कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

४८ जनालाई मात्र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा

कार्यक्रमबारे धेरैलाई जानकारी छैन, भएकालाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकता दिएनन् 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — स्वरोजगार हुन चाहने शिक्षित युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण दिने सरकारी कार्यक्रम भए पनि गत पुससम्म ४८ जनाले मात्र यो सुविधा पाएका छन् । कार्यक्रमबारे धेरैलाई जानकारी नै नभएको र भएकालाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकता नदिँदा यो प्रभावकारी नभएको जानकारहरू बताउँछन् । सरकारको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले ०७५ कात्तिक २० मा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो ।

४८ जनालाई मात्र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत पुससम्म ४८ युवाले २ करोड ४८ लाख रुपैयाँ सहुलियत दरको कर्जा शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा प्राप्त गरेका छन् । गत असारको तुलनामा पुससम्म थप २४ जनाले मात्र यस्तो ऋण पाएको देखिन्छ । ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा अपेक्षित रूपमा लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको राष्ट्र बैंकले पनि स्विकारेको छ । ‘कार्यक्रमलाई लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउन व्यापक प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले भने, ‘यसका लागि राष्ट्र बैंक आफैं र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि पहल गर्नुपर्छ ।’


यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा जोखिम नहुने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ढुक्क भएर लगानी गर्न उनले आग्रह गरे । ‘ऋणको मात्र नभएर आयोजनाको पनि बिमा सुरक्षण छ,’ उनले भने, ‘डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।’ धेरैभन्दा धेरैले ब्याज अनुदानको सहुलियत ऋण पाउन् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कृषिबाहेकका सहुलियत कर्जामा सीमा (संख्या) तोकेको उनले बताए । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकले पाँच सय, विकास बैंकले दुई सय र वित्त कम्पनीले एक सय वटा कृषिबाहेकका सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ०७७ असारसम्म तोकिएको सीमा पूरा गर्नुपर्नेछ । सरकारको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जासहित नौ प्रकारका सहुलियत दरका कर्जा कार्यक्रम ल्याएको छ ।


सबै कर्जामा सरकारले ऋणीलाई ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिन्छ । सहुलियत कर्जामध्ये युवा स्वरोजगार कर्जामा सबैभन्दा कम ऋण प्रवाह भएको छ । यो माध्यामिक शिक्षा वा सोसरह उत्तीर्ण गरी ४० वर्ष उमेर ननाघेका नेपाली नागरिकलाई प्रवाह गरिने कर्जा हो । कार्यक्रमअनुसार योग्यता पुगेका ऋणीले प्रतिव्यक्ति ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउँछन् । आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर यो कर्जा पाइन्छ ।


‘ऋण लिन नै आउँदैनन्, आएकासँग पनि व्यवसायका लागि विश्वास गर्ने आधार निकै कम भेटिएका छन्,’ बैंकर्स संघका एक कार्यकारी सदस्यले भने, ‘राम्रो व्यावसायिक योजना लिएर आउनेलाई ऋण दिन समस्या हुँदैन ।’ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण लिन आउने ग्राहक नै कम रहेकाले धेरै ऋण प्रवाह नभएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।


शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा प्राप्त गर्न कम्तीमा स्नातक तह पास गरेको, ४० वर्ष ननाघेको, विदेशी विश्वविद्यालयबाट शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको भए सो संस्था नेपाली कुनै एक विश्वविद्यालयको समकक्षता रहेको, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र समिति, सीप विकास तालिम केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लगायत सरकारी निकायबाट कम्तीमा सात दिनको उद्यम वा व्यवसाय गर्ने सीप विकास तालिम अनिवार्य रूपमा लिएको वा उक्त कर्जा स्वीकृति भएपछि त्यस्तो संस्थामा सीप विकास तालिम लिएको हुनुपर्नेछ । ऋण लिन चाहने युवाले उद्योग सञ्चालन तथा कर्जा उपयोग सम्बन्धमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।


ब्याज अनुदान दिइने कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा पाँच वर्षसम्मको छ । कर्जा अवधि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्न सक्ने छुट पनि छ । सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ । यस्तो कर्जामा कर्जाको ब्याजबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन पाइँदैन । यो व्यवस्था बैंकहरूलाई चित्त बुझेको छैन । यसकारण पछिल्लो समयमा बैंकहरूले सुहलियतपूर्ण कर्जामा पनि निश्चित प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था माग गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७६ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?