमा गई विवरण राखी प्रिन्ट गर्न सकिन्छ । अनलाइन प्रणाली सुरु भएदेखि मालपोत कार्यालयमा आउनेले छिटो र सहज किसिमले सुविधा पाएका छन् । घरमै बसी सबै फारम बुझाई रुजु गर्न मात्र मालपोत कार्यालयमा आए हुने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता भरत गौतमले बताए ।

अनलाइन व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई काम गर्न सजिलो भएको कलंकी मालपोत कार्यालमा जग्गा स्वीकृत गर्न आएका भरतप्रसाद आचार्चको भनाइ छ । ‘पहिला मालपोतमा आएर कहाँ के गर्ने भन्ने अन्योल हुन्थ्यो । जग्गा कागजातको फाइल सुरक्षित हुनेमा पनि ढुक्क थिएन,’ उनले भने, ‘अहिले सबै अनलाइनमा नै रहने भएकाले हराउने डर छैन ।’ केन्द्रले भूमि एवं मालपोतसम्बन्धी कानुनका विषयमा समेत परामर्श दिने भएकाले सजिलो भएको उनको अनुभव छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ०७६ असार ५ देखि ‘भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका–२०७६’ जारी गरेसँगै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो । ‘मालपोतको भीड कम गर्न र काम सजिलो बनाउन यसको सुरुवात गरिएको हो,’ प्रवक्ता गौतमले भने, ‘पामको सफ्टवेयरमा इन्ट्री गर्ने विषय अटोमेटिक फिक्स छ । त्यसले काम छिटो बनाउँछ ।’ काठमाडौंका कलंकी, साँखु, चाबहिल, डिल्लीबजार, टोखा र मनमैंजु र ललितपुर एवं भक्तपुरमा आठ वटा केन्द्र सञ्चालनमा छन् । उपत्यका बाहिर पाँचथर, इलाम, पोखरा, स्याङ्जा र काभ्रेपलाञ्चोकमा १३ वटा केन्द्र कार्यान्वयनमा आइसकेको उनले जानकारी दिए ।

‘चालु आवभित्र १५ वटा मालपोत कार्यालयमा लागू गर्ने र २५ वटा मालपोत कार्यालयमा तालिम दिने विभागको लक्ष्य छ,’ गौतमले भने, ‘विभागबाट सेवा केन्द्रका लागि पूर्वाधार निर्माण, तालिम तथा मालपोतका नयाँ कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गर्न मन्त्रालयले १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।’ सेवाग्राहीले कुन सेवा प्रयोग गरेबापत कति रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हो भन्ने स्पष्ट नहुँदा भने सेवाग्राही अन्योलमा परेका छन् । जसले ठगिइने पो हो कि भन्ने डर रहेको सेवाग्राही बताउँछन् । ‘मैले ३ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझाएँ,’ जग्गा पास गर्न आएका एक सेवाग्राहीले भने, ‘मलाई कुनै सेवा लिँदा कति शुल्क तिर्नुपर्छ, थाहा छैन ।’

सरकारले उचित मूल्य निर्धारण नगरेकाले काम गर्न दुवै पक्षलाई समस्या देखिएको धादिङ कानुनी सेवा कम्पनीका अश्विन खतिवडा बताउँछन् । ‘जग्गा पास, दृष्टिबन्धक, खरिदबिक्रीलगायत शीर्षक हेरी हामीले शुल्क लिइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘हामी सेवा दिन बसेका हौं, ठग्न होइन ।’