साढे ५ अर्बका ठेक्का अति रुग्ण, पप्पुका मात्रै डेढ अर्बका १० वटा ठेक्का [सूचीसहित]

प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — साढे ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ठेक्का अति रुग्ण रहेको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको रुग्ण आयोजनासम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार म्याद थप गर्दा पनि तिनको प्रगति न्यून देखिएको छ । केही समयअघि सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार ४८ वटा ठेक्कामध्ये प्रायको प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम छ । ५ अर्ब ३६ करोड १० लाख १९ हजार रुपैयाँका ठेक्कामध्ये ३८ वटाको प्रगति आधाभन्दा कम छ । 

त्यसमा पनि सबैभन्दा कम प्रगति पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लिएका ठेक्कामा देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार पप्पुका ज्वाइन्ट भेन्चर ठेक्का मात्र १० वटा छन् । तिनको ठेक्का रकम १ अर्ब ५१ करोड ९५ लाख ९६ हजार छ । पप्पुले जिम्मा लिएका ठेक्काको प्रगति म्याद थप गर्दा ५० प्रतिशत पुग्न सकेको छैन । केही ठेक्काको भने म्याद थप गरेपछि पनि प्रगति ३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन ।


‘यी सबै अति रुग्ण ठेक्काभित्र पर्छन्,’ अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले भने, ‘जसमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको आशंका छ । त्यसैले यी आयोजना अनुसन्धानको दायरामा परेका छन् ।’ काम सन्तोषजनक नभएको र अनियमितता एवं भ्रष्टाचारको आशंका रहेका त्यस्ता आयोजना अनुसन्धानको दायरामा आउने उनले बताए । समयमै काम नगर्ने ठेकेदार र ठेक्का लगाउने दुवै पक्षलाई कारबाही गरिने कोइरालाको भनाइ छ ।


‘आयोजना रुग्ण बनाउने निर्माण व्यवसायी मात्र होइनन्, यसमा ठेक्का लगाउने, हेर्ने पक्ष पनि संलग्न छन्,’ उनले भने, ‘यी सबै आयोगको अनुसन्धान दायरामा परिसकेका छन् ।’ अनुसन्धानका क्रममा आयोजना निर्माणमा नियम पालना भएको छ/छैन, समयभित्र काम सम्पन्न भयो/भएन र गुणस्तरीय काम गरिएको छ/छैन हेर्ने गरिन्छ । ‘अति रुग्ण ठेक्कामा यी कुनै पनि नियम पालना गरिएको पाइएन,’ उनले भने । आयोगका अनुसार १८ अर्ब ११ करोडका ७ सय १ वटा ठेक्का भने रुग्ण छन् ।


प्रतिवेदनअनुसार ०६४ सालमा सुरु भएका ठेक्का अझै सकिएका छैनन् । यस्ता ठेक्कालाई सरकारले पटकपटक खरिद नियमावली संशोधन गर्दै समय उपलब्ध गराउँदै आएको छ । चालु आवमा चार पटक नियमावली संशोधन गरी सरकारले कामै नगर्ने ठेकेदारलाई सहज बनाइदिएको छ । खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनले रुग्ण ठेक्कालाई एक वर्ष समय थप गर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । ‘सरकारले सदाशय देखाएर एक वर्ष म्याद गर्ने व्यवस्था मिलाइदिएको छ,’ सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले भने, ‘त्यो समयमा पनि काम सकिएन भने ठेक्का तोडिन्छ ।’ काम नसक्नेको ग्यारेन्टी जफत र कामको मूल्यांकन गरेर भुक्तानी लिएको रकमबाट असुल गर्दै ठेक्का तोडिने उनको भनाइ छ ।


अख्तियारले तयार पारेको सुझावसहितको प्रतिवेदन विभागमा आएको उनले बताए । ‘रुग्ण ठेक्कासम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार ठेक्काको अवस्था सुधारोन्मुख छ,’ उनले भने, ‘सुझाव पनि आएको छ, यसलाई मनन गरेर कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नेछौं ।’ रुग्ण ठेक्का र कामै नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग बेलाबेलामा सांसद्ले समिति र संसद्मा उठाउँदै आएका छन् । निर्माण व्यवसायीकै कारण ठेक्का अलपत्र पर्ने गरेको र सरकारले उल्टै उनीहरूकै पक्षमा ऐननियम संशोधन गरेर उन्मुक्ति दिने गरेको सांसदको आरोप छ ।


संसद्को अर्थ समितिले बिहीबार आयोजना गरेको छलफलमा नेकपा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले शक्तिशाली व्यक्ति तथा समूहको प्रभावमा परेर सरकारले खरिद नियमावली संशोधन गरेको आरोप लगाइन् । ‘यसैगरी नियमावली संशोधन गर्दै जाने हो भने त्यसले अस्थिरता सिर्जना गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा समयमै आयोजना कसरी पूरा हुन्छन् ? यसको मोनिटरिङ कसरी हुन्छ ?’


सरकारले एक वर्षसम्म ठेकेदारलाई काम गर्न नदिई हात बाँधेर राखिदिने र पछि उनीहरूकै पक्षमा नियमावली संशोधन गरेर पुरस्कृत गर्ने काम गरेको उनको आरोप छ । ‘उनीहरूले एक वर्ष काम गरेनन्,’ उनले भनिन्, ‘फेरि खराब ठेक्कालाई पनि एकैचोटी एउटै निर्णयले सबैको म्याद थपेर काम गर्न दिइयो, छलफल नै नगरी एउटै कारणले म्याद थपियो, फेरि पहिला रोकेकालाई काम गर्न दिइयो, किन ?’ बाँकी यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटै निर्माण व्यवसायीले धेरै ठेक्का लिँदा आयोजना रुग्ण बनेको आरोप लगाएका छन् । फागुन ३ गते संसद्मा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले क्षमता र कार्यबोझको वस्तुपरक आकलन नै नगरी सीमित निर्माण व्यवसायीलाई धेरै ठेक्का दिने परिपाटीले समस्या भएको बताए । यही कारणले गर्दा पुँजीगत खर्च कम भएको उनको दाबी छ ।


‘पुँजीगत खर्चमा सुधार भएन, सरकारको खर्च गर्ने क्षमता देखिएन भन्ने टिप्पणी सुन्दै आएको छु,’ उनले भने, ‘खर्च कम हुनुका धेरै कारण छन्, जसमध्ये एउटा कारण ठेक्काको म्याद थपका लागि समयमै अनुरोध नआउनु वा म्याद थप हुन नसक्नु पनि हो ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ३ सय ६८ ठेक्कामध्ये २ सय ३९ को म्याद सकिइसकेको छ । खानेपानी मन्त्रालयतर्फ ७२ अर्ब ८० करोड बराबरका १ सय १५ ठेक्कामध्ये ६८ वटाको म्याद सकिएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका सडक र पुल गरी करिब ६ अर्ब वैदेशिक स्रोत नमिलेकै कारण काम सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी हुन सकेको छैन ।


संसद्मा ओलीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सहरी विकासतर्फ १८ कम्पनीले ४४ दशमलव ४ प्रतिशत रकम बराबरको ठेक्का ओगटिरहेका छन् । सडकतर्फ १८ कम्पनीले २ खर्ब ३९ अर्ब ४७ करोड अर्थात् ४७ दशमलव ६ प्रतिशत बराबर र खानेपानीतर्फ १८ कम्पनीले ६६ दशमलव ७ प्रतिशत रकमका ठेक्का ओगटेका छन् ।


‘सरकारले विरासतमा पाएका यस्ता कैयौं बेथिति अहिले सच्याउँदै छ,’ उनले भने, ‘अधुरा अपुरा कामलाई सम्पन्न गर्दै छ, यसका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा सुधार गरी अधुरा तथा रुग्ण ठेक्कालाई अन्तिम पटक काम गर्ने अवसर दिइएको छ ।’ ठेक्का हुनेबित्तिकै निर्माण व्यवसायीले कुल ठेक्काको २० प्रतिशत पाउने र रकम खर्च गरिहाल्ने हुँदा पुँजीगत खर्च बढेको थियो । ‘पहिला काम सुरु गर्न भन्दै ठेक्का हुनासाथ पेस्की रकम दिने नियम थियो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘काम सुरु नै गर्न सकिँदैन भने ठेक्का किन लिने ? त्यो कस्तो ठेकेदार हो, जसले ठेक्का लिन्छ, काम सुरु गर्न सक्दैन ।’ अहिले मोबिलाइजेसन खर्चलाई ५ प्रतिशतमा झारिएको उनले बताए । त्यो पनि काम सुरु गरेपछि मात्र दिने नियम बनाइएको उनको भनाइ छ । ‘त्यही भएर पुँजीगत खर्चमा २० प्रतिशत कम देखिएको हो,’ उनले भने ।



प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७६ ०८:०८

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सडक सुरक्षित गर्न १ खर्ब चाहिने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्दै सुरक्षित सडक बनाउन नेपाललाई आगामी एक दशकमा थप १ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने विश्व बैंकको नयाँ अध्ययनले देखाएको छ ।

स्विडेनको स्टकहोममा आयोजित सुरक्षित सडकसम्बन्धी तेस्रो विश्वव्यापी मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनका क्रममा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।

‘दक्षिण एसियामा सडक सुरक्षा : क्षेत्रीय साझा अभियानको अवसर’ नामक अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालसहित भारत, भुटान र बंगलादेशमा सडक दुर्घटनाका तुलनात्मक अध्ययन गरिएको छ । नेपालमा मात्रै सन् २००० यता सडक दुर्घटनाको दर बढ्दो क्रममा रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । सन् २०१७/१८ मा प्रति एक लाख जनसंख्यामा सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुने दर ८ दशमलव ५९ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्व बैंकका लागि दक्षिण एसियाली उपाध्यक्ष हार्टविथ सफरले दक्षिण एसियामा पछिल्लो समय भएको तीव्रतर आर्थिक वृद्धिदरले सवारी साधन किन्नेको संख्या बढेको र सडक दुर्घटनामा मृत्युदर बढ्दा आर्थिक अवसरमा धक्का पुग्ने धारणा राखे ।

दक्षिण एसियामा सडक दुर्घटनाको अवस्था भयावह अवस्थामा भए पनि यसलाई रोक्न सकिने उनको भनाइ थियो । विश्व जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगट्ने दक्षिण एसियामा सडक र सवारी सुरक्षा प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनले सडक र सवारी सुरक्षाका लागि क्षेत्रीय रूपमा अभियान थाल्नुपर्ने औंल्याएको छ ।

क्षेत्रीय व्यापार करिडोरमा दुर्घटना बढी हुने र सडक पनि असुरक्षित रहेको अध्ययनले देखाएको छ । यस्ता करिडोरमा जनावरदेखि पैदलयात्री, मोटरसाइकल, रिक्सा, तीनपांग्रे, कार, मिनी बसजस्ता सबै खालका सवारी चल्ने भए पनि लेन साँघुरो रहेको र पैदलयात्रीका लागि पर्याप्त सुविधा नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालसहित भारत र बंगलादेशका राजमार्गको तथ्यांकअनुसार प्रतिकिलोमिटर शून्य दशमलव ३ देखि ३ वटासम्म मृत्युका घटना भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७६ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×