सडक सुरक्षित गर्न १ खर्ब चाहिने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्दै सुरक्षित सडक बनाउन नेपाललाई आगामी एक दशकमा थप १ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने विश्व बैंकको नयाँ अध्ययनले देखाएको छ ।

स्विडेनको स्टकहोममा आयोजित सुरक्षित सडकसम्बन्धी तेस्रो विश्वव्यापी मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनका क्रममा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।


‘दक्षिण एसियामा सडक सुरक्षा : क्षेत्रीय साझा अभियानको अवसर’ नामक अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालसहित भारत, भुटान र बंगलादेशमा सडक दुर्घटनाका तुलनात्मक अध्ययन गरिएको छ । नेपालमा मात्रै सन् २००० यता सडक दुर्घटनाको दर बढ्दो क्रममा रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । सन् २०१७/१८ मा प्रति एक लाख जनसंख्यामा सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुने दर ८ दशमलव ५९ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्व बैंकका लागि दक्षिण एसियाली उपाध्यक्ष हार्टविथ सफरले दक्षिण एसियामा पछिल्लो समय भएको तीव्रतर आर्थिक वृद्धिदरले सवारी साधन किन्नेको संख्या बढेको र सडक दुर्घटनामा मृत्युदर बढ्दा आर्थिक अवसरमा धक्का पुग्ने धारणा राखे ।


दक्षिण एसियामा सडक दुर्घटनाको अवस्था भयावह अवस्थामा भए पनि यसलाई रोक्न सकिने उनको भनाइ थियो । विश्व जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगट्ने दक्षिण एसियामा सडक र सवारी सुरक्षा प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनले सडक र सवारी सुरक्षाका लागि क्षेत्रीय रूपमा अभियान थाल्नुपर्ने औंल्याएको छ ।


क्षेत्रीय व्यापार करिडोरमा दुर्घटना बढी हुने र सडक पनि असुरक्षित रहेको अध्ययनले देखाएको छ । यस्ता करिडोरमा जनावरदेखि पैदलयात्री, मोटरसाइकल, रिक्सा, तीनपांग्रे, कार, मिनी बसजस्ता सबै खालका सवारी चल्ने भए पनि लेन साँघुरो रहेको र पैदलयात्रीका लागि पर्याप्त सुविधा नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


नेपालसहित भारत र बंगलादेशका राजमार्गको तथ्यांकअनुसार प्रतिकिलोमिटर शून्य दशमलव ३ देखि ३ वटासम्म मृत्युका घटना भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७६ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

१६ बैंकको कल डिपोजिट १०५ भन्दा बढी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूलो परिणाममा ‘कल डिपोजिट’ राख्ने प्रवृत्ति रोक्न राष्ट्र बैंकले प्रयास थाले पनि तत्काल नियन्त्रणको सम्भावना न्यून देखिएको छ । सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकमध्ये गत पुससम्म १६ वटाको कल डिपोजिट निर्देशित सीमा (१० प्रतिशत) भन्दा बढी रहेकाले तत्काल नियन्त्रणको सम्भावना कम देखिएको हो ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकले ०७७ असारसम्म कल डिपोजिट संस्थाको कुल निक्षेपको बढीमा १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ ।

‘कल डिपोजिट’ मुद्दती, चल्ती र साधारण बचतजस्तै एक किसिमको निक्षेप खाता हो । यो खातामा कम अवधिका लागि निक्षेप राखिन्छ । छिनछिनमा धेरै रकमको कारोबार गर्ने व्यक्ति वा व्यवसायीका लागि यो खाता उपयोगी हुन्छ । तत्काल धेरै रकम बचत गर्नुपर्ने र रकम झिक्ने टुंगो नहुने भएकाले यो खातामा जम्मा हुने बचतको प्रकृति अल्पकालको हुन्छ । व्यवसायी तथा ठूला व्यावसायिक घरानाले यही खातामा बचत गर्छन् । अल्पकालीन प्रकृतिको हुने भएकै कारण बैंकहरूले पनि यो खातामा केहीले धेरै त कहिले कम ब्याज दिन्छन् । यसकारण यो खाताको ब्याजदर प्रायः परिवर्तन भरहन्छ । यद्यपि हाल बैंकले कल डिपोजिटमा साधारण बचतमा दिने ब्याजभन्दा बढी ब्याज दिन नपाइने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । यो खातामा रहेको रकम जति बेला पनि बाहिरिन सक्ने आधारमा लामो अवधिका लागि ऋण दिँदा जोखिम हुने भएकाले राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्न चाहेको हो ।

‘वाणिज्य बैंकले स्वीकार गर्ने कल डिपोजिटको अंश कुल निक्षेप दायित्वको १० प्रतिशत र ‘ख’ तथा ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले १५ प्रतिशतभन्दा बढी कायम गर्न पाइने छैन,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ । उक्त परिपत्र जारी हुँदा उल्लिखित प्रतिशतभन्दा बढी कल डिपोजिट भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ०७७ असारसम्म सो सीमाभित्र ल्याइसक्नू पनि राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

परिपत्र जारी हुँदा तोकिएको सीमाभन्दा बढी कल डिपोजिट भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भने राष्ट्र बैंकले थप त्यस्तो निक्षेप लिन बन्देज लगाएको छ । तर बजारमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी कल डिपोजिट भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि निक्षेप संकलन गरेको देखिन्छ । यसबारे राष्ट्र बैंक भने मौन छ ।

गत पुससम्म एनसीसी बैंकको कल डिपोजिट बैंकको कुल निक्षेपको २४.१५ प्रतिशत छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको यस्तो निक्षेप करिब २१ प्रतिशत, प्राइमको करिब २०, सिभिलको करिब १६, सेन्चुरीको १५, कुमारीको १६ र नबिलको १३ प्रतिशत छ । सिटिजन्स, एभरेस्ट, माछापुच्छ्रे, मेगा, नेपाल बंगलादेश, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, एनएमबी, प्रभु र सिद्धार्थ बैंकको कल निक्षेप १० प्रतिशतभन्दा बढी छ । बाँकी कृषि विकास बैंक, बैंक अफ काठमान्डू, ग्लोबल आईएमई, हिमालयन, नेपाल बैंक, एनआईसी एसिया, एसबीआई, राष्ट्रिय वाणिज्य, सानिमा र सनराइज बैंकका कल डिपोजिटको हिस्सा कुल निक्षेपको १० प्रतिशतभन्दा कम छ ।

कल डिपोजिटलाई कुल निक्षेपको १० प्रतिशतभित्र कायम राख्न अझै करिब ५ महिना बाँकी रहेकाले सो अवधिमा बैंकले निर्देशित सीमाभित्र ल्याइसक्ने बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । ‘कुल निक्षेपमा कल डिपोजिटको हिस्सा धेरै हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा बैंकर पनि छन्,’ उनले भने, ‘०७७ असारसम्म बैंकहरूले निर्देशित सीमामा कल डिपोजिट ल्याउनेछन् ।’

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बजारको कुल निक्षेपमा कल डिपोजिटको हिस्सा करिब १२ प्रतिशत छ । यो सबै बैंकसँग रहेको कुल निक्षेप र कल डिपोजिटको हिस्सा हो । ‘इन्डस्ट्रीमै कुल निक्षेपमा कल डिपोजिटको हिस्सा करिब १२ प्रतिशत रहेकाले बैंकहरूले पनि कुल निक्षेपको बढीमा १२ प्रतिशत कल डिपोजिट राख्न पाउने व्यवस्था माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यो तर्कमा राष्ट्र बैंकबाट पनि सकारात्मक आश्वासन पाएका छौं ।’

विगतमा बैंकहरूले कल डिपोजिटमा नक्कली निक्षेप जम्मा गर्ने प्रचलन पनि थियो । विकास बैंकले वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिने र उक्त रकम सोही बैंकको कल डिपोजिटमा जम्मा गरी ब्याज खाने चलन पनि थियो । यसो गर्दा एउटै रकम ऋण प्रवाह र निक्षेप संकलनमा गणना हुने भएकाले त्यसलाई नक्कली निक्षेप भनिएको हो । ऋण लिएको बैंकमै निक्षेप गर्न नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेपछि नक्कली निक्षेप सिर्जनमा भने कमी आएको बताइएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७६ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×