कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सेयर बजारमा उछाल

झन्डै ७० अंक बढ्यो नेप्से, ३ अर्ब ६० करोडको कारोबार 
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आइतबार झन्डै ७० अंक बढ्यो । गत बिहीबारको तुलनामा आइतबारको परिसूचक करिब ४.८५ प्रतिशत बढी हो । यो वृद्धिसँगै समग्र नेप्से परिसूचक १ हजार ५ सय ४.१४ विन्दुमा उक्लेको छ । यो करिब दुई वर्षअघिको अवस्था हो ।

यसअघि ०७४ पुस ३ मा नेप्से परिसूचक १ हजार ५ सय ८.२५ विन्दुमा थियो । त्यसपछि ओरालो लागेको नेप्से लामो समय ११ देखि १२ सय अंकबीच रह्यो । फागुन सुरु भएयता नेप्सेमा पुनः उच्च अंकको वृद्धि देखिएको छ ।

अर्थतन्त्रका सबै सूचक राम्रो रहेकाले बजारमा वृद्धि स्वाभाविक भएको इन्भेस्टर्स फोरमका पूर्वअध्यक्ष अम्बिका पौडेलले बताए । ‘प्रायः सबै सूचीकृत कम्पनीका वित्तीय विवरण राम्रा छन्, यसकारण बजार पहिल्यै बढ्नुपर्थ्यो, अलि ढिलो बढ्यो,’ उनले भने । राम्रोसँग विश्लेषण गरी संयम भएर लगानी गर्न उनले सुझाए ।


कारोबारमा आएका समूहको परिसूचक बढेपछि आइतबार नेप्सेमा उछाल आएको हो । नेप्सेमा भएको ६९.५९ अंकको वृद्धि हालसम्मको उच्च होइन । तर पनि कारोबार रकम र संख्या हालसम्मकै उच्च भएको नेप्सेले जनाएको छ । अनलाइन कारोबार गर्ने बढेपछि कारोबार रकम वृद्धि भएको नेप्सेको दाबी छ । आइतबारको कुल कारोबारमध्ये करिब ४४ प्रतिशत अनलाइनबाटै भएको नेप्सेले जनाएको छ ।


आइतबार ३० हजार ४ सय ५६ कारोबारबाट १ सय ७८ कम्पनीको सेयर किनबेच भएको छ । कारोबार रकम हालसम्मकै उच्च हो । यो दिन ८७ लाख ६९ हजार ५ सय २२ कित्ता सेयर किनबेच भए । ती सेयर किनबेच हुँदा ३ अर्ब ६० करोड ८५ लाख रुपैयाँबराबरको सेयर कारोबार भयो । कारोबार रकम पनि हालसम्मकै उच्च हो । यसअघि २ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो । केही दिनयता नेप्सेले हरेक दिन नयाँ रेकर्ड बनाएको छ ।

पछिल्ला दिनमा बिमा र लघुवित्त समूहअन्तर्गतका कम्पनीको सेयर मूल्य बढेपछि नेप्से उच्च अंकले बढेको हो ।


गत दुई साता बिमा र लघुवित्त समूहको परिसूचक बढे पनि बैंकिङ समूहको बढेको थिएन । तर आइतबार भने बैंकिङ, व्यापार समूहका परिसूचक उच्च अंकले बढे । ‘नेप्सेको वृद्धि दिगो देखिँदैन,’ एक विज्ञले भने, ‘बजार दिगो हुन बिमा र लघुवित्त समूहका परिसूचक करेक्सन हुनुपर्थ्यो ।’ वाणिज्य बैंक समूहका परिसूचक बढ्नु सकारात्मक संकेत भए पनि बिमा र लघुवित्तमा करेक्सन नहुनु राम्रो नभएको उनले बताए ।


‘बिमा र लघुवित्त समूहमा रहेका राम्रा कम्पनीको मात्र सेयर मूल्य बढेको छैन,’ उनले भने, ‘नराम्रा कम्पनीको पनि बढेको छ । यो सेयर बजार दिगो नहुने संकेत हो ।’ लघुवित्त र बिमा कम्पनीको सेयरमा चलखेल भएको ब्रोकरहरू स्विकार्छन् । प्रायः बिमा र लघुवित्त कम्पनीको सेयर थोरै व्यक्तिको हातमा रहेकाले ती सेयर एकीकृत गरी चलखेल गर्न सजिलो हुन्छ, जुन नेपाल टेलिकम र ठूला बैंकको सेयरमा सम्भव हुँदैन । ‘बजारमा देखिएको भित्री चलखेललाई समयमै न्यूनीकरण गर्न नसके छोटो समयमै बजार १ सय अंक झर्न बेर लाग्दैन,’ एक ब्रोकरले भने, ‘अब लघुवित्त र बिमा समूहको परिसूचकमा करेक्सन तथा बैंकिङ र अन्य समूहको परिसूचकमा वृद्धि भए बजार दिगो हुने देखिन्छ ।’

बजारमा एक्कासि पैसा कहाँबाट आयो भन्नेमा जानकार पनि अन्योलमा छन् । ‘बैंकबाट धेरै ऋण प्रवाह भएको तथ्यांकमा देखिँदैन,’ एक जानकारले भने, ‘बरु ब्रोकर कम्पनीले आफ्नै पैसा परिचालन गरेको देखिन्छ ।’ आइतबार बजारमा केही ठूला व्यावसायिक घरानाको लगानी आएको ती अधिकारीले बताए । ‘लामो समय लगानी विस्तार नगरेका एकदुई व्यावसायिक घरानाले लगानी बढाए,’ स्रोतले भन्यो, ‘ती समूहले धेरैजसो वाणिज्य बैंक, केही राम्रा विकास बैंक र बिमाको सेयर किनेको देखिन्छ ।’ आइतबार व्यापार समूहको परिसूचक ८.२५ र बैंकिङ समूहको परिसूचक ७.१५ प्रतिशत बढ्यो । प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७६ ०८:४९

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतीक्षामा ओलीको आत्मसमीक्षा

जगजाहेर छ, यो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको ठेक्का र त्यसबाट आउने मोटो कमिसन रकमबारे प्रधानमन्त्री अनभिज्ञ थिएनन् । जब परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर गएको देखियो, बाँस्कोटालाई बलि चढाउन ओली तत्काल तयार भए ।
अच्युत वाग्ले

केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको एकमना सरकारले समृद्धिको नारालाई छोडेको छैन, जुन आफैमा नराम्रो होइन । तर, वास्तवमै समृद्धि हासिल गर्नका लागि आर्थिक पुँजी वा अन्य स्रोत एवं शासकीय इच्छा मात्र भएर पुग्दैन, सामाजिक पुँजी पनि अपरिहार्य हुन्छ । त्यो सामाजिक पुँजीको मुख्य आधार विश्वास (ट्रस्ट) हो । यो व्यवसायको होस् वा सरकारको, समृद्धिका हकमा दुवैमा समान रूपले लागू हुन्छ । यथार्थमा अनेक व्यवसायको समृद्धिको समुच्च शृङ्खलाले नै राष्ट्रिय समृद्धिको आधार तयार गर्ने हो ।


वर्तमान विश्वका सम्भवतः सबभन्दा चर्चित राजनीतिक अर्थशास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामाले अढाई दशकअगाडि नै भनेका थिए, ‘आधुनिक व्यवसायहरूको सिर्जनाका लागि सम्पत्ति अधिकार र अन्य आधुनिक आर्थिक संस्थाहरूको आवश्यकता छ, तापनि यस्ता व्यवसायहरू सामाजिक एवं सांस्कृतिक बानीबेहोराको जगमा अडिएका हुन्छन् भन्ने कुरामा हामी अक्सर सचेत रहँदैनौं र तिनलाई सधैंजसो बेवास्ता गरिरहन्छौं । आधुनिक समृद्धि र यसलाई जगैबाट सबल पार्ने सामाजिक कल्याणका लागि आधुनिक संस्थाहरू आवश्यक हुन्, तर पर्याप्त परिवेश होइनन् । ती संस्थाले राम्ररी काम गर्नका लागि तिनीहरू निश्चित परम्परागत सामाजिक र नैतिक बानीबेहोरासँग एकाकार हुनुपर्छ । सम्झौताहरूले विश्वासको आधार नभएका अपरिचितहरूबीच काम गर्ने आधार त दिन्छन्, तर यसमा आपसी विश्वास पनि भइदियो भने यो प्रक्रियाले निकै प्रभावकरी ढंगले काम गर्छ’ (‘ट्रस्ट ः सोसल भ्यालुज एन्ड क्रिएसन अफ प्रस्पेरिटी’, सन् १९९५, पृ. १५०) ।

यतिखेर नेपालमा अभाव भएको यही विश्वासको हो । विश्वासको संकट बहुल दिशामा महामारीझैं फैलिएको छ । सत्तारूढ दललाई नै सरकारको कार्यशैलीमाथि विश्वास छैन । एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराउने जस्तो सामान्य कर्मकाण्डमा समेत सत्तारूढ दलभित्र अड्चन देखिएको छ । आम जनता सरकार, सत्तारूढ एवं प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत सबै राजनीतिक नेता र दलहरूलाई पूर्ण अविश्वासको आँखाले हेरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको आफ्ना मन्त्रीहरूमाथि विश्वास छैन । बहुसंख्यक मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वासमा लिएर काम नगरेको गुनासो गरिरहेका छन् । त्यसैले उनीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौताको झालोलाई कार्यप्रदर्शनीको आधारका रूपमा प्रचार गरिएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको संघीय सरकारमाथि चरम अविश्वास छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका अहम् संवैधानिक संस्थाहरूले नागरिक विश्वास गुमाएको लामो समय भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार र लगानीकर्ताहरू मुलुकको शासकीय शैलीमाथि नै अविश्वास गरिरहेका छन् । घट्दो विकास सहायता र फस्टाउन नसकेको वैदेशिक लगानीका कारक यिनै हुन् । यही विश्वास संकटकै कारण सरकारले जत्ति नै मच्चिएर समृद्धिको नारा उछाले पनि मुलुकले अपेक्षित गतिमा विकास र समृद्धिको बाटो समात्न सकेको त छैन नै, मुलुकको उज्ज्वल र दिगो भविष्यको सपना नै द्रुत गतिमा खण्डित हुँदै गइरहेको छ ।

बाँस्कोटा प्रकरण
प्रधानमन्त्री ओलीका अति विश्वासपात्र मानिएका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको ‘घूस टेप’ प्रकरण आफैमा मुलुकभित्र मौलाएको बहुआयामिक र चरम अविश्वासको वातावरणको नमुना हो । घूस दिनेलाई मन्त्रीले वाचानुसार काम गर्छ भन्ने लागेन । मन्त्रीले गरेको मुलुकमाथिको विश्वासघातको त चर्चै गर्नुपरेन । प्रधानमन्त्रीले बाँस्कोटालाई पदबाट हटाएपछि उनले आफ्ना भाग्यविधाताको विश्वासलाई कुठाराघात गरे भन्न थालिएको छ । तर, बाँस्कोटाको संगतमा हुने प्रत्येकलाई थाहा छ, पैसाको पोको बोकेर काम मिलाउन आउने सबैलाई उनले थेगोझैं दोहोर्‍याउने एउटै वाक्य हो, ‘काम त गर्ने हो, तर बूढो (ओली) लाई विश्वासमा नलिई म एक इन्च अगाडि बढ्दिनँ ।’ जगजाहेर छ, यो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको ठेक्का र त्यसबाट आउने मोटो कमिसन रकमबारे प्रधानमन्त्री अनभिज्ञ थिएनन् । जब परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर गएको देखियो, बाँस्कोटालाई बलि चढाउन ओली तत्काल तयार भए ।

प्रधानमन्त्रीले बाँस्कोटामाथि विश्वासघात गरे कि बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने प्रश्नले अब अर्थ राख्दैन । यो प्रश्नको पटाक्षेपले बाँस्कोटालाई निर्दोष साबित गर्न पनि सघाउँदैन । तर, जब विश्वासको ठाउँ अपराधीकरणको हदसम्म अवैध लेनदेनले लिन्छ, त्यहाँ पैसा र पदका अगाडि कोही नजिक वा टाढा वा आफ्नो वा पराई हुँदैन । त्यसमाथि पनि चरम अहम् र अधिनायक चरित्रका शासकहरूले आफूलाई सुरक्षित पार्न गर्ने यस्तो व्यवहार कुनै नौलो होइन । वास्तवमा, योग्यता र सभ्यताहीन बाँस्कोटा प्रवृत्तिका महत्त्वाकांक्षी मानिसहरूलाई शक्तिशालीहरूले ‘पालेर राख्ने’ कारण नै यस्तै संकटका बेला ‘बलि दिन’ का लागि हो । सतहमा देख्दा आम मानिसलाई लाग्छ, आफ्नै नजिककालाई पनि प्रधानमन्त्रीले छोडेनन् । तर, यथार्थमा यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन, सत्तालाई थप अनैतिक बनाउने ‘स्पेस’ दिन्छ ।

ओलीका दुई वर्ष
ओली नेतृत्वको सरकार सत्तासीन भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । उनी अभूतपूर्व राजनीतिक सहजता, अपेक्षा र उत्साहबीच प्रधानमन्त्री भएका थिए । नाकाबन्दीमा भारतसँग नझुकेर राष्ट्रवादी एवं हिम्मतिलो नेताको छवि बनेको थियो । संघीय संसदमा दुईतिहाइ र सातमध्ये छ प्रदेशसभामा उत्तिकै चरम बहुमतका साथ उनको दल नेकपा विजयी भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल सबै संसदहरूमा हैसियतविहीन हुने गरी पराजित भएको थियो । अर्थतन्त्र ७ प्रतिशत हाराहारीको वृद्धिदर हासिल गर्ने मार्गमा आएको थियो । विकास साझेदारहरू केही नीतिगत र संस्थागत सुधार हुनेबित्तिकै थप सहयोगका लागि तत्पर थिए । र, कानुन र नीतिहरू बनाउन संसदमा भएको नेकपाको सहज बहुमत ठूलो अवसर थियो, छ । असल विधि निर्माणका लागि नेतृत्वको केवल सच्चा लोकतान्त्रिक र उदार नियत मात्र चाहिएको थियो । यथार्थमा इतिहासले उनलाई यस्तो अवसर दिएको थियो, जसबाट उनी चिरकालसम्म स्मरणीय (राज) नेता हुन सक्थे । यसका लागि उनले राष्ट्रवादीमा राजा महेन्द्र र लोकतन्त्रवादीमा बीपी कोइराला वा विकासप्रेमीमा अन्य कुनै विदेशी नेताको तुलना पर्खेर बस्नुपर्ने अवस्था थिएन । उनी आफै ती सबैको मानक बन्न सक्थे ।

दुर्भाग्यवश, उनी त्यो बाटो हिँडेनन् । हिँड्न रुचाएनन् वा सकेनन् । हुन सक्छ, उनले त्यो बृहत् आयामको सम्भावनै देखेनन् । उनको चुलिएको अहम्, बुझक्कडपन र शक्तिको दम्भका कारण पनि सायद यी सम्भावना उनका लागि ओझेल परे । एउटा उदाहरण, ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नै लाग्दा यसै स्तम्भ (२०७४ माघ २९) मा लेखिएको थियो, “ओलीलाई जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र मुलुकको समृद्धिका आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने अवसरहरूका सामुन्ने खडा गरिदिएको छ । जापानको ‘आबेनोमिक्स’, भारतको ‘मोदीनोमिक्स’ वा इतिहासमा चर्चित अमेरिकाको ‘रेगोनोमिक्स’ जस्तै नेपालको अर्थतन्त्रलाई मुलुकको हैसियत र अर्थतन्त्रको आकार अनुरूप ‘ओलिनोमिक्स’ अथवा ओली अर्थतन्त्र बनाउने अवसर उनलाई प्राप्त भएको छ ।”

तर, उनलाई यो ‘ओलिनोमिक्स’ को प्रस्तावनाले नै असाध्यै आक्रोशित बनायो । उनले त्यसलाई आफूमाथिको गाली सम्झे र नेपालका बौद्धिकहरूविरुद्ध वाक्युद्धमै उत्रिए । यो सम्भावना अब तीनवर्षे कार्यकाल बाँकी हुँदा पनि अझै जिउँदै छ । तर उनले त्यो पनि देखेको कतै आभास हुँदैन । बरु उनी थप आक्रोशित छन् । पत्रकार र तथाकथित पढेलेखेकाले आफूले गरेको विकास देखेनन् र आफूलाई सम्बोधन गर्न दैवीभक्तिको भाषा प्रयोग गरेनन् भन्ने गुनासो उनको छ ।

यथार्थ के हो भने, ओलीले यस्तो विकास र प्रगति देखाउने जिम्मेवारीमा राखेकाहरू नै प्रकारान्तरले उनका उपलब्धिका गफलाई गलत साबित गरिरहेका छन् । उनका विश्वासपात्र अर्थमन्त्रीले भर्खरै मात्र यस आर्थिक वर्षको बजेटले तय गरेका खर्च र राजस्वका दुवै लक्ष्यलाई करिब १ सय अर्ब रुपैयाँ हाराहारी घटाएका छन् । उनको पार्टीका अर्का अध्यक्ष सार्वजनिक रूपमा भाषण गर्दै छन्, ‘देशभर घुमेँं, जनता कतै खुसी देखिनँ । सबैतिर निराशा मात्रै छ ।’ उनकै आँखाअगाडि र सम्भवतः पूर्ण जानकारीमा अर्बौं रुपैयाँका घूस काण्डहरू घटित भइरहेका छन् । जति बाहिर आएका छन्, त्यतिले नै जनता आत्तिएका छन् । यस्ता अदृश्य भ्रष्टाचारका घटना अरू कति होलान् ? यो परिस्थितिमा देखिने सरकारको उपलब्धिको चित्र कस्तो हुनुपर्ने हो ? र, उनी किन यति धेरै आक्रोशित छन् ?

यदि प्रधानमन्त्री आफैले इमानदार आत्मसमीक्षा गर्ने हो भने अवसर अझै बाँकी छ । तीनवर्षे कार्यकाल चोखै छ । समीक्षाका लागि सरकारी निकायहरूले नै सार्वजनिक गरेका तथ्यांकहरू पर्याप्त छन् । घट्दो उत्पादकत्व, नियन्त्रणबाहिर पुगेको व्यापारघाटा, क्रमशः घटिरहेको रेमिटान्स आप्रवाहको दर, नगण्य मात्रामा भएको विकासखर्च, शून्य आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्रीय सरकार बाधक बनेको आफ्नै दलका मुख्यमन्त्रीहरूको निरन्तर आरोपपछि पनि प्रधानमन्त्री आफ्नो दुईवर्षे कार्यकालको वस्तुपरक समीक्षा गर्न तयार नहुनु अहिले मुलुकलाई जकड्दै लगेका आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याहरूको समाधान होइन ।

यतिखेर ओलीको कार्यशैली, उनका निकटस्थहरूको व्यवहार, सार्वजनिक भएका काण्डहरू र नेकपाको ढुलमुले विदेश एवं विकास नीतिहरूका कारण मतदाता र विकास साझेदारहरूको यो सरकारमाथिको विश्वास टुटेको छ । यदि ओलीले भनेझैं निकट भविष्यमै उनको सरकार ढलाउने खेल भइरहेको हो भने पनि त्यसलाई टार्ने एकल उपाय सरकारलाई प्राप्त भएको अवसरसुहाउँदो मुलुकहितको काम गर्नु हो । वाहवाही हुने गरी काम गरिरहेको सरकारलाई कसैले हटाउने हिम्मत गर्दैन । सार्थक र सम्पूर्ण समीक्षाको विकल्प कपट, आफ्नालाई मात्र संरक्षण गर्ने पक्षपात, आक्रोश, गालीगलौज वा व्यंग्य हुन सक्दैन । फुकुयामाले भनेझैं समृद्धिका लागि स्रोत, नीति वा संस्थाहरू मात्र पर्याप्त हुँदैनन् । त्यसका लागि सरोकारवालाहरूको, सरकारका हकमा जनताको विश्वास अपरिहार्य हुन्छ । अहिले ओलीका लागि सबभन्दा ठूलो चुनौती धुजाधुजा भएको शासकीय विश्वास पुनः आर्जन गर्नु नै हो, समृद्धिको नाराको खोक्रो चिच्याहट होइन । ओली यसका लागि कति तयार छन्, मुलुकको समृद्धि र जनहित त्यसमै निर्भर छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७६ ०८:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×