सवारी आयात र दर्ता बर्सेनि घट्दो

बैंक ऋणमा गरिएको कडाइले आयात कम भएको सरोकारवालाको दाबी 
नुमा थाम्सुहाङ

काठमाडौँ — सवारी साधन आयात र दर्ताको संख्या बर्सेनि घटिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । भन्सार विभाग र यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार दर्ता र आयात चार वर्षअघिको तुलनामा आधा घटेको हो ।

०७३/०७४ को छ महिनामा सबै प्रकारका ७६ हजार ४ सय ४४ थान सवारी साधन आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । तर चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ३८ हजार १ सय ८४ थान सवारी साधन भित्रिएको विभागले बताएको छ ।


बर्सेनि आयात घट्नुको कारण सवारी साधनमा असहज ऋण लगानी भएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण दुलालले बताए । ‘अहिले सवारी साधनमा ऋण लगानी गर्न सहज वातावरण छैन । बैंकले सवारी मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा दिन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले आयात घटिरहेको हो ।’ आयस्रोत र कर चुक्ताको प्रमाण बुझाएर मात्र कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था भएकाले सवारी किन्ने संख्या झन् कम हुँदै जाने उनको तर्क छ ।


समयमै विकास पूर्वाधार बन्न नसक्नु र भएका सडक राम्रो अवस्थामा नरहेकाले गाडी किन्नेहरूमा उत्साह नदेखिएको उनको बुझाइ छ । ‘उपत्यकामै साघुँरा सडक छन्,’ उनले भने, ‘गाडी किनेर मात्र भएन, त्यसलाई गुडाउने बाटो नै नभएपछि किन्ने पनि पछि पर्छन् ।’


संख्याका हिसाबले रकम घटे पनि रकमका हिसाबले उस्तैउस्तै देखिन्छ । आव ०७३/७४ मा २६ अर्ब ५८ करोड १९ लाख १९ हजार रुपैयाँ बराबरको सावरी साधन भित्रिएको थियो । यो वर्ष हालसम्म २४ अर्ब ८५ करोड ४५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको मात्र आयात भएको छ ।


आयात कम भएपछि त्यसको असर सरकारलाई राजस्व संकलनमा परिसकेको छ । भन्सार राजस्व लक्ष्यभन्दा निकै कम असुल भइरहेको अर्थ मन्त्रालयद्वारा सार्वज्निक बजेटको मध्यावधि समीक्षामा उल्लेख छ । भन्सार विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार सवारी साधनको राजस्व संकलनमा उतारचढाव छ । आयात भएका सवारीबाट आव ०७३/७४ मा ३० अर्ब २९ करोड ३८ लाख २७ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको छ भने आव ०७६/७७ मा २५ अर्ब ६९ करोड २८ लाख ७९ हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।


त्यस्तै आव ०७४/०७५ मा २५ अर्ब २ करोड ९३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । त्यस्तै आव ०७५/७६ मा ३० अर्ब ८८ करोड ६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । सवारी आयातसँगै दर्ता संख्या पनि घटेको छ । बाँकी आव ०७५/७६ को फागुनसम्म ३ लाख १८ हजार ४ सय ७७ थान सवारी दर्ता भएकामा १ लाख ५७ हजार ६३ थान घटेर यो वर्षमा १ लाख ६१ हजार ४ सय १४ थान मात्र सवारी दर्ता भएको यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांक छ ।


आव ०४६/४७ देखि हालसम्म ३७ लाख २६ हजार ७ सय ५२ सवारी साधन दर्ता भएका छन् । यसमध्ये सबैभन्दा बढी २९ लाख २२ हजार ६२ थान मोटरसाइकल दर्ता भएका छन् । त्यस्तै २ लाख ७१ हजार २ सय १९ थान कार, जिप र भ्यान, १ लाख ५९ हजार २ सय ६२ थान ट्र्याक्टर र पावर टिलर, १ लाख ५ हजार ८ सय ६६ थान क्रेन, डोजर, एस्काभेटर र ट्रक दर्ता भएका छन् ।


६८ हजार ८ सय ६५ थान पिकअप, ६१ हजार ७ सय ६६ थान टेम्पो, ५४ हजार ३ सय ९७ थान बस, ३६ हजार २ सय १ थान ई–रिक्सा, २८ हजार ६ सय ६५ थान मिनी बस र मिनी ट्रक, १० हजार २ सय ६५ थान माइक्रो र ८ हजार १ सय ८४ थान अन्य सवारी साधन दर्ता भएका छन् । बैंक ऋणमा गरिएको कडाइले गर्दा नै सवारी साधन आयात र दर्ता कम भएको विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए । ‘विभागअन्तर्गतका कार्यालयले गाडी आएपछि दर्ता गर्ने हो,’ उनले भने, ‘धेरैजसो मानिस मोटरसाइकल चढ्छन्, यसमा पनि युवाको रुचि बढी देखिन्छ । अहिले युवा धेरै बिदेसिन थालेपछि त्यसमा पनि केही कम भएको हो ।’


सवारी दर्ता प्रत्येक वर्ष बढ्छ भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘एउटा गाडी १०/१५ वर्ष टिक्छ । वर्षैपिच्छे एक व्यक्तिले नयाँ नयाँ गाडी किन्न सक्दैनन्,’ उनले भने । सरकारले ल्याएको नियमअनुसार आफूहरू चल्नुपर्ने मेगा बैंककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनुपमा खुञ्जेलीले बताइन् । अहिले सरकारले बैंकलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले आफूहरूले पनि त्यसैअनुरूप गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले ल्याउने नीति सही भए पनि कुनै अभ्यासबिनै आउने प्रावधानले समस्या पर्ने उनको भनाइ छ । प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७६ ०८:२७

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘अमेरिका–तालिवान सम्झौता चाँडै’

एजेन्सी

दोहा — सात दिनका लागि हिंसा कम गर्नेबारेको ऐतिहासिक सम्झौता चाँडै हुने तालिवानले जनाएको छ ।  तालिवानका उपनेता सिराजुद्दिन हक्कानीले अमेरिकासँग हिंसा रोक्नेबारे चाँडै नै सम्झौता हुने बताएका हुन् । उनले आफ्ना सैन्य कमान्डर ‘ऐतिहासिक’ सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पूर्ण रूपमा तयार रहेको पनि जिकिर गरेका छन् । 

‘हामी अमेरिकासँग शान्तिसम्झौता गर्न गइरहेका छौं, जुन आफैंमा एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो,’ न्युयोर्क टाइम्सको विचार पृष्ठमा हक्कानीले लेखेका छन् । एक साता हिंसा कम गर्नेबारे अमेरिकासँग सहमति भएको भनिएको सम्झौताबारे तालिवानका उच्च स्तरीय नेताले लेखमार्फत पहिलो पटक सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले भने तालिवानसँग अस्थायी युद्धविराम गर्ने सहमति भइसकेको यसअघि नै बताएको थियो । एक साता लामो युद्धविरामले सैद्धान्तिक रूपमा अमेरिका र तालिवानबीच शान्तिसम्झौता गराउन सक्ने अमेरिकी अधिकारीले बताएका छन् । यसका लागि हिंसा कम गर्ने सम्झौता लागू भएपछि तालिवानले गर्ने व्यवहारमा निर्भर हुने ह्वाइटहाउसले उल्लेख गरेको छ । शान्तिसम्झौताले अफगानिस्तानमा रहेका अमेरिकी सेना फिर्तासमेत हुन सक्ने अमेरिका–तालिवान वार्ताका
जानकार बताउँछन् ।
तालिवानले पनि शान्तिसम्झौताका लागि अमेरिकी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । ‘अस्थायी युद्धविरामको कार्यान्वयन र यसको सफलताप्रति अमेरिकी प्रतिबद्धताले शान्ति वार्तासम्म पुर्‍याउन सक्छ,’ हक्कानीले लेखेका छन् ।

अमेरिका र तालिवानका उच्च नेतृत्वबीच अस्थायी युद्धविराम गर्नेबारे सहमति भए पनि अफगानिस्तानमा अफगान सुरक्षाफौज र लडाकुबीचको लडाइँ रोकिएको छैन । कैयौं ठाउँमा झडपका समाचार आइरहेकै छन् । कहिलेबाट अस्थायी युद्धविराम लागू हुने भनेर आफ्ना नेतृत्वले नभनेकाले आक्रमण जारी राखेको तालिवानको स्थानीय नेतृत्वले बताइरहेको छ । उता, अफगानिस्तानका कार्यबहाक गृहमन्त्रीले भने मंगलबार पाँच दिनभित्र हिंसा रोक्नेबारेको सम्झौता कार्यान्वयन हुने बताएका थिए ।

तालिवान उपनेताको लेखलाई ठाउँ दिएको भन्दै अफगान सरकारले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । अफगानिस्तानको राष्ट्रपति कार्यालयले एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै आतंकवादीको सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई महत्त्व दिएको भन्दै असहमति जनाएको हो ।
अमेरिका र तालिवानबीच भएको भनिएको अस्थायी युद्धविराम सम्झौतामा अफगान सरकार र तालिवानबीच पनि वार्ता गर्ने विषय उल्लेख छ ।

एकताको सरकारमा रहेका राष्ट्रपति असरफ घानी आफैं तालिवानसँगको वार्ता नेतृत्व गर्न चाहन्छन् तर उनको सत्ता साझेदार अब्दुल्लाह अब्दुल्लाहले त्यसको मौका पाउने अनुमान गरिएको छ । मंगलबार मात्रै निर्वाचन आयोगद्वारा दोस्रो कार्यकालका लागि अफगानिस्तानको राष्ट्रपति निर्वाचित घोषणा गरिएका घानी तालिवानलाई अमेरिकाले दिइरहेको महत्त्वप्रति पनि असन्तुष्ट छन् । वासिङ्टनले भने तालिवानसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा अफगान सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरिरहेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७६ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×