सरकारले लिएपछि बूढीगण्डकीमा अवैध उत्खनन

गोरखा र धादिङको सीमा क्षेत्रमा बग्ने नदीको डुबानमा पर्ने क्षेत्रको विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भइसकेको छ । पछिल्ला दिन जथाभावी उत्खननले भूबनोट नै बिग्रने खतरा बढेको आयोजनाको वातावरण मुआब्जा वितरण तथा पुनर्वास इकाई प्रमुख कृष्ण कार्कीले जानकारी दिए । ‘वातावरणीय हिसाबले अध्ययन भइसकेको छ, ल्यान्डको स्ट्रक्चर, नदीको सतहलगायत अवस्था उस्तै राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले यसरी उत्खनन भएपछि प्रोजेक्टलाई असर गर्ने देखियो ।’

जग्गा सरकारको स्वामित्वमा आइसकेपछि सरकारी निर्णयबिना मनोमानी गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्ष मुआब्जा वितरण सकेर निर्माण प्रक्रियामा जाने आयोजनाको तयारी छ । आयोजना निर्माणका क्रममा प्रशस्त निर्माण सामग्री आवश्यक पर्ने भएकाले पनि संरक्षण आवश्यक छ । तर यसरी खानीबाट निकालिएको बालुवा आयोजनाको सिउरेनटारस्थित कार्यालयको सडक हुँदै धादिङतर्फ निकासी हुँदासमेत इकाईले रोक्न सकेको छैन ।

गोरखातर्फ सहिद लखन गाउँपालिका–९ नाम्जुङको बुंकोटघाट, भीमसेन थापा गाउँपालिका–७ बोर्लाङको क्यामुनटार र बालुवाटारमा अवैध उत्खनन मौलाएको छ । बुंकोटघाटमा खानीबाट बालुवा झिकेपछि बनेको खाल्डोले जोखिमसमेत बढाएको छ । फुजेलदेखि क्यामुनटारसम्मका क्षेत्रमा अवैध बालुवा उत्खननपछि दर्जनभन्दा बढी खाडल बनेका छन् ।

गोरखाकै गण्डकी गाउँपालिका–४ फुजेलस्थित खुदिटारमा गत वर्ष उत्खनन भएको क्षेत्र कुरूप बनेको छ । बुंकोटघाटबाट नदीजन्य सामग्रीसमेत रातको समयमा चोरी हुने गरेको स्थानीयले बताए । बेनिघाट–आरुघाटको मूल सडबाट बालुवा खानी र नदीसम्म पुग्न दर्जनभन्दा बढी शाखा सडक खोलिएका छन् । अवैध धन्दामा संलग्नहरूले नै आफूलाई पायक पर्ने गरी सडक खोल्दा बर्खे भेलले भूक्षयको सम्भावना बढेको स्थानीयको भनाइ छ । यसरी सडक खोल्दा भने तस्करी गर्नेले जंगल भएको क्षेत्र प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

दैनिक दर्जनभन्दा बढी टिपरबाट बालुवा निकासी हुने गरेको गण्डकी गाउँपालिका–३ फुजेलका गणपति पन्त बताउँछन् । ‘हेभी इक्विपमेन्ट र टिपर यहाँ टुट्दैनन्,’ उनले भने, ‘मुआब्जा पाइसकेपछि जग्गाधनीले ठेकेदारलाई दिन्छन्, मुआब्जाको छुट्टै र बालुवाको छुट्टै पैसा पाउँदा दोहोरो फाइदा हुँदो रहेछ ।’ मुआब्जा लिएपछि खेती छाडेर ठेकेदारलाई खानी सञ्चालन गर्न धनीले दिने गरेको उनको भनाइ छ । मुआब्जा बुझेको जग्गाको अपनत्व कम हुँदा पनि अवैध उत्खननले प्रश्रय पाएको कतिपय स्थानीयको बुझाइ छ ।

धादिङतर्फ डुबानमा पर्ने ६ ठाउँमा उत्खनन भएको जानकारी आएको इकाई प्रमुख कार्कीले बताए । धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिकाअन्तर्गतको बूढीगण्डकी किनार क्षेत्रमा मात्र तीन वटा खानी छन् । ती खानीबाट गोरखाको बुंकोट घाट हुँदै बालुवा चोरी निकासी हुने गरेको छ । ‘व्यक्तिका जग्गामा खानी चलेका छन्, ती जग्गा स्वतः आयोजनाका भइसके, अधिग्रहण गरेर पैसा पनि दिइसकेका छौं,’ कार्कीले भने, ‘अस्ति एक चरण स्थलगत निरीक्षण गर्‍यौं, यो वर्ष धेरै नै उत्खनन भएको छ ।’

आयोजनाले पटकपटक अवैध उत्खनन रोक्न सरोकारवालालाई भने पनि बेवास्ता हुँदै आएको छ । यी क्षेत्रका अवैध खानीले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्म गरेका छैनन् । खानी विभागसँग अनुमति नलिएको मात्र होइन, स्थानीय तहलाई पनि जानकारी नगराइएको पाइएको छ । खानी सञ्चालनका लागि खानी विभागसँग अनुमति लिनुपर्छ । सरकारी जग्गामा व्यक्तिले खानी चलाउनु नै गैरकानुनी भएको इकाई बताउँछ ।

आव ०७३/७४ बाट आयोजनाले डुबानमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण थालेको थियो । बजार क्षेत्रबाहेकका तल्लो क्षेत्रमा जग्गाको मुआब्जा वितरण पनि अन्तिम चरणमा छ । जग्गाधनीसँग ‘सेटिङ’ मिलाएर खानी सञ्चालन भएको इकाईको दाबी छ । भीमसेन थापा गाउँपालिका–७ बोर्लाङस्थित क्यामुनटारमा खानीबाट झिकेको बालुवा प्रशोधनका लागि खुलेआम फिरफिरे सञ्चालनमा छ । यहाँबाट निस्कने लेदोले ज्यादुल खोला धमिलिएको छ । दैनिक दर्जनजति टिपरबाट बालुवा निकासी हुँदै आएको स्थानीय अर्जु माझीले बताए ।

गाउँपालिका अध्यक्ष ईश्वर पाण्डे भने उक्त स्थानमा खानी सञ्चालन गर्न जानकारीसम्म नआएको दाबी गर्छन् । ‘ठेक्का पनि लागेको छैन, सबै चोरेर सके,’ उनले भने, ‘चोरी गरेको थाहा छ तर नियमन गर्न सकेनौं ।’ प्रहरी प्रशासनलाई पत्र लेखेर अवैध निकासी रोक्न भनिएको उनले जानकारी दिए ।