रोकियो नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको काम

बस्नेतले स्थानीय सरोकारवालाको साथ लिएर वैशाखभित्रै औद्योगिक क्षेत्रमा रोकिएको काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । औद्योगिक क्षेत्रका नाममा करिब दुई सय बिघा जग्गाको लालपुर्जा प्राप्त भइसकेको अवस्थामा निकुञ्जले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको उनको भनाइ छ । निकुञ्ज क्षेत्रको जग्गा बिनासहमति औद्योगिक क्षेत्रका नाममा गएको भन्दै औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) स्वीकृत गर्न वन मन्त्रालयले अटेर गरेपछि डेढ वर्षदेखि काम ठप्प छ । निकुञ्जले पनि औद्योगिक क्षेत्रमा तारबार गर्नसमेत रोक लगाएको छ । आफ्नो क्षेत्रको जग्गा बिनाअनुमति औद्योगिक क्षेत्रलाई दिइनु राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली–०५२ अनुसार नियमसंगत नभएको निकुञ्जको दाबी छ ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई लालपुर्जासमेत दिइसकेको, लिमिटेडको स्वामित्वमा जग्गा आएको र उक्त जग्गा निकुञ्ज क्षेत्रको होइन भनेर नापी र मालपोतले प्रमाणित पनि गरिसकेको बस्नेतले बताए । मालपोत कार्यालयले ०७३ साउन ६ मा औद्योगिक क्षेत्रका नाममा लालपुर्जा जारी गरेको थियो । तर निकुञ्जले भने उक्त क्षेत्र आफ्नो अधिकार क्षेत्र भएको भन्दै लालपुर्जा दिन नमिल्ने तर भोगाधिकार मात्र दिन सकिने बताइरहेको छ । ‘हामीलाई भोगाधिकार मात्र दिए पनि पुग्थ्यो । तर जारी भएको लालपुर्जा खारेज गर्न भूमिसुधारले मान्दैन । लालपुर्जा खारेज नभएसम्म निकुञ्जले भोगाधिकार नदिने भनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा काम गर्न समस्या भइरहेको छ । तर अब निकास निकाल्नैपर्छ,’ बस्नेतले भने । दुई सरकारी निकायको विवादका कारण आफूहरू मारमा परेको भन्दै बस्नेतले जुनसुकै बाधा चिरेर भए पनि दुई महिनाभित्र औद्योगिक क्षेत्रको काम सुरु गर्ने अठोट व्यक्त गरे ।

वन मन्त्रालयको अवरोधका कारण औद्योगिक क्षेत्रको चालु आवको बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद कँडेलले बताए । औद्योगिक क्षेत्रका लागि गत आवमा ३१ करोड रुपैयाँ आएकामा केही तारबार र ईआईएका लागि खर्च भएको थियो । बाँकी रकम फ्रिज भएको थियो । यस वर्ष पनि ३१ करोडकै हाराहारीमा बजेट प्राप्त भए पनि खर्च हुन सकेको छैन ।

०७५ साल कात्तिक ४ मा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको परियोजना कार्यालयसमेत स्थापना गरी सात जनाको दरबन्दी तोकेर कर्मचारीसमेत खटाइसकेको छ ।