कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अब ५० लाखसम्मको राजस्व छलीमा मुद्दा नलाग्ने

५ वर्षसम्म कैद, सबै मुद्दा उच्च अदालतमा दायर हुने, प्रदेशलाई अनुसन्धान अधिकार 
कर्मचारीका आफन्तले सुराकी भत्ता नपाउने, कर्मचारीलाई दोब्बर पुरस्कार
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सरकारले राजस्व चुहावट गर्ने व्यवसायी र निकायलाई पाँच वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम शतप्रतिशत जरिवाना गर्ने कानुन ल्याएको छ । नयाँ कानुनमा सजाय बढाइए पनि जरिवाना कम गरिएको छ । यसअघि बिगोको २ सय प्रतिशत जरिवाना गर्ने व्यवस्था थियो । 

व्यवसायीहरूले कैद सजाय र जरिवानाले मात्र राजस्व वृद्धि नहुने भन्दै सजाय कम गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई राजपत्रमा प्रकाशन भएको कानुनमा मालवस्तुको जफत, कैद सजाय र जरिवानालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।


डेढ साताअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेको नयाँ विधेयकअनुसार १ करोडसम्मको बिगोमा १ देखि ६ महिना कैद हुनेछ । १ करोडदेखि ५ करोडसम्मको बिगोमा छ महिनादेखि एक वर्ष र ५ करोडदेखि १० करोडसम्मको बिगोमा एक वर्षदेखि तीन वर्ष कैद सजाय हुनेछ । १० करोडभन्दा माथिको बिगोमा पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।


नयाँ कानुनमा राजस्व चुहावटको मुद्दा दुई तहको अदालतमा मात्र चल्नेछ । चुहावट प्रमाणित भए सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने, व्यवसायीलाई सार्वजनिक खरिदमा रोक लगाउने, कर्मचारीका आफन्तले सुराकी खर्च नपाउने, व्यवसायीको धरौटी रकममा ब्याज दिने, चालकलाई कैद र ढुवानीका साधनलाई जरिवाना गर्ने जस्ता नयाँ प्रावधान छन् ।


अब भने ५० लाखभन्दा कम बिगोका बाहेक चुहावटका सबै मुद्दा अदालत लैजानुपर्छ । चुहावटमा संलग्नता नदेखिए मालवाहक गाडीका मालिकलाई मुद्दा नचलाउने व्यवस्था गरिएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले ५० लाखसम्मको राजस्व चुहावट भएको देखिए मुद्दा नचलाई आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर, भन्सार, अन्तःशुल्क वा अन्य कर वा गैरकर निर्धारण गरी असुल गर्न सम्बन्धित संस्था वा निकायमा लेखिपठाउन सक्नेछ । त्यसअनुसार सम्बन्धित निकायले राजस्व निर्धारण गरी त्यसको जानकारी विभागलाई दिनुपर्नेछ । तर विभागले मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था पनि छ ।

इमानदार व्यवसायी र मजदुरलाई सहज हुने कानुन बनेको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीको दाबी छ । प्रमाण नै फेला परेको अवस्थाबाहेक मालवाहक सवारी साधनका मालिक र मजदुरलाई मुद्दा नचलाउने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । ५० लाखभन्दा कम बिगोको कसुरमा सामान्यतया मुद्दा चलाइनेछैन । ‘यसअघि २५ लाखको लिमिट रहेकामा नयाँ कानुनमा ५० लाख बनाएर व्यवसायीलाई सहज बनाएका छौं,’ उनले भने । तर बिगो र जरिवानाबापतको रकम भने तिर्नुपर्नेछ ।


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७४ फागुनदेखि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याएपछि यो विधेयक पहिलो पटक ल्याइएको हो । यसअघि विभाग अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत थियो । कानुनमा उल्लेख भएका प्रावधानले व्यवसायीलाई प्रोत्साहनभन्दा पनि कडाइका नाममा बढी हतोत्साही गराउने भन्दै अर्थ समितिका सदस्य तथा पूर्वअर्थमन्त्रीद्वय ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र सुरेन्द्र पाण्डेले कैद सजाय घटाउन माग राखेका थिए । विधेयकमाथि समितिमा भएको त्यतिबेलाको छलफलमा उनीहरूले उद्योगी व्यवसायीलाई कैद सजायभन्दा पनि जरिवाना बढाउँदा उचित हुने तर्क राखेका थिए । उनीहरूको भनाइ थियो, ‘उद्योगी र व्यवसायीलाई हत्कडी लगाएर लगानी आकर्षण र आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन ।’


ऐनमा राजस्व चुहावटसम्बन्धी सबै मुद्दा उच्च र सर्वोच्च अदालतमा मात्र दायर हुने व्यवस्था गरिएको छ । हाल जिल्ला अदालतमा रहेका चुहावटका सबै मुद्दा, प्रतिवेदन र मिसिल स्वतः उच्च अदालतमा सर्नेछन् । हाल राजस्व चुहावटसम्बन्धी १ सय ६० थान मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको मैनालीले बताए । यी सबै मुद्दा स्वतः उच्च अदालतमा सर्नेछन् ।


कानुनी प्रक्रियालाई छोटो बनाउन दुई तहको अदालतमा मात्र मुद्दा अभियोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । चुहावटका सबै मुद्दा सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत दायर गरिनेछ । ०७४ फागुनअघि भन्सार ऐनमा उल्लेख गरिएको अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धी प्रावधान प्रयोग गरेर राजस्व छलीका घटनाको अनुसन्धान र जरिवाना गर्ने दुवै अधिकार अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अनुसन्धान विभागलाई दिइएको थियो । राजस्व विभागलाई यस्ता मुद्दा अदालतमा लैजाने वा आफैं निर्णय गर्ने दुवै अधिकार सुरक्षित थियो ।


विधेयकले प्रदेश वा स्थानीय तहको राजस्व चुहावट कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकार प्रदेश कानुनअनुसार हुने प्रावधान राखिएको छ । प्रदेश तहबाटै अनुसन्धान निकाय गठन गर्ने अधिकारसहितको कानुन पहिलो पटक ल्याइएको हो । यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व चुहावटसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सहज हुने सरकारको दाबी छ । हाल स्थानीय तहमा भएको राजस्व चुहावटसम्बन्धी घटनालाई कानुनी दायरामा ल्याउन कठिन छ । प्रदेश राजस्व चुहावटसम्बन्धी कानुन नबन्दासम्म भने प्रदेश र स्थानीयको चुहावट समस्या राजस्व अनुसन्धान विभागले नै हेर्नेछ ।


राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीका परिवारले सुराकीबापतको भत्ता नपाउने भएका छन् । राजस्व चुहावट एवं चोरी निकासी र पैठारीसम्बन्धी कसुर गरेको सूचना दिने त्यस्ता व्यक्तिलाई पुरस्कार दिने कानुन खारेज गरिएको छ । निजामती वा फौजीको परिवारका सदस्यले सुराकी गर्न पाउने तर त्यसबापतको पुरस्कार रकम नपाउने प्रावधान राखिएको छ ।


सुराकी कसले गर्न पाउने/कसले नपाउने भन्ने नखुल्दा कर्मचारीले आफन्त र परिवारका सदस्यको नाममा यस्तो पुरस्कार रकम लिने गरेको भन्दै विवाद हुँदै आएको थियो । खासगरी प्रहरी र राजस्व समूहमा कार्यरत विभागीय वा कार्यालय प्रमुखले परिवारका सदस्यलाई सुराकी बनाएर अधिकारको दुरुपयोग गरेको विवादास्पद घटना सार्वजनिक हुँदै आएका थिए ।


निकासी–पैठारी नियन्त्रण र अनुसन्धानमा जोखिम मोलेर प्रशंसनीय काम गर्ने कर्मचारीलाई दिइँदै आएको पुरस्कारको रकम भने दोब्बर बनाइएको छ । यस्ता कर्मचारीलाई १० लाखसम्म पुरस्कार दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि असुल भएको बिगोको ५ प्रतिशत वा ५ लाखमध्ये जुन घटी हुन्छ सोही रकम दिने व्यवस्था थियो ।

सर्वसाधारणले गर्ने सुराकीबापत दिइँदै आएको पुरस्कार रकममा सीमा निर्धारण गरिएको छ । असुल भएको बिगोअन्तर्गत सुन, चाँदी र जवाहरातको हकमा १० प्रतिशत वा ५० लाख रुपैयाँमध्ये जुन घटी हुन्छ सोही रकम सुराकीलाई उपलब्ध गराइनेछ ।


अन्य मालवस्तुको हकमा २० प्रतिशत वा २५ लाखमध्ये जुन घटी हुन्छ, सोही रकम उपलब्ध गराइनेछ । यसअघिको कानुनमा बिगोबमोजिम संकलित रकमको १५ प्रतिशत वा १५ लाखमध्ये जुन घटी हुन्छ, सोही उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो । बरामद मालवस्तुको लिलामबाट आएको रकममा व्यवसायीले ब्याज पाउने भएका छन् । अदालतमा रहेको मुद्दा व्यवसायीको पक्षमा फैसला भएमा लिलामबाट आएकोमध्ये अदालतले फिर्ता दिने निर्णय गरेको रकमको १० प्रतिशत ब्याज दिने प्रावधान छ । प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७६ ०८:५६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चरम असफलताका दुई वर्ष

ओली असुरक्षा महसुस गरिरहन्छन् । यही स्वभावले उनलाई लोभी बन्‍न प्रेरित गर्छ । लोभले नेटवर्किङ बनाएर भ्रष्टाचार गर्न उक्साउँछ । त्यसका लागि आफूप्रति बफादार कनिष्ठहरुको टिम तयार पार्नुपर्ने हुन्छ ।
हरि रोका

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले दोस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्ष व्यतीत गरेका छन् ।यो दोस्रो कार्यकालमा उनलाई धेरै मानेमा सहजता थियो । जनताले दुई वाम पार्टीका नाममा दुईतिहाइ अलि अपुग तर स्पष्ट बहुमत दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख लगायत सबै संवैधानिक पदमा पहिलेझैं भागबन्डा गर्नुपर्ने झन्झट थिएन ।

संघ र प्रदेशमा सरकार बनाउँदा उनले आफ्नै गुटको बाहुल्य हुने गरी पद विभाजन गर्नलाई पनि कुनै झमेला थिएन । उनको गुटका तुलनामा अरू निरीह थिए । सत्ता साझेदार माओवादीको हकमा समेत उनको मतको प्रभाव पर्ने देखिन्थ्यो । सरकार बनाएको तीन महिना व्यतीत नहुँदै दुई पार्टीबीच एकता हुँदा त राजकीय शक्तिका हिसाबले इतिहासमै सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तित्वका रूपमा उनको छवि उचालिएको थियो । पार्टीको नाम कम्युनिस्ट पार्टी हुनु, संविधानमा समाजवाद–उन्मुख समाज निर्माणको प्रावधान राखिनु, संघीयतामा जाने संकल्प अनुरूप संघीयतालाई संस्थागत गर्न साढे तीन सयजति नयाँ कानुन निर्माण गर्ने अवसर हुनु, लगभग आठ लाख पार्टी क्याडरलाई अभियानमूलक काममा खटाउन सक्ने वातावरण हुनु अनि प्रमुख प्रतिपक्ष नैतिक र सांगठनिक रूपमा अत्यन्त दुर्बल भई संसद र सडक दुवै ठाउँमा मुद्दा उठान गर्न लायकसम्म नरहनुको अर्थ थियो— ओली सरकारका लागि सबैभन्दा सहज वातावरण । आधा कार्यकालका हकदार प्रचण्डले केही महिनाअघि पार्टीमा कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने भए त्यो दाबा छाड्ने घोषणा गरेका थिए । राजनीतिमा विरलाकोटिले मात्र पाउने अवसर ओलीलाई मिलेको थियो ।

यस्तो सुगमताका कारण उनमा केही संरचनागत रूपान्तरण, केही सुधारका कार्यक्रम, केही संस्था निर्माण र भएका संस्थाहरूलाई संघीय मूल्यमान्यता बमोजिम संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता, केही सांगठनिक मूल्यमान्यता र केही सैद्धान्तिक–वैचारिक विषयसँग जोडिएका रूपान्तरणका मुद्दाहरूको स्पष्ट परिभाषा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थिए । मानव अधिकारको प्रत्याभूति, कानुनी शासनको जगेर्ना, विकास निर्माण र खरिद प्रयोजन मात्र होइन, नीतिगत निर्णयहरूमा पारदर्शिता अवलम्बन गर्नुपर्ने केही काम थिए । लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक अभ्यासमा रत्तिएकाहरूका लागि यी नौला विषय थिएनन् । काम गर्नलाई कतैबाट विघ्नबाधा थिएन र सबैभन्दा सुखद त आम वामपन्थी मतदाताको आशा र भरोसा उनीमाथि नै चुलिएको थियो । तर, उनले त्यो जनादेशको पूर्णतः अपमान गरेका छन् ।

राज्यका मुद्दा
पहिले संरचनागत परिवर्तनकै कुरा गरौँ । सबै तथ्यांकले भन्दै आएकै छन्, बहुमत नेपाली घरधुरीको समस्या गाँस, बास र कपास नै हो । बहुसंख्यक मानिससँग परिवारको जीविका चल्ने गरी उत्पादनका साधनहरू (कृषि, उद्योग, व्यापार वा अन्य विविध रोजगारी) माथि पहुँच छैन । कृषि, उद्योग, पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन र व्यापार नै नेपालको अर्थतन्त्रका मुख्य अवयव हुन्, जसको वितरण, विस्तार र विकास एकअर्कासँग जोडिएका छन् । आजसम्म अर्थतन्त्रका यी अवयवलाई यथास्थितिमा राखेर विकास समायोजन खोजियो । तर झन्डै साढे तीन दशक लामो यो समायोजनको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा असफल साबित भयो । त्यसैले अर्थतन्त्रको समग्र ढाँचामा संरचनागत परिवर्तनको आवश्यकता थियो र छ । तर सरकारको नेतृत्व गरेको प्रथम कार्यकारीले पहिले त संरचनागत परिवर्तनको आवश्यकता बोध गर्नुपर्‍यो । दोस्रो, सत्य र तथ्यहरूको खोज र आकलन अनि उपलब्ध तथ्याङ्कको गहिरो विश्लेषण गर्नुपर्‍यो । तेस्रो, आवश्यक स्रोत, साधन र दक्ष जनशक्ति जुटाउनुपर्‍यो । चौथो, ढाँचा परिवर्तनका लागि परिणाम दिने शक्तिको संस्थागत संरचना बनाउनुपर्‍यो । पाँचौं, नियमन वा अनुगमनको भरपर्दो व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो । चीन, भियतनाम, कोरिया र कम्बोडियालाई नजिकबाट हेरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकीकृत विकास, एकीकृत सञ्चिति र संस्थागत रूपान्तरणको छोटो परिभाषा थाहा थिएन भनी पत्याउन सकिन्न । तर उनले विद्यमान अर्थराजनीतिक संरचनागत परिवर्तनको बाटो हिँड्नै रुचाएनन् । उनको सरकारले उत्पादनका यी अवयव परिचालन गर्न भनेर कानुन बनाउन संसदमा प्रवेश गराएका अधिकांश विधेयक संरचनागत परिवर्तनको चरम विपक्ष अनि एकाधिकारवादी बजार र शक्तिका पक्षमा देखिएका छन् । त्यस्ता कतिपय विधेयक त कानुन नै बनिसके ।

दोस्रो, देशमा सामाजिक विकासको मुद्दा महत्त्वपूर्ण बन्दै आएको छ । कृषि र उद्योग जीविकोपार्जनका लागि भरपर्दो नहुँदा आम मानिसलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी महत्त्वपूर्ण बनेका छन् । यी तीनैलाई टेवा दिन सार्वजनिक यातायात तथा सञ्चारको भरपर्दो विकास हुन आवश्यक छ । नेपाली कांग्रेसको सरकारले अढाई दशकअघि नवउदारवादी अवधारणा अनुरूप लागू गरेका चार नीति (अनियमन, उदारीकरण, निजीकरण एवं अलगानी र कटौती) लाई बदल्नुपर्ने बोध ओली सरकारलाई कहिल्यै भएन । चालीस वर्ष पुरानो शिक्षानीति बदल्न बनेको आयोगको रिपोर्ट बेवारिसे बन्यो । सरकारी शैक्षिक संस्था धराशायी छन् । स्वास्थ्य र शिक्षा त झन् सरकारले लोभी व्यापारीहरूलाई सुम्पने अभियान चलाएको छ । रोजगारी नारामा सीमित छ । कृषिमा सुधार र व्यवस्थापन तथा औद्योगीकरणको सुस्पष्ट नीति नभएपछि रोजगारी विस्तारको कल्पनै गर्न सकिन्न । बजारलाई (वैदेशिकसमेत) पूर्ण रोजगारीको जिम्मा दिने अनि सामाजिक सेवा र सुविधाको भित्ते प्रचार, छिमेकीको महात्मा गान्धी रोजगार योजनाको नक्कल, बिनापरियोजना र बिनालक्ष्य प्रधानमन्त्री स्वरोजगारका नाममा सरकारी ढिकुटीको दुरुपयोग एवं चुच्चे रेल र प्रशान्त महासागर हुँदै नेपाली नदीमा पानीजहाजका नाराले ओझेलमा परेको छ, सार्वजनिक यातायात । राजनीतिक अर्थशास्त्र नकेलाई र वातावरणलाई ख्यालै नगरी उधिनिएका सडकहरू, भन्सार आय बढाउन ल्याइएका यातायातका साधनहरू अनि सबै सडकमा आम मानिसको ढाड सेक्ने सिन्डिकेट । न नियमन न नियन्त्रण, न त भरपर्दो विकल्प । अरूका के कुरा, सरकारी पेट्रोलियम र ग्यास सिलिन्डर ढुवानी गर्ने ट्यांकर र बुलेटहरूको सिन्डिकेट हटाउनसम्म सक्षम देखिएन सरकार । सार्वजनिक सूचनाको त के कुरा भो, गोकुल बाँस्कोटा प्रकरणपछि नेपालमा टेलिफोन र इन्टरनेट महसुल संसारमै किन महँगो रहेछ भनेर बुझ्न गाह्रो भएन । ओली सरकारका मन्त्रीहरू कसरी कमिसनको सेटिङ मिलाउँदा रहेछन् र सार्वजनिक सञ्चार महँग्याउँदा रहेछन् भनी बुझ्न अझ सजिलो भएको छ ।

तेस्रो विषय हो— संघीयता कार्यान्वयनप्रति ओलीको आलस्य । सबै तहका सरकार एक प्रकारले स्वायत्त हुन्, यद्यपि नीतिनिर्माण र सहजीकरणको भूमिकामा संघ, उत्पादन, विकास र प्रतिफल वितरणमा प्रदेश र स्थानीय सरकार संघीयताको राजकीय चरित्र हुन् । तर ओलीले संघीय संरचनाका मूल आधार योजना आयोग, प्राकृतिक तथा वित्त आयोग र संघीय समन्वय परिषदलाई पंगू बनाएका छन् । दुई वर्षयता प्रदेश र स्थानीय सरकारले कहिल्यै संघीय चरित्र निर्माण गर्ने अवसर पाएनन् । प्रदेश सरकार त पञ्चायतकालीन विकासक्षेत्रभन्दा फरक रहेनन् । मुख्यमन्त्री र विगतका अञ्चलाधीशबीच पनि राजनीतिक र व्यावहारिक भिन्नता देखिन्न । दुवै जनताभन्दा प्रभुप्रति वफादार छन् । प्रधानमन्त्रीले अपनत्व बोध नगर्दा संघीयता जस्केलातर्फ उछिट्टिएको रित्तो अम्खोराझैँ देखिएको छ । तर संघीयता संघारबाहिर उछिट्टिँदा संविधान फेल हुन्छ भन्ने उनले नबुझेका होलान् भनी मान्न सकिन्न ।

जनताको म्यान्डेट
माथि उल्लिखित मुद्दाहरू सिद्धान्त, राजनीति र व्यावहारिक विषयसम्बद्ध थिए । खास गरी कस्तो समाज बनाउने भन्ने विषयसँग सरोकार राख्ने । नेपाली जनताले अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थासँग जुझेर संसदीय प्रजातन्त्र ल्याएका थिए । अब त प्रजातान्त्रिक समाजवाद लागू होला, गाँस बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सार्वजनिक सञ्चार र यातायातमा आम मानिसको सहज पहुँच होला, जनजीविका सहजै उपलब्ध होला भन्ने आमविश्वास थियो । तर बहुदल पुनःस्थापनापछिका सरकारहरूले प्रजातन्त्रलाई आफ्नो मुठीमा पार्दै लगे । व्यावहारिक रूपमा प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको साटो मुठीभर कुलीनतन्त्रतर्फ राजनीतिक अर्थतन्त्रलाई उन्मुख गराउन खोजेपछि क्रमिक रूपमा जनताले नेपाली कांग्रेसको साथ छोड्दै गए । र, पछिल्लो चरणमा नेकपालाई राजकाज चलाउने म्यान्डेट दिए ।

उपर्युक्त मुद्दाले खडा गरेका समस्या समाधानस्वरूप मुलुकमा संघीयता स्वीकार गरिएको थियो । संरचनागत र सामाजिक परिवर्तनका लागि माओवादी अनि दोस्रो जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनमा मानिस बलिदानका लागि हौसिएका थिए । तर कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा ओली पुगे, जो ती सबै आन्दोलनको विपक्षमा थिए । जनयुद्धलाई ‘आतंकवादी क्रियाकलाप’ भन्ने र जनआन्दोलनलाई ‘बयलगाडी चढेर अमेरिका पुग्न खोजेको’ अर्थ लगाउने ओलीका लागि गणतन्त्र, संघीयता र संरचनागत परिवर्तन सत्तामा पुग्ने भर्‍याङबाहेक केही थिएन । ‘आतंकवाद’ र ‘बयलगाडा’ उपमा दिँदै गर्दा उनी न वामपन्थी थिए, न त कम्युनिस्ट, गणतन्त्रवादी र प्रजातान्त्रिक । मात्र उनी मौकाको ताकमा थिए । माओवादी आन्दोलनलाई संगठित गर्न नसकेका र विभाजन भोग्न बाध्य भएका प्रचण्डको लगभग आत्मसमर्पण तथा एमालेको सुदृढ र तुलनात्मक रूपमा अनुशासित कार्यकर्ता पंक्तिको विश्वासमा अडिने प्रवृत्तिको फाइदा उनले उठाए ।

उनी ‘करिस्म्याटिक’ रहिरहन सक्ने अवस्था थिएन । उनले उर्दी लाउनेबित्तिकै काम फटाफट भइहाल्ने संरचना पनि थिएन । सामान्यभन्दा सामान्य सुधारका लागि पनि एकल होइन, सामूहिक नेतृत्वको आवश्यकता पर्थ्यो । विश्वासिला र विषयविज्ञहरूबाट योजना निर्माण गर्न आवश्यक थियो । आवश्यक स्रोतसाधन व्यवस्थापन गर्न वैकल्पिक अवधारणा, मितव्ययिता र लयबद्ध संस्थागत संरचना निर्माणको आवश्यकता थियो । तर उनले सामूहिकताको कुनै चरित्र अवलम्बन गरेनन् । ओलीलाई नजिकबाट चिन्नेहरू भन्छन्— उनी वर्तमानका मात्र होइनन्, भविष्यका सम्भावित प्रतिस्पर्धी त रुचाउन्नन् अनि सहकार्य, टिम स्पिरिट कसरी सम्भव हुन्छ ? अर्को कुरा, उनी असुरक्षा महसुस गरिरहन्छन् । यही स्वभावले उनलाई लोभी बन्न प्रेरित गर्छ । लोभले ‘नेट वर्किङ’ बनाएर भ्रष्टाचार गर्न उक्साउँछ । त्यसका लागि आफूप्रति वफादार कनिष्ठहरूको टिम तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । भन्नलाई उनले भ्रष्टाचारमाथि शून्य सहनशीलता भन्दै गए, तर प्रमुख प्रतिपक्षसमेत मुछिएर संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउँदै गयो । दुई वर्षयता अर्ब र खर्ब रुपैयाँसम्मको भ्रष्टाचारका थुप्रै फेहरिस्त सार्वजनिक भए । वाइड बडी, पुल–पुलेसा, बाटाघाटा, सहरीकरण, भुइँचालोपछिका निर्माण, विद्युत् लाइसेन्स, कृषि, सञ्चार विकास, राहत, उद्योग लाइसेन्स, नियुक्ति, सरुवा–बढुवा आदिमा संस्थागत भ्रष्टाचार एवं भूमि उपयोग कानुन, यातायात, सञ्चार लगायत सबै क्षेत्रमा नीतिगत भ्रष्टाचार सामान्य बन्दै गयो । भूमिसुधार कानुन र यति होल्डिङ्स संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचारका चरम नमुना हुन् ।

लोकतन्त्र र पारदर्शिताले जरो गाडेका स्विटजरल्यान्ड, फ्रान्स र जर्मनीजस्ता मुलुकसँग सरकार–सरकार (जीटुजी) गरिने कारोबारमा समेत कमिसनको मोलतोल गर्ने गरिएको पृष्ठभूमिमा कम पारदर्शी मुलुकसँग आबद्ध परियोजनामा कति घोटाला हुने गरेको होला ? एउटा मन्त्रीको कर्तुत बाहिरियो । अर्थ मन्त्रालयले अँध्यारोमा आठ–दस वटा गोप्य सम्झौता गरेको कुरो बाहिरिएको छ । अरू कति कार्पेटमुनि छोपिएका होलान्, जुन बिस्तारै उजागर होलान् । तर के प्रस्ट भएको छ भने, कार्पेटबाहिर रहेका वा छोपिएका भनिएका भ्रष्टाचारबारे जानकार प्रधानमन्त्री प्रभावकारी कदम चाल्न चाहन्नन् । संरचनागत परिवर्तन, सामाजिक सुधार र भ्रष्टाचार निवारणमा पूर्ण असफल यो सरकार अघिल्लो वर्ष आफैले घोषणा गरेको बजेट कार्यान्वयनमा फेल भएको छ । १० प्रतिशतले बजेटरी रकम घटाउनु, ७ प्रतिशतले राजस्व उठ्ती कम हुनु, सात महिनामा १७ प्रतिशत विकासखर्च गर्न नसक्नु ओली अर्थतन्त्रको चरम असफलता हो ।

यो पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट बाँकी कार्यकालमा पनि केही हुने सम्भावना देखिन्न । बाँकी समय उनैलाई निरन्तरता दिइरहने हो भने नेकपाको अवसान त हुन्छ नै, सम्पूर्ण वाम आन्दोलन पनि रसातलमा भासिने निश्चित छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७६ ०८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×